विशेषज्ञलाई पलायन हुन बाध्य पार्दै समकक्षता
विदेशबाट विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेर आएकालाई समकक्षता प्रमाणीकरणका नाममा वर्षौं अल्झाइँदा कोही उमेर घर्किएर सरकारी सेवामा प्रवेशबाट वञ्चित छन् त कोही हताश भएर विदेश नै फर्किएका छन्।
म त पढें, डिग्री लिएँ, हिंडें। थाहै भएन, यताका हाकिम ढोका थुन्न अनेक तगारा लिएर बसेका छन्।
आफ्नै देशमा यतिसम्म हताश हुनुपर्ला भन्ने दिनेश काफ्लेले शायदै सोचेका हुँदा हुन्। झन्डै दशकअघि भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्यमा विद्यावारिधि गरेका उनले विदेश रोजेनन्। आफ्नो योग्यता स्वदेशमै खर्चन चाहे।
विदेशमा पढेकाहरूले नेपालमा सरकारी मान्यता पाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट शैक्षिक योग्यताको समकक्षता लिनुपर्ने प्रावधान छ। काफ्ले प्रक्रिया पूरा गर्न तयार नै थिए। तर, यस क्रममा उनले त्रिवि प्रशासनबाट यति सास्ती खेपे कि राज्य नै विदेशमा पढेर आउनेहरूप्रति हदै अनुदार रहेको अनुभूति गरेका छन्। शुरूआतमा त उनलाई भारतको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले दिएको प्रमाणपत्रमै शङ्का जाहेर गरियो, अकारण।
प्रमाणपत्र नक्कली जस्तो लागे सम्बद्ध विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीको विवरण रुजू गराउँदा निर्क्योल भइहाल्नेमा कर्मचारीले आफूसँग एमफिलको दर्ता र मासिक शुल्क तिरेको रसिद, यात्राको टिकट, शोध निर्देशकको विद्यावारिधिको प्रमाणपत्र र डीन कार्यालयबाट लिएको अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि मागेको काफ्ले बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सन् २०१२ मै एमफिल गरेको मैले कतिपय कागजात अहिले जुटाउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव नै हुँदैन।” भारतीय विश्वविद्यालयको शोध निर्देशकको विद्यावारिधि प्रमाणपत्र विद्यार्थीसँग मागिनु पनि उनलाई बेतुकको काम लागेको छ।
अब समकक्षता नै नलिने निर्णय गर्दै काफ्लेले केही दिनअघि फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘बरु विदेशी विश्वविद्यालयले आफ्ना जनताको छाक काटेर पढाइदियो। अनि टीयूको डिग्रीलाई कहिल्यै शङ्का र हेयको दृष्टिले हेरेन। हाम्रो सरकारी संयन्त्र चाहिं पाइला पाइलामा शङ्का गर्छ, ढोका थुन्छ। आफ्नैसँग यतिविधि त्रास किन?’
दाङको घोराहीका वामदेव सुवेदी काफ्लेकै नियति भोगिरहेका छन्। आठ महीनायता पटक पटक काठमाडौं धाइसके, काम बनेको छैन। पाँच वर्षअघि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाटै ‘सामाजिक विज्ञान तथा स्वास्थ्य’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनी केही वर्ष त्यहीं काम गरेर नेपाल फर्किएका हुन्। यहाँ आएपछि समकक्षताका लागि आवेदन दिए।
उनका कागजात कहिले महाराजगन्जस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा त कहिले कीर्तिपुरस्थित मानविकी सङ्कायको डीन कार्यालयतिर अल्झिरहेका छन्। चिकित्सा सम्बन्धी विषयको समकक्षताका लागि केन्द्रसँगै आईओएमबाट पनि प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सुवेदीका अनुसार केही वर्षअघि उनकै विषयमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका केही विद्यार्थीले यहाँ ‘पब्लिक हेल्थ’ को समकक्षता पाइसके। उनलाई भने दिन नमिल्ने भन्दै झुलाइएको छ। सुवेदी भन्छन्, “मेरो विषय नयाँ रहेको भन्दै अल्झाइएको छ जबकि सोही विषय अध्ययन गरेका मेरो साथी सचिन घिमिरेलाई विषय नै नखुलाई समकक्षता दिइएको छ।”
सन् २०२१ मा दक्षिण कोरियाको कोङ्जु राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनीयरिङमा विद्यावारिधि गरेका ललितपुरका विवेक तामाङ पनि एक वर्षदेखि त्रिवि र पुल्चोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पस धाइरहेका छन्। तामाङलाई प्रश्न गरिएको छ, ‘पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने विद्यावारिधि चार वर्षमा कसरी सकियो?’
तामाङका अनुसार कोरियाली सरकारबाट सम्बन्धनप्राप्त उक्त विश्वविद्यालयमा धेरै विद्यार्थीले तीन वर्षमै विद्यावारिधि पूरा गर्ने गरेका छन्। उनी भन्छन्, “थेसिस लेख्नै सात-आठ वर्ष लगाएको भए यहाँ सजिलै दिने रहेछन्। मिहिनेत गरेर चार वर्षमै पूरा गर्नु मेरो दोष भएछ।”
दक्षिण कोरियाको योन्से विश्वविद्यालयबाट ‘औषधि रसायन विज्ञान’ मा विद्यावारिधि गरेका दीर्घराज जोशी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवा गर्न चाहन्थे। तर, समकक्षताका लागि त्रिवि धाउँदा कागजपत्र हराएको भन्दै ६ महीना झुलाइएपछि विदेश पलायन भए। अहिले अमेरिकाको न्याशनल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थ विभागको बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टरमा अनुसन्धाता छन्।
जोशीलाई त्रिविले बल्ल दुई महीनाअघि समकक्षता दिएको छ। उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालय सीमित व्यक्तिको तजबिजमा चल्दा हामी जस्ता आममान्छेले रुनु परेको छ। यही देखेर परिवारले मलाई नेपाल नफर्कन भनेको छ।”
.jpg)
विदेशमा पढेर आएका विद्यार्थी समकक्षताको प्रमाणपत्रका लागि त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कुर्दै।
सन् २०२२ मा भारतको राधागोविन्द विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी भारती भेटवाललाई त शोधनिर्देशकको तलब-सुविधाको विवरण ल्याउन भनेको छ। ती प्राध्यापक आंशिक वा पूर्णकालीन कुन हैसियतका हुन्, त्यसको विवरण समेत मागेको छ। विद्यार्थीले प्राध्यापकको तलब-सुविधाको जानकारी माग्नु सुहाउँदो नरहेको र विद्यार्थीले मागेकै भरमा विश्वविद्यालयले नदिने भएकाले त्रिविले नै चिठी लेखिदिंदा सहज हुने भेटवाललाई लाग्छ। उनी प्रश्न गर्छिन्, “पहिलो कुरा त मेरो पढाइ प्रमाणीकरणका लागि ‘गाइड’ गर्ने प्रोफेसरको तलब किन चाहिएको हो?”
संक्रामक रोगविशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदी समकक्षता निर्धारणको जिम्मा पाएकाहरूले आफूभन्दा जानेका मान्छे आउलान् भनेर जानाजान अल्झाइदिने गरेको ठान्छन्। डा. सुवेदीले आईओएमका पदाधिकारीप्रति सङ्केत गरेका हुन्। अमेरिकाको टुलेन विश्वविद्यालयबाट एमडी गरेर फर्किएका सुवेदीले पाँच वर्ष बित्दा पनि समकक्षता पाएका छैनन्। अब पाइहाले पनि सरकारी सेवामा जाने उमेर घर्किसक्यो। “यहाँ आफू छिर्ने, तर आफूभन्दा माथि कोही आउला भनेर रोक्न जानीजानी तगारो हालिन्छ। व्यक्तिगत तुषले पनि यस्तो गरिएको पाउँछु,” डा. सुवेदी भन्छन्।
कर्मचारीको हप्कीदप्की
समकक्षताका लागि कागजपत्र बुझाएकी आस्था दाहाललाई केन्द्रका कर्मचारीले ‘खबर गर्छौं’ भन्दै फर्काए। बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट अपराधशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी दाहाल तीन सातासम्म जवाफ नआएपछि बुझ्न गइन्। कर्मचारीले भने, ‘तपाईंले थेसिसको सफ्टकपी मात्र बुझाउनुभएको रहेछ, हार्डकपी पनि बुझाउनुपर्छ।’
दाहालले तत्काल एमफिल र विद्यावारिधिको शोधपत्र प्रिन्ट गरेर लगिन्। यसपालि कर्मचारीले हपारे, ‘अहिले बुझाउने होइन? यहाँ हरायो भने तपाईं जिम्मा लिनुहुन्छ?’
यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफले दाहाल अन्योलमा परिन्। उनी भन्छिन्, “देशमै काम गर्नुपर्छ भनेर फर्किएँ, तर त्रिविका झ्यालझ्यालमा कर्मचारीबाट अवहेलना र अभद्र व्यवहार भोग्नुपर्यो।”
.jpg)
अर्का समकक्षता आकांक्षी सुवेदीलाई शोधपत्रको ‘पेनड्राइभ’ बुझाएको पाँच महीनापछि हराएकाे भनियो। अर्को पटक फेरि बुझाए। “महीनौं झुलाएपछि अहिले अध्ययनको विषयसूची र ‘भाइभा’ को कागजात मागिएको छ,” उनी भन्छन्।
कर्मचारीको हप्कीकै कारण पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट धेरै पटक रुँदै निस्किनुपरेको अनुभव सुनाउँछन् जोशी। “केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पारसनाथ यादवले कागजपत्र नै फ्याँकिदिए,” उनी भन्छन्, “यहाँका कर्मचारीमा शिष्टता र अनुशासन छैन।”
त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा देशको समग्र कर्मचारितन्त्रकै रवैया त्रिविमा पनि रहेको अनुभव सुनाउँछन्। माधेमा सेवाग्राहीलाई झ्यालैपिच्छेबाट हप्कीदप्की हुने गरेको बताउँछन्। “मैले उपकुलपति कार्यकक्षको फोन उठाउँदा बोल्ने शिष्टता सिकाएको थिएँ। यसबाट सेवाग्राहीलाई केही मद्दत पनि भएको थियो,” उनी भन्छन्, “कर्मचारितन्त्रले जेलिएको त्रिविलाई पहिला त अनुशासनकै आवश्यकता छ।”
समकक्षता कति आवश्यक?
समकक्षताका सवालमा त्रिविले बढीजसो शैक्षिक अवधिबारे शङ्का गर्दै आएको छ। यस्तो अवधि मापनको स्पष्ट आधार भने त्रिविले तय गरेको पाइँदैन। अवधि गणनाको मापदण्ड बुझ्न खोज्दा कर्मचारीले दिन नमानेको अपराधशास्त्री तथा अधिवक्ता दाहाल बताउँछिन्।
“विदेशमा नेपालमा जस्तो कक्षाकोठाको समयलाई मात्र अवधि मानिंदैन। यूरोपका विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवधिलाई यहाँ आधा मात्र मान्यता दिइन्छ। यस्तो किन गरिन्छ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ त्रिविसँग छैन,” उनी भन्छिन्।
समकक्षतामा ढिलाइ भइरहेका विद्यार्थीले छुट्टै समूह नै बनाएका छन्। यो समूहका सदस्य सचिन घिमिरेका अनुसार विदेशबाट नौलो खालको विषय पढेर आएकाहरूले आफ्नो डिग्री कुन चाहिं विभागमा पेश गर्ने भन्नेमै अन्योल छ। त्रिविमा यस्ता समस्या पहिचान गर्ने जनशक्ति र व्यवस्थापन दुवैको कमी छ।
घिमिरे भन्छन्, “विश्वमै दुर्लभ मानिएका विषय पढेर आएका विद्यार्थी छन्। त्रिवि यसमा अपडेट हुन सकेको छैन।” यही अन्योलका कारण घिमिरेलाई विषय नखुलाईकन समकक्षता दिइएको छ। उनी विषय खुलाइदिन माग गरिरहेका छन्।
.jpg)
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र।
मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता प्रत्यूष वन्त भने आधिकारिक निकायबाट मान्यताप्राप्त सबै विश्वविद्यालयको हैसियत समान हुने भएकाले विदेशमा उत्तीर्ण विद्यार्थीले फेरि त्रिविबाट समकक्षता लिन आवश्यक ठान्दैनन्। वन्तका अनुसार पहिले विदेशमा पढाइने विषय ठम्याउन कर्मचारीलाई मुश्किल पर्ने गरे पनि अहिले ‘गूगल’ मा खोजेकै भरमा छिनमै पत्ता लाग्छ। सम्बद्ध विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गरेर बुझ्न इन्टरनेटले पनि सहज बनाइदिएको छ।
उनी भन्छन्, “विदेशबाट ल्याइएका डिग्रीको आधिकारिकता जाँच्ने हकमा पनि शुरूमा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्क्योल गरिनुपर्छ। आवश्यक देखिंदा पनि त्यो अधिकार त्रिविलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। त्रिविले देशभित्रैका समान मान्यताप्राप्त अन्य विश्वविद्यालयका डिग्री जाँँच्नु अहिले भइरहेको अर्को अनावश्यक काम हो।”
मानवशास्त्र विभाग प्रमुख डम्बर चेम्जोङ त्रिविले समकक्षता प्रमाणीकरणका नाममा हैरानी दिएको भन्दै यो अधिकार त्रिविमा मात्र सीमित राख्न नहुने तर्क गर्छन्। “जागीर दिने संस्थालाई कर्मचारीप्रति संशय भए आफैं विश्वविद्यालयमा बुझ्न सक्छन्। तर, शिक्षा प्रदान गर्ने केन्द्रलाई सास्ती दिने अखडा बनाइनु हुँदैन,” चेम्जोङ भन्छन्।
पूर्व उपकुलपति माथेमाका अनुसार त्रिविमा परीक्षाको नतीजा र समकक्षतामा ढिलाइ सबैभन्दा बढी सुनिने समस्या हुन्। “अहिले बाहिरबाट पढेर आउने विद्यार्थी धेरै भएकाले तिनलाई वेलैमा सेवा दिन पुग्ने जनशक्ति नरहेको पनि हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “तर अक्सफोर्ड, कोर्नेल, येल जस्ता लब्धप्रतिष्ठ विश्वविद्यालयमा पढेर आएका विद्यार्थीलाई समेत अवधि पुगेन भनेर अल्झाइनु गलत छ।”
के छ समाधान?
अनुसन्धाता वन्तका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयमा डिग्रीको समकक्षताभन्दा विद्यार्थीले उपयुक्त शैक्षिक क्रेडिट (नम्बर) लिएको छ/छैन भन्ने हेरिन्छ। विद्यावारिधि पनि कसैले नौ वर्ष लगाएर गर्छन् त कसैले दुई वर्षमै पूरा गरेका हुन्छन्। सम्बद्ध विश्वविद्यालयले अनुमति दिइसकेपछि अरूले अवधि हेरेर रोकतोक गर्नु उचित होइन।
अमेरिकाका धेरैजसो विश्वविद्यालयले स्नातक तह सक्नासाथ सीधै विद्यावारिधिमा भर्ना लिन्छन्। “तर, यहाँ समकक्षताको ढाँचाले विद्यार्थीलाई झन् अप्ठ्यारो पारिदिएको छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता सबै नियम हटाइनुपर्छ।”
पूर्व उपकुलपति माथेमा समकक्षताको प्रावधान राखिरहने हो भने प्रक्रिया बढीमा तीन-चार साताभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “कर्मचारीले नै अनावश्यक रूपमा अल्झाएको वा बेवास्ता गरेको पाइए विश्वविद्यालयलाई पनि सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ।” त्रिविले धान्न नसक्ने भए यो जिम्मेवारी नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष शिव भुसाल भने अहिलेसम्म प्रक्रिया नपुगेको विद्यार्थीको मात्रै समकक्षता रोकिएको दाबी गर्छन्। भुसाल भन्छन्, “कागजात पुर्याएकालाई पहिलाभन्दा सरल तरीकाले दिइरहेका छौं, कतिले एक दिनमै पनि पाएका छन्। कागजपत्र शङ्कास्पद रहेको र थप खोजबिन आवश्यक देखिएकाको मात्र समय लागेको हो।”
.jpg)
उनका अनुसार त्रिविबाट वार्षिक रूपमा चारदेखि पाँच हजारसम्म विद्यार्थीले समकक्षता लिने गरेका छन्। तीमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतका हकमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ।
विदेशमा पढाइ चलिरहँदा नेपालमै रहेको प्रमाण भेटिएका विद्यार्थीका हकमा केही कडाइ गर्ने गरिएको जनाउँदै भुसाल खासगरी अनलाइनबाट ‘एरोनोटिक इन्जिनीयरिङ’ पढ्ने, चिकित्सा र आइटीको कक्षा लिनेहरूलाई त्रिविले विशेष जाँच गर्ने गरेको तर्क गर्छन्। “खासै नाम नसुनिएका, भर्खरै खुलेका अनि नेपालमै सर्टिफिकेट पठाउने विश्वविद्यालयको कागजातमा पनि थप अनुसन्धान हुने गरेको छ,” उनी भन्छन्।
त्रिविको उच्च शिक्षा उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण कार्यविधि, २०७८ अनुसार समकक्षताका लागि भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट अध्ययन गरेको भए राहदानी तथा भिसा वा बसोबास अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि, लब्धाङ्कपत्र, विद्यार्थीले अध्ययन अवधिभर सम्बद्ध संस्थामै बिताएको प्रमाण, समकक्षता माग गरिएको तह र त्यसभन्दा तल्लो तहमा सम्बद्ध शिक्षण संस्थाले जारी गरेको उत्तीर्णताको मूल प्रमाणपत्र आदि माग्न सकिन्छ।
यति प्रावधान पनि नराखिए नक्कली कागजपत्र आउने जोखिम औंल्याउँदै भुसाल यसअघि केही प्रमाणपत्र फर्जी पाइएको दाबी गर्छन्। समकक्षता परीक्षण आवश्यक नै नरहेको तर्कसँग पनि उनी असहमत छन्। “अक्सफोर्ड र हार्वर्ड जस्ता विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रको हकमा पनि सम्बद्ध व्यक्तिले प्रक्रिया पुर्याएर पढे/नपढेको जाँच्न उत्तिकै आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, “नत्र त सरकारले आए जति सबै कागजातलाई सत्य मान्ने घोषणा गरिदिए भयो।”
कार्यविधिमै नरहेको यात्राको टिकट, विदेशी विश्वविद्यालयको शोध निर्देशकको तलब र योग्यता आदि चाहिं किन मागियो त? “विद्यार्थीलाई दुःख दिने नियत होइन,” उनी भन्छन्, “खासगरी पीएचडीका हकमा विद्यार्थी अध्ययन समयमा विश्वविद्यालयमै रहे/नरहेको बुझ्न यस्ता कागजात मागिएको हुनुपर्छ। उपस्थिति पुष्टि गर्ने अन्य कागजात उपलब्ध गराए पनि हुन्छ।”
समकक्षता निर्धारण छिटोछरितो बनाउन अनुदान आयोगलाई नै पूरै जिम्मा दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको उनी बताउँछन्। “नयाँ कानून पास भए सम्भवतः आयोगले नै समकक्षता प्रमाणीकरण गर्नेछ,” भुसाल भन्छन्।
(सम्पादन: प्रदीप खतिवडा, भाषा: प्रद्युम्न खनाल)
बहसमा विदेशगमन थप सामग्री:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
