रित्तिंदै पहाड‚ उकुसमुकुस तराई
आधारभूत सुविधाबाटै वञ्चित हिमाली र पहाडी बासिन्दा तराई–शहरतिर लर्को लाग्दा जनसंख्याको भौगोलिक अनुपात मात्र होइन, मानवीय सम्बन्ध समेत खलबलिएको छ।
धनकुटाको अँधेरी गाउँमा अहिले एउटै घर बाँकी छ– गोपाल र रूपा परियारको। सिलाइको काम गर्ने गोपाल दैनिक एक घण्टा हिंडेर शुक्रबारे बजार पुग्छन्। विद्यालय जाने दुई छोराछोरी पनि हिंडेपछि रूपा गाउँमा दिनभर एक्लै हुन्छिन्। नजिकको बस्ती भेट्न करीब आधा घण्टा हिंड्नुपर्छ। पानी लिन पनि आधा घण्टा परको खोल्सी धाउनुपर्छ।
चौबिसे गाउँपालिका–३ को यो गाउँमा १० वर्षअघिसम्म २० घर थिए। गोपाल भन्छन्, “पहिले त गाउँ रमाइलो थियो। खेतीपाती हुन्थ्यो। अर्मपर्म र दुःखसुखमा छिमेकीको साथ थियो, चाडपर्वमा रमाइलो हुन्थ्यो। अहिले चारैतिर सन्नाटा छ।” छिमेकी राजेन्द्र खड्का, भला चापागाईं, माधव चापागाईं, चेतनाथ बराल लगायत एक–एक गर्दै बसाइँ सरे। कोही धनकुटा बजारतिर लागे, धेरैजसो तराईतिर झरे। आवादी घटेपछि गाउँ झाडी–जङ्गलमा परिणत भएको छ। बाँदरको बिगबिगी बढेकाले बाली पाक्नुअघि नै सखाप पारिसक्छ। “गाउँमा एक्लो छु, आफैं ल्यायो, पकायो, खायो,” गोपाल भन्छन्, “दुःखबिमार हुँदा गुहार माग्ने ठाउँ पनि छैन।”
चौबिसेकै ठूलागाउँमा २२ परिवार हिंडेपछि चार परिवार मात्र बाँकी छन्। वडा नम्बर ३ का डाँडागाउँ, गैरीगाउँ, बाजथला पनि रित्तिँदै छन्। वडाअध्यक्ष मदन तुम्सा भन्छन्, “गाउँहरू खण्डहर बन्न लागे, जति कोशिश गर्दा पनि बसाइँसराइ रोक्न सकिएको छैन।” १२ परिवार बसाइँ सरेपछि वडा नम्बर ४ को काफ्ले गाउँ पनि सुनसान छ। आँगन र बारीमा झाडी उम्रिएको छ।
गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार २०७७ सालमा चौबिसेबाट १६० परिवारका ४३२ जना बसाइँ सरेकामा २०७८ सालमा यो संख्या बढेर १९६ परिवार र ५४६ व्यक्ति पुग्यो। २०७९ को मंसीरसम्म १८५ घरका ५६१ जना बसाइँ सरिसकेका छन्। यो बसाइँसराइको प्रमाणपत्र लिन पुग्नेहरूको मात्र तथ्याङ्क हो, जानकारी नदिई हिंडेकाहरू पनि धेरै छन्। “हामी विकासका कुरा गर्छौं, उता गाउँले लस्कर लागेर बसाइँसराइको प्रमाणपत्र लिन आउँछन्,” गाउँपालिका उपप्रमुख टंकमाया पाङ्मी मगर भन्छिन्, “पुर्ख्यौली थलो माया मारेर हिंडेको देख्दा मनै कटक्क हुन्छ।”
राणाकालमै बडाहाकिम बस्ने गौंडो रहेको धनकुटामा सरकारी अड्डा छँदा मान्छेको भीड हुन्थ्यो। गाउँ गाउँबाट बजार आउने उत्तिकै हुन्थे। त्यति वेलाका व्यस्त बजार तल्लो कोप्चे र माथिल्लो कोप्चेमा अहिले प्रायः घरका ढोका बन्द छन्। किनमेल गर्नेहरू नहुँदा व्यापारी पनि तराई झरिसके। जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाकी उपप्रमुख सावित्रा राई भन्छिन्, “यस विषयमा धेरै पटक छलफल भए पनि सुविधा खोज्दै जानेलाई रोक्न सकिएको छैन।”
बसाइँसराइको यो प्रवृत्ति साविक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम धनकुटाको मात्र होइन, पूर्वी पहाडका हरेकजसो दुर्गम बस्तीको हो। छिमेकी जिल्ला तेह्रथुमको अवस्था अझ विकराल छ। सदरमुकाम म्याङलुङ नगरपालिकामै ग्राहक आउने क्रम पातलिएपछि व्यापारी विस्थापन भएका छन्। खेतबारी बाँझै छन्। सबैले बेचेर हिंड्न थालेपछि जग्गाको भाउ ओह्रालो लागेको छ।
दशकअघिसम्म चल्तीको बजार रहेको, लालीगुराँस नगरपालिकामा पर्ने वसन्तपुरको हालत पनि म्याङलुङको भन्दा फरक छैन। लालीगुराँस थोरै जनसंख्या (१५,४१८) रहेका देशका पाँच नगरपालिकामध्ये एक हो। तेह्रथुम जिल्लाकै जनसंख्या पनि घट्दो क्रममा छ। २०५८ सालमा एक लाख १३ हजार १११ अनि २०६८ सालमा एक लाख एक हजार ५७७ रहेको यहाँको जनसंख्या २०७८ सम्म आइपुग्दा ८९ हजार १२५ मा सीमित छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार, वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका ३२ जिल्लामध्ये कोशी प्रदेशका मात्रै नौ वटा (खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा, ताप्लेजुङ, ओखलढुंगा, इलाम र सोलुखुम्बु) छन्। १० वर्षमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या घटेका पाँच जिल्लामा खोटाङ (–१.५६%), भोजपुर (–१.३२%) र तेह्रथुम (–१.२६%) पनि पर्छन्।
कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरी बाहेक हिमाली र पहाडी ११ जिल्लाका ७५ पालिकामा अघिल्लो १० वर्षको तुलनामा जनसंख्या घटेको छ। “समग्र देशको जनसंख्या बढेका वेला हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा घट्नुको कारण बसाइँसराइ नै हो, जन्मदर घटेको वा मृत्युदर बढेको भए जनसंख्या स्थिर हुन्थ्यो होला,” पूर्वी पहाडको घट्दो जनसंख्याको विश्लेषण गरेका तथ्याङ्क कार्यालय, मोरङका प्रमुख तीर्थ बराल भन्छन्।
धनकुटाको चौबिसेमा खण्डहर बनेको घर। तस्वीरः गोपाल दाहाल
किन रित्तिँदै छन् पहाड?
तेह्रथुम जिविसद्वारा २०७१ सालमा प्रकाशित ‘डिस्ट्रिक प्रोफाइल’ मा लेखिएको छ– ‘सडक यातायात र बस्ती विकास सँगसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी र अवसरहरूको कमी तथा शान्तिसुरक्षा जस्ता कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फ र शहरका बासिन्दाहरू तराई र सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसाइँसराइको दर बढ्ने देखिन्छ।’ पहाडबाट तराई झरेकाहरूसँग कुरा गर्दा बसाइँसराइको प्रमुख ध्येय स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा र रोजगारीको खोजी नै हो। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारण पनि छन्।
मानवशास्त्री सुरेश ढकाल बसाइँसराइमा एउटै मात्र कारण नहुने बताउँछन्। भन्छन्, “जहाँ बढी सुविधा छ त्यतै सर्ने संसारभरको प्रवृत्ति हो। मूल चाहना जीवनयापन सहज बनाउने नै हो।”
१९९३ सालमा विराटनगरमा जुट मिल खुलेपछि देशको पूर्वी भागमा शहरको जग बसेको र त्यसले बसाइँसराइ बढाएको समाजशास्त्री राम गुरुङले उल्लेख गरेका छन् (कहर बनेको शहरः हिमाल खबरपत्रिका, २०७९ मंसीर)। जनसंख्याको विवरण केलाउँदा २०३० को दशकपछि पूर्वी पहाडबाट तराईतिर झर्ने क्रम बढेको देखिन्छ।
२०१० सालमा धरानमा खुलेको गोर्खा भर्ती केन्द्रले पनि पहाडी बासिन्दालाई शहरतिर लोभ्यायो। भर्ती भएका युवाले ल्याएको रकमले धरानमै जग्गा किने। त्यतै घर बनाएर बस्न थाले। उनीहरूलाई पछ्याउँदै नातेदारहरू धरान झरे। धरान, इटहरी, दमक लगायत शहरका लाहुरे परिवार अधिकांश खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङबाटै झरेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका रोजाइ पनि तराईका शहर नै भए। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि बसाइँसराइको दर ह्वात्तै बढाइदियो।
पछिल्लो समय बाँदरबाट खेतीपाती जोगाउन नसकेर, खानेपानीको मूल सुकी जीवनयापनमा समस्या परेर बसाइँ सर्नेहरू पनि धेरै छन्। भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद (हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री) सुदन किरातीले तीन वर्षअघि संसद्मा भनेका थिए, “मान्छे शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी नभएर बसाइँ सरेका छन्, बाँदरले घरभित्र भात पकाएको भाँडा उठाएर लगेको छ। यस्ता समस्या बजेटमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।”
तेह्रथुमका साविक गाविस हमरजुङ, पञ्चकन्या, ओख्रे, तम्फुला, जलजले, इसिबु, चुवानडाँडा, छातेढुंगा लगायत क्षेत्रमा खानेपानी अभाव, बाँदर आतङ्क, बेरोजगारी जस्ता समस्या थातथलो उठाउने कारण बनेका छन्। छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू भन्छन्, “कोही अभावका कारण त कोही आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि सुविधा खोज्दै शहर पसेका छन्।”
लालीगुराँस नगरपालिका प्रमुख अर्जुन माबुहाङ भन्छन्, “एउटा शिक्षक होस् वा कर्मचारी वा नेता नै किन नहोस्, पुगीसरी आउन थालेपछि शहर झर्छन्। गाउँमा केटाकेटी र बूढाबूढी मात्र छन्। पहाड दिनदिनै रित्तिँदै छ।”
जातीय विभेद र छुवाछूत बसाइँसराइका अन्य कारण हुन्। विभेद सहन नसकेपछि भोजपुरबाट धरान झरेर शिक्षणसँगै पत्रकारिता गरिरहेका खिलानाथ विक भन्छन्, “शहरको तुलनामा गाउँमा जातीय विभेद धेरै छ। हामी पढे–लेखेकाले पनि चित्त बुझाउने अवस्था छैन।”
चौबिसेकी उपप्रमुख मगरका अनुसार, बसाइँसराइमा अनेक कारण छन्। गाउँको कच्ची सडकमा वर्षा याममा गाडी चल्दैन। उत्पादन बजार पुर्याउन सकिंदैन। बिरामी हुँदा उपचार गर्ने राम्रो ठाउँ छैन। छोराछोरी पढाउन राम्रो स्कूल छैन।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि दलहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै देशका सबै भागमा विकासको मूल फुट्ने आश्वासन बाँडे। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष बित्यो, तर गाउँमा विकासको अनुभूति छैन। “संघीयतापछि पहाडमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह जस्ता संरचना त आए, तर विकास आएन,” तथ्याङ्क कार्यालय, धनकुटाका प्रमुख प्रकाशकुमार अधिकारी भन्छन्।
विकास अर्थशास्त्री विज्ञानबाबु रेग्मी संघीयताले सरकारी कामकाजमा केही सहजता ल्याए पनि गाउँमा बस्न त्यति मात्र पर्याप्त नभएको बताउँछन्। भन्छन्, “संसारमै बसाइँसराइको प्रमुख कारण आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा हो। संघीयतापछि पनि गाउँमा बस्नेको आर्थिक अवस्था सुध्रिन सकेको छैन। स्थानीय तहको अधिकांश बजेट अनुत्पादक काममा खेर गइरहेको छ।”
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक माने पनि पहाडी क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल छैनन्। भएकामा पनि दक्ष चिकित्सक बस्दैनन्। सामान्य शल्यक्रिया वा भाँचिएका हातखुट्टा ‘प्लास्टर’ गर्न पनि शहरै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। लालीगुराँस नगरपालिकाले एक्स–रे र भिडिओ एक्स–रे मशिन खरीद गरे पनि रिपोर्ट हेरिदिने चिकित्सक पाएन। नगरप्रमुख माबुहाङ भन्छन्, “पहाडको बाटो राम्रो छैन, सुत्केरीलाई अस्पताल लैजानुपरे एम्बुलेन्स पर्खंदैमा ज्यान जान्छ।” गत पुस २० मा पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–२ की १९ वर्षीया मनीषा आचार्यले अत्यधिक रक्तस्रावका कारण ज्यान गुमाइन्। शैक्षिक संस्थाहरूको हालत पनि नाजुक छ। त्यसैले आर्थिक स्थिति बलियो भएकाहरूको पहिलो प्राथमिकता छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शहरमा राखेर पढाउने हुन्छ।
गन्तव्य शहर
कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सर्नेहरूको प्रमुख गन्तव्य सुनसरी, मोरङ र झापाको शहरी क्षेत्र हो। पछिल्लो जनगणना केलाउँदा मुलुककै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका पाँच जिल्लामा काठमाडौं र रुपन्देही सहित यिनै तीन वटा पर्छन् जसको जनसंख्या वृद्धिदर काठमाडौंको भन्दा धेरै छ। काठमाडौंको वृद्धिदर १.४०% रहेकोमा सबैभन्दा बढी सुनसरीको १.९४, मोरङको १.६६ र झापाको १.९३% छ। देशभरमा सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर रहेका पाँच जिल्ला चाहिं क्रमशः भक्तपुर, रुपन्देही, चितवन, बाँके र सुनसरी हुन्। जनघनत्वका हिसाबमा पनि काठमाडौं (५,१०८ प्रतिवर्गकिमि), भक्तपुर (३,६१७), ललितपुर (१,४२४) र रुपन्देही (८२३) पछि सुनसरी (७४३) पाँचौं स्थानमा पर्छ। कोशी प्रदेशमा वृद्धिदर र जनघनत्व सबैभन्दा बढी रहेको जिल्ला सुनसरी नै हो।
२०६८ सालमा सात लाख ६३ हजार ४८७ रहेको सुनसरीको जनसंख्या २०७८ मा नौ लाख ३४ हजार ४६१ पुगेको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरमा १० वर्षमा ५७ हजार ५८१ (४१%), धरान उपमहानगरमा ३५ हजार ३९१ (२६%), रामधुनी नगरपालिकामा ११ हजार ६५६ (२३%) ले जनसंख्या बढेको छ। मोरङका सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा ४० हजार ७८७ (५१%), उर्लाबारी नगरमा १६ हजार ८६६ (३१%), बेलबारी नगरमा १५ हजार ९४५ र बूढीगंगा गाउँपालिकामा १० हजार ५५ (२४÷२४%), कटहरी गाउँपालिकामा आठ हजार ८५८ (२२%) र विराटनगर महानगरपालिकामा ३० हजार ८७ (१४%) ले तथा झापाका बिर्तामोड नगरमा ३५ हजार ४७७ र दमक नगरमा ३२ हजार ३०८ (४३/४३%), अर्जुनधारा नगरमा २४ हजार २२४ (४०%), कन्काई नगरमा १२ हजार ९४७ (३२%) ले जनसंख्या वृद्धि भएको देखिन्छ। बढ्दो जनसंख्या कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पालिकाहरूले खासै योजना बनाएको पाइँदैन। न त जनसंख्याको असन्तुलनले निम्त्याउने समस्याबारे अध्ययन गरेका छन्।
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले भने सम्भावित जोखिमबारे अहिल्यै सोचेर काम अघि बढाइएको जनाएको छ। नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईं भन्छन्, “बढ्दो जनसंख्याले भविष्यमा समस्या ल्याउने देखिएकाले २० वर्षका लागि सोचेर योजना बनाउँदै छौं।” पहाडबाट जनता तराईमा थुप्रिँदा भौगोलिक अनुपातमा असन्तुलन भइरहेको तथ्याङ्क कार्यालय, धनकुटाका प्रमुख प्रकाशकुमार अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, “हिमाल र पहाड खाली हुँदै छन्, तराईतिर भीड बढ्दो छ। यो चिन्ताको विषय हो।”
देशभरि नै हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या घट्दो र तराई क्षेत्रको बढ्दो छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५’ अनुसार ३६.२% मानिस आफू जन्मिएभन्दा फरक ठाउँमा बसोबास गर्छन्। दशकयता समग्र जनसंख्या वार्षिक औसत ०.९३% का दरले बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक (–०.०२%), पहाडी क्षेत्रमा न्यून धनात्मक (०.२९%) र तराई क्षेत्रमा उच्च धनात्मक (१.५६%) छ।
शहरी क्षेत्रमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको प्रमुख कारण हिमाल र पहाडबाट भइरहेको अनियन्त्रित बसाइँसराइ नै रहेको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन्। “देशभरका खोलाखोल्सीमा बस्ने अव्यवस्थित सुकुम्बासीमध्ये करीब ६०% हिमाली र पहाडी भेगमा सामान्य जीवनयापन गर्न नसकेर आएकाहरू हुन्,” उनी भन्छन्।
धरानको सर्दु र सेउती खोला किनारमा छाप्रो बनाएर बसेका सुकुम्बासी धेरैजसो पूर्वी पहाडबाट झरेकाहरू छन्। तिनैमध्येकी हुन्, मनमाया तामाङ। भोजपुरबाट शुरूमा सुनसरीकै वराहक्षेत्र आएकी उनको परिवार त्यहाँ जीवनयापन सहज नभएपछि सर्दु किनार आइपुगेको हो। “पहाडमा गरिखान केही छैन, यहाँ त गिट्टी कुटेरै पनि पेट भर्न सकिन्छ। रहरले होइन, बाध्यताले खोलाको डिलमा बसेका हौं,” उनी भन्छिन्।
सरकारको नीति
सरकारले गाउँको विकासभन्दा दूरदराजका बस्तीलाई नगरपालिका घोषणा गर्नुमै फाइदा देखेको छ। मापदण्ड नपुगेका मात्र होइन, सडक–बाटो नै नभएका गाउँलाई नगरपालिका घोषणा गरेर शहरी जनसंख्या ६६.०८% पुर्याइएको छ।
सरकारले १२ वर्षअघि पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर लगायत मध्यपहाडी राजमार्गमा १० नयाँ शहर निर्माणको घोषणा गर्यो। उक्त योजना अलपत्र रहँदारहँदै थप शहर घोषणा गरेर ५४ वटा पुर्याइएको छ। अर्कातिर, नयाँ शहरका लागि २० वर्षमा एक लाख जनसंख्या पुर्याउने लक्ष्य पहाडमा बर्सेनि घट्दो जनसंख्याले पूरा हुने देखिँदैन।
फिदिम नगरपालिकाको जनसंख्या ४८ हजार ७१३ छ। वसन्तपुर बजार समेत पर्ने लालीगुराँस नगरपालिकाको जनसंख्या १५ हजार ४१८ मात्र छ। नगरप्रमुख माबुहाङ भन्छन्, “पहाडमा मापदण्ड पुर्याउँदा भएको बजार पनि सबै सकिन्छ। हामी कसरी बस्ती बढाऔं भन्ने सोच्छौं, सरकार भएका पनि उठा भन्छ, अनि कसरी हुन्छ विकास?” सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार, राजमार्गको चौडाइ सडकको केन्द्रभागदेखि दायाँबायाँ दुवैतिर ३१/३१ मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ। मध्यपहाडी राजमार्गलाई मापदण्ड अनुसार विस्तार गर्दा पहाडका बजार उठाउनुपर्ने हुन्छ।
२०७६ जेठ ७ देखि ११ सम्म प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गरेको मध्यपहाडी राजमार्गको पूर्वी खण्डको स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन प्रतिवेदनमा पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा लगायत अधिकांश ठाउँमा मापदण्ड घटाएर सडकको बीचबाट १५/१५ मिटर कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको उल्लेख छ। अर्कातिर, कोशी प्रदेशकै चार स्थानीय तहका केन्द्रमा अझै यातायात सुविधा पुग्न सकेको छैन। सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार, तिनमा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ, ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ, संखुवासभाका सिलिचुङ र भोटखोला छन्।
गाउँमै रोक्न अपूरो प्रयास
गाउँठाउँ रित्तिन नदिन सम्बद्ध पालिकाहरूले केही प्रयास गरे पनि पर्याप्त छैन। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले आफ्नो ठाउँमा बसाइँ सरेर आउनेलाई गाई उपहार दिने योजना ल्याएको छ। चौबिसे गाउँपालिकाले पानी अभाव भएका ठाउँमा पानी पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाले ‘एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय’ को नीति ल्याएको उपाध्यक्ष सावित्रा राई बताउँछिन्। भन्छिन्, “यो कार्यक्रम लागू भए पढ्नका लागि तराई झर्ने युवा गाउँमै रोकिने अपेक्षा छ।”
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अन्यत्रबाट बसाइँ आउनेलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार र पाँच लाख रुपैयाँसम्म व्यावसायिक अनुदान दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। १६ किलोमिटर टाढाको तेलिया र ढाँडखोलाबाट गाउँमा पानी ल्याएपछि हालसम्म ३४ परिवार बसाइँ आएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू बताउँछन्। भन्छन्, “यहाँका मान्छेको आवश्यकता बुझेर काम गरे रोक्न सकिने रहेछ, तर गाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश र संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।”
धनकुटा, चौबिसेका गोपीकृष्ण भण्डारीले अरू बसाइ हिंडे पनि पछि गाउँमै विकास हुने आशमा बाख्रा फार्म खोलेका छन्। स्रोतः भण्डारी परिवार
लालीगुराँस नगरप्रमुख माबुहाङ प्रदेश र संघीय सरकारका बजेटसँगै ठूला नेतादेखि कर्मचारीसम्म शहरमै केन्द्रित भएकाले हिमाल र पहाड विकासको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन्। विकास पूर्वाधारसँगै तीन–चार पालिकालाई मुकाम बनाएर राम्रा अस्पताल र शैक्षिक संस्था खोलिए बसाइँसराइ धेरै हदसम्म रोकिने उनको बुझाइ छ। “अब वर्ग धनी र गरीबको होइन, गाउँ र शहरको भयो। त्यसैले सरकारले गाउँमा बस्नेलाई आरक्षणको नीति ल्याउनुपर्छ,” माबुहाङ भन्छन्।
प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा विराटनगर, इटहरी र धरानको बृहत्तर विकास गुरुयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि पहाडी क्षेत्रलाई कुनै गुरुयोजना छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासका योजना पनि झापा, मोरङ र सुनसरी केन्द्रित छन्। उदाहरणका लागि प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा विज्ञान शिक्षक अनुदान र विज्ञान प्रयोगशालाका लागि रु.दुई करोड ११ लाख छुट्याइँदा मोरङको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि मात्र रु.१७ करोड विनियोजन गरियो। दक्षिणएशियाकै नमूना बनाउन भनी प्रदेशले हरेक वर्ष उक्त विश्वविद्यालयमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ। संघीय सरकारका ठूला योजना पनि शहरकेन्द्रित छन्।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वो पहुँचवाला र टाठाबाठा शहरतिरै रहेकाले बजेट पनि उतै केन्द्रित भएको स्विकार्छन्। उनी भन्छन्, “गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर नीति बनाउनु जरुरी छ।”
बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कार्की पनि पहाडबाट हुने बसाइँसराइ रोक्न गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने मत राख्छन्। मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत तमोर करिडोर बनेपछि इटहरीबाट २४ परिवार सुकुम्बासी त्यहाँ गएर बसेको उदाहरण उनी दिन्छन्।
राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक विराटनगरले गत मंसीरमा सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०७८/७९ ले बसाइँसराइका कारण पहाडको उर्वर भूमि बाँझिएको र तराईमा भूमि खण्डीकरण बढेको उल्लेख गर्दै यसलाई चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। विकास अर्थशास्त्री रेग्मी पनि गाउँमा एउटा वर्ग कृषिबाट बाहिर आउन लालायित रहेकाले नीति निर्माताले उसलाई आकर्षण गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “पहिलो कुरा; गाउँघरमा साना उद्योग खोल्नुपर्यो, पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्यो; स्वास्थ्य, शिक्षाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्यो।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय विकास विज्ञ जगदीशचन्द्र पोखरेल गाउँलाई शहरसँग जोड्न गाउँमा उत्पादन तथा सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक देख्छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशको सीमित अधिकार क्षेत्र र बजेटका कारण समानुपातिक विकास हुन नसकेको बताउँछन्। “बसाइँसराइको अहिलेको प्रवृत्तिले हामी चिन्तित छौं,” उनी भन्छन्, “प्रदेश र संघबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट रोजगारीमूलक कार्यक्रममा केन्द्रित गर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर ठोस काम अघि बढाउने योजना छ।”
(हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट। खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)