‘हेलो सरकार’ मा समकक्षता पाउन कठिन भएको गुनासो धेरै
सरकारी निकायबाट भएका कामकारबाहीका सम्बन्धमा गुनासो गर्न तथा प्राप्त गुनासालाई शीघ्र सम्बोधन गर्न १२ वर्षअघि ‘हेलो सरकार’ शुरू गरिएको थियो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि हेलो सरकार २४ घण्टे सेवाबाट १४ घण्टामा झारिएको थियो। गत भदौ १७ गतेदेखि भने यसलाई पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हाल एक उपसचिवको नेतृत्वमा तीन शिफ्टमा २४ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हेलो सरकार सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
हेलो सेवाको टोल फ्री नं ११११ मा गत भदौ १७ गतेदेखि यही असोज ४ गतेसम्म दुई हजार ६५० गुनासा टेलिफोन मार्फत आएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार हेलो सरकारमा टेलिफोन सहित भाइबर, वाट्सएप, इमेल, फेसबूक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट पनि गुनासा आउँछन्।
यस्तै, भौतिक रूपमै उपस्थित भई गुनासो गर्नेको संख्या समेत उल्लेख्य छ। उक्त अवधिमा हेलो सरकारको वेब पोर्टलमा आएका गुनासोको संख्या एक हजार ८०८ रहेको छ।
सहसचिव उपाध्यायका अनुसार प्राप्त गुनासामध्ये आपत्कालीन मुद्दामा टेलिफोनबाटै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सम्बोधन गर्ने गरिएको छ। उपाध्याय भन्छन्, “आमनागरिकले आफ्ना गुनासो तथा सुझाव विभिन्न माध्यम मार्फत राख्ने अवस्था रहेको र गुनासो विगतमा भन्दा तेब्बरको संख्यामा बढेको छ। केही आपत्कालीन मुद्दाहरू फोन मार्फत नै समाधान गर्ने गरिएको छ। साथै नागरिकहरूमा गुनासो गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको छ।”
कस्ता गुनासा धेरै आउँछन्?
हेलो सरकारमा कसरी रिचार्ज गर्नेदेखि, कसरी राहदानी फाराम भर्ने, बत्ती धेरै जाने-आउने गरेको भन्नेसम्मका जिज्ञासा र गुनासा आउने गरेका छन्।
यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल परीक्षा बोर्डले प्रदान गर्ने समकक्षता प्राप्त गर्न कठिनाइबारे, ठगीसँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा निजामती विधेयकका विषयमा, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको, स्वास्थ्य बीमा सरकारी अस्पतालमा मात्र भएको, अदालतको कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको, नेपाल प्रहरीको कामकारबाही तथा आचरणसँग सम्बन्धित गुनासोको संख्या उच्च रहेको उपाध्यायले बताए।
स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण तथा अन्य गतिविधिको उजुरी, नागरिकता सम्बन्धी लगायत पनि हेलो सरकारमा धेरैजसो आइरहने गुनासा हुन्।
त्यस्तै, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका आपत्कालीन मुद्दा, सम्बन्धित निकायले समाधान गर्नुपर्ने समय लाग्ने खालको गुनासो पनि आउने गरेका छन्।
तर, कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील नहुँदा गुनासो सुनुवाइमा अपेक्षित प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, क्षेत्राधिकारको समस्याका कारण गुनासो कसले सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नहुँदा र निजी क्षेत्रका गुनासो सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई पठाउने कि सरकारी निकायलाई पठाउने हो स्पष्ट नहुँदा थुप्रै गुनासो सम्बोधनमा चुनौती देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। -रासस
