एकै व्यावसायिक घरानालाई लगातार पोस्दै दुई नियामक
दुई वटा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले एकै व्यावसायिक घरानालाई लाभ पुग्ने सन्देहास्पद निर्णय गर्दै आएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ गतेको बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ लाई संशोधन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिँदै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई दुई वर्षपछि प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न पाउने बाटो खोलिदियो। नियमावलीमा ‘कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष खुद मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने’ गरी संशोधन गरिएको हो। यसअघि कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले मात्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
यसरी नियमावली संशोधन गर्दा सीधा लाभ पुग्छ, हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीलाई। शंकर समूह सहित नेपालका प्रभावशाली व्यवसायीको लगानी रहेको हिमालयन रिइन्सुरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न तयारी गरिसकेको छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन नगरिएको भए यो कम्पनीले तत्काल प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न पाउने थिएन।
किनभने यसअघिको व्यवस्था अनुसार कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा भएको कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न पाउँथ्यो। हिमालयन रिइन्सुरेन्सले २०७८ असार ३१ गते कारोबार शुरू गरेकाले आगामी वर्ष मात्रै प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँथ्यो। नियमावली संशोधन गरेर तत्कालै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न बाटो खुला गरिएको छ।
यो कम्पनी प्रिमियममा आईपीओ बिक्री गर्न योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। हिमालयन रिइन्सुरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री गर्न तयारी गरेको र त्यसलाई अनुकूल हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको प्रस्ट देखाउँछ। यो कम्पनीले नियमावली संशोधन हुनुअघि नै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने निर्णय गरी बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको छ। बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल यसअघिको कानूनमा संशोधन भएकाले पुरानो निवेदन मान्य नहुने र अब फेरि नयाँ निवेदन आवश्यक पर्ने बताउँछन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल तीन महीनादेखि छलफल गरेर नियमावली संशोधन गरिएको बताउँछन्। नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेपछि साउन ३१ मा हिमालखबरसँग कुरा गर्दै हमालले भनेका थिए, “कोभिड-१९ महामारीपछिको परिस्थितिमा प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न तीन वर्ष कुनुपर्ने अवस्थालाई दुई वर्षमा झार्दा राम्रो होला भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो।”
सरकारी कम्पनीको व्यवसाय खोसेर हिमालयनलाई
धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बेच्न सहुलियत दिएको कम्पनी हिमालयन रिइन्सुरेन्स अनुमतिपत्र पाउँदादेखि नै नियामकको पक्षपोषण प्राप्त कम्पनी हो। अर्थात् यो कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको प्रक्रिया नै सन्देहपूर्ण छ। एक पुनर्बीमा कम्पनी हुँदाहुँदै अर्को पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकताको औचित्यबारे पुष्टि नहुँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणले नयाँ अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
कोभिड-१९ रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञाकै वेला २०७८ वैशाख १६ मा बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)ले आकस्मिक सूचना मार्फत एउटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन २१ दिने प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि त्यसअघि नै प्रुडेन्सियल, अन्नपूर्ण, काठमाडौं र जेन्युन गरी चार संस्थाले बीमा प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेश गरिसकेका थिए। ती कम्पनीलाई पन्छाएर समितिले आह्वान गरेको प्रस्ताव अनुसार दरखास्त हाल्न नयाँ कम्पनी आइपुगेको थियो, हिमालयन पुनर्बीमा।
त्यति वेला बीमा समितिले यही कम्पनीलाई पुनर्बीमा सञ्चालनको अनुमतिपत्र दियो। बीमा समितिबाट अनुमति पाएपछि मात्रै हिमालयन रिइन्स्युरेन्स कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। के कस्तो मूल्याङ्कन र प्रतिस्पर्धाबाट हिमालयनलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो भन्ने प्राधिकरणले अहिलेसम्म खुलाएको छैन।
तीन साताको मात्रै समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गरी हतारमा अपारदर्शी तरीकाले हिमालयनलाई अनुमति दिएपछि सोही कम्पनीलाई अनुमति दिने पूर्व योजना बनाइएको अनुमान गर्न मिल्छ। सरकारी स्रोतका अनुसार १० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी भएको हिमालयन पुनर्बीमामा शेयर दिइएका व्यवसायीसँग कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले थप रकम समेत उठाइएको थियो। त्यसरी उठेको करीब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमति लिनका लागि खर्च गरिएको थियो। त्यही घूसको रकम उठाउन प्रिमियममा शेयर बेच्न खोजिएको स्रोतले जनाएकाे छ।
अनुमतिपत्र पाइसकेपछि हिमालयन रिइन्स्युरेन्सको व्यवसाय पनि बीमा प्राधिकरणले नै सुनिश्चित गरिदियो। २०७८ मंसीर ९ मा बीमा समितिले परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूको बीमा व्यवसायको सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गर्न निर्देशन दियो। कानून विपरीतको यस्तो व्यवस्थाको बीमा कम्पनीहरूले विरोध गरे।
त्यसपछि बीमा प्राधिकरणले २०७९ जेठमा सबै बीमा कम्पनीको बीमा व्यवसायको न्यूनतम २० प्रतिशत हिस्सा दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्स्युरेन्समा आधा-आधा बाँडिदिने निर्णय गयो। बीमा समितिले २०७९ जेठ ५ गते (बीस २२८, २०७८/७९ च.नं. ४९६३) को पत्र मार्फत २० प्रतिशतको प्रत्यक्ष हिस्सा १०-१० मा बाँडिदिएको जानकारी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा पठाएको थियो। जबकि यसअघि नेपाल सरकारको मुख्य लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशतको प्रत्यक्ष हिस्सा पाउँथ्यो।
हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई पोस्न सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय खोसिएको यो असाधारण घटना थियो। त्यति मात्र होइन २०७९ असोज २७ गते बीमा समितिले जीवन बीमाको पुनर्बीमा नवीकरणमा समेत हिमालयन पुनर्बीमालाई पनि बराबरी हिस्सा बाँड्न निर्देशन दियो। अझ अगाडि बढेर प्राधिकरणले हुलदङ्गा तथा आतङ्कवाद बीमाको हिस्सा समेत हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई दिन निर्देशन नै जारी गर्यो।
परिणामतः नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको हुलदङ्गा तथा आतङ्कवाद शुल्क बापतको रकम हिमालयन रिइन्सुरेन्सको पोल्टामा गयो। जबकि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका वेला हुलदङ्गा तथा आतङ्कवाद कोषबाट शुरू भएको यो पुनर्बीमा गर्न सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमालाई तोकिएको थियो। आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियामावली, २०६० बमोजिम स्थापना भएको आकस्मिक बीमा कोषको काम, हकअधिकार, सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारले २०७१ सालमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सारेको थियो।
तर, बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमाको व्यवसाय खोसेर हिमालयनलाई दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय सच्याउन बीमा प्राधिकरणलाई कडा निर्देशन दिएपछि गत असार २९ गतेपछि भने आतङ्कवाद जोखिम समूहको बीमा शुल्क नेपाल पुनर्बीमालाई नै फिर्ता गरिएको छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले यी घटनाक्रमलाई हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई विशेष व्यावसायिक संरक्षण प्रदान गरिएको भनी अर्थ्याएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी पुनर्बीमा कम्पनीका लागि विशेष व्यावसायिक संरक्षण प्रदान गर्न थालेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दबाबपूर्ण व्यावसायिक वातावरण बनेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित हिमालयन रिइन्सुरेन्स र नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबारेको टिप्पणी।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको आफ्नै लगानी भएको कम्पनीको व्यवसाय संरक्षण गर्ने गराउने र कम्पनीलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन नियमनकारी निकाय नकारात्मक व्यवहारका साथ उपस्थित भए पनि कम्पनीका तर्फबाट व्यवसाय संरक्षणका निमित्त सञ्चालक समितिको निर्णय सहित नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय समेतलाई अनेकन् पत्र समेत लेखिएकाले नेपाल सरकारबाट कम्पनीको व्यवसाय संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ।”
केन्द्रमा शंकर समूह
दुई नियामकले लगातार गरिरहेको निर्णयबाट लाभ पाइरहेको कम्पनी हिमालयन रिइन्सुरेन्सको मुख्य लगानीकर्ता हो, शंकर समूह। शंकर समूहका सुलभ-शाहिल अग्रवाल दाजुभाइकै पहलमा हिमालयन रिइन्सुरेन्सले अनुमति पाएको हो। यो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको अनुपातमा सुलभ-शाहिल दाजुभाइ तथा उनीहरू सम्बद्ध कम्पनीको विद्यमान चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ३३.५६ प्रतिशत शेयर लगानी छ। यो आफैंमा कानूनी प्रबन्धको विपरीत देखिन्छ।
सुलभ अग्रवाल र शाहिल अग्रवाल।
हिमालयन रिइन्सुरेन्सको प्रबन्धपत्र अनुसार यो कम्पनीमा जगदम्बा फ्लोर एन्ड एग्रोको ३६ लाख कित्ता, जगदम्बा मोटर्सको ३२ लाख कित्ता, एमबर प्रोभेस्टमेन्टको ३० लाख ६० हजार कित्ता र जगदम्बा स्टील्सको २२ लाख कित्ता शेयर छ। यी सबै शंकर समूह अन्तर्गतका कम्पनी हुन् र प्रबन्धपत्रमा यी कम्पनीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त व्यक्तिका रूपमा साहिल अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यसैगरी, कालिका फिनकर्प, एकार्ड फिनकर्प, अटल क्यापिटल कारबी ग्लोबलका नाममा प्रत्येक कम्पनीको १३ लाख ५० हजार कित्ताका दरले शेयर स्वामित्व छ। यी सबै कम्पनीको आधिकारिक व्यक्तिका रूपमा पनि साहिल अग्रवालले नै हस्ताक्षर गरेका छन्। उज्जीवन मर्चेन्ट, वन्डर्स भेन्चर्स, कीर्ति एपेक्स तथा सौर्य सिमेन्टका नाममा १०-१० लाख कित्ता शेयर छ।
यस्तै, कामख्या फिनकर्पका नाममा नौ लाख कित्ता शेयर छ। यी सबै शेयर स्वामित्व भएका कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा साहिल वा उनका दाजु सुलभ अग्रवालले प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हिमालयन रिइन्सुरेन्समा यी सबै कम्पनीको शेयर संख्या दुई करोड ३३ लाख ६० हजार कित्ता पुग्छ। १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको यो २३.३६ प्रतिशत हो।
बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ले १५ प्रतिशतभन्दा धेरै शेयर एकै व्यक्ति, संस्था वा परिवारको रहने गरी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई बीमकको अनुमति नदिन सक्ने प्रावधान राखेको छ। निर्देशिकाको दफा ११ मा संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबूल गरेको पूँजीको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर एकै व्यक्ति, परिवार, संस्था वा समूहको स्वामित्वमा रहने भएमा त्यस्तो संस्थालाई सहमति दिन इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, शंकर समूहका साहिल र सुलभको स्वामित्वमा तोकिएभन्दा बढी शेयर भएको प्रबन्धपत्रमै उल्लेख हुँदाहुँदै पनि बीमा समितिले हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई अनुमति दिएको थियो।
हिमालयन रिइन्सुरेन्समा शंकर समूह बाहेक प्रभावशाली व्यवसायीहरूको पनि लगानी छ। राजनीतिक-व्यावसायिक वृत्तमा चर्चित दीपक भट्टको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्सका नाममा हिमालयन रिइन्सुरेन्समा ६.४३ प्रतिशत शेयर लगानी छ। त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सतिश मोर, व्यवसायीहरू विकास दुगर, शशीकान्त अग्रवाल र कैलाश सिरोहिया सहितको लगानी छ।
त्यसो त बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा अनुमति दिएका सात लघु बीमा कम्पनीमा पनि शंकर समूहले प्रत्यक्ष तथा छद्म रूपमा लगानी गरेको देखिएको छ। २०७९ मंसीरको आमनिर्वाचन लगत्तै बीमा प्राधिकरणले हतार हतारमा तीन वटा जीवन बीमा र चार वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लघु बीमाको अनुमतिपत्र दिएको थियो। त्यति वेला ३१ संस्थाले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका थिए। तर, अनुमति पाएका अधिकांश कम्पनीमा शंकर समूह र इन्फिनिटीको क्रस होल्डिङ (एकै व्यक्ति वा समूहको दोहोरो लगानी) देखिन्छ।
गार्जियन माइक्रोलाइफ, क्रेस्ट माइक्रोलाइफ, नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, स्टार माइक्रोइन्सुरेन्स आदिमा शंकर समूहको लगानी छ। दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङको पनि गार्जियन माइक्रोलाइफ, नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्समा लगानी छ। सीधै क्रस होल्डिङ देख्दादेख्दै पनि बीमा प्राधिकरणले यी कम्पनीलाई सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिएको हो।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल।
शंकर समूहले प्रवर्द्धन गरेको हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई लाभ हुने गरी निर्णय गर्दै आएका दुई नियामक बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षद्वय सूर्यप्रसाद सिलवाल र रमेशकुमार हमाल दुवैको नियुक्तिमा शंकर समूहले प्रभाव पारेको भनी आलोचना हुने गर्छ। सिलवाललाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो भने हमाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो।
यी दुई नियामकले एकै समूहलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरिरहनुले त्यस्तो आलोचना गर्नेहरूको तर्कलाई बल पुगेको छ। जस्तै- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति पाए लगत्तै हमालले शंकर समूहले छद्म रूपमा प्रवर्द्धन गरेको क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इन्फोमेरिक्सलाई अनुमतिपत्र दिएका थिए।
हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न सजिलो हुने गरी बोर्डले कानून संशोधन गरेको घटनालाई बोर्डका एक पूर्व अधिकारी ‘लाजमर्दो’ भनेर टिप्पणी गर्छन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, “निश्चित समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न कानून नै संशोधन गरिनु नियामक निश्चित व्यापारीको पोल्टामा पुगेको प्रमाण हो।”
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल चाहिं ब्यांक, बीमा जस्ता कानूनमै ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने भनी तोकिएका कम्पनीको आईपीओमा प्रिमियम लिनै नमिल्ने बताउँछन्। खनाल भन्छन्, “नवप्रवर्तन, सिर्जनशीलता भएका व्यवसाय बाहेक अरूलाई सकभर प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिनु हुँदैन। सरकारले निश्चित संख्या तोकेर अनुमति दिएका, त्यो सुविधा पाएका ब्यांक, बीमा क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर बेच्न नियामकले रोक्नुपर्छ।”
