हजयात्रीको रकममा पदाधिकारीको भागबन्डा

नेपाल हज समितिको नेतृत्व आर्थिक अनियमितताको विवादमा तानिएको छ।

समिति पदाधिकारीले हजयात्रीसँग उठाइएको रकम हिनामिना गरेको भन्दै नेवाः मुस्लिम समाजले छानबिनको माग गरेको छ। भदौ ३ गते गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको समाजले भदौ ५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दिएको छ।

समितिले सन् २०२३ को हजयात्रामा नेपालबाट सहभागी एक हजार १८० जनासँग प्रतिव्यक्ति चार लाख पैंसट्ठी हजारका दरले ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो। तर, रकम अनुसार सेवासुविधा नदिइएको समाजको आरोप छ। समितिले हजयात्रीका लागि हवाई टिकटदेखि साउदीमा खानेबस्नेसम्मको व्यवस्था ठेक्का मार्फत गर्दै आएको छ। समितिका पदाधिकारी आफैंले साउदी गएर त्यहाँका एजेन्ट मार्फत यी काम गराउँदै आए पनि मूल्यसूची भने सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन।

समाज अध्यक्ष निसार उद्दीन आफूहरूले साउदीमा वास बसेको होटलसँग बुझ्दा समितिले बढी रकम उठाएको थाहा पाएको बताउँछन्। उनका अनुसार यात्रीसँग खानाका लागि प्रतिदिन ३३ रियालका दरले उठाइएकामा होटलमा २२ रियाल मात्र तिरेको पाइएको थियो। “उक्त रकम समितिका पदाधिकारीले बाँडेर भ्रष्टाचार गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “गृह मन्त्रालयले अहिलेको कार्यसमिति नै भङ्ग गरेर नयाँ बनाउनुपर्छ।”

समिति अध्यक्ष शमशेर मियाँ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल परेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष मकबुल मियाँको नेतृत्वमा हजयात्रा सम्पन्न भएको थियो। समितिले साउदीमा यातायात खर्चका लागि प्रतियात्री ९८२ रियाल १० पैसा लिएको छ। साउदीको प्रचलित दरभाउका तुलनामा यो पनि बढी देखिएको यात्रामा सहभागी राज मोहम्मद अन्सारी बताउँछन्। “सुविधा चाहिं हामीले यात्रा अवधिभर बस सेवा समेत राम्ररी पाएनौं,” उनी भन्छन्।

समाज अध्यक्ष निसार उद्दीन समिति पदाधिकारीको अनियमितताको प्रमाण दिने एउटा फोन संवादको अडियो समेत अख्तियारमा बुझाइएको बताउँछन्। उनका अनुसार उक्त अडियोमा समिति सदस्य इस्लाम मियाँ र हजयात्री राज मोहम्मदबीचको संवाद छ। राज मोहम्मद सुन्धारास्थित मदनी मस्जिदका अध्यक्ष हुन्।

हिमालखबरलाई प्राप्त अडियोमा समिति सदस्य इस्लामले साउदीमा घरभाडा बापत अध्यक्ष शमशेरले ७०, कार्यवाहक अध्यक्ष मकबुलले १५ र पूर्वअध्यक्ष ताज मोहम्मदले १५ प्रतिशतका दरले ‘कमिशन’ लिएको बताएका छन्। ताज मोहम्मद नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

“खुदाको कसम मैले एक रुपैयाँ खाएको छैन, हामी त सामान्य हजयात्री जस्तै छौं। ७० प्रतिशत शमशेर मियाँले र बाँकी ३० प्रतिशत ताज मोहम्मद र मकबुल मियाँले खाने हुन्,” अडियोमा इस्लामले भनेका छन्। उनका अनुसार अध्यक्ष शमशेर जेल परेपछि ‘कमिशन’ को पैसा लिन उनकै परिवारका तीन सदस्य र काठमाडौंमा म्यानपावर चलाउने कपिलवस्तुका एक व्यक्ति समेत साउदी पुगेका थिए। साउदीमा भाडाको घर मिलाइदिने अजेन्टसँग कपिलवस्तुका तिनै व्यक्तिले भेटाइदिएका हुन्। समितिले घरभाडा बापत मक्काका लागि २८०० र मदिनाका लागि ६०० रियालमा १५ प्रतिशत कर थपेर प्रतिव्यक्ति ३९१० रियाल उठाएको थियो।

गृह मन्त्रालयले यसपालि हजयात्रीको सहजताका लागि अनुदान दिएको एक करोड रुपैयाँ समेत हिनामिना गरिएको समाज अध्यक्ष उद्दीनको आरोप छ। उनका अनुसार उक्त रकमबाट आफ्ना १५ जना मान्छेलाई हजयात्रामा सहभागी गराएको भनी कार्यवाहक अध्यक्ष मकबुलले मुस्लिम आयोगको बैठकमै स्विकारिसकेका छन्।

हजयात्रीहरू साउदी अरब जान काठमाडौं आइपुगेकै वेला हवाई भाडा बढी लिइएको भन्दै आन्दोलित भएका थिए। अनुमानित हवाई भाडा शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति एक लाख एक हजार रुपैयाँ माग गरिएकोमा बोलपत्र अनुसार ६ हजार एक रुपैयाँ बढी हुने देखिएको भन्दै समितिले फिर्ता दिने जनाएको थियो।

गत जेठ १८ मा कार्यवाहक अध्यक्ष मकबुल र सदस्य-सचिव विश्वमित्र कुइँकेलको हस्ताक्षरमा प्रकाशित सूचनामा असार १५ भित्र ब्यांक खातामै रकम पठाउने उल्लेख थियो। तर, रकम फिर्ता भएन। बरु समितिले साउन २१ गते साउदीबाट फर्केका हजयात्रीलाई थप ४ हजार २५ रुपैयाँ ८७ पैसाका दरले समितिको खातामा पठाइदिन भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्‍यो। सूचनामा सटही दर, ब्यांक प्रोसेसिङ शुल्क, कर, हज शुल्क फरक परेको भन्दै प्रतिव्यक्ति खर्च चार लाख ६९ हजार २५ रुपैयाँ पर्न गएको उल्लेख छ।

हज यात्रीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाइ गर्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी।

कार्यवाहक अध्यक्ष मकबुल भने अनियमितताको आरोपको खण्डन गर्दै आफूलाई दलका कार्यकर्ताले बदनाम गराउन खोजेको बताउँछन्। हजयात्रा आफैंमा खर्चिलो हुने र यो आर्थिक रूपमा सक्षमहरूका लागि मात्र रहेको उनको तर्क छ। भन्छन्, “सकिंदैन भने किन जाने?” हाजीहरूलाई यातायात सुविधा, आवास र खानेकुराको व्यवस्थापनमा केही कमजोरी हुन गएको भने उनी स्विकार्छन्। यात्रा कम खर्चिलो बनाउन भने साउदी सरकारले लिने ‘मोअल्लिम’ शुल्क नै कम गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफल गरेर नेपाली हाजीका लागि शुल्क घटाइदिन अपील भए सहज हुन सक्छ,” उनी भन्छन्। यस वर्ष मोअल्लिम शुल्क शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति ३९४५ रियाल उठाइएको थियो।

यसैबीच हाजीहरू यात्राबाट फर्किएको एक महीना नबित्दै कार्यवाहक अध्यक्ष मकबुलले सन् २०२४ को हजयात्राका लागि आवेदन आह्वान गरेका छन्। साउन ३० गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा इच्छुकले समितिको खातामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हरेक वर्ष प्रायः बकर इदको पाँच महीनाजति अघि आवेदन आह्वान हुने गरेकोमा यस वर्ष १० महीनाअघि नै मागिएको हो। यसरी समयभन्दा पहिल्यै पैसा उठाइनुलाई समितिका पूर्वसदस्य नजिबुल्लाह अन्सारी जनताको पैसा ब्यांकमा राखेर ब्याज खाने पदाधिकारीको नियत ठान्छन्।

कार्यवाहक अध्यक्ष मकबुल भने उनी साउदी सरकारको हज मन्त्रालयबाटै चिठी आएकाले प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गर्छन्। छिटो प्रक्रिया थाल्दा नेपाली हाजीलाई सहुलियत हुने र हरेक वर्ष उठ्ने समस्याको समाधान हुने उनको तर्क छ। “वेलैमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हवाईभाडा, यातायात, खाना र घरभाडाका लागि टेन्डर आह्वान गर्न सजिलो हुने ठानेका छौं,” उनी भन्छन्। साउदी अरेबियाको हज तथा उम्रह मन्त्रालयको वेबसाइटमा अहिलेसम्म अर्को वर्षको हजका लागि प्रक्रिया आह्वान गरिएको कुनै सूचना देखिंदैन।

नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी अध्यक्ष सीमा खान हजयात्राको व्यवस्थापनमा समितिको लापरबाहीबारे पहिल्यैदेखि प्रश्न उठ्दै आएको बताउँछिन्। “यस्तो हुन नदिन सरकारले समितिमा सम्बद्ध समुदायबारे जानकार र जिम्मेवार व्यक्तिहरू छनोट गर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।

इस्लाम धर्मावलम्बीहरू हिजरी पात्रो अनुसार बाह्रौं महीना जिल्हिज्जामा साउदी अरबको मक्का–मदिना गएर प्रार्थना गर्ने परम्परालाई हज भनिन्छ। सोही यात्राको व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत उक्त समिति गठन गरिएको हो जसका पदाधिकारी दलीय आधारमा चयन गरिंदै आएका छन्। नेपाली हाजीहरू व्यक्तिगत तवरमा भारतको मुम्बई हुँदै हजयात्रामा जाने गरेकामा सरकारले २०२१ सालदेखि समिति मार्फत पठाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ।