किन लुकाइयो स्वास्थ्य बीमा सुधार्ने प्रतिवेदन?

सुधारको एकमहीने समयसीमा तोकेको प्रतिवेदन आफैं १० महीनादेखि थन्किनुको कारण एउटै छ- सरकारी व्यवस्थापन विफल देखाएर स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनीलाई सुम्पने प्रपञ्च।

स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन करीब १० महीनादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखामा थन्किरहेको छ। २०७९ साउन २७ मा गठित समितिले २०७९ असोज २५ मा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा बीमितहरूले तोकिएका अस्पतालमा सेवा नपाउने, चिकित्सक र औषधि अभाव जस्ता समस्या भोगिरहेकै छन्। बीमा नवीकरण गराउनेको संख्या क्रमशः घट्दो छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बीमा असफल बनाउने प्रपञ्चले प्रतिवेदन अलपत्र पारिएको बताउँछन्। बीमा प्रभावकारी बनाउन सरकारले नसघाएको भन्दै उप्रेतीले गत २०७९ माघ २४ मा राजीनामा दिएका थिए। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको गुनासो पनि उस्तै छ, “प्रतिवेदन बन्छन्, थन्किन्छन्, कार्यान्वयन गर्न कसैलाई चासो छैन।”

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यक्रम असफल बनाउने खेल पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा शुरू भएको हो, जसलाई अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि निरन्तरता दिएका छन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएका बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने बताउँदै आएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले स्वार्थ समूहलाई नै टेवा पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बीमा कार्यक्रमको व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई सुम्पने प्रावधान छिराएका थिए। अधिकारीहरूका अनुसार सरकार मातहत चलेकै कार्यक्रम विफल भएको देखाउन बजेटमा निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा नदिने प्रावधान पनि राखिएको हो। ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ।

बजेट वक्तव्यमा गरिएको व्यवस्था।

अहिले निजी अस्पतालमा पनि लागू भइरहेको कार्यक्रम सरकारीमा सीमित गरिंदा सबै सेवाग्राहीलाई धान्न सक्दैन। परिणाम- कार्यक्रम विफल बन्ने जोखिम रहन्छ। शर्माले आफूहरूलाई झुक्याएर बजेटमा यस्तो बुँदा घुसाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

बजेटमा यस्तो व्यवस्था आए लगत्तै बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं, नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा र विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूकहाँ बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको घोषणा गरे। यसमा उनीहरूले सरकार मातहत चलेकैले बीमा कार्यक्रम भद्रगोल भएको कारण देखाएका थिए। सँगै उनीहरू अर्थमन्त्री शर्माकै कदमलाई बल पुर्‍याउने गरी निजी कम्पनीका रूपमा बीमा कार्यक्रमको व्यवस्थापन आफूहरू लिन तयार रहेको पनि बताउँदै थिए। यसले सरकारी बीमा कार्यक्रम फुत्काउने निजी क्षेत्रको प्रपञ्च देखाउँछ।

बीमामा चौतर्फी आक्रमण भएको गुनासो बढेपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले सुदृढीकरण समिति बनाएका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ गुणराज लोहनी, स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल र प्रमुख औषधि व्यवस्थापक नारायण ढकाल सदस्य थिए। समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका चुनौती अध्ययन गरी समाधानका सुझाव सहित मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परको कुरा, सार्वजनिक समेत गरिएको छैन।

यस्ता छन् सुझाव

हिमालखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा बीमा कार्यक्रमको सुदृढीकरणका लागि विद्यमान ऐन-नियममा रहेका द्विविधा हटाउन सुझाउँदै बोर्डको स्वायत्तताबारे प्रश्न उठाइएको छ। कार्यक्रम लागू गरिएका स्वास्थ्यसंस्थाको नियमन गर्नुपर्ने बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भनिए पनि यसमा मन्त्रालयकै वा मन्त्रालयले तोकेका व्यक्ति आबद्ध छन्। यी संस्थाको गुणस्तर अनुगमन गर्ने दायित्व समेत आफैंसँग राखेको मन्त्रालयले बोर्डमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पनि आफ्नो स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ।

देशभर ३७२ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्ड अस्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ। कर्मचारी अभावले समयमै बीमा भुक्तानी गर्न मुश्किल परेपछि बोर्डले थप ९६७ दरबन्दी मागी स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव दुई वर्ष नाघ्दा पनि स्वीकृत भएको छैन।

यस्तै समस्याहरू समेट्दै समितिले दुई साताभित्र र एक महीनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने भनी बुँदागत सुझाव दिएको थियो। बोर्डमा एक-एक जना चिकित्सक, नर्स, प्याथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, फर्मासिस्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कानूनविद् र दुई जना सहजकर्ता राखेर स्वतन्त्र पुनरवलोकन समिति बनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा बीमा भुक्तानी दाबीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी तथ्य मिले शतप्रतिशत अनि ७० देखि ९० प्रतिशत दाबीको तथ्य मिले ५० प्रतिशत शोधभर्ना गर्न, ५० देखि ७० प्रतिशत दाबीको तथ्य मिले शोधभर्ना नगरी सूचीबाटै हटाउन सुझाइएको छ। त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा कम तथ्यहरू दाबी भएमा अनुमति खारेज गरी राज्यकोष दुरुपयोगमा कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ। प्रिमियम भुक्तानी दिने समूह वा व्यक्ति बाहेकलाई २० प्रतिशत सहभुक्तानी हुने गरी आवश्यक कानूनी र प्रक्रियागत सुधारको काम दुई साताभित्रै गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।

हाल स्वास्थ्य बीमाको विरोध हुनुको मुख्य कारण प्रिमियम दर र सुविधा प्याकेज हो। एक लाख रुपैयाँको बीमाले जटिल रोग र दुर्घटनामा उपचार खर्च धान्न नसक्ने भन्दै बीमितहरूले नवीकरण छाडेका थिए। सोही कारण बीमाको प्रिमियम र सुविधा प्याकेज थप्नुपर्ने पक्षमा बहस भएपछि समितिले एक महीनाभित्रै बढाउन सुझाव दिएको थियो।

बीमा गराएको अस्पतालले सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै अन्यत्र पठाउने प्रवृत्ति पनि बीमाको आकर्षण घटाउने कारण बनेको छ। बीमितले प्रिमियम तिरे पनि अत्यावश्यक सेवा पाएका छैनन्। समितिले आफ्नो संस्थामा तोकिएको सेवा नदिने र २० प्रतिशतभन्दा बढी सेवाग्राही प्रेषण गर्ने संस्थालाई शोधभर्ना भुक्तानी नदिन सुझाएको छ।

बीमकले प्रिमियम रकम असुल्नकै लागि आवश्यक नदेखिंदा पनि आफूखुशी सीटीस्क्यान/एमआरआई गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ। फाइदा हुने भएकाले कार्यक्रम लागू भएका अस्पताल पनि यो धन्दामा सहयोगी बनेका छन्। यस्तो विकृति रोक्न सीटीस्क्यान/एमआरआईका लागि कम्तीमा दुई विशेषज्ञले सिफारिश गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।

समितिले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका अस्पताललाई फार्मेसी अनिवार्य राख्न लगाउन, बोर्डले तोकेको औषधि फार्मेसीमा सकिएको अवस्थामा अस्पतालले अन्यत्रबाट खरीद गरेर भए पनि तत्काल उपलब्ध गराउन, बोर्डबाट वितरण हुने औषधिको खोलको रङ आफ्नै पहिचान झल्कने गरी तोक्न र औषधिको ‘लेबलिङ’ मा पनि एकरूपता ल्याउन भनेको छ। यी समस्या समाधान गर्न एकमहीने समयसीमा दिएको प्रतिवेदन आफैं १० महीनादेखि थन्किइरहेको छ।

बीमा कार्यक्रम चलाएका अस्पतालले फर्जी दाबी पेश गर्ने समस्या पनि पटक पटक दोहोरिने गरेको छ। कोभिड-१९ का वेला सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचार बापत अस्पताललाई छुट्टै पैसा उपलब्ध गराएको थियो। तर, तिनले बीमा रकम समेत दाबी गरेका थिए। निजी अस्पतालले उपचार गरेभन्दा बढी रकम दाबी गर्ने समस्या पनि थियो। यसका लागि समितिले दाबी पुनरावलोकन कार्य वैज्ञानिक, भरपर्दो र व्यावहारिक बनाउन छुट्टै कार्यदल गठन गर्न, बीमा सफ्टवेयर मजबूत बनाउन सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै, निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयमा एक स्थायी संरचना बनाउन भनिएको थियो।

समितिले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ समाधान गर्न सकिने सुझाव लेखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाए पनि जवाफ नआएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौला बताउँछन्। “विपन्न नागरिकका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रम भद्रगोल हुँदा सुधार्न कसैको ध्यान छैन,” उनी भन्छन्, “काजमा खटिएका कर्मचारीबाट देशव्यापी कार्यक्रम चलाउन सम्भव नै हुन्न, तर बीमा बोर्डलाई आवश्यक स्थायी दरबन्दी अझै स्वीकृत भएको छैन।”

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको तालुकदार निकाय नीति तथा योजना महाशाखा प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे गम्भीर देखिंदैन। महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल प्रतिवेदनले सुझाएका सुधारका काम भए/नभएको आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। डा. पौडेल भन्छन्, “प्रतिवेदन बुझेको त हो, तर त्यसमा के काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी छैन।”