नेपालले कहिलेदेखि स्विकार्यो ‘एक चीन’?
द्विपक्षीय सम्बन्धका लिखित दस्तावेजमा पछि मात्रै उल्लेख गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र सार्वजनिक माध्यममा नेपालले दौत्य सम्बन्धको आरम्भदेखि नै एक चीनको मान्यता स्विकार्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यको एउटा बुँदाले वैदेशिक मामिलामा रुचि राख्ने नेपालीबीच बहस सिर्जना गरेको छ। त्यो हो, नेपालले अपनाउँदै आएको ‘एक चीन’ नीतिमा परिवर्तन।
संयुक्त वक्तव्यमा सधैं उल्लेख गर्ने गरिएको ‘नीति’ परिवर्तन गरी ‘सिद्धान्त’ बनाइएको छ। यसको अर्थ के हुन सक्छ?
त्यसअघि अरू दुई वटा प्रश्नमा प्रवेश गरौं। नेपालले अपनाउँदै आएको ‘एक चीन’ नीति के हो? कहिलेदेखि यो नीति अपनाउँदै आएको छ?
के हो ‘एक चीन’ नीति?
‘एक चीन’ शब्दावली सन् १९४९ मा चीनमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि विकसित घटनाक्रमसँग जोडिन्छ। सन् १९४९ मा सशस्त्र संघर्षरत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गर्दै गएपछि शासनरत क्वोमिन्ताङ पार्टीका सत्ताधारी भागेर ताइवान पुगेका थिए। उनीहरूले ताइवानलाई नै ‘गणतन्त्र चीन’ को औपचारिक नाम दिए।
सन् १९१२ मा राजतन्त्रको पतनपछि चीनले अङ्गीकार गरेको औपचारिक नाम यही थियो। यता माओत्सेतुङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले भने मुख्य भूमिलाई ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’ नामकरण गर्यो। त्यसयता यी दुई राजनीतिक एकाइले आफूलाई नै वास्तविक चीन दाबी गर्दै आएका छन्।
अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले अन चाइना (पृ. १५१) मा उल्लेख गरे अनुसार अमेरिका र उसको गठबन्धनका साझेदारहरूले शुरूआतमा दुवै चीनलाई बेग्लाबेग्लै राज्यका रूपमा स्विकार्ने विचार अघि सारेका थिए, जसलाई ‘दुई चीन अवधारणा’ भनियो। तर, गणतन्त्र चीन र जनवादी गणतन्त्र चीन दुवैले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे। कारण थियो, दुवैले ताइवान र मुख्य भूमि चीन एउटै एकाइ ठान्थे। फरक यत्ति हो, दुवैले आफू वैध र अर्को अवैध मान्थे।
त्यसयता जनवादी गणतन्त्र चीनले आफू नै वास्तविक चीन भएको र ताइवान आफ्नै अङ्ग भएको दाबीलाई ‘एक चीन’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। ताइवान मुख्य भूमि चीनमा एकीकृत हुनुपर्ने उसको दाबी छ। त्यसलाई हुबहु स्वीकार नगरे पनि सन् १९७२ मा अमेरिकाले ‘एक चीन’ को मान्यता स्वीकार गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘एक चीन’ मान्यताको पृष्ठभूमि यस्तो भए पनि नेपालले कसरी बुझ्छ त? चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत महेश मास्केका अनुसार नेपालले बुझ्ने ‘एक चीन’ नीति पनि ताइवान जनवादी गणतन्त्र चीनको अङ्ग हो भन्ने मान्यता नै हो।
नेपाल-चीन सम्बन्धका जानकार अल रोड्स लीड नर्थका लेखक अमिशराज मुल्मी भने यसलाई अलि फराकिलो ढङ्गले बुझ्ने गरिएको बताउँछन्। “बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एक चीन नीतिले ताइवानकै प्रसङ्ग समेट्ने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा तिब्बत चीनकै भूमि हो भन्ने पनि जनाउँछ,” मुल्मी भन्छन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा नेपालले तिब्बतकै सन्दर्भमा ‘एक चीन’ नीति अवलम्बन गरेको वर्णन गरेका छन् (अल रोड्स लीड नर्थ, पृ. ११८, १५५ र २१६)।
स्वीकारोक्तिको इतिहास
त्यसो भए नेपालले कहिलेदेखि ‘एक चीन’ नीति स्विकार्यो? शुरूआतदेखि नै। तर, नेपालको ‘एक चीन’ नीति विभिन्न सन्दर्भमा बेग्लाबेग्लै तरीकाले प्रस्तुत हुँदै आएको छ।
ऐतिहासिक भनिए पनि सन् १९४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जनवादी गणतन्त्र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध १ अगस्ट १९५५ मा मात्रै स्थापित भयो। दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका सम्बन्धमा संयुक्त विज्ञप्तिमा कूटनीतिक सम्बन्धको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा पञ्चशीललाई स्वीकार गरियो (ए. एस. भासिन, नेपाल-इन्डिया, नेपाल-चाइना रिलेसन्स, भाग-५, पृ. ३०४१)।
तिब्बत र ताइवान दुवैको प्रसङ्ग उल्लेख नभए पनि जनवादी गणतन्त्र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेबाट नेपालले वास्तविक चीनका रूपमा उसैलाई स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ। (भासिन, नेपाल-इन्डिया,नेपाल-चाइना रिलेसन्स, भाग-५, पृ. ३०४१)
२० सेप्टेम्बर १९५६ मा नेपाल र चीनबीच ‘चीनको तिब्बत क्षेत्र र नेपालबीच व्यापार र अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा’ सम्झौतालाई तिब्बतका सम्बन्धमा नेपालले ‘एक चीन’ नीति अपनाएको पहिलो दस्तावेजका रूपमा लिन सकिन्छ। यस सम्झौताको धारा ३ मा ‘यसअघि तिब्बतका सम्बन्धमा नेपाल र चीन एवं तिब्बत र चीनबीच भएका सबै सन्धि र अन्य दस्तावेजहरू खारेज गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
यो प्रावधानलाई तिब्बतमा चीनको सार्वभौमिकता स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भने नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहभागी हुन थालेदेखि नै जनवादी गणतन्त्र चीनको सदस्यताका सम्बन्धमा आवाज उठाएर उसको स्वीकारोक्तिका निम्ति पहल गर्न थालेको पाइन्छ।
१४ डिसेम्बर १९५५ (२०१२ मंसीर २९)मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको नेपालले सन् १९५६ को ११औं महासभामा भाग लिएको थियो। पहिलो उपस्थितिमै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता चूडाप्रसाद शर्माले चीन र जापान दुवैले संघमा प्रवेश पाउनुपर्ने मन्तव्य दिएका थिए।
२९ नोभेम्बर १९५६ मा संघको महासभामा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, “म खासगरी चीन र जापानको दाबीबारे बोल्दै छु, यी दुवै देशहरू जनवादी चीन र जापानको दाबीको लक्ष्य गरेर म यस विषयमा बोल्दै छु। यी दुवै देशहरू एशियाको मामिलामा अग्रपंक्तिमा रहने गरेका छन्। म उनीहरूको प्रवेशलाई जोड दिन्छु किनभने उनीहरूको सहमति र सहकार्य विना सुदूर पूर्वमा न्याय र दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन।” (यूएन जनरल एसेम्बली, एलेभेन्थ सेसन, अफिसियल रेकर्ड, प्लेनरी मीटिङ, पृ. ४२८-४२९)
जनवादी गणतन्त्र चीनले सदस्यता पाउनुपर्ने विषय त्यसपछि नेपालले हरेक महासभामा राख्न थाल्यो। २ अक्टोबर १९५७ मा बाह्रौं महासभामा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले पूर्वी एशियामा शान्तिका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनले प्रवेश पाउनुपर्ने तर्क गरे (यूएन जनरल एसेम्बली ट्वेल्फ्थ सेसन, अफिसियल रेकर्ड, प्लेनरी मीटिङ, पृ. २४५)।
यसरी चीनको सदस्यताको पैरवी गर्दै आएको नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको तेह्रौं महासभामा भने स्पष्ट रूपमा ताइवान जनवादी गणतन्त्र चीनको अङ्ग भएको आफ्नो मान्यता प्रस्तुत गर्यो। ६ अक्टोबर १९५८ मा महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालका स्थायी प्रतिनिधि शाहले भनेका थिए, “नेपालमा श्री ५ महाराजाधिराजको सरकारले नियमतः राजनीतिक उद्देश्यका लागि शक्ति प्रयोगलाई अस्वीकार गर्छ। फेरि पनि चीनको वैधानिकतालाई यसले स्वीकार गर्छ। त्यो के भने, यस सम्बन्धमा जनवादी गणतन्त्र चीनको केन्द्रीय सरकार नियन्त्रण केवल मुख्य भूमि बाहिरका टापुमा मात्र नभई सिङ्गो ताइवानमा पनि रहेको स्वीकार गर्छ।” (यूएन जनरल एसेम्बली थर्टिन्थ सेसन, अफिसियल रेकर्ड, प्लेनरी मीटिङ, पृ. ३३०)
संघको चौधौं महासभामा पनि नेपालले ‘वास्तविक चीनको पुन:स्थापना हुनुपर्ने’ तर्क गर्दै चीनको सदस्यताको दाबी गर्यो। ५ अक्टोबर १९५९ मा महासभामा नेपालका प्रतिनिधि एवं तत्कालीन गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले भनेका थिए, “...राष्ट्रहरूको संघमा वास्तविक चीनको वैधानिक स्थानमा पुन:स्थापनाका लागि हामीले महासभाको पहिलेदेखि गरिआएको अनुरोध वर्तमान सत्रमा पनि गर्छौं।’ (यूएन जनरल एसेम्बली फोर्टिन्थ सेसन, अफिसियल रेकर्ड, प्लेनरी मीटिङ, पृ. ३४८)।
त्यस्तै, २९ सेप्टेम्बर १९६० (२०१६ असोज १३) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको पन्ध्रौं सत्रमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको सदस्यताको प्रस्ताव दोहोर्याए। ‘हाम्रो विचारमा, जनवादी गणतन्त्र चीनलाई संघमा उचित स्थान नदिंदासम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ न विश्वव्यापी हुन सक्छ न त वर्तमान विश्वको राजनीतिक यथार्थलाई नै प्रतिविम्बित गर्न सक्छ। जनवादी गणतन्त्र चीनलाई आफूमा समावेश नगर्दासम्म यसले आफ्ना कतिपय महत्त्वपूर्ण उद्देश्य र कार्य प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सक्दैन।’ (यूएन जनरल एसेम्बली, फिफ्टिन्थ सेसन, अफिसियल रेकर्ड, प्लेनरी मीटिङ, पृ. २५२)
संयुक्त राष्ट्रसंघको सोही महासभामा नेपालका स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले स्पष्ट रूपमा दुई चीनको धारणा अस्वीकार गरे।
शाहले भनेका थिए, “विश्वमा दुई वटा चीनका लागि स्थान छ भन्ने म ठान्दिनँ। उनीहरूका लागि यो सभामा पनि स्थान छैन। प्रश्न के हो भने, यहाँ बस्ने चीन ६५ करोड जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने चीन हो कि होइन।” (आरके जैनको सम्पादनमा चाइना साउथएशियन रिलेसन्स १९४७-१९८०, भाग २, पृ. ३३८)
भर्खरै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको र दौत्य सम्बन्ध फराकिलो बनाउँदै लगेको नेपालले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले नस्विकार्दा नस्विकार्दै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसरी चीनको समर्थन गरिरह्यो। यो समर्थन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मात्रै सीमित भएन।
नेपाल-चीन दौत्य सम्बन्धमा पनि नेपालको ‘एक चीन’ नीति व्यक्त हुन थाल्यो। ५ अक्टोबर १९६१ मा चीन-नेपाल सीमा सन्धिका लागि बेइजिङ पुगेका राजा महेन्द्रले एक सभामा मन्तव्य दिंदै भने, “हामी दुई चीनको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैनौं र यो विषय हामीले सबै उपयुक्त अवसर र स्थानमा स्पष्टसँग राखेका छौं।”
सम्भवतः यो नै दौत्य सम्बन्धमा नेपालले ‘एक चीन’ नीति उल्लेख गरेको पहिलो पटक हो। यद्यपि यो लिखित रूपमा व्यक्त गरिएको थिएन।
१५ अक्टोबर १९६१ मा राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेपाली पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनको वैधानिक अधिकारलाई समर्थन गर्ने’ (भासिन, उही, पृ. ३०८९) पुरानै अडान दोहोर्याए पनि स्पष्ट रूपमा ताइवान र तिब्बतबारे उल्लेख गरिएको थिएन। नेपाल-चीन दौत्य सम्बन्धको लिखित दस्तावेजमा ताइवानमा जनवादी गणतन्त्र चीनको सार्वभौमिकताका सम्बन्धमा प्रस्ट रूपमा धेरैपछि उल्लेख गरियो, जब सन् १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी चीन भ्रमणमा गए।
२१ अप्रिल १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको चीन भ्रमणताका जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री अधिकारीले तिब्बत र ताइवान जनवादी गणतन्त्र चीनका अविच्छिन्न अङ्ग हुन् भने नेपालको अटल अडान दोहोर्याउनुभयो।’ (भासिन, उही, पृ. ३२२९)
सारमा, शुरूमै उल्लेख गरिए जस्तै नेपालले ‘एक चीन’ नीति दौत्य सम्बन्धको आरम्भदेखि नै अङ्गीकार गरेको पाइन्छ। फरक यत्ति हो, समयक्रमसँगै त्यसको अभिव्यक्तिका मञ्च र माध्यम फरक हुने गरेका छन्। सन् १९९५ पछि भने हरेकजसो द्विपक्षीय लिखित दस्तावेजमा ‘एक चीन’ नीति उल्लेख हुँदै आएको पाइन्छ।
नेपाली प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो चीन भ्रमणमा भने यसको भाषा परिवर्तन भएको छ, ‘नीति’ को ठाउँमा ‘सिद्धान्त’ आएको छ। जसले संशय उत्पन्न गराएको हो।
‘एक चीन’ नीति कि सिद्धान्त?
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा जारी दुई देशबीचको संयुक्त वक्तव्यको छैटौं बुँदाको दोस्रो अनुच्छेदको पहिलो वाक्यमा लेखिएको छ, ‘नेपाली पक्ष एक-चीन सिद्धान्तप्रतिको आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ।’ (Nepali side reiterated its firm commitment to the One-China principle.)
यसअघि नेपाल र चीनबीचका हरेकजसो औपचारिक वक्तव्यमा नेपालले ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याएको उल्लेख हुने गर्थ्यो। यस पटकको वक्तव्यमा भने नीतिको ठाउँमा सिद्धान्त उल्लेख गरिएको छ।
यस शाब्दिक परिवर्तनको अर्थ के हो? परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व राजदूत जयराज आचार्यका अनुसार नीति र सिद्धान्तबीच महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ। “सिद्धान्त चिरस्थायी हुन्छ भने नीति अस्थायी,” पूर्व राजदूत आचार्य भन्छन्, “उदाहरणका लागि राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने उद्देश्यले विदेश नीति तर्जुमा गर्ने भन्ने सिद्धान्त हो, जुन सधैं कायम रहन्छ। तर, राणाहरूले बेलायती राजको समर्थन गरेर सार्वभौमिकता जोगाउने नीति लिएका थिए, जुन अस्थायी थियो।”
राष्ट्रिय सुरक्षाविज्ञ तथा नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात भने यो शाब्दिक परिवर्तनलाई नेपाल-चीन सम्बन्धमा आएको ठूलो परिवर्तनका रूपमा अर्थ्याउँछन्। बस्न्यातको विचारमा नीतिबाट सिद्धान्तमा जानु चीनका राजनीतिक दाबीहरू स्वीकार गर्नु हो। “राजनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील विषय हो यो, सिद्धान्त नै भनिसकेपछि त चीनले अन्यत्र कतै आफ्नो राजनीतिक दाबी प्रस्तुत गर्यो भने नेपालले स्विकार्नुपर्ने हुन सक्छ,” बस्न्यात भन्छन्।
चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत मास्के भने यस विषयमा प्रस्ट हुन नेपाली अनुवाद पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
