अनुसन्धानको हुर्मत लिंदै सीआईबी
एकातिर अनुसन्धान नसकिंदै महत्त्वपूर्ण क्लू तथा प्रमाण छताछुल्ल बनाउने गरिएको छ भने अर्कातिर प्रहरीमा समर्पित भएर लाग्ने उचित वातावरण नहुँदा अपराध अनुसन्धानमा असर परिरहेको छ।
गत असार २७ गते जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा संगठित तवरमा आपराधिक विश्वासघात गरेको भन्दै एउटा मुद्दा दर्ता भयो। अदालतमा मुद्दा टेकाउनासाथै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले सधैं झैं आफ्नो वेबसाइटमा अभियोगपत्र अपलोड गर्यो। त्यही अभियोगपत्रले विद्युतीय चुरोटभित्र राखेर सुन तस्करी गरेको सम्बन्धी अनुसन्धानमा भएको गम्भीर खेलाँचीको पाटो पनि उदाङ्गो पारिदिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)बाट भएको सुन चोरीबारे अनुसन्धान गरेको थियो। गत पुस १० गते फ्लाई दुबईबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र शङ्कास्पद वस्तु देखिएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको थियो। लिलामी शाखामा दाखिला भएको भेपभित्र सुन रहेको पत्तो पाएपछि भन्सारकै कर्मचारीले चोरेर बेचेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। संगठित तवरमा चोरी भएको भन्दै प्रहरीले संगठित अपराध अन्तर्गत समेत अनुसन्धान गरेको थियो, जसमा राजनीतिक व्यक्तिको समेत तस्कर गिरोहका सदस्यसँग सम्बन्ध देखिएको थियो।
सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलले सुनका अवैध कारोबारीसँग बारम्बार सम्पर्क गरेको सीआईबीको प्राविधिक विश्लेषणमा देखिएको थियो। अनुसन्धानबाट सुन ल्याउने समूह, भन्सारबाट सुन चोरेर बेच्ने समूह र सुन किन्ने समूह पहिचान भएको थियो।
भूमिका बाँडफाँड गरेर संगठित तवरमा सुन तस्करी गर्ने यी समूहबीच आपसमा सम्पर्क भएको प्रमाण समेत भेटिएको थियो। अभियोगपत्रको ३२ नम्बर पृष्ठमा राखिएको लिंक चार्टमा महरा बाउछोरालाई प्रहरीले सुन ल्याउने समूहमा किटानसाथ राखे पनि उनीहरूलाई अभियुक्त भने बनाएन। यसको तीव्र आलोचना भएपछि प्रहरीले राहुललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा भने ल्याएको छ।
यो प्रकरणले गोप्य रहनुपर्ने अपराध अनुसन्धानको मूल्यमान्यता भने भत्काइदिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) दुर्गा दाहालका अनुसार लिंक चार्टमा रातो, नीलो, पहेंलो र हरियो रङ प्रयोग गरिएको छ, त्यसको फरक फरक अर्थ छ।
अभियोगपत्रमै राखिएको लिंक चार्ट।
रातो रङले घटनामा यकीन रूपमा सामेल व्यक्तिको अर्थ दिन्छ भने पहेंलोले संलग्नता देखिए पनि थप प्रमाण खोज्नुपर्ने औंल्याउँछ। हरियोले शङ्कास्पद सम्पर्क देखिएकाले अनुसन्धानको दायरामा राख्नुपर्ने अर्थ दिन्छ।
डीएसपी दाहालका अनुसार यो घटनाको अनुसन्धान फाइल बन्द भइनसकेकाले पहेंलो र हरियो रङमा देखिएका पात्रबारे अनुसन्धान जारी छ। अभियोगपत्रमा समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३५ बमोजिम पूरक अभियोजन पेश गरिने उल्लेख छ। त्यसैले प्रहरीले अनुसन्धान जारी नै रहेको बताएको हो।
महरा बाबुछोराको सम्पर्क पहेंलो रङमा रहेका चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङ र लुईसँग देखिएको छ। यी दुवै सुन ल्याउने समूहमा रहेको अभियोगपत्रको लिंक चार्टमा छ। महरा बाबुछोरासँगै वाङ र लुईलाई पनि अभियुक्त बनाइएको छैन। प्रहरीका अनुसार वाङ र लुई नेपाल सुन ल्याउने गिरोहका सक्रिय सदस्य हुन्। वाङ विदेशी लगानीकर्ताका रूपमा नेपालमै छन्। सामान रोकिनासाथै छुटाउन उनी विमानस्थल पुगेको अभियोगपत्रमै उल्लेख छ।
प्रहरीकै दाबीलाई पत्याउने हो भने पनि अनुसन्धान नसकिंदै शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिको विवरण किन सार्वजनिक गरियो त?
यो प्रश्न जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेलाई गर्दा उनले शङ्कास्पद व्यक्ति सहितको ‘लिंक चार्ट’ अभियुक्त पत्रमा नराखिएको जिकिर गरिरहे। “यस्तो हुनै सक्दैन। मिसिलमा राखिएको चार्ट मिडियामा आएको हो,” उनले हिमालखबरसँग दाबी गरे, “अनुसन्धानमा गोप्य राखिनुपर्ने कुरा हामीकहाँ गोप्य नै हुन्छ। अदालतबाट कागजात बाहिरिएको होला।”
उनले त्यस्तो दाबी गरे पनि सरकारी वकीलको कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको अभियोगपत्रमा थप अनुसन्धान गरिनुपर्ने महरा बाउछोराको सम्पर्क गिरोहका सदस्य वाङ र लुईसँग देखिने लिंक चार्ट भेटिन्छ।
कृष्णबहादुर महरा, राहुल महरा र चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङ।
अनुसन्धान नसकिंदै शङ्काको घेरामा परेका व्यक्तिबारे सार्वजनिक गर्नु अनुसन्धानको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत ठान्छन्, सीआईबीकै पूर्व निर्देशक समेत रहिसकेका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल। मल्ल भन्छन्, “अनुसन्धानमा गोपनीयता भन्ने चीज पनि हुन्छ, जसलाई कायम राख्न सकिएन भने अनुसन्धान ठीक ठाउँमा पुग्दैन।”
संगठित अपराधको अनुसन्धानमा दखल राख्ने पूर्व प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) दीपेन्द्र अधिकारी त भेप प्रकरणका प्रमाण छताछुल्ल पार्ने कार्य अनुसन्धानको ‘अ’ पनि चाल नपाउने व्यक्तिले गरे जस्तो भएको टिप्पणी गर्छन्। “अभियोगपत्रमा लिंक चार्ट सहित नाम राख्ने, तर उनीहरूको अभियोगबारे केही नबोल्नु ‘ब्लन्डर’ हो,” अधिकारी भन्छन्, “शङ्का मात्रै हो र प्रमाणले पुष्टि गर्न बाँकी छ भने अभियोगपत्रमा नाम राख्न हुँदैनथ्यो। यो त ‘तिमी शङ्काको घेरामा छौ, होशियार’ भनेर सूचना दिए जस्तै भयो।”
अक्सर कुनै पनि घटनामा प्रहरीले ठूलो दायराको अनुसन्धानलाई साँघुरो घेरामा ल्याएर अभियुक्तको पहिचान गर्छ। यस क्रममा शुरूमा शङ्कास्पद देखिएका व्यक्ति प्रमाणले नजोडेमा अनुसन्धानको घेरा बाहिर पर्छन्।
“अनुसन्धानमा प्रमाणहरू जुटाइन्छ र तिनको आपसमा सम्बन्ध भएको पुष्टि गरिन्छ,” पूर्व प्रहरी निरीक्षक अधिकारी उदाहरण दिन्छन्, “मानौं हतियार फेला पर्यो, तर घटनासँग लिंक भएन भने मिसिलमा वा अभियोगपत्रमा हतियार भेटिएको प्रसङ्ग राख्नुको अर्थ हुँदैन। यो घटनामा पनि महरा बाबुछोराको फोन सम्पर्क गिरोहसँग देखिए पनि त्यसको आशय पुष्टि हुन बाँकी थियो भने अभियोगपत्रमा नाम राख्न हुँदैनथ्यो।”
अपराध अनुसन्धान प्रहरीको मूलभूत दायित्व हो। तर, आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारीको मर्ममै प्रश्न उठ्ने गरी भइरहेका प्रहरीका कामकारबाही यस्ता उदाहरण पछिल्ला वर्षमा एकपछि अर्को देखिन थालेका छन्। जटिल र संगठित तवरका अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको विशिष्टीकृत एकाइ मानिने सीआईबीले नै अनुसन्धानमा खेलाँची गर्नुले भने संगठनको मूल भूमिका र नीतिमै प्रश्न उब्जाइदिएको छ।
उपेक्षामा अनुसन्धान
अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने तथा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रहरीका मूलभूत काम हुन्। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०१२ ले शान्ति सुरक्षा कायम गराउने जिम्मेवारी सीडीओलाई सुम्पेको छ। यस हिसाबले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मामिलामा प्रहरीको दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ)लाई सघाउने मात्र भएकाले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रहरीको मूलभूत काम भएको पूर्व डीआईजी मल्ल बताउँछन्।
तर, यही मूलभूत दायित्व पूरा गर्ने जनशक्ति भने प्रहरीसँग पर्याप्त छैन। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दैनिक ‘पुलिसिङ’ मै प्रहरीको अधिक जनशक्ति खपत हुन्छ। प्रहरीको कुल संख्या साढे ७९ हजार छ। केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी कुबेरसिंह कडायतका अनुसार करीब तीन हजार दरबन्दी खाली छ भने साढे पाँच हजार जना तालीममा छन्।
यस हिसाबले अहिले प्रहरीमा करीब ७० हजार जना सेवामा रहेको आकलन गर्न सकिन्छ जसमध्ये अपराध अनुसन्धानमा जम्मा दुई हजार ३९३ जना मात्र खटिएका छन्। जुन करीब चार प्रतिशत मात्रै हो। जबकि प्रहरीले २०७२ सालमै अपराध कार्ययोजना लागू गराउँदा यो संख्या कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो।
एकातिर, प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको छ भने अर्कातिर यसैका लागि स्थापित प्रहरी एकाइमा सक्षम जनशक्ति लैजाने र वृत्तिविकासको योजना पनि छैन।
प्रहरीमा विशिष्टीकृत एकाइ सीआईबी सहित मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो र विशेष ब्यूरो छन्। जसमध्ये विशेष ब्यूरो प्रहरी महानिरीक्षक मातहत र लागूऔषध ब्यूरो अपराध अनुसन्धान विभाग मातहत छन्। साइबर र लागूऔषध ब्यूरो पनि सीआईबीको कमान्डमा छन्। यसअघि स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका यी दुई ब्यूरोलाई २०७९ वैशाखमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले सीआईबीको कमान्डमा ल्याएका हुन् जुन ब्यूरोको कार्यप्रकृति प्रतिकूल भन्दै आलोचना भएको थियो।
२०७८ फागुनमा सीआईबीमा एआईजी पदको दरबन्दी थपिएपछि यस मातहत अरू ब्यूरोहरू खडा गरिएको हो। संगठनको आवश्यकताले नभई बढुवाका आकांक्षीका लागि उक्त पद सिर्जना गरिंदै आएको छ।
२०७८ फागुनमा शेरबहादुर देउवा सरकारले एआईजीका तीन दरबन्दी थपेको थियो, धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने लक्ष्य सहित। यी दरबन्दी नथपिएको भए एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापामध्ये एक जना प्रमुख हुने थिए। पोखरेल डेढ वर्षअघि र थापा आठ महीनाअघि एआईजीमा बढुवा भएका थिए। तर, थपिएको दरबन्दीमा बढुवा भएको एक महीनापछि नै सिंह २०७९ वैशाखमा आईजीपी बनेका थिए।
प्रहरीमा एआईजी पद नेताको सनकका भरमा थप्ने र घटाउने गरिएका यस्ता उदाहरण बग्रेल्ती छन्। २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली सरकारले एआईजीको दरबन्दी तीनमा झारेको थियो। पछि ओली सरकारले नै पाँच पुर्यायो भने त्यसपछि देउवा सरकारले तीन वटा थपेपछि हाल प्राविधिक सहित नौ वटा छ।
प्रहरीको आवश्यकता हेरेर पद सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभइरहेको पूर्व आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन्। “संगठनको आवश्यकताले यी पद सिर्जना गरिएको पाइँदैन। कुन नेतालाई कुन प्रहरीलाई माथि पुर्याउनु छ वा बाहिर हुत्याउनु छ त्यही आधारमा दरबन्दी थपिन्छ वा घटाइन्छ,” ज्ञवाली भन्छन्।
विशिष्टीकृत एकाइका रूपमा सीआईबी स्थापना गरिएको भए पनि अपराध अनुसन्धानका लागि विशिष्ट जनशक्ति लैजाने चलन हराइसकेको छ। २०६७ सालमा गठन हुँदा सीआईबीमा अनुसन्धानात्मक दख्खल, नैतिकता, प्राविधिक ज्ञान, ट्र्याक रेकर्ड र फायरिङ सम्बन्धी दक्षता जाँचेर जनशक्ति लिने परिपाटी थालिएको थियो। यसरी छानिएका अधिकृत तहका प्रहरीको कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा गर्न नपाइने, वृत्तिविकासमा आवश्यक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर सोही अनुसार दिइने थिति राखिएको थियो। “जटिल खालका अपराध नियन्त्रणमा विशिष्ट जनशक्ति चाहिन्छ भनेर आन्तरिक परीक्षा लिने चलन थियो,” १४ महीना सीआईबीको नेतृत्व गरेर पछि प्रहरी कमान्ड गरेका पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल भन्छन्।
तर, अहिले सीआईबीमा दरबन्दी भएका अधिकृत तहका कर्मचारीको सरुवा वर्षदिन नपुग्दै हुन थालेको छ। “कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत पछि पर्ने स्थिति आएपछि सीआईबी जस्ता विशिष्टीकृत एकाइमा प्रहरीको आकर्षण हुन छोडेको छ,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “किनभने दुर्गममा जाँदा थप नम्बर पाइन्छ। अनुसन्धानको नतीजा आउन समय लाग्ने भएकाले ब्यूरोमा बेकामे बसे जस्तो व्यवहार हुन थालेको छ।”
विशिष्ट खालका अपराधको अनुसन्धानमा विशिष्ट क्षमतायुक्त एकाइ चाहिने अवधारणा सहित स्थापना भएका ब्यूरोमै निश्चित पदसम्म बढुवा लगायत वृत्तिविकासको योजना चाहिने पूर्व एआईजी पुष्कर कार्की बताउँछन्। “सेवामा विशिष्टीकृत नगरी विषयगत ज्ञान भएका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिंदैन,” कार्की भन्छन्, “यसका लागि सोही अनुसारको ‘करियर प्लानिङ’ कानूनमै बन्दोबस्त गर्नुपर्छ।”
कोही किन अनुसन्धानमा लागोस्?
जटिल र संगठित तवरमा हुने अपराधको अनुसन्धान गर्दा आपराधिक गिरोहसम्म पुग्न भेष बदलेर ‘अन्डरकभर अपरेशन’ गरिन्छ। अपवादका रूपमा गरिने यस्ता अपरेशनमा आफ्ना कमान्डरलाई जानकारी भने दिएको हुनुपर्छ। पछि, कानूनी प्रश्न उठेमा कमान्डर र संगठनले प्रतिरक्षा गरिदिनुपर्ने हुन्छ। तर, २०७५ साल भने प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा यस्तो पानीढलो सावित भइदियो, जसका कारण अनुसन्धानमा काबिल व्यक्तिले नै स्वयं अनुसन्धान पन्छाउन थाले।
तीन हजार ८०० किलोग्राम सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या, निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरू नै जेल जाने अवस्था आएपछि जोखिम मोलेर अपराधको जरो खोतल्ने क्रम घटेको छ। २०७४ सालमा तस्करीको सुन हराएपछि मोरङमा गिरोहको नाइके चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ को समूहले शाक्यलाई यातना दिएर मारेको थियो। गिरोहका मुख्य व्यक्ति ठानेर प्रहरीले गोरेलाई समात्न ‘अन्डरकभर अपरेशन’ गरेको थियो।
चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’।
तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा (हाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय)को टोलीले शाक्यको शव व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र त्यसका लागि दुई करोड रुपैयाँ चाहिने ‘डिल’ गरेर अपरेशन चलाएको थियो। तर, यही ‘डिल’ को अडिओका आधारमा अनुसन्धान अधिकृतहरू नै जेल पुगेका थिए।
पछि, सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालीन महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनी सहित अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरी सफाइ पाएर जागीरमा बहाली भएका थिए। यद्यपि यही घटनाले कतिपय प्रहरीको बढुवा लगायत वृत्तिविकासमा असर गरेको थियो। जस्तो- एसएसपी लोहनी प्रहरी नेतृत्वका स्वाभाविक आकांक्षी थिए। तर, यही घटनापछि उनी डीआईजीमा बढुवा हुँदा पछि परे। जबकि अपरेशनबारे प्रहरी नेतृत्वलाई समेत जानकारी गराइएको अडिओ पनि थियो।
२०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। स्थानीय प्रहरीले पन्त हराएको सूचना पाए पनि बेवास्ता गरेपछि अनुसन्धान मात्रै प्रभावित भएन, प्रहरी विरुद्ध नै नागरिक उत्रिए।
घटनाको तीन दिनपछि सीआईबीले डीएसपी अंगुर जीसी सहितको अनुसन्धान टोली पठायो। २२ दिनको अनुसन्धानपछि ४१ वर्षीया दिलीपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा टोलीले सार्वजनिक गर्यो। विष्टले प्रहरीसँग घटनाबारे स्विकारे पनि भौतिक प्रमाणले जोडेको थिएन।
अनुसन्धान नसकिंदै प्रहरीले अभियुक्त सार्वजनिक गरेपछि ‘ब्याक फायर’ भयो। मानसिक सन्तुलन ठीक नभएकालाई अभियुक्त बनाएको भन्दै प्रहरी विरुद्ध आन्दोलन भएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो जसको कार्यादेश अनुसन्धान समेत थियो।
निर्मला पन्त।
जघन्य प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरी मुख्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा पुर्याउने अनुसन्धान समिति गठन भएको २३ दिनपछि नै कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट, डीएसपी जीसी सहित ६ जना प्रहरी निलम्बित भए। विष्टलाई यातना दिएको, घटनाको प्रमाण नष्ट गरेको जस्ता संगीन आरोप सहित निलम्बनका लागि समितिले नै सिफारिश गरेको थियो। दुई वर्ष तीन महीनापछि २०७७ साउन १६ गते ६ जना प्रहरीलाई जिल्ला अदालत, कञ्चनपुरले निर्दोष फैसला गरेपछि उनीहरू जागीरमा पुनर्बहाली भए।
२०७५ चैत २६ गतेको अर्को घटना नियालौं। काठमाडौंमा व्यवसायी लालेन्द्र शरेचनको घरमा लूटपाट भयो। घटनाका अभियुक्तसँग सम्पर्क देखिएको भन्दै तत्कालीन डीएसपी कुमोद ढुंगेल निलम्बित भए। ‘अन्डरकभर अपरेशन’ का लागि ख्याति कमाएका ढुंगेल भेष बदलेर आपराधिक गिरोहसम्म पुगेर काम गर्ने अधिकृत हुन्। त्यसैले आपराधिक समूहमा उनको सम्पर्क, पहुँच सामान्य र अनिवार्य दुवै हो।
तर, त्यही सम्पर्क देखाएर उनी विरुद्ध मुद्दा नै चल्यो। जिल्ला अदालत, काठमाडौंले २०७७ असारमा साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दियो। उक्त आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले उल्टाएर एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको थियो।
२०७७ माघमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरिदिएपछि निलम्बन फुकुवा भएर उनी हाल एसएसपी छन्। ढुंगेलसँग तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले इख साँधेको आरोप छ।
ढुंगेललाई तत्कालीन एआईजी पुष्कर कार्कीलाई आईजीपी बनाउन सघाएको खनालले आरोप लगाउने गरेका छन्। यही कारण आपराधिक व्यक्तिसँग भएको सम्पर्कका आधारमा ढुंगेललाई फसाउन खोजेको व्यावसायिक प्रहरी अधिकृत मान्छन्।
पूर्व डीआईजी मल्ल अपराध अनुसन्धानले अनुसन्धातालाई फाइदा र बेफाइदा दुवै हुने बताउँछन्। “अनुसन्धान जटिल विषय हो। प्रहरी पूर्ण व्यावसायिक बन्न नसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसले अनुसन्धातालाई अक्सर फाइदाभन्दा हानि धेरै पुर्याएको उदाहरण भेटिन्छ,” उनी भन्छन्, “किनभने पद-शक्तिमा भएकाहरूलाई अनुसन्धानले अप्ठेरो परिदिएको हुन्छ। यसको इख शक्तिमा बसेकाहरूले सरुवाबढुवामा पोख्न सक्छन्, पोखिरहेका छन्।”
अनुसन्धानका क्रममा कतिपय कानूनी प्रावधान असल नियतका साथ तोड्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस क्रममा अनुसन्धानकर्मीलाई ज्यानको जोखिमसम्म हुन्छ। “यस्तो असल नियतका साथ भएका काममा प्रहरी नेतृत्वले साथ दिएन भने कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ,” मल्ल भन्छन्, “जोखिम बढी हुने, तर त्यसले करिअरमा लाभ भएन भने कोही किन अपराध अनुसन्धानमा लाग्छ?”
अनुसन्धानको विशिष्टीकृत जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको प्रहरी नेतृत्वले व्यावसायिक अनुसन्धान अधिकृतको मनोबल बढाउन पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकेको छैन। त्यही कारण अनुसन्धान नसकिंदै सूचनाहरू छ्यालब्याल हुने लहड चलेको छ। पछिल्लो उदाहरण हो, नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पुर्याउने प्रकरणको अनुसन्धान।
_1684147463.jpg)
टोपबहादुर रायमाझी।
राज्यसंयन्त्रको माथिसम्मै पहुँच बनाएकाहरू सामेल भएको यो घटनामा अनुसन्धान नसकिंदै पक्राउ पुर्जी लगायत विषय बाहिरिएका थिए। गत वैशाख २० गते अदालतले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप र एमाले नेता रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको खबर बाहिरिएको थियो। यो खबर बाहिरिएपछि नै अर्घाखाँचीमा एउटा कार्यक्रममा रहेका एमाले नेता रायमाझी भागेका थिए भने प्रतीक अझै फरार छन्।
प्रहरी सम्पर्कबाटै एकाएक गायब भएका रायमाझीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई थप एक साता लागेको थियो। “अहिले त फलानाको पक्राउ पुर्जी आयो भनेर प्रचार गरिन्छ,” पूर्व प्रहरी निरीक्षक अधिकारी भन्छन्, “अनुसन्धान गरेको हो कि अभियुक्तलाई भाग्ने सूचना जारी गरेको, बुझ्न सकिरहेको छैन।”
पक्राउ पुर्जीबारे थाहा हुने निकाय प्रहरी, सरकारी वकीलको कार्यालय र अदालत हुन्। तर, यी निकायबाटै अनुसन्धानका दूरगामी महत्त्व राख्ने प्रमाण बाहिरिइरहेको पाइन्छ। यसमा प्रहरी कसरी चुकिरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण हो- नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने प्रकरण। लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने अनुमति पाएको सूचना २०७९ भदौ २३ गते जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले आफ्नो फेसबूक पेजमै अपलोड गरेको थियो जुन केही बेरमा हटाइयो।
सन्दीप लामिछाने।
भदौ २१ गते लामिछाने विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी पर्यो, जति खेर उनी क्रिकेट खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए। पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना चुहिएपछि लामिछाने टीम सदस्यसँग नेपाल नफर्की भागेका थिए। पछि, प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेर अमेरिकी प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गर्न लागेको चाल पाएपछि लामिछानेले नेपाल आएर आत्मसमर्पण गरेका थिए।
यस्ता क्रियाकलापबारे प्रहरी गम्भीर हुनुपर्ने पूर्व डीआईजी मल्ल बताउँछन्। “एकातिर अनुसन्धानमा यस्ता खेलाँची बढिरहेको देखिन्छ भने अर्कातिर अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्ति आउन चाहिरहेको छैन,” उनी भन्छन्, “यस्तो किन भइरहेछ र निराकरण के हो भन्नेबारे प्रहरी नेतृत्वले वेलैमा बुझ्नुपर्छ।”
-1732353496.jpg)
