ललिता निवास प्रकरणका मुख्य योजनाकार नै फरार
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा २८९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि मुख्य योजनाकार भने फरार छन्।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले भदौ १० मा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ३१० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। जसमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब २७९ जना विरुद्ध मुद्दा चल्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको बैठकका निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच भएको थियो। २०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटरको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६९ सालमा सरकारले पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छूट दर्ताको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
यी दुवै निर्णयपछि ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच भएको थियो। यसरी सरकारी जग्गा हिनामिनामा पाँच जना मुख्य योजनाकार रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानमा देखिएको थियो। सीआईबीले रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, शिवजी भट्टराई, हुपेन्द्रमणि केसी (निरौला) र मीनबहादुर गुरुङ मुख्य योजनाकार रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यी पाँचै जनाले संगठित रूपमा योजना बनाएर विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीलाई उपयोग गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर कारोबार गरेको अनुसन्धानको निचोड थियो। सीआईबीको त्यही अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको हो।
यसमा प्रतिवादी बनाइएका २७९ जनामध्ये १८ जना मात्रै पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा शिवजी भट्टराई, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, कलाधार देउजा, मीनबहादुर गुरुङ, घमनकुमार कार्की, गोपाल कार्की, विनोदप्रसाद पौडेल, योगराज पौडेल, नारायणराज मिश्र, अरुणकुमार श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद अर्याल, केशव तुलाधर, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन, सञ्जयकुमार महर्जन र लोकहरि घिमिरे छन्। त्यस्तै, प्रतिवादी बनाइएका पूर्व मन्त्री सञ्जयकुमार साह जेलमा छन्।
यस प्रकरणमा मुख्य योजनाकार मानिएका पाँच जनामध्ये दुई जना शिवजी भट्टराई र मीनबहादुर गुरुङ मात्रै पक्राउ परेका छन्। अन्य तीन जना रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र हुपेन्द्रमणि केसी (निरौला)लाई फरार सूचीमा राखिएको छ, जबकि ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा यी तीनै जना शुरूआतबाटै जोडिएका थिए।
मुख्य योजनाकार मानिएका सुवेदी लेखापढी व्यवसायी हुन्। त्यस्तै, ढकाल र गुरुङ व्यवसायी हुन् भने भट्टराई काठमाडौं महानगरपालिका-४ का वडाका सचिव हुन्। केसी सरकारी कर्मचारी हुन्।
यो गिरोहले २०४९ सालमा जग्गा फिर्ता, २०६२ सालमा छूट जग्गा दर्ता, २०६६ र २०६७ सालमा जग्गा सट्टापट्टा र २०६९ सालमा टिकिन्छा गुठीको नाममा सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको थियो। केसीको भूमिका यी चारवटै कालखण्डमा देखिएको छ। चारवटै चरणमा केसी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत थिए। उनीहरू २०४९ देखि २०७० सालसम्मै योजना कार्यान्वयनमा लागेको प्रमाण देखिएको छ।
शोभाकान्त र रामकुमार पनि तीनवटै खण्डमा सहभागी देखिएका छन्। उनीहरूले श्रीमतीको नाममा जग्गा खरीद-बिक्री गरेका छन्। जग्गा फिर्ता, सट्टापट्टा र टिकिन्छा गुठीको नाममा लैजाँदा उनीहरूको संलग्नता देखिन्छ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ जग्गा हिनामिनाको दुई वटा खण्डमा सहभागी देखिएका छन्। २०५९ सालदेखि गुरुङले यहाँको जग्गा किन्न थालेका हुन्। गुरुङले छोरा, छोरी, श्रीमती, भाइबुहारी, काकाको छोरा, सालीको नाममा जग्गा किनेका छन्।
२०२१ सालमा सरकारले ललिता निवास सहित ६ वटा दरबार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। यही वेला ललिता निवासका हकवाला सुवर्णशमशेर जबरा परिवारले मुआब्जा लिएको थियो। तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लागेकाको हरण/जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयको आडमा यो गिरोहले मूल्यवान् सरकारी सम्पत्ति हडप्न थालेको हो।
यद्यपि सरकारको निर्णयमा भने गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनबाट फिर्तायोग्य देखिएमा मात्रै फिर्ता हुने उल्लेख थियो। गृहले यसबारे छानबिन गरिरहेको थियो। तर, छानबिन नसकिंदै ललिता निवासको ११२ रोपनी चार आना एक पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू शैलजा राणा, सुनिती राणा, रुक्मशमशेर जबरा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराको नाममा फिर्ता भयो।
यो जग्गामा मोही कायम गराउने भूमिका सुवेदीले गरेका थिए भने मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग, भूमिसुधार कार्यालय र नापी विभागका कर्मचारीलाई उपयोग गरिएको थियो।
ललिता निवासको सम्पत्तिको सबैभन्दा ठूला मालिक हुन्, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ। उनको एकल स्वामित्वमा मात्रै २६ रोपनी ६ आना जग्गा रहेको देखिन्छ। उनका नातेदारको नाममा रहेको जग्गा समेत जोड्दा करीब ३० रोपनी पुग्छ।
मूल योजनाकार शोभाकान्तको नाममा १७ रोपनी ६ आना र रामकुमारको नाममा १६ रोपनी १४ आना जग्गा छ। उनीहरूले परिवारका सदस्यको नाममा किनेको जग्गा जोड्दा करीब २० रोपनी पुग्छ।
गुरुङ, सुवेदी र ढकालले भाटभटेनी डेभलपर्स नामक कम्पनी खोलेर समेत सरकारी जग्गा किनबेच गरेका थिए। यसमा सबैभन्दा बढी शेयर गुरुङ परिवारको छ। शिवरतन शारडा, कैलाशचन्द्र गोयल, निर्मला गोयल, श्रवणकुमार गोयल र सन्दीपकुमार शारडा सञ्चालक रहेको डीएफएल डेभलपर्सको नाममा १८ रोपनी जग्गा छ।
अभियोगपत्रको पूर्ण पाठ:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
