कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो। मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सभाध्यक्षले पनि मत दिएका थिए।
संविधान अनुसार सभाध्यक्षले मत दिन नपाउने सर्वोच्चको ठहर छ। प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा बराबर मत भएपछि मात्रै सभाध्यक्षले मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था भनी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नै नभएको अवस्थामा समेत सभाको अध्यक्षता गरेका प्रत्यर्थीमध्येका कोशी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री इस्माइल मन्सुरीले उक्त प्रस्ताव उपर मतदान गरेको कार्य नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिंदा उल्लिखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान, सो मत समेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो सभाले गरेको मिति २०८०/०५/४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायत कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।’
थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत बदर भएसँगै उनी पदमुक्त भएका छन्। यसमा पनि सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रत्यर्थीमध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिंदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धनमा थप बोलिरहन परेन।’
यस विरुद्ध नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)