जग्गा फिर्ता गर्नेमाथि पनि मुद्दा, विष्णु पौडेलका छोरा र न्यायाधीश रेग्मी जोगिए
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरेका पाँच जना विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ भने दुई जनालाई जोगाइएको छ।
आइतबार जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २८९ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा सरकारी कागजात कीर्तेमा मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भएका केही नाम हटाइएको छ भने केही थपिएको छ।
सीआईबीले ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएर किनबेच गरेको आरोपमा २८६ जनामाथि मुद्दा चलाउने राय दिएको थियो। सरकारी वकीलको कार्यालयले भने सीआईबीले दिएका २८६ जनामध्ये केहीको नाम हटाएको छ भने केहीको नाम थपेको छ।
सीआईबीले नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउत विरुद्ध मुद्दा नचलाउने राय दिएको थियो। सरकारी वकीलको कार्यालयले भने राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
त्यस्तै, सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह विरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकीलको कार्यालयले शाहमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्र शाहलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। त्यति वेलाका कागजातमा कतै पनि शाहको हस्ताक्षर नदेखिएकाले मुद्दा नलगाइएको सरकारी वकीलको कार्यालयको भनाइ छ। उनी त्यति वेला नापी अधिकृत थिए।
यो प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान शुरू गरेपछि केही व्यक्तिले जग्गा फिर्ता गरेका थिए। ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्ने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी सीआईबीले प्रतिवेदन दिएको थियो। तर, सरकारी वकीलको कार्यालयले भने जग्गा फिर्ता गरेका केही व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको छ भने केहीलाई जोगाएको छ।
जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा शिविका खेतान, सज्जनकुमार चाचन, रोजन खनाल, मितु गुरुङ र देवांसी गोयललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूले किनेको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेका थिए। जग्गा फिर्ता गरेको भए पनि उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
त्यस्तै, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौडेल भने जोगिएका छन्। उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। नवीन नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा हुन्। न्यायाधीश रेग्मी र पौडेलले जग्गा फिर्ता गरेका थिए। सीआईबीले पनि उनीहरू विरुद्ध मुद्दा नचलाउने राय दिएको थियो।
२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच भएको थियो। २०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटरको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६९ सालमा सरकारले पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छूट दर्ताको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
यी दुवै निर्णयपछि सरकारी जग्गा किनबेच भएको थियो। यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा १७५ जना विरुद्ध अभियोग लगाएको थियो।
यसअघि, सीआईबीले पनि शुरूमा सरकारी लिखत कीर्तेमा मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो। २०७६ सालदेखि नै अनुसन्धान भएको यो घटनाबारे प्रहरीले २०७८ सालमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर, त्यति खेर अनुसन्धान अपूरो रहेको भन्दै सरकारी वकीलको कार्यालयले यो मुद्दाको हद म्याद मुलुकी ऐन अनुसार नै हुने भन्दै पुनः सीआईबीलाई फिर्ता पठाइदिएको थियो।
अहिले फेरि सीआईबीले सरकारी कागजात कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकीलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकीलको कार्यालयले कीर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
