ललिता निवास प्रकरणमा किन लगाइएन संगठित अपराधको मुद्दा?

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिएको भए पनि कैद सजाय कम हुने कीर्ते अभियोगमा मात्रै मुद्दा दायर गरिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले आइतबार ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २८९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको मुद्दामा सबैलाई सरकारी कागज कीर्तेमा प्रतिवादी बनाइएको छ।

तर, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सरकारी कागज कीर्तेसँगै संगठित अपराधमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राख्न संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि भनेर जिल्ला अदालतबाट अनुमति मागेको थियो। सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि सीआईबीले कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो।

आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा भने सरकारी वकीलको कार्यालयले कीर्तेमा मात्रै प्रतिवादी बनाएको छ। किन संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएन?

जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री यसमा दुई वटा कारण देखाउँछन्। पहिलो, संगठित अपराधको कानून। संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन २०७० सालमा आएको थियो।

त्यसअघि २०६९ सालमा संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश आएको थियो। एक वर्ष अध्यादेशका भरमा कानूनी प्रक्रिया चलेको थियो। “२०७० सालमा ऐन आउँदा २०६९ सालको अध्यादेशलाई समेटिएको छैन,” जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले हिमालखबरसँग भने, “भूतप्रभावी कानून हुँदैन। सबै कसूर संगठित अपराध सम्बन्धी कानून आउनुभन्दा अघिका भएकाले त्यसलाई अघि नबढाइएको हो।”

अर्को, सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा माग गरिएको सजाय पनि हेरिएको छ। सीआईबीले अधिकांश व्यक्तिलाई एक वर्षको कैद सजाय माग दाबी गरेको छ। जबकि, संगठित अपराधमा कम्तीमा तीन वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। एक वर्ष कैद सजाय माग गरिएको व्यक्ति विरुद्ध तीन वर्ष कैद सजाय हुने अपराधमा मुद्दा चलाउन न्यायसङ्गत नहुने पनि सरकरी वकीलको कार्यालयको ठहर छ।

जसले गर्दा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकीलको कार्यालयले जनाएको छ। सीआईबीले २८६ जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने राय दिएको भए पनि सरकारी वकीलको कार्यालयले २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

सरकारी वकीलको कार्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने जोगाएको छ। उनीहरूले जग्गा फिर्ता गरेका थिए। जग्गा फिर्ता गर्ने अन्य पाँच जनालाई भने प्रतिवादी बनाइएको छ।

२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच भएको थियो। २०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटरको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो भने २०६९ सालमा पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छूट दर्ताको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।

यी दुवै निर्णयपछि सरकारी जग्गा किनबेच भएको थियो। यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

यसअघि, सीआईबीले पनि शुरूमा सरकारी लिखत कीर्तेमा मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो। २०७६ सालदेखि नै अनुसन्धान भएको यो घटनाबारे प्रहरीले २०७८ सालमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर, त्यति खेर अनुसन्धान अपूरो रहेको भन्दै सरकारी वकीलको कार्यालयले यो मुद्दाको हद म्याद मुलुकी ऐन अनुसार नै हुने भन्दै पुनः सीआईबीलाई फिर्ता पठाइदिएको थियो।