साँच्चै स्वास्थ्य बीमा सुधार्दै छन् स्वास्थ्य मन्त्री?

तीव्र आलोचनापछि काजका कर्मचारी हटाउने निर्णय फिर्ता लिएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले करार भर्नाका लागि लिइएको परीक्षाको नतीजा रोकिरहेकै छन् जबकि कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुको मूल कारण नै कर्मचारी अभाव मानिंदै आएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले भदौ २५ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत काजमा रहेका कर्मचारी हटाउने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए। कारण थियो, मन्त्रीको कदमले कार्यक्रम थप कमजोर हुने भन्दै चुलिएको आलोचना।

सामाजिक सुरक्षाका रूपमा ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा यसै पनि जनशक्ति अभावले थलिइरहँदा बस्नेतले गत असार ३१ मा सात दिनभित्र कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेका थिए। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेका स्वास्थ्य सेवातर्फका ती कर्मचारी बोर्ड वा मातहत निकायमा काजमा आएका थिए।

मन्त्रालयको पत्रपछि बोर्डले काठमाडौं उपत्यका र आसपास जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई साउनभित्रै तथा टाढाकालाई भदौ १५ भित्र दरबन्दी रहेकै स्थानमा जान निर्देशन दिएको थियो। बोर्डले भदौ २१ सम्म ८० कर्मचारीको काज फिर्ता गराएकोमा तीमध्ये कांग्रेस निकट केहीलाई भने बस्नेतले थमौतीका लागि सिफारिश गरेका थिए। यस्तो सिफारिशले बोर्ड अप्ठ्यारोमा परेको एक कर्मचारी बताउँछन्।

कर्मचारीहरू फिर्ता जाँदा बीमितको अभिलेख, दाबी, रकम भुक्तानी जस्ता महत्त्वपूर्ण काम अड्किएका छन्। मन्त्रालयले तिनलाई फेरि यथावत् काममा लगाउन पत्र काटेपछि बोर्ड अलमलमा छ। पत्रमा “...त्यहाँको सिफारिश एवं अनुरोध अनुसार खटाइएका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म यथावत् काममा लगाउनुहुन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ” भनिएको छ। “पत्रले सबै काजका कर्मचारी यथावत् भनेको हो कि बीमाले छानेका कर्मचारी मात्र भन्ने कुरा सोध्दा पनि प्रस्ट भएको छैन,” एक कर्मचारी भन्छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजका कर्मचारी फिर्ता गर्न बीमा बोर्डलाई पठाएको पत्र।

काजका कर्मचारी फर्काउने निर्णय लगत्तै स्वास्थ्यकर्मी महासंघको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई भेटी उक्त कदम फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो। महासंघ अध्यक्ष डा. झलक शर्मा गौतमका अनुसार योजना नबनाई काज फिर्ता गर्दा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रभावित हुने कुरा सुझाइएको थियो। “संवेदनशील ठाउँमा काम गरिरहेकालाई हटाएर सेवा प्रभावित पार्न हुन्न भन्ने हाम्रो माग थियो,” उनी भन्छन्।

बोर्ड अधिकांशतः अस्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ। स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको भन्दै बोर्डले दुई वर्षअघि स्थायी ९२५ र करार ४२ गरी ९६७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको थियो। यो दरबन्दी स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्यबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्छ। हालसम्म अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन पनि मन्त्रीको चासो देखिंदैन।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार गठन गरेको बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भनिए पनि कर्मचारी नियुक्तिदेखि बीमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाको नियमनसम्ममा मन्त्रालयकै हस्तक्षेप रहन्छ। बोर्डमा रहने विभिन्न क्षेत्रका नौ व्यक्तिमध्ये ६ पदाधिकारी मन्त्रालयले तोकेका वा त्यहाँबाट मनोनीत हुने गर्छन्। बोर्डका एक अधिकारी भने मन्त्री बस्नेत यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै बीमालाई कर्मचारीविहीन बनाएर विफल पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउँछन्। करार सेवामा भर्ना गर्न लागिएका कर्मचारीको नतीजा रोकिनु पछाडिको ध्येय पनि यही रहेको उनको भनाइ छ।

बोर्डले गत वैशाख १४ गते करार सेवामा ५५ जना दर्ता अधिकारीका लागि आवेदन मागेकोमा लोक सेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा गराएर नतीजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी चलिरहेको थियो। “तर मन्त्री बस्नेतले नतीजा प्रकाशन नगर्न ठाडो निर्देशन दिएका छन्,” ती अधिकारी भन्छन्।

बस्नेतले हरेक वर्ष स्वीकृत गर्नुपर्ने अस्थायी दरबन्दी समेत रोकेका छन्। बोर्डले बीमाको कामकारबाही अघि बढाउन ४०२ जनाको अस्थायी दरबन्दीको प्रस्ताव साउन पहिलो साता मन्त्रालय पठाएको थियो।

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बोर्डले कर्मचारी फिर्ता बोलाएको पत्र।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला कर्मचारी अभावले बीमाको काम अघि बढाउन गाह्रो परेको बताउँछन्। स्थायी दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रिया मन्त्रालयमै अड्किएको, करार पदपूर्ति रोकिएको र खटिइरहेकाको काज फिर्ता हुँदा महत्त्वपूर्ण काम रोकिएको उनको भनाइ छ। “जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयमा ताकेता गरेका छौं, छिटै व्यवस्थापन होला,” बसौला भन्छन्।

चलखेल पुरानै
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमितहरूले तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार निःशुल्क पाउँछन्। यसका लागि पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक रु. तीन हजार ५०० प्रिमियम रकम तोकिएको छ भने परिवार सदस्य संख्या यसभन्दा बढी भए थप रु. ७०० का दरले लाग्छ। ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरूले भने प्रिमियम रकम पनि तिर्नु पर्दैन।

मन्त्रालयका एक अधिकारी पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै पालादेखि स्वास्थ्य बीमा विफल बनाउने खेल चलिरहेको दाबी गर्छन्। “त्यसैलाई बल पुग्ने गरी अहिले बस्नेतले जनशक्ति व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन्,” उनी भन्छन्, “अर्कातिर निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने बताउँदै आएका छन्, यस्तो अभिव्यक्तिले स्वार्थ समूहलाई नै फाइदा पुग्ने हो।”

ती अधिकारीका अनुसार कार्यक्रममा निजी अस्पताललाई नसमेट्दा सरकारी संरचनाले मात्र धान्न नसकेर विफल हुने र त्यसपछि यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्वार्थ समूहलाई सुम्पने खेल चलिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बीमा कार्यक्रमको व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई सुम्पने प्रावधान छिराएका थिए। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकार मातहत चलेकैले कार्यक्रम विफल भएको देखाउन बजेटमा निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा नदिने प्रावधान पनि राखिएको हो।

उनीहरूका अनुसार पूर्वमन्त्री शर्माले आफूहरूलाई झुक्याएर बजेटमा यस्तो बुँदा घुसाएका हुन्। “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” बजेटमा भनिएको छ।

बजेटमा यस्तो व्यवस्था आए लगत्तै बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं, नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा र विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूकहाँ बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको घोषणा गरे। यसमा उनीहरूले सरकार मातहत चलेकैले बीमा कार्यक्रम भद्रगोल भएको कारण देखाएका थिए।

साथै उनीहरू अर्थमन्त्री शर्माकै कदमलाई बल पुर्‍याउने गरी निजी कम्पनीका रूपमा बीमा कार्यक्रमको व्यवस्थापन आफूहरू लिन तयार रहेको पनि बताउँदै थिए। यसले सरकारी बीमा कार्यक्रम फुत्काउने निजी क्षेत्रको प्रपञ्च देखाउँछ।

मन्त्रालयले आफ्नै निर्णय उल्टाउने गरी बोर्डलाई पठाएको पत्र।

बीमामा चौतर्फी आक्रमण भएको गुनासो बढेपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले सुदृढीकरण समिति बनाएका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ गुणराज लोहनी, स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकाल, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल र प्रमुख औषधि व्यवस्थापक नारायण ढकाल सदस्य थिए।

समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका चुनौती अध्ययन गरी समाधानका सुझाव सहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मन्त्री बस्नेतले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परको कुरा, सार्वजनिक समेत गराएका छैनन्।

यद्यपि भदौ २९ मा स्वास्थ्यखबरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफू स्वास्थ्य बीमा सुधार्न लागिपरेको दाबी गरेका छन्। निजी अस्पतालले बीमाका नाममा अनावश्यक उपचार र परीक्षण गर्ने, भुक्तानीमा गडबडी गर्ने जस्ता विकृति देखिएकाले कार्यक्रमलाई सरकारीमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मुलुकभरबाट ४६४ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत थिए जसमध्ये ५२ निजी स्वास्थ्य संस्थाको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी थियो। बजेट वक्तव्यमै भनिए अनुसार गत भदौ १५ मा २६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था बीमा कार्यक्रमबाट अलग भएका छन्। यसले गर्दा निजी अस्पतालमा पनि लागू भइरहेको कार्यक्रम सरकारीमै खुम्चने परिस्थिति बन्दै छ।

हाल स्वास्थ्य बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त छ। गत माघमा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बीमा कार्यक्रम सुधार गर्न कसैले चासो नदिएको भन्दै राजीनामा गरेका थिए। पूर्व स्वास्थ्य सचिव समेत रहेका उप्रेती स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विफल हुँदा नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउँछन्। “कार्यक्रम बिथोलिंदा नागरिकमा रोगबार धेरै बढ्छ, जसबारे सोच्न ढिलो भइसकेको छ,” उनी भन्छन्।

(सम्पादन: प्रदीप खतिवडा, भाषा: प्रद्युम्न खनाल)