तत्काल ब्यांक कर्जाको ब्याजदर घटाउन सम्भव छ?
आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको लाभका लागि नेपालमा ब्यांक कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि स्थिर राख्नुपर्छ। अलोकप्रिय भए पनि केन्द्रीय ब्यांकले यसमा लचकता अपनाउन मिल्दैन।
नरबहादुर थापा
नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्था सहज छैन। नेपाल मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जाने संकेत देखा परेका छन्। रसिया-युक्रेन युद्धको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र कोभिडका कारण विश्वभरिको अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएको छ।
अन्यत्रको भन्दा केही फरक, नेपालमा पुँजीको अभाव छ। उद्योग, व्यवसाय फस्टाउनका लागि श्रम, पुँजी, उद्यमशीलता, प्रविधि चाहिन्छ। नेपालमा पुँजीको ठूलो अभाव छ। देशको अर्थ व्यवस्था विस्तारका लागि आफ्नो मात्र पुँजीले पुग्दैन। तर, विदेशबाट पुँजी अपेक्षित भित्रिन सकिरहेको छैन।
पुँजीको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नमिल्दा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर माथि गएको छ। जबकि, मुद्रास्फिति पनि उच्च छ। ब्याजदरका विषयलाई लिएर आन्दोलन समेत शुरू भएको छ। तर, उच्च मुद्रास्फितिबारे कसैले बोलेको सुनिएको छैन। उच्च मूल्यवृद्धिले आम नागरिको जीवनलाई कष्टप्रद बनाइदिन्छ।
अघिल्ला दुई वर्ष निकै सस्तो ब्याजदरमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिएका थिए। तर, अहिले पर्याप्त लगानीयोग्य रकम नहुँदा ब्याजदर उच्च भएको छ। किनभने अहिले पुँजी छैन। जसरी श्रमिक जनशक्तिको अभाव भएका खाडी, कोरिया, जापान लगायतका मुलुकले नेपाल जस्ता मुलुकबाट श्रमिक भित्र्याएर श्रमको अभाव पूर्ति गर्छन्, पुँजीको अभाव खेपिरहेको नेपालले पनि विदेशबाट पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो।
लगानीको वातावरण नहुँदा पुँजी आवश्यक परिमाणमा भित्रिएको छैन। पुँजी नभित्रिएसम्म लगानीयोग्य रकम, ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति आदिमा सहजता आउँदैन। जुन देशमा विदेशी मुद्रा भित्रिने स्रोत सीमित छ, वस्तु निर्यात उल्लेख्य छैन, आयातमा देशको धन चुहिइरहेको छ, त्यो मुलुकमा पुँजीको सधैं अभाव हुन्छ।
विगतको गल्तीको परिणति
कर्जाको ब्याजदरलाई विगतमा एकल अंकमा राख्दा जुन जुन समस्या आउनसक्थ्यो भनी अनुमान गरिएको थियो, देशले अहिले भोगिरहेको छ। विगतमा असावधानीवश अत्यन्त सस्तो कर्जा पाउने स्थिति सिर्जना गरिएकाले अहिले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको हो। कोभिड-१९ महामारीका वेला र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आवश्यकताभन्दा बढी भावनात्मक भएर वा दवावमा परेर लचकतापूर्वक थप रकम छापेर बाँड्यो। त्यो अनावश्यक थियो।
बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी पठाइएको झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ छेलोखेलो रकम उद्योग व्यवसाय विस्तारका दृष्टिले आवश्यक थिएन। अन्त्यन्त सस्तो ब्याजदरको उक्त रकम मूलतः घरजग्गामा गयो। तीन-चार प्रतिशत ब्याजदरको पुनर्कर्जाको रकम घरजग्गा, शेयर, विलासिताका सामान खरीद आदिमा खर्च भएपछि देशको अर्थतन्त्रले मार खेप्यो।
राष्ट्र ब्यांकले आवश्यकताभन्दा बढी भावनात्मक भएर वा दवावमा परेर लचकतापूर्वक थप रकम छापेर बाँड्यो। त्यो अनावश्यक थियो।
निश्चय पनि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँदा त्यस्तो रकम घरजग्गाको लगानी, विलासिताको वस्तु आयातमा जान्छ र प्रकारान्तरले वित्तीय स्रोतमा पहुँच हुने धनीको हातमा रकम सोहरिन्छ। यसले वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग बढाउँछ। विदेशी मुद्राको अभाव भइरहेको देशमा धन कुवेर समूहले विदेश भ्रमणमा, विलासिताका सामान खरीदमा वा छोराछोरीको विदेशमा भव्य विवाह समारोहमा गरेको खर्चले धेरै कुरा भन्छ।
खुला बजार कारोबारमार्फत बजारबाट रकम नझिकेका कारण घरजग्गाको मूल्य विगत छोटो अवधिमै तीन गुणाले बढेको थियो। धनीहरू विदेश घुमघामका लागि गइरहेका छन् र प्रकारान्तरले रकम विदेशिइरहेको छ। नेपालीहरू विदेश जानु नराम्रो कुरा होइन। तर, देशमा मुद्रा नभएका वेला रकम बाहिरिएपछि त्यसको मूल्य आम नागरिकले चुकाउनुपर्छ। यो ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सस्तो कर्जासँग जोडिन्छ। त्यसैले, नेपाल जस्तो देशमा एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर झार्नु ठूलो भूल हो, यसलाई दोहोरो अंकमा स्थिर राख्नुपर्ने हुन्छ।
बजारमा अधिक तरलता हुनेबित्तिकै केन्द्रीय ब्यांकले खुला बजार कारोबारबाट रकम तानिहाल्नु पर्छ। ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पुनर्कर्जाको संयमित प्रयोग पनि उत्तिकै आवश्यक उपकरण हुन्। म राष्ट्र ब्यांकमा काम गर्दा यी औजार प्रभावकारी रुपमा प्रयोग भएका थियो। चाहिनेभन्दा अधिक तरलता हुँदा ब्यांकहरूले सस्तो ब्याजदरमा चाहिनेभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्छन् जसको परिणति नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रबाट उक्त रकम विलासी वस्तुको आयात, विदेश भ्रमण आदिमार्फत चुहिन्छ। जसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाई क्रमशः तरलता क्षयीकरण गर्दै लैजान्छ र ब्याजदर अनेपक्षित ढंगले माथि गएर कोलाहलको स्थिति निम्तिन्छ।
नेपालले यही अवस्था भोगेको हो। केन्द्रीय ब्यांकले वेलैमा खुला बजार कारोबारमार्फत अधिक तरलता खिचिदिएको र पुनर्कर्जामा लचकता अपनाएको भए यस्तो कोलाहलको स्थिति आउने थिएन। कोभिड महामारीपछि जसलाई आवश्यक थियो उनीहरूले पुनर्कर्जा पाएनन्, जसलाई आवश्यक थिएन उनीहरूले पुनर्कर्जाको रकम लिएर दुरुपयोग गरे।
नेपालमा खुला बजार कारोबारबारे बुझाइमा सीमितता छ। अधिक तरलता भए व्यवसाय फस्टाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने गलत भाष्य छ। विगतमा त्यत्रो परिमाणमा कर्जा प्रवाह हुँदा कति व्यवसाय फस्टाए, अर्थतन्त्र कसरी विस्तार भयो वा रोजगारी कति सिर्जना भयो भन्ने मूल्यांकन गरिएको छैन। अहिले विगतको कर्जा रकम कसरी दुरुपयोग भएको रहेछ भन्ने परिणामले देखायो।
नेपाल जस्तो देशमा एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर झार्नु ठूलो भूल हो, यसलाई दोहोरो अंकमा स्थिर राख्नुपर्ने हुन्छ।
म राष्ट्र ब्यांकमा रहँदा पनि कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरू खुला बजार कारोबार किन गरेको, बजारमा उपलब्ध अधिक तरलताको रकम तिरेर राष्ट्र ब्यांकले किन तानेको भनेर विरोध गर्न आउँथे। बजारको तरलता खिच्दा केन्द्रीय ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम तिर्नुपर्थ्यो। उनीहरूको चासो राष्ट्र ब्यांकको मुनाफा घट्ने र पाउने सेवा सुविधामा पनि संकुचन आउनेमा हुन्थ्यो। नेपाल सरकारकै अधिकारीहरू पनि यसो गर्दा राष्ट्र ब्यांकमार्फत सरकारले पाउँदै आएको लाभांश घट्ने तर्क गरेर बजारको अधिक तरलतालाई यथावत् छाडिदिने पक्षमा उभिन्थे। तर, बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी तरलता राख्नु हुँदैन र ब्याजदरमा सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ भनी केन्द्रीय ब्यांकले बजारको अधिक तरलता खिच्थ्यो।
बजारले जहिले पनि सस्तोमा अधिक कर्जाको माग गर्छ। बजारले त हुने/नहुने सबै कुरा माग्छ। तर, केन्द्रीय ब्यांकले संयमित र परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसो गरे मात्रै अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम हुन्छ। केन्द्रीय ब्यांकको काम पनि यही हो। आर्थिक वृद्धि, विकास जस्ता कुरा अर्थ मन्त्रालय, सरकारका अरु अंग वा निजी क्षेत्रले गर्छन्। केन्द्रीय ब्यांकको भूमिका मौद्रिक र आर्थिक स्थायित्व र व्यवस्थापन हो। शोधनान्तरको स्थायित्व, विदेशी मुद्रा सञ्चिति केन्द्रीय ब्यांकका प्रमुख चासोका विषय हुन्। मध्यम र लामो सोच राखेर सचेततापूर्वक काम गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। केन्द्रीय ब्यांकका अधिकारीहरू अलिकति मात्रै भावनामा बगे वा आँखा चिम्लिएर काम गरे समस्या निम्तिन्छ।
कोभिड-१९ को महारारी र त्यसपछि सात-आठ प्रतिशतमा ब्याजदर कर्जा पाएकाहरूले अहिले ब्याजदर दोब्बर भयो भनी आक्रोश पोखिरहेका छन्। यदि हिजो बजारमा अधिक तरलता नछोडी दोहोरो अंकको ब्याजदर कायम राखिएको अहिले ब्याजदर बढेको भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन। आवश्यक नपर्नेले कर्जा लिएको सस्तो कर्जाको प्रवाह पनि सम्भवतः बढ्ने थिएन। नेपाल जस्तो मुलुकमा कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंक अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा माथि १२ प्रतिशत वरिपरि स्थिर राख्ने चेष्टा कन्द्रीय ब्यांकले गर्नुपर्छ।
विगतमा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको र खुला बजारको कारोबार निरन्तर गर्नुपर्थ्यो, जुन हुन सकेन। बजारमा पैसा फालाफाल हुने, ट्रेजरी बिल्सको दर एक प्रतिशतमा झर्ने, अन्तरब्यांक ब्याजदर एक-दुई प्रतिशतमा ओर्लने, बजार ब्याजदर र करिडोर ब्याजदरमा तालमेल नमिल्ने अवस्थामा केन्द्रीय ब्यांक चुप लागेर बस्यो। अधिक तरलता छ‚ कर्जा लिने लिऊन् भन्ने उदारताले अहिलेको समस्या निम्त्याएको हो।
चनाखो केन्द्रीय ब्यांक
कतिपयले कोभिड-१९ पछि केन्द्रीय ब्यांकले कर्जामा दिएको सुविधाको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर, राष्ट्र ब्यांकले एक पटक गल्ती गरिसकेकाले त्यही गल्ती दोहर्याउनु झन् ठूलो गल्ती हुने छ। उसले समग्र आर्थिक स्थायित्वका लागि सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। देशलाई हित हुने स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धि, स्थिर ब्याजदर, सन्तुलनकारी तरलताको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। केन्द्रीय ब्यांकले हिजो आवेशमा वा दबावमा आएर काम गर्दा जुन गल्ती भयो, त्यो गल्ती अब दोहरिनु थप घातक हुनेछ।
कोभिडका वेला दिइएको कर्जा सुविधा निरन्तरता दिन सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कति छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त मात्रामा छैन भने त्यस्तो मागको गुन्जायस हुँदैन। विदेशी मुद्रा अभाव भएर संकट आए अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। त्यति वेला ब्यांक कर्जाको विषय गौण हुन्छ। दोस्रो कुरा, राष्ट्र ब्यांक अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रममा संलग्न छ। उक्त कार्यक्रमको अवधिका केही शर्त छन् जसमा कर्जा विस्तारबारे प्रश्न छन्। जसका कारण पनि केन्द्रीय ब्यांकले नीतिगत लचकता कायम गर्न गाह्रो छ। अहिले आईएमएफको कुरा सुनिएन भने भोलि भुक्तानी सन्तुलनको संकट आई हामीलाई भरथेग गरिदिने सहयोगी गुमाउने जोखिम हुन्छ।
राष्ट्र ब्यांकले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने तर्क पनि गरेको सुनिन्छ। तर, ब्याजदर घट्नका लागि केही पूर्व शर्त छन्। ब्याजदर त्यसै घट्न सम्भव छैन। थप पुँजी नभित्रिएसम्म समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। प्रश्न यही हो, थप पुँजी कहाँबाट भित्र्याउने? पुँजी बढाउन प्रत्यक्ष्य वैदेशिक लगानी आकर्षिक गर्ने, बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने, वस्तु निकासी बढाउने वा पर्यटनबाट बढी मुद्रा आर्जन गर्ने सकिन्छ। तर, यी मध्य र दीर्घकालीन रणनीति हुन् जसले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्दैन।
बजारले त हुने/नहुने सबै कुरा माग्छ। तर, केन्द्रीय ब्यांकले संयमित र परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसो गरे मात्रै अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम हुन्छ।
रसिया-युक्रेन युद्धका कारण नेपाल जस्ता देशका अर्थतन्त्रमामा जुन दबाव आएको छ, त्यसमा सुधार ल्याउने पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसपछि मात्रै अर्थतन्त्र विस्तार वा सहुलियतका लागि काम गर्ने हो। यो नेपाल मात्र होइन, श्रीलंका, बाङ्लादेश, पाकिस्तानमा परिरहेको चाप हो। श्रीलंका त गहिरो समस्यामा नै पर्यो। बाङ्लादेशले आईएमएफबाट चार अर्ब अमेरिकी डलर विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको छ। पाकिस्तानले विदेशी भरथेग लिइरहेको छ। मुलुकमा यस्तो संकट आउन नदिन अर्थतन्त्रलाई जोगाउन प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। जसका लागि ब्याजदर सन्तुलन अत्यन्त आवश्यक छ। उपर्युक्त ब्याजदर कायम गर्न जे जे गर्नुपर्ने हो, अप्रिय भए पनि केन्द्रीय ब्यांकले त्यही काम गर्नुपर्छ।
चालु पुँजी कर्जाको विवाद
केन्द्रीय ब्यांकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनका विषयमा पनि विवाद भइरहको देखिन्छ। विगतमा केन्द्रीय ब्यांकले ब्यांकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको राम्रोसँग नियमन, सुपरीवेक्षण गर्न सकेन। उद्योग व्यवसायको नाममा गएको कर्जा कहाँ गइरहेको छ? शेयर बजार र घरजग्गामा गएको छ कि? भनेर मसिनोसँग हेर्न सकेन। अनुगमन र सुपरीवेक्षण कमजोर हुँदा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामार्फत निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म रहेको चालु पुँजी कर्जा दुरुपयोग भएको आशंका थियो। यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भनिन्छ। यसले ब्यांकको लगानीयोग्य रकम, वित्तीय स्रोत, ब्याजदर सबैतिरमा दबाव सिर्जना गर्यो।
एउटा उदाहरण हेरौं, कोभिडपछि घरजग्गाको मूल्य आकाशियो। बितेका सात-आठ वर्षको तुलनामा तीन गुणासम्म बढ्यो। शेयर बजार पनि अहिले घटे पनि कोभिडको वेला उच्च विन्दुमा पुग्यो। यी क्षेत्र यसरी विस्तार हुन त्यत्रो रकम कहाँबाट आयो? अर्थतन्त्रको अपेक्षित विस्तार नहुने तर यस्ता क्षेत्र बढ्नुको अर्थ ब्यांकको रकम उत्पादनभन्दा वित्तीय लगानीमा भएको प्रष्ट हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या निम्त्यायो, आयात बढायो, भुक्तानी सन्तुलन खल्बल्यायो र देशभित्रको आय तथा सम्पत्तिको असमानता चुलाउँदै लग्यो। यसले अराजक र विसंगतिपूर्ण स्थिति निम्त्यायो।
अर्थतन्त्र अपेक्षित विस्तार नहुने तर जग्गाको मूल्य तीन गुणा बढ्ने! यस्तो बेथितिका पछाडि राष्ट्र ब्यांकको उदार कर्जा नीति थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विगत पाँच-छ वर्षदेखि नै नेपालमा चालु पुँजी कर्जाको दुरुपयोग भयो, नियमन, अनुगमन, कडाई गर भन्ने सुझाव दिंदै आएको हो। त्यी सुझाव कार्यान्वयन बल्ल शुरू भएको छ।
मेरो बुझाइमा नेपालका कर्जाको ब्याजदर १०-१२ प्रतिशत कायम नगर्दा र त्यसलाई स्थायित्व नदिंदासम्म वित्तीय क्षेत्रमा निरन्तर उथलपुथल भइरहने छ। नेपालले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्न सक्दैन, जबर्जस्ती राखिए विभिन्न समस्या निम्तिन्छन्। अर्को कुरा, ब्याजदर १०-१२ प्रतिशत कायम राख्ने हो भने ब्यांकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने व्यवसायीले परियोजना छनोट गर्दा उच्च प्रतिफल दिने परियोजना छनोट गर्थे, आठ-दश प्रतिशत प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी खन्याउँदैन थिए।
उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा वित्तीय लगानी हुँदा आर्थिक प्रतिफल बढी हुन्छ। न्यून प्रतिफल दिने परियोजनामा वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग भयो भने आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुन्छ। त्यसैले कुन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न ब्याजदरले महत्त्वपूर्ण सहजीकरण गर्छ। मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको दक्षता तथा कुशलतापूर्ण उपयोग र बाँडफाँडका लागि पनि ब्याजदर दोहोरो अंकमा चाहिन्छ। ब्याजदर एकल अंकमा राखे अहिले जस्तै न्यूनतम प्रतिफल हुने परियोजनामा लगानी हुन्छ र देश न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रमा फस्छ।
विगतमा कर्जा प्रवाहमा चनाखो भएको भए, ब्याजदर सन्तुलन मिलाएको भए विदेशी विनिमयमा अहिलेको चाप पर्दैनथ्यो। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो, अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम बग्दैनथ्यो, उपलब्ध वित्तीय स्रोतको कुशल बाँडफाँड हुन्थ्यो, निजी क्षेत्र बलियो बन्थ्यो, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो भन्नेमा सन्देह छैन। जुन लाभबाट हामी बञ्चित भइसक्यौं। सस्तो ब्याजदरको कर्जाले जग्गामा रकम ओइरियो, विदेश शयर गर्ने र अनुत्पादक विलासी वस्तुमा रकम फुमार्सी हुने स्थिति निम्तियो।
त्यसै कारण, देशको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम राख्न खुला बजार कारोबार, ब्याजदर करिडोर र पुनर्कर्जालाई कुन हदसम्म राख्ने भन्ने सन्तुलन केन्द्रीय ब्यांकले मिलाउन जरुरी हुन्छ। सन्तुलन बिग्रिए वा केन्द्रीय ब्यांकले कसैको दबावमा अधिक रकम बजार पठाए त्यसले भुक्तानी सन्तुलन खल्बलिने, विदेशी मुद्रा खिइँदै जाने र सबै क्षेत्रको आत्मविश्वास डगमगाउने स्थिति सिर्जना हुन जान्छ। त्यसैले अरु देशले अवलम्बन गरेका आधुनिक मौद्रिक औजार प्रयोग गरी हामीले वित्तीय सन्तुलन र ब्याजदरलाई उपर्युक्त स्थानमा राख्नुपर्छ। ब्याजदर अन्त्यन्त कम भए अर्थतन्त्रमा असर पर्छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन।
ब्याजदर महत्त्वपूर्ण हतियार हो, यसलाई उचित स्तर र स्थानमा राख्नुपर्छ। खुला बजार कारोबार, ब्याजदर करिडोर र पुनर्कर्जा मार्फत संयमितता र सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ। यी काममा राष्ट्र ब्यांक चुक्दा अर्थतन्त्रमा अहिले जस्तो समस्या निम्तिन्छ। अहिलेको समस्या भविष्यका लागि ठूलो पाठ हो, जसबाट सिकेर विगतको गल्ती दोहर्याउनु हुँदैन।
(मौद्रिक अर्थशास्त्रका विज्ञ तथा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग रमेश कुमारले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)