कानून विपरीत बढुवा माग्दै चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलनमा
कानून विपरीत बढुवाको माग गर्दै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक, शिक्षक र कर्मचारी एक सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
उनीहरूको आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानको उपचार सेवा, पठनपाठन र परीक्षामा समेत असर परिरहेको छ। आन्दोलनकारीले प्रतिष्ठानको परीक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेपछि भदौ १७ गतेको बीएस्सी बीएमएलटीको परीक्षा रोकिएको छ।
भदौ १३ गतेदेखि हरेक बिहान प्रशासन अगाडि धर्ना दिएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले प्रतिष्ठान प्रशासनलाई भदौ २२ गतेसम्मको समयसीमा दिएका छन्। आन्दोलनरत शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खान प्रतिष्ठान प्रशासनले सुनुवाइ नगरेकाले अझै कडा आन्दोलनमा जाने बताउँछन्।
संविधानको धारा २४३ (४)मा स्पष्ट रूपमा संगठित संस्थामा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। लोक सेवा आयोगले २०७४ सालमा ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ जारी गरेर देशका सबै प्रतिष्ठानलाई नयाँ संविधान बमोजिम आआफ्ना नियमावली संशोधन गर्न परिपत्र गरेको थियो। त्यससँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगबाट पास गराई त्यसलाई सञ्चालक समिति (सिनेट)बाट पारित गराएर मात्र नियुक्ति, बढुवा र अन्य काम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोही व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै आयोगले पटक पटक बीपी प्रतिष्ठानलाई समेत निर्देशन दिंदै पत्राचार गर्दै आएको छ। देशका अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नियमावली संशोधन गरेर पारित गराइसकेका छन्, तर प्रशासनको बेवास्ताले बीपीको नियमावली संशोधनमा ढिलाइ भएको हो।
संविधान र कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बढुवा गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रौलाले गत पुस २० मा कर्मचारी चिकित्सकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्फत बढुवा गर्न भन्दै दरखास्त माग गरेका थिए। बढुवाको सूचना पत्रपत्रिका वा प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन नगरी सुटुक्क सूचनापाटीमा मात्र टाँसिएको थियो। हाल निलम्बनमा परेका तत्कालीन उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले आफू नजिकका कर्मचारीलाई बढुवा गराउन कानून विपरीत बढुवाको योजना ल्याएको प्रतिष्ठानका वरिष्ठ चिकित्सक बताउँछन्।
प्रतिष्ठानले लोक सेवा आयोगले पटक पटक दिएको निर्देशन पालना गरेर समयमै नियमावली पारित गराएको भए नियुक्ति वा बढुवा गर्न समस्या हुने थिएन। तर, त्यसरी कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा आफूले चाहेका मान्छे नपर्ने डरले प्रक्रियामा नगई फाइल बढुवा गर्न खोजिएको प्रतिष्ठानकै कर्मचारी बताउँछन्।
प्रतिष्ठानले ढिलो गरी नयाँ नियमावली बनाएर लोक सेवा आयोगमा पठाए पनि त्यो पारित भइसकेको छैन। नियमावली पारित गराउन तदारुकता देखाउनुको साटो प्रतिष्ठान प्रशासनले फाइल बढुवामा रुचि देखाउनुले शङ्का उत्पन्न भएको छ। कानून विपरीत फाइल बढुवाको सूचना निकालिएपछि गत पुस २५ मा गैरकानूनी विज्ञापन, नियुक्ति र बढुवा बदर गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो।
फाइल बढुवा गर्न खोजे पनि प्रतिष्ठानकै केही चिकित्सक, कर्मचारीको विरोध र अख्तियारमा उजुरी परेपछि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिष्ठान प्रशासन हच्किएको थियो। अहिले चिकित्सक, शिक्षक र कर्मचारीले त्यही कानून विपरीतको बढुवा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
रजिस्ट्रार संग्रौलाले नै केही समयअघि प्रतिष्ठान आर्थिक रूपमा धराशायी बनेको र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या भएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। तर, उनैले प्रतिष्ठानमा आर्थिक भार थपिने गरी कानून विपरीत फाइल बढुवाको सूचना निकालेका हुन्।
रजिस्ट्रार संग्रौला भने वर्षौंदेखि बढुवा नहुँदा कर्मचारी र चिकित्सक मर्कामा परेकाले बाध्यताले बढुवाको सूचना निकाल्नुपरेको तर्क गर्छन्। नयाँ नियमावली बनेर आउँदा र त्यसलाई सिनेटबाट पारित गर्न ढिला हुने भएकाले पुरानै नियममा टेकेर सूचना निकालिएको उनको भनाइ छ। तर, चिकित्सक, कर्मचारी र शिक्षकको आन्दोलनले बीपी प्रतिष्ठानका कामकाज भने प्रभावित भइरहेका छन्।
