हिक्मत कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बिहीबार परमादेश जारी गरेको हो। पूर्ण इजलासले प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सभाध्यक्षले पनि मत दिएका थिए। प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत हुँदा मात्रै सभाध्यक्षले मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो।
यससँगै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने यस उपधारामा व्यवस्था गरिएको छ।
कोशी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल हो। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्।
सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुखका नाममा जारी गरेको परमादेशमा ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेको छ। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अब प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ४८ घण्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट कोशी प्रदेश सरकारका नाउँमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल दीर्घकालीन महत्त्वको र नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिंदा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारनिहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिएको छ।’
