धरानको स्मार्ट बसपार्क निर्माणमा रोक
सरोकारवाला स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी समेत नदिई बनाउन थालिएको धरानको स्मार्ट बसपार्क निर्माणमा अदालतले रोक लगाएको छ।
धरान उपमहानगरपालिका-८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाभित्र निर्माणाधीन ‘स्मार्ट पब्लिक बसपार्क’ को काम रोक्न उच्च अदालत, विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको गरेको हो। उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बसपार्क निर्माण कार्य अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनेको छ।
आयोजना क्षेत्रमा जग्गा परेका पूर्व भारतीय सैनिक इमानसिंह राईले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। आयोजनाले जग्गा एकीकरण तथा विकसित घडेरी बनाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यादेश पाएको भए पनि मुख्य काम नगरी कार्यादेश बाहिर गएर बसपार्क निर्माण गरिरहेको भन्दै राईले रिट दिएका थिए। उनले निर्माण कार्य रोक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेका थिए।
धरान उपमहानगरपालिका, मेयर हर्क साम्पाङ, धरान-८ को वडा कार्यालय र तीनकुने सुन्दरबस्ती जग्गा एकीकरण आयोजनालाई विपक्षी बनाइको थियो। रिटमा सरोकारवाला स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी समेत नदिई शुरू गरिएको बसपार्क निर्माण र सञ्चालन कार्यले वातावरण प्रदूषण भई जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
यसअघि रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। छलफलका क्रममा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू विक्रम राई र मदन पन्तले बहस गरेका थिए भने विपक्षी धरान उपमहानगरका तर्फबाट कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता अबईन्द्र निरौला, जेके राई साम्पाङ र अधिवक्ता रमेश बास्तोलाले बहस गरेका थिए।
विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा बसपार्क निर्माणका लागि हुनुपर्ने आधिकारिक कागजात केही पनि पेश र देखाउन सकेनन्। त्यसपछि उच्च अदालतले निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म बसपार्क निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
२०६२ सालमा जर्मन संस्था जीटीजेडको प्राविधिक सहयोगमा थालिएको आयोजना शुरूदेखि नै विवादमा छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर तत्कालीन धरान नगरपालिकाले आयोजनाभित्र पर्ने १०७ परिवारको साढे १३ बिघा जग्गालाई एकीकृत गरेर आधुनिक बस्ती विकास गर्ने योजना ल्याएको थियो।
आयोजनाले स्थानीयको जग्गा एकीकरण गरेर आधुनिक बस्तीको विकास गरी सेवासुविधाको व्यवस्था गर्ने तय गरेको थियो। त्यस्ता सेवासुविधा व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू बिक्री गरी असुल उपर गर्ने तथा बाँकी घडेरीहरू साविककै जग्गाधनीलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने सरकारबाट अनुमति पाएको थियो।
तर, त्यसरी विकसित घडेरीमध्ये अग्रभागमा पर्ने र राम्रा घडेरी नगरपालिकाका कर्मचारी र जग्गा कारोबारीको नाममा पास गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। आयोजना विरुद्ध स्थानीय जग्गाधनीले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। विरोधबीच बसपार्क निर्माण शुरू भएको हो। २५ करोड लागतमा बन्ने तय भएको बसपार्कमा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत र धरान उपमहानगरले ५० प्रतिशत बेहोर्ने तय गरिएको थियो।
स्मार्ट पब्लिक बसपार्कमा दुईतले टर्मिनल भवन, बेसमेन्ट सहितको पार्किङस्थल, सडक, प्रवेशद्वार र भित्री भागमा टिकट काउन्टर, यात्रु प्रतीक्षालय, शौचालय, एटीएम बूथ, सेक्युरिटी कक्ष सहित होटल, लज, रेस्टुराँ रहने योजना छ। बीचमा रोकिएको काम उपमहानगरले फेरि शुरू गरेको थियो।
भदौ १२ मा आएको अदालतको आदेशपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ। यस मुद्दालाई उच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर पूर्ण सुनुवाइका लागि असोज ८ मा पेशी तोकेको छ।
