बाँझिंदै गाउँका खेतबारी

वैदेशिक रोजगारका लागि युवा विदेशिने, गाउँमा वृद्धवृद्धामा मात्रै रहने र जङ्गल छेउछाउका अन्नबाली पनि वन्यजन्तुले नष्ट गर्न थालेपछि गाउँका खेतबारी बाँझो रहन थालेका छन्।

हेटौंडा बजारमा ठेलामा तरकारी बेच्दै आएका ७७ वर्षीय सीताराम घिमिरे मकवानपुरगढी गाउँपालिका-७ बाट बसाइँ सरेको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्यो। सीतारामलाई पत्नी ७१ वर्षीया कान्छी घिमिरेले सघाउँछिन्।

घिमिरे दम्पतीका दुई छोरा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुवेतमा छन्। “छोराहरूले ठेलाको दुःख नगर त भन्छन् तर हामीले बसिबियाँलो गरेका छौं,” उनी भन्छिन्। दुवै जना लागेर दैनिक एकदेखि तीन हजारसम्म बचत गर्छन्। “आरामले खानलाउन पुगेको छ,” उनी सुनाउँछिन्।

हेटौंडा आएपछि गाउँ नफर्केको पनि धेरै भइसक्यो। गाउँमा घर, जग्गाजमीन थियो। गाउँ छोडेपछि घर जीर्ण बनेको छ भने जमीन बाँझो छ। भाडा तिरेर हेटौंडा बजारमा बसिरहेका सीताराम भन्छन्, “हामीले सकुन्जेल खनीखोस्री गर्‍यौं, छोराहरू विदेश गए, हामी खेतीपाती गर्न नसक्ने भएपछि यतै बसेका छौं।”

खेतीपाती गर्दा मुश्किलले तीन-चार महीना पुग्ने अन्न उब्जनी हुन्थ्यो। त्यसपछिका आठ महीना किन्नु नै पर्थ्यो। “वर्षभरि खेतमा दुःख गर्दा चार महीनालाई खान पुग्थ्यो, अहिले छोराहरूले तीन-चार महीनामै वर्षभरि खान पुग्ने कमाउँछन्,” सीताराम भन्छन्, “अब खेतीपातीमा कसले दुःख गरोस्!” गाउँतिर कोही फर्केर नगएपछि खेत बाँझै छ।

मकवानपुरगढी-७ कै लक्ष्मण सञ्जेलका दम्पती पनि हेटौंडा बस्छन्। उनीहरूले दुई वटा गाई पालेका छन्। तीनमध्ये एक छोरा वैदेशिक रोजगारीमा स्वीडेन पुगेका छन् भने दुई छोरा हेटौंडामै पढाउँछन्। बुहारीहरू पनि आआफ्नो व्यवसाय गरेर हेटौंडामै बसेका छन्।

लक्ष्मणको पनि गाउँको घर जीर्ण बनेको छ। झन्डै ३४ कठ्ठा खेत बाँझै छ। “को छ र गाउँमा? गाउँ पातलिएको छ,” उनी भन्छन्, “गाउँमा भएकालाई पनि जग्गा कमाई खानुभन्दा पनि मान्दैनन्।”

सित्तैमा कमाई खाऊ भन्दा पनि किन गाउँलेले खेतीपाती गर्दैनन्? लक्ष्मण भन्छन्, “बाँदरले अन्नपात राख्दैन। खेती हात नपर्ने भएपछि कसले गर्छ?”

उनको परिवार त गाउँमा नभएकाले जग्गा बाँझै छ तर गाउँमै भएकाले पनि जङ्गल छेउछाउ खेती गर्न छोडेका छन्। बाँदरले अन्नपात भित्र्याउनै नदिने भएकाले जङ्गल छेउछाउको खेत बाँझै रहेको लक्ष्मण सुनाउँछन्।

सीताराम र लक्ष्मण उदाहरण मात्रै हुन्। मकवानपुरको ग्रामीण भेगका बासिन्दा कोही वैदेशिक रोजगारमा त कोही आर्थिक उपार्जनका लागि शहरतिर बस्न थालेपछि गाउँका खेत बाँझै रहन थालेका छन्। यसरी खेत बाँझै रहने समस्या मकवानपुरसँगै बागमतीका सबै जिल्लामा देखिएको छ। केही वर्षयता बागमती प्रदेशको ३८ हजार ६३५ हेक्टर जमीन बाँझो रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

किन बाँझो भयो खेतीयोग्य जमीन? “सिंचाइको कमी, कृषि उत्पादनको लागत बढ्दा किसानले खेती गर्न छोड्न थाले,” बागमतीको कृषि मन्त्रालयका कृषि अर्थविद् अनुप अधिकारी भन्छन्, “विदेश पलायन र खेतीयोग्य जग्गालाई घडेरी बनाउँदा पनि बाँझो बढी देखिएको हो।”

बागमतीमा पाँच लाख १३ हजार ७१८ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ। जसमध्ये एक लाख ५९ हजार ७८२ हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ सुविधा छ। बाँकी तीन लाख ८८ हजार ९८५ हेक्टर जग्गामा पनि खेती भइरहेको कृषि अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। “अहिले बाँझो रहेको जमीन पनि खेतीयोग्य नै हो,” उनी भन्छन्।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा खेतीयोग्य जमीन छ। सिन्धुपाल्चोकमा भएका ७३ हजार ७१० हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये अहिले ४७ हजार ४७५ हेक्टरमा मात्रै खेती भइरहेको छ। यहाँको ६ हजार ८९२ हेक्टर जमीन बाँझो छ।

त्यस्तै, ६२ हजार ७१३ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन भएको सिन्धुलीमा ४९ हजार ७८९ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ भने चार हजार ५८ हेक्टर जमीन बाँझो छ। काभ्रेपलाञ्चोकको ६१ हजार ५९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये चार हजार ९६ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ।

नुवाकोटमा ४८ हजार २५३ खेतीयोग्य जमीनमध्ये एक हजार चार हेक्टर बाँझो छ भने धादिङको ४८ हजार १३६ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये चार हजार २९ हेक्टर बाँझो छ। यसैगरी, चितवनमा ४८ हजार ५३७ हेक्टरमध्ये ५७६ हेक्टर, दोलखामा ४४ हजार ५१३ हेक्टरमध्ये दुई हजार ९२७ हेक्टर र मकवानपुरमा ३५ हजार ७७९ हेक्टरमध्ये दुई हजार ५०५ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

रामेछापमा २८ हजार ४३४ हेक्टरमध्ये एक हजार ९५६ हेक्टर, काठमाडौंमा २१ हजार २०० हेक्टरमध्ये तीन हजार ३३ हेक्टर, रसुवामा १६ हजार ८११ हेक्टरमध्ये एक हजार ६३२ हेक्टर, ललितपुरमा १५ हजार २९६ हेक्टरमध्ये चार हजार ३८२ हेक्टर र भक्तपुरमा १२ हजार ७३८ हेक्टरमध्ये एक हजार ५५४ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझो छ। शहरी क्षेत्रमा पनि खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थालेपछि आवास नबनेको टुक्रा बाँझो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषिमा पर्याप्त प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा पनि युवा आकर्षित नभएको अगुवा किसान बताउँछन्। “युवा सहजै उत्पादन गर्न खोज्छन्, अब परम्परागत रूपमा जस्तो शारीरिक मेहनत गरेर कृषिकर्म सम्भव पनि छैन,” मकवानपुरका अगुवा कृषक टीका दाहाल भन्छन्, “कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न सके आकर्षण बढाउन सकिन्छ, नत्र खेत बाँझै रहन्छ।”

त्यस्तै, बाँदर, बँदेल, सुगा लगायतले खाइदिने भएकाले पनि खेती कम भएको भीमफेदी गाउँपालिकाकी कृषक पार्वती घलान सुनाउँछिन्। किसानको बाली सुरक्षा र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिमा राहतको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले वनसँग समन्वय गरेर वन्यजन्तुको कारण समस्या भोगेका कृषकलाई राहत दिन थालेको कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरी बताउँछन्। क्षतिको प्रमाण हेरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि केही राहत रकम दिइने गरेको उनी सुनाउँछन्।

कृषि बालीमा देखिने रोग, कीराको समस्या, जलवायु परिवर्तनको कारणले सुक्खा खडेरी तथा अतिवृष्टि, माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ घट्दै जानु तथा कृषि उत्पादनको लागत बढ्नु पनि चुनौतीका रूपमा छन्। धान, मकै, गहुँ बाहेक अन्य कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नहुनु जस्ता समस्या पनि छन्। कृषिमा लगानी न्यून हुनु, कृषि अनुसन्धान र प्रसारमा कमी हुनुले पनि खेत बाँझो रहने अवस्था आउन थालेको विज्ञ बताउँछन्।

ल्याइँदै भूमि ब्यांक कार्यक्रम

बाँझो जग्गा बढ्न थालेपछि बागमती प्रदेशकोे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘भूमि ब्यांक’ कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ। “कसै न कसैले बाँझो जग्गामा खेती गरेर कृषिमा योगदान गरून् भन्ने योजना हो,” कृषि अर्थविद् अधिकारी भन्छन्।

भूमि ब्यांक कार्यक्रम अन्तर्गत बाँझो जग्गा भएका जग्गाधनीले करारमा खेती गर्न दिने भए सूचीकृत हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, जमीन करारमा लिएर खेती गर्न चाहने कृषक पनि सूचीकृत हुनुपर्नेछ। त्यसपछि मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई सम्झौता गराएर जग्गा उपलब्ध गराउने अधिकारी बताउँछन्। त्यस्तो जग्गाको भाडा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

जग्गाको भाडादरबारे छलफल चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ। बागमतीमा कुल जनसंख्याको ५५ प्रतिशत अर्थात् करीब ३३ लाख ६५ हजार नागरिक कृषि पेशामा आबद्ध छन्।

यससँगै कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुल्झाउन रूपान्तरणका रणनीति अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयका सचिव शरण पाण्डे बताउँछन्। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि बाली वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धी कार्यको शुरूआती चरणमा निर्ब्याजी बीउपूँजी उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, साना सिचाइ संरचना निर्माण, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, बीमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम लागू गरिएको पाण्डेको भनाइ छ।