सरकार र राहत शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति
आन्दोलनरत राहत शिक्षक र सरकारबीच शुक्रबार पाँचबुँदे सहमति भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो। राहत शिक्षक, बाल सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय तयार भएपछि सहमति जुटेको हो।
राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका तर्फबाट राहत शिक्षक, बाल सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीले राखेका माग शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ। उनीहरूको सेवासुविधा वृद्धि गर्न, बालविकासलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्न, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न सरकार सहमत भएको हो।
सहमतिसँगै राहत शिक्षकले आन्दोलन फिर्ता लिने भएका छन्। उनीहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन्।
सहमतिपत्रमा आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधि, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल शिक्षक महासंघमा आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि सरकारले शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेको थियो। तर, आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै राहत शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेका थिए।
