कति ताली बेइजिङलाई?
‘चीनलाई नचिढ्याऔं’ भन्ने चिन्तन र लत्रिहाल्ने हजुरिया प्रवृत्तिका कारण चिनियाँ मामिलामा नेपाली मौनता मात्र देखिएको छैन, दुई देशबीचको सम्बन्ध कमसल बन्ने बाटोमा छ।
कनकमणि दीक्षित
भारतलाई नेपाल त्यो असल छिमेकको स्थानमा राख्न चाहन्छ, जसले यहाँ हस्तक्षेपको हात नबढाओस्। चीनसँग पनि त्यही चाहना छ- नेपालको मित्र रहिरहोस्, देशको आन्तरिक मामिलामा क्रियाशील नबनोस्। यो सरल भूराजनीतिक सूत्र दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसको कारण हो- चीनको उदीयमान अवस्था, दोस्रो विश्वशक्ति बन्ने सफलता र त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा छिमेक मामिलामा उसको नयाँ चासो र सक्रियता।
बेइजिङले पूर्वाधार विकास, प्रति व्यक्ति आय, विज्ञान-प्रविधि, सैनिक सामर्थ्य हरेक पाटोमा चमत्कार देखाउँदै छ। ऊ पश्चिमा संसार सहित पूरै विश्वको उत्पादन केन्द्र बनेको छ। अर्कातिर, चीनको दाँजोमा भारत आर्थिक तथा सामाजिक सूचकाङ्कमा धेरै पछाडि पर्दै गएको छ।
भारत र चीनबीचको भू-भागमा परेकाले नेपालले आफ्नो भौगोलिक र भूराजनीतिक अवस्थाको फाइदा लिन सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न भारतसँग जस्तै नेपालले चीनको सन्दर्भमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको सही पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। तर, चीनको आन्तरिक गतिविधिदेखि नेपाल हेराइबारे टिप्पणी गर्ने सवालमा काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तदेखि बौद्धिक क्षेत्र र नागरिक समाज मौन देखिन्छ। चीनले कुनै गल्ती गर्दैन, चीनको बढ्दो प्रभावबारे ‘केही नसुनौं, नदेखौं, नबोलौं’ भने झैं अवस्था छ, काठमाडौंका छलफलखानामा।
चीनसँग नेपालको बृहत् सम्बन्ध तिब्बत मार्फत हो, तर तिब्बतमाथि आफ्नो पकडबारे चीनको संशयले नेपाल-चीन सम्बन्ध नै वेलाबखत फितलो बनाउने गर्छ।
चीनसँग नेपालको सम्बन्ध गहिरो छ भन्न मिल्छ नै। किनकि, त्यस्तो गहिरो सम्बन्ध भोट (तिब्बत)सँग हो, जुन सन् १९५९ मा चीनमा विलय भयो। महाचीन (‘मेनल्यान्ड चाइना’) सँगको सम्पर्क अधिकांश भोट मार्फत नै हुन्थ्यो। काठमाडौं दरबारले भोटमाथि आँखा लगाउँदा उसको संरक्षक चीनका सम्राट् नेपालसँग युद्धमा पनि होमिए।
मिथक र ऐतिहासिकता केलाउँदा दुई देशको सम्बन्धमा केही व्यक्तित्वले सेतुको काम गरेको देखिन्छ। बोधिसत्व मञ्जुश्री महाचीनबाट नेपाल आएको स्वयम्भूपुराणले भन्छ। यता, अरनिको नेपाल मण्डलबाट बेइजिङ पुग्ने बहुप्रतिभाशाली शिल्पी थिए। उनी त्यतातिर जानुको अर्थ त्यो युगमा नेपालबाट पक्कै पनि अरू धेरै व्यक्ति महाचीन पुगे भन्ने हो, जसबारे हामीलाई
पत्तो छैन। अरनिकोकै प्रसङ्ग पनि नेपाली ग्रन्थबाट नभई चिनियाँ स्रोतबाट पत्ता लागेको हो, र नेपालीलाई अरनिको चिनाउने काम संस्कृति इतिहासकार सत्यमोहन जोशीले ६ दशकअघि गरे।
चीनसँग नेपालको बृहत् सम्बन्ध तिब्बत मार्फत हो, तर तिब्बतमाथि आफ्नो पकडबारे चीनको संशयले नेपाल-चीन सम्बन्ध नै वेलाबखत फितलो बनाउने गर्छ। सिमाना वारिपारि हुने परम्परागत आवतजावतमा अवरोध हुन्छ भने नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार गरिहाल्न चीनलाई हतार देखिँदैन, नत्र २०७२ सालको भूकम्पका कारण बन्द गरिएको कोदारी नाका (तातोपानी) आजसम्म नखोल्नुपर्ने कारण छैन, कोभिड-१९ महामारीकै बावजूद पनि।
भूराजनीतिक बन्चरो
२०७२ सालमा नेपालमाथि झण्डै ६ महीना नाकाबन्दी गरेर नयाँ दिल्लीले आफ्नै घुँडामा भूराजनीतिक बन्चरो हान्यो। नेपालीजनको आक्रोशका कारण राजनीतिज्ञहरू उत्तरी ढोका उघार्नतिर लागे। तर, उत्तरी सम्पर्क ह्वात्तै नबढे पनि जग भने बसालिएको छ, २०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका दश सम्झौता तथा २०७६ सालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको भ्रमण आदानप्रदान मार्फत।
सिगात्सेसम्म उच्च गतिको रेल आइसक्दा अन्ततोगत्वा पूर्वी एशियासँग नेपालको राम्रो सम्पर्क हुने निश्चित छ भने चीन-दक्षिणएशियाबीचको सेतु नेपाल नै हुनेछ।
नेपाली अर्थतन्त्रले चीनसँगको सम्बन्धको फाइदा अनेक तरिकाले लिन सक्दछ। आजसम्म ‘बुद्ध वाज् बर्न इन् नेपाल’ केवल राष्ट्रवादी हाँकका रूपमा रहेको छ भने चिनियाँ तीर्थालु र पर्यटकका लागि यो आकर्षक सूचना हो। जङ्गबहादुर राणाको समयमा चीनका बादशाहले पठाएको चियाको बीउबाट हुर्किएको चिया बगान इलाममा अझै छ, त्यसको चिनियाँ बजारका लागि ‘ब्रान्डिङ’ र प्रचार गर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय आयमा राम्रो सघाउ पुग्नेछ।
सिगात्सेसम्म उच्च गतिको रेल आइसक्दा अन्ततोगत्वा पूर्वी एशियासँग नेपालको राम्रो सम्पर्क हुने निश्चित छ भने चीन-दक्षिणएशियाबीचको सेतु नेपाल नै हुनेछ। जब चीन र दक्षिणएशियाबीचको पारवहनले रफ्तार लिन्छ, त्यो नेपाल मार्फत नै हुनेछ, उत्तरी म्यानमार तथा पूर्वोत्तर भारतमा रहेका विभिन्न द्वन्द्वका कारण। सिक्किम र भुटानबाट भन्दा तिब्बती पठारको पूर्वी भाग पुग्ने सबैभन्दा होचो निकास नै अरुण नदी किनारको ‘किमाथाङ्का करिडोर’ हुनेछ।
‘हजुरिया आचरण’
काठमाडौंले बेइजिङसँग मर्यादा र स्वाभिमानको सम्बन्ध राख्नुपर्दछ, तर नेपाली राज्य व्यवस्थाले हजुरिया आचरण देखाउँदै छ। चीन सामु नेपाल जति दब्यो, उसले नेपाललाई उति नै हेप्नेछ र अन्ततः नेपाल-चीन सम्बन्धका आर्थिक र सामाजिक पाटा खस्कनेछन्। समकक्षीको सम्बन्ध नहुँदा नेपालसँग चिनियाँ सम्पर्क तथा सेवा र उत्पादनको आपूर्ति समेत कमसल हुन जानेछ।
नेपाल-चीन सिमाना अहिले नियन्त्रित मात्र नभई बन्द जस्तै हुनु चिनियाँ शासकको आफ्नो असुरक्षा भावना हो, नेपाली राज्यको कमजोरी होइन।
प्रष्टै छ, चीनको अर्थतन्त्रले दिने सेवा र वस्तुको स्तर उत्पादनमा ठूलो अन्तर हुने गर्छ। उसले संसारकै गुणस्तरीयदेखि कमसलमा कमसल सामग्रीसम्म उत्पादन गर्दछ। यस्तै, चिनियाँ पर्यटक उच्च क्रयशक्ति भएकादेखि ज्यादै थोरै खर्च गर्नेसम्म छन्। हीनताबोध बोक्ने नेपालले उच्च कोटिको उत्पादन अपेक्षा गर्न मिल्दैन, धेरै खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षण गर्ने ल्याकत पनि राख्दैन।
चीन सामु पिल्सिएको जस्तो गरी प्रस्तुत हुने नेपाली ‘पोलिटी’ ले बिर्सनु हुन्न कि नेपालका आफ्नै उपलब्धिहरू छन्, जो गर्व गर्न लायकका छन्। भोटको सन्दर्भमा बेइजिङ सशङ्कित नै छ (जुन कारण ऊ नेपाली सीमामा कठोर समेत हुने गर्छ)। नेपाल-चीन सिमाना अहिले नियन्त्रित मात्र नभई बन्द जस्तै हुनु चिनियाँ शासकको आफ्नो असुरक्षा भावना हो, नेपाली राज्यको कमजोरी होइन।
नेपालभित्रको वाक्-स्वतन्त्रता दक्षिणएशियामै बेजोड छ, तर चीनको प्रसङ्ग उठ्दा भने यो स्वतन्त्रता कुण्ठित बन्न पुग्छ। अरू सबै विषयमा बोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने तर चीनबारे समालोचना गर्दा राज्य र सार्वजनिक ‘डिस्कोर्स’ (सङ्कथन)सम्म नकारात्मक पल्टन्छन्, ‘ट्रोलिङ’ शुरू भइहाल्छ।
चीनको तीव्रतर विकास लोभलाग्दो र चकित पार्ने खालको छ नै, उसको आर्थिक र सामाजिक फड्कोसँग लालायित हुँदै गर्दा नेपालीले स्मरण गर्नुपर्छ- चीन लोकतान्त्रिक मुलुक नभई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले पकड जमाएको अधिनायकीय शक्ति हो। विकास र सरसुविधाको भवसागरबीच त्यहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन, न विचार र अभिव्यक्तिको मूलभूत अधिकार र स्वतन्त्र सामूहिक कार्यलाई स्थान।
यति मात्र होइन, सूचना-प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी आज चीन एक ‘सर्भिलेन्स् स्टेट’ मा परिणत भएको छ, जहाँ एक-एक नागरिकको ‘बायोमेट्रिक डेटा’ सङ्कलनदेखि आवतजावत, भेटघाट सबैमाथि राज्यले निगरानीको क्षमता राख्दछ। यसैले चीनको गति र प्रगति हेरिरहँदा उसको के सिको गर्ने, के नगर्ने भन्नेमा नेपाली वृत्त सतर्क हुनैपर्छ।
चीन लोकतान्त्रिक मुलुक नभई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले पकड जमाएको अधिनायकीय शक्ति हो। विकास र सरसुविधाको भवसागरबीच त्यहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन, न विचार र अभिव्यक्तिको मूलभूत अधिकार र स्वतन्त्र सामूहिक कार्यलाई स्थान।
भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपाली नागरिकले नयाँ दिल्लीका राजनीतिज्ञ र बौद्धिकमाझ ‘लबिइङ’ मात्र गरेनन्, भारतीय पत्रिका र अनलाइन पोर्टलमै पनि नयाँ दिल्लीको नीतिको विरोधमा लेखे। भोलि चीनले नेपालमाथि केही ज्यादती गरेमा चिनियाँ व्यवस्थापनलाई नेपाल र नेपालीले सचेत गराउने कसरी? सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यम मार्फत दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छैन।
२०४६ सालमा जनआन्दोलन पश्चात् काठमाडौंमा हावा धेरै सफा र स्वतन्त्र थियो, चिन्तन फराकिलो र उदार थियो, तिब्बती शरणार्थीले दलाई लामाको जन्मोत्सव खुलेआम मनाउन पाउँथे, नेपाली अभियन्ताले निर्धक्क तिब्बती शरणार्थीको जिउज्यानको रक्षाको कुरा गर्ने गर्थे। नेपाल सरकारले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग शरणार्थीबारे व्यावहारिक सहकार्य गर्थ्यो- आएकालाई परिचयपत्र बनाएर धर्मशाला पठाउने।
आज तिब्बती शरणार्थी पक्षीय कुनै पनि कार्य या बोलीलाई ‘चीन विरोधी’ संज्ञा दिइनुको कारण सार्वजनिक सङ्कथन पनि खुम्चिएको छ। आज तिब्बती जनताको अवस्था र मनस्थितिबारे चर्चा गर्न काठमाडौंका छलफलखानामा सहज छैन, न त चीन सरकारले सिन्ज्याङ प्रान्तको उइघ्यूर जातिमाथि चलाएको दमन।
चीनबारे स्वतन्त्र टीकाटिप्पणी गर्ने हो भने ‘फ्री तिब्बतवाला’ भन्दै तत्कालै घृणाको वर्षा सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जब कि सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका बौद्धिक यति दबिनु नपर्ने हो। र, विचारक यस्तो सङ्कीर्ण हुँदा न राजनीतिज्ञ न सरकारमा बस्नेलाई आँट जुट्दछ।
कुनै पनि ओहोदाको चिनियाँ नेता आउँदा नेपाली पक्षले उही रटान दोहोर्याउनुपर्ने हुन्छ, ‘हामी एक चीन नीतिमा विश्वास गर्छौं, तिब्बतमा चीन विरोधी गतिविधि हुन दिँदैनौं।’ यताको ‘हजुरिया’ प्रवृत्ति नहुँदो त हाम्रो नीति प्रष्ट पारेपछि दोहोर्याइरहनु नपर्ने हो।
‘नचिढ्याऔं चीनलाई’
आफूले धेरै कसरत नै नगरी बेइजिङ कसरी नेपाली मानसपटलमा यसरी हाबी भयो भन्ने बुझ्न द्विपक्षीय भूराजनीतिक उत्पत्ति नियाल्नुपर्छ। आधुनिक युगमा नेपालको अर्थ-राजनीतिमा भारत यति हावी भयो कि नेपाली राज्यले सन्तुलन ल्याउन पनि उत्तरतिरको सम्बन्धलाई बढाइचढाइ एउटै दर्जाको भनी पेश गर्नुपर्यो। उता, चीन सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दो कठोरपनको सामना गर्न नेपाली पक्षले खुसामद नै गर्नुपर्यो। यो पृष्ठभूमिमा अन्ततः जनमानसमा ‘चीनलाई केही भन्न हुन्न है’ भन्ने भावनाले ठाउँ पायो।
एकातिर, आफ्नै गोरुको बाह्रै टक्का भन्न रुचाउने बेइजिङका असहिष्णु शासक, अर्कातिर बढी नै लत्रिने नेपाली नेता, सरकारी अधिकारी र बौद्धिकको प्रवृत्तिले द्विपक्षीय सम्बन्धमा हाम्रो स्थान खस्किरहेको हो। काठमाडौंमा जति बलियो शासक आए पनि चीनसँग झुक्ने गरेको हामीले पाएका छौं, र ‘नचिढ्याऔं चीनलाई’ त नारा जस्तै भएको छ।
कुनै पनि ओहोदाको चिनियाँ नेता आउँदा नेपाली पक्षले उही रटान दोहोर्याउनुपर्ने हुन्छ, ‘हामी एक चीन नीतिमा विश्वास गर्छौं, तिब्बतमा चीन विरोधी गतिविधि हुन दिँदैनौं।’ यताको ‘हजुरिया’ प्रवृत्ति नहुँदो त हाम्रो नीति प्रष्ट पारेपछि दोहोर्याइरहनु नपर्ने हो।
यो प्रवृत्ति उजागर गर्न धेरै पर जानै पर्दैन। उपत्यकाको कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको चक्रपथ विस्तार हुँदा चिनियाँ इन्जिनियरले अमिल्दो डिजाइन गरेकोमा कुनै शङ्का छैन। शहरबीच ‘हाइवे’ बनाएर यसले समुदायहरूबीचको सम्पर्क छिन्नभिन्न बनाइदियो भने यो द्रुत मार्गमा दुर्घटना र मरणको श्रृङ्खला बढ्यो। अभियन्ताहरूले डिजाइनमा फेरबदल गर्न सडक विभागदेखि मन्त्रालयसम्म गुहार्दा सबैतिर ‘चिनियाँले बनाएको केही गर्न सकिँदैन, बरु नेपाल सरकारलाई डिसेम्बर २०१९ मा हस्तान्तरण भएपछि आफैं केही गरौंला’ भन्ने कुरा आयो, जुन गरिएन पनि।
आउने समयमा नेपालले आफ्ना जायज अडान र अवस्थाबारे चिनियाँ नेतृत्वसँग निर्धक्क कुरा गर्न नसक्ने हो भने नेपाल-चीन सम्बन्धको स्तर अझै खस्कनेछ।
यस्तै, बेइजिङलाई खुशी पार्न सरकारले ६ वटा चिनियाँ हवाईजहाज (दुइटा ठूला, चार ‘टर्बोप्रप्’ विमान) नेपाल वायुसेवा निगमलाई भिडायो, दुई अनुदान र बाँकी ऋणमा। आफू थलिने गरी यी हवाईजहाज नउडाईकन बोक्नुपरेको छ निगमले, र उसको अन्तर्राष्ट्रिय तवरको ध्वजावाहक बन्ने योजनामा यसले पनि अवरोध गरेको छ। तर, सरकार केही गर्न हच्किन्छ, विचार निर्माणकर्ता चुप छन्।
स्वाभिमानको उचाइ
आउने समयमा नेपालले आफ्ना जायज अडान र अवस्थाबारे चिनियाँ नेतृत्वसँग निर्धक्क कुरा गर्न नसक्ने हो भने नेपाल-चीन सम्बन्धको स्तर अझै खस्कनेछ।
सम्बन्धलाई मर्यादित र सम्मानजनक रूपमा उकास्न नेपाल राज्यले चीनलाई दिनुपर्ने सन्देश हो- तिम्रो राज्य व्यवस्था, तिम्रो भू-भागबारे नेपालमा सरकार र जनतामाझ कुनै द्विविधा छैन। तिम्रो विकासको हामी प्रशंसक हौं, तिम्रो उत्पादन शक्ति तथा सेवा उद्योगको हामी जायज फाइदा लिन चाहन्छौं। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को हामी उत्साही सहयात्री बन्न चाहन्छौं। चीनको ‘तिब्बत स्वशासित प्रान्त’ र नेपालबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौं। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली र खुला वातावरणमा टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार हाम्रा नागरिकसँग छ, यसमा हामीले बन्देज लगाउन मिल्दैन। यो स्वतन्त्रता नेपालभित्र कायम रहनेछ।
(हिमालको २०७८ असोज अंकमा प्रकाशित विश्लेषण।)
‘हिमाल’को असोज अंकको पीडीएफ भर्सन पढन चाहनुहुन्छ भने तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई एक साताभित्र पीडीएफ प्रति उपलब्ध गराउनेछौं। भदौ अंकका लागि फर्म भरिसक्नुभएकाहरूलाई भने सोही ठेगानामा पीडीएफ पठाइनेछ। फर्म भर्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
