ललिता निवास प्रकरणमा के हो लीलामणि पौडेलको संलग्नता?
तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सामाजिक समितिबाट अध्ययन गरेर ल्याएको प्रस्तावमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा सरकारी जग्गा दर्ता सच्याएर गुठीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
पूर्व माओवादी नेता भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गा व्यक्तिगत गुठीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यति वेला नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी)को नाममा भएको जग्गा दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो।
२०६९ साउन ९ को भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव तथा २०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले पेश गरेको प्रस्तावको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत गुठीलाई दिइएको थियो।
सामाजिक समितिका तर्फबाट तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा दर्ता सच्याएर पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। उनी त्यति वेला सामाजिक समितिका सदस्य-सचिव पनि थिए।
पौडेलको प्रस्तावमा भूमाफियाले तीन रोपनी १२ आना तीन पैसा सरकारी जग्गा हडपेको देखिन्छ। २०७५ फागुन २८ गतेको नेपाल सरकारको समीक्षामा भनिएको छ, ‘जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९ बमोजिम ललिता निवास क्याम्पभित्र नापी हुँदाका बखत उक्त ऐनले दिएको प्रक्रिया र रीत पूरा गरी एकलौटी रूपमा सरकारी निकाय, समरजंग कम्पनीको नाममा क्षेत्रीय किताब र स्रेस्ता कायम भएको जग्गामा भूलवश समरजंग कम्पनी लेखिन गएको र उक्त जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिड्ने भनी पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी व्यक्तिविशेषका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)मा पेश गरी सोही बमोजिम मिति २०६९ असोज १८ मा निर्णय भएको देखिएको र उक्त निर्णयका आधारमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको तीन रोपनी १२ आना तीन पैसा जग्गा व्यक्तिका नाममा मोही कायम भई सरकारी जग्गा हानि-नोक्सानी भएको...।’
२०७६ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्दा भट्टराई र पौडेललाई भने जोगाएको थियो।
जबकि, २०६९ साउन ९ मा प्रस्ताव लैजाने भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारले उन्मुक्ति दिएका तिनै पूर्व मुख्यसचिव पौडेलसँग नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले साउन २८ मा बयान लिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले साउन २१ मा ‘हालसम्मको अनुसन्धानले माथिल्लो तहका निर्णयकर्तालाई नछोएको भन्दै अनुसन्धान अभियोजन भरपूर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमताका साथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने’ आदेश दिएको एक सातापछि सीआईबीले पौडेलसँग बयान लिएको हो।
‘‘एउटै प्रस्ताव लैजाने सचिवलाई मुद्दा लाग्ने तर मुख्यसचिवलाई नलाग्ने भन्ने हुनै सक्दैन। त्यति वेलाका मुख्यसचिवलाई निर्दोष मान्ने हो भने ललिता निवास प्रकरणमा एउटै सचिवलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन मिल्दैन,’’ अख्तियारका एक आयुक्त भन्छन्, ‘‘यो त सरासर सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भइहाल्यो नि!’’
