कोशीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। थापाले विश्वासको मत लिंदा सभाध्यक्ष गरिरहेका इस्माइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेका थिए।
सभाध्यक्षले मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। सभाध्यक्षले गरेको मतदान संविधान विपरीत रहेकाले रिट दिएको एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए।
त्यससँगै रिटमा सभाध्यक्ष मन्सुरीले गरेको मतदान पनि प्रक्रिया विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। सभाध्यक्षले मतदानका लागि तोकेको समय सकिएको र त्यसपछि मत सच्याउन दिइएको तीन मिनेटको समय पनि सकिएपछि मन्सुरीले मतदान गरेको एमालेको जिकिर छ।
“संविधान विपरीत पनि छ, प्रक्रियागत रूपमा पनि गलत छ,” रिट बोकेर सर्वोच्च पुगेका भण्डारीले भने, “त्यसैले प्रदेश सभाबाट पाएको विश्वासको मत खारेज गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि आदेश दिन माग गरेका छौं।”
प्रदेश सभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था धारा १६८ को उपधारा २ मा गरिएको छ। यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा छ।
कार्कीले उपधारा ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका हुन्। कोशी प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो।
प्रदेश सभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्।
एमाले नेता कार्कीले दिएको रिट दर्ताको प्रक्रियामा छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
