बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसँग स्वास्थ्यमन्त्रीले मागे स्पष्टीकरण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलासँग स्पष्टीकरण मागेका छन्।

डा. बसौलाले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले स्पष्टीकरण मागेका हुन्। कर्मचारी अभावले थलिएको बोर्डमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले उल्टै कार्यकारी निर्देशकसँग स्पष्टीकरण मागेका छन्।

बीमा बोर्ड स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतले ११ बुँदामा स्पष्टीकरण मागेका छन्। जसमा बोर्डको कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको, कार्यकारी निर्देशकले मन्त्रालयको निर्देशन नमानेको जस्ता विषय उठाइएका छन्।

स्पष्टीकरण माग्ने मन्त्री बस्नेतले नै आफ्नो पदीय दायित्व भने पूरा गरेका छैनन्। सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार गठन गरेको बोर्ड स्वायत्त निकाय भए पनि कर्मचारी नियुक्तिदेखि बीमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाको नियमनसम्म मन्त्रालयकै हस्तक्षेप रहन्छ। बोर्डमा रहने विभिन्न क्षेत्रका नौ व्यक्तिमध्ये ६ पदाधिकारी मन्त्रालयले तोकेका वा मनोनीत हुन्छन्। जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोग र उपस्थिति विना बीमा बोर्डको कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दैन।

बीमा बोर्ड अस्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ। स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको भन्दै बोर्डले दुई वर्षअघि स्थायी ९२५ र करार ४२ गरी ९६७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको थियो। तर, अहिलेसम्म दरबन्दी स्वीकृति भएको छैन। यसमा मन्त्री बस्नेतले चासो देखाएका छैनन्।

बरु मन्त्री बस्नेतले गत असार ३१ गते पत्राचार गरेर सात दिनभित्र कर्मचारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेका स्वास्थ्य सेवातर्फका केही कर्मचारी बोर्ड वा मातहत निकायमा काजमा आएका थिए।

मन्त्रालयको पत्रपछि बोर्डले काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई साउनभित्रै तथा अन्यत्रका कर्मचारीलाई भदौ १५ गतेभित्र दरबन्दी रहेकै स्थानमा जान निर्देशन दिएको थियो। बोर्डले भदौ २१ सम्म ८० कर्मचारीको काज फिर्ता गराएकोमा तीमध्ये कांग्रेस निकट केहीलाई भने बस्नेतले थमौतीका लागि सिफारिश गरेका थिए। त्यसपछि भदौ २५ मा मन्त्री बस्नेतले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत काजमा रहेका कर्मचारी हटाउने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए।

त्यस्तै, हरेक वर्ष स्वीकृत गर्नुपर्ने अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको छैन। बोर्डले ४०२ जनाको अस्थायी दरबन्दीको प्रस्ताव साउन पहिलो साता मन्त्रालय पठाएको थियो, तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन।

कर्मचारी फिर्ता हुँदा बीमितको अभिलेख, दाबी, रकम भुक्तानी जस्ता महत्त्वपूर्ण काम अड्किएका छन्। बोर्डले गत वैशाख १४ गते करार सेवामा ५५ जना दर्ता अधिकारीका लागि आवेदन मागेको थियो। लोक सेवा आयोग मार्फत लिखित परीक्षा गराएर नतीजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी चलिरहेको वेला मन्त्री बस्नेतले नतीजा पनि रोकेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।

बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति पनि हुन सकेको छैन। बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले गत माघमा राजीनामा दिएका थिए। अर्को अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा कामकाज प्रभावित भइरहेको छ। “मन्त्रीले हस्तक्षेप र असहयोग गर्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ,” बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेत बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई हटाउन खोजिरहेका छन्। त्यसैले कार्यकारी निर्देशकसँग स्पष्टीकरण मागेको जनाइएको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले स्पष्टीकरण पत्र पाएको पुष्टि गरेका छन्। “स्पष्टीकरणपत्र प्राप्त भएको छ, जवाफ लेख्दै छु,” उनले भने।