कृषि प्रवर्द्धन नीतिलाई कृषि ऐन मान्न सकिंदैन

कृषि मन्त्रालय बाहेक सिंचाइ, शिक्षा, भूमि, वनसँग सम्बन्धित विषय समेटेर संविधानको मर्मभित्र रही एकीकृत ऐन बन्नुपर्ने हो, त्यतातर्फ सोचिएकै छैन।

कृषिप्रधान भनिने मुलुकमा समग्र कृषि क्षेत्रलाई समेटेर कृषि ऐन बन्न सकेको छैन। २०७९ सालमा कृषि मन्त्रालयले कृषि ऐनको मस्यौदा त बनायो, तर सार्वजनिक संवादमा नआएको सो मस्यौदा नियाल्दा कृषि ऐनभन्दा ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन’ जस्तो देखिन्छ।

मस्यौदाका बुँदा केलाउँदा झन्डै १३ वटा परिच्छेदमा एउटा मात्र बुँदा कृषि, किसान र उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। बाँकी बुँदा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित छ। संविधानले सम्बन्धित क्षेत्रको ऐन बनाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म कृषि मन्त्रालयले ऐन बनाउने तयारी समेत गरेको थिएन। अहिले तयारी गरे पनि मन्त्रालय वास्तविक कृषि ऐन बनाउनेतर्फ गम्भीर देखिंदैन।

अर्कातर्फ, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले पनि ९-१० वटा विषयगत ऐन छन्। कृषि मन्त्रालय बाहेक सिंचाइ, शिक्षा, भूमि, वनसँग सम्बन्धित विषय समेटेर संविधानको मर्मभित्र रही एकीकृत ऐन बन्नुपर्ने हो, त्यतातर्फ सोचिएकै छैन।

यसैगरी, कृषि मन्त्रालयका कृषि विभाग, पशु विभाग, खाद्य प्रविधि विभाग लगायत निकायबीच पनि समन्वय देखिंदैन। कृषिको कार्यक्रममा पशुका विज्ञ देखिंदैनन् भने पशुका कार्यक्रममा कृषिका विज्ञ हुँदैनन्।

त्यस्तै, अन्तरमन्त्रालय सहयोग पनि हुने गरेको पाइँदैन। संघीयताको तीन तहको संरचनाबाट हेर्ने हो भने यो डामाडोल अवस्था हो।

बजारमुखी नीतिले आयात नगरी खानै नपाउने अवस्था

अहिले पनि नेपालमा ३० लाखभन्दा बढी हेक्टर जमीनमा खेतीपाती हुने गरेको छ। नेपालमा खेतीपाती गर्ने जमीन प्रशस्त छ। पुगनपुग तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा डेढ करोड जनसंख्या अहिले पनि कृषिमा समर्पित छ। त्यो हिसाबले नेपाल अहिले पनि कृषिप्रधान मुलुक नै हो।

तर, आर्थिक सूचकाङ्क हेर्दा नेपाल रेमिटेन्सप्रधान मुलुकमा रूपान्तरित भइसकेको छ। अहिलेको कृषिको संरचनाले परिणाम दिन नसकेको प्रस्टै छ। तर, यो अहिलेको मात्र होइन पुरानै समस्याको निरन्तरता हो।

खासमा विकसित मुलुकको हरित क्रान्तिको मोडलमा व्यावसायिक धारमा नेपालको कृषिलाई हिंडाउन खोजिएपछि नै हाम्रो कृषि ओरोलो लाग्दै गएको हो। जबकि यो भूखण्डमा प्रकृतिदेखि प्रकृतिसम्मको कृषि परम्परालाई अपनाइँदै आइएको थियो। हाम्रो परम्परागत अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सरकारले बजारदेखि बजारसम्मको नीतिगत कृषिलाई प्रश्रय दिंदा हामी आयात नगरी खानै नपाउने अवस्था पुगिसकेका छौं।

कृषिले निर्माण गरेको सामाजिक-सांस्कृतिक डोरीले नेपाली समाजलाई थेगिरहेको छ। कृषि जैविक विविधतालाई अघिल्लो पुस्ताले गरेको संरक्षण मौजुदा पुस्तापछि हराएर जाने डर छ। त्यसो भएमा मुलुक कृषिप्रधान रहँदैन।

यस्तो अवस्थामा कृषि जोगाउने अभिभावकीय भूमिका नेपाल सरकारको नै हुनुपर्ने कुरामा दुईमत छैन। त्यसमा कृषि मन्त्रालयले अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यो अगुवाइ गर्ने दस्तावेजका रूपमा कृषि ऐन आउनुपर्छ।

राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरू पनि किसान पृष्ठभूमिकै व्यक्तित्वहरू हुन्। सो नेतृत्वले क्रान्ति गर्‍यो, व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो। तर, कृषिमा भने क्रान्ति हुन सकेन। अहिले संसदीय समितिलाई हेर्दा पनि कृषि र सिंचाइलाई छुट्याइएको देखिन्छ। सिंचाइलाई भौतिक समितिमा राखिएको छ। यसरी हेर्दा माथिदेखि नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

प्रत्येक दिन परनिर्भर
जसरी राष्ट्रिय सुरक्षामा सेना, जनताको जीउधनको सुरक्षामा प्रहरीले काम गरेको छ त्यसैगरी देशको खाद्य सुरक्षामा किसानको योगदान हुन्छ। तर, किसानहरू चार जनाको अगाडि उभिएर ‘म खेतीपाती गर्ने किसान हुँ’ भन्न सक्दैनन्। उनीहरूको स्वाभिमानलाई सम्बोधन नगरी कस्तो खालको ऐन बनाउन खोजिरहेका छौं भन्ने अहिलेको प्रश्न हो।

अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण हजारौं वर्षदेखि संरक्षण गरी राखिएका बीउ गुम्दै छन्। तरकारी खेतीमा नेपाल ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म बीउमा परनिर्भर भइसकेको छ। खाद्यान्नमा २५ प्रतिशतसम्म बीउमा परनिर्भर भइसकेको छ। धान र मकैको बीउमा पनि परनिर्भर भइसकेको छ। यो क्रम प्रत्येक दिन बढिरहेको छ।

फेरि परनिर्भरता एक पटकका लागि नभएर सधैंका लागि हुने हो। हाम्रो कृषि समृद्धिको रैथाने बीउ प्रणाली पूरै भत्किसकेको छ। बचेका बीउलाई कसरी जोगाउने भन्ने हाम्रो चासो र चिन्ता हुनुपर्छ।

त्यस्तै दुरवस्था मलमा छ। विदेशबाट मल आयात गरेर किसानलाई वितरण गर्ने र खेतीमा हाल्ने जुन कामलाई कृषि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ त्यसको सट्टा पृथक् ढङ्गले मल बनाउने आधार नेपालभित्रै छ। तीन वटा नेपाल जत्रो देशलाई पुग्ने मल बनाउने आधार नेपालभित्रै छ। त्यो मललाई उत्पादन गर्ने, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, त्यसलाई विकास गर्नेतर्फ ऐन केन्द्रीकृत हुनुपर्नेमा फेरि पनि हामी मल आयात गर्ने दिशामा उन्मुख भइरहेका छौं।

अर्थात् कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ऐनमा सङ्गति छैन। एकीकृत कृषि ऐनको पैरवी यही कारण भइरहेको हो। अब बन्ने कृषि ऐनको मस्यौदालाई सरोकारवालामाझ घनीभूत छलफलमा लानुपर्छ। यसमा जनप्रतिनिधिले चिन्ता, चासो र रुचि लिनु अत्यन्तै आवश्यक छ। खेतीपाती बचाउने कुरा, किसान बचाउने कुरा, नेपालको कृषि बचाउने कुराका लागि ऐन बनाउन कम्तीमा पनि जनप्रतिनिधिले चासो दिनुपर्छ। संसदीय समितिमा पनि यसबारे छलफल हुनु आवश्यक छ।

कृषि प्रवर्द्धन गर्न ऐन बनाउनु पर्दैन
२०१३ सालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरा गरिएको छ। त्यसपछि बनेका आवधिक योजनाको १५औं संस्करण सकिने चरणमा छ। त्यस बाहेक सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटमा पनि कृषि विकासका विषय समेटिएका हुन्छन्।

२०६१ सालमा ल्याइएको ‘कृषि नीति’ ले पनि धेरै विषय समेटेको छ। अर्कातर्फ, ‘दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति’ मार्फत पनि कृषि व्यवसायीकरणको नीति अघि सारिएको छ। यसरी हेर्दा एउटा ऐन वा नीतिले नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न रोकेकै छैन। ऐन बनाएर कृषि प्रवर्द्धन गर्न जरुरी पनि छैन। त्यसैले यो ऐन भएका नीतिगत चाङमाथि अर्को एउटा चाङ बन्ने त होइन?

विगतदेखिको कृषिको ढाँचाले नेपालको कृषिको उत्थान नभएकाले नेपालको कृषिको ढाँचालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खाद्यका लागि कृषि अभियानको माग छ। नेपाल कृषक समूह महासंघले पनि धेरै अघिदेखि यो विषयलाई उठाउँदै आएको छ।

वार्षिक १९/२० खर्बको आयात हुँदा निर्यात दुई खर्बको पनि छैन। अनि आयातमा कृषि उपजको अंश साढे तीन खर्ब हुँदै गरेको तथ्यप्रति कृषि निकायका मान्छे पक्कै बेखबर छैनन्। कृषिप्रधान मुलुकले त कृषिमा सकारात्मक योगदान वा व्यापारमा सकारात्मक योगदान दिनुपर्ने होइन र?

अवस्था कस्तो छ भने कृषि भूमि दिनानुदिन सकिने क्रममा छ। बीउ सकिने क्रममा छ। किसानहरू कृषि पेशाबाट विस्थापित हुने क्रममा छन्। कृषि पेशा छोडेकाहरू विदेशिएर अनौपचारिक श्रम बजारमा श्रम बेच्न बाध्य छन्। देश रेमिटेन्समा चलिरहेको छ। यो दिगो मार्ग होइन भनेर थाहा पाउँदापाउँदै पनि ‘दस्तावेजका लागि दस्तावेज’ बनाउन उद्यत हुँदै जानु आपत्तिजनक छ।

बरु सम्बन्धित निकायले ‘यो यो कुरा गर्नुपर्ने हो तर यो यो कारणले गर्न पाइएन’ भनिदिने हो भने सुरक्षित निकास निस्कन सक्छ। यो देशको कृषि बुझेका कृषि मन्त्रालयका विज्ञबाटै यस्तो खालको कृषि ऐनको मस्यौदा आउनु लज्जास्पद कुरा हो।

यसै सन्दर्भमा अबको कृषिमा दिगो, पर्यावरणमैत्री, जनस्वास्थ्यमैत्री खेतीपातीमा जोड दिनुपर्छ जसले समग्र प्रकृतिदेखि प्रकृतिसम्मको सूत्रलाई कार्यान्वयन गर्न सकोस्। त्यही भएर खाद्यका लागि कृषि अभियान मार्फत हामी एकीकृत कृषि ऐनको कुरा गरिरहेका छौं।

सिंचाइ मन्त्रालयले ६ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना च्यापेर बसेको दशकौं भइसक्यो। ती आयोजना अझै पनि सम्पन्न हुने दिशामा अग्रसर छैनन्। कृषि मन्त्रालयले चाहेर पनि सिंचाइको व्यवस्था गर्न सक्दैन। जबकि सिंचाइ विना कसरी खेतीपाती गर्ने? अर्कातर्फ भूमि बेगर कसरी खेतीपाती हुन्छ?

तर, भूमिका हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले भूमिलाई बर्थडेको केक काटे जसरी काटेर बिक्री गरेर एउटै जग्गा २०औं पटक खरीदबिक्री गरेर राज्यले कर उठाइरहेको सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालयले कसरी कृषि जमीन संरक्षण गर्न पहल गर्ने? यो अर्को विषय हो।

यस्ता पेचिला र जटिल मुद्दाहरूमा सरकारले अनुसन्धानमा आधारित कृषिलाई गति दिनुपर्छ। अनुसन्धानको दृष्टिले हेर्दा कृषि रसातलमा पुगेको अवस्था छ। कृषि प्रसार शून्य छ। कृषि शिक्षा उल्टो बाटोमा हिंडेको छ। कृषि पढेकाले माटो छुँदैनन्, कृषि नपढेकाले माटो छुन्छन्। कृषि पढ्ने मान्छेलाई पर्यावरणमैत्री कृषि पढाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो अभियानको ध्येय हो।

कृषि गर्ने मान्छेलाई पनि सबै काम नपाएपछि खेतीपाती गर्ने होइन, सबै काम छोडेर खेतीपाती गर्ने हो भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ।

अहिले वनको क्षेत्रफल बढ्यो भनेर हामी गर्व गरिरहेका छौं। तर, त्यो क्षेत्रफल बढ्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा पहाडी कृषि भूमि सङ्कुचनमा पर्दै छ। वन्यजन्तुका कारण पनि कृषिबाट मानिसहरू विस्थापित भइरहेका छन्।

त्यसैले किसानलाई कृषिमै लागिरहन र पहाडी कृषिलाई हराभरा पार्न र त्यहाँ अडिएका किसानहरूको बाली संरक्षण गर्न एउटा निर्मम कानून बनाउन जरुरी छ। त्यो भनेको खेतबारीमा आएका वन्यजन्तुलाई केही गर्न नसकेर टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ।

कम्तीमा त्यसलाई मार्ने उद्देश्य नराखे पनि धपाउनकै लागि भए पनि बाली तयार भएको वेला बाली संरक्षण गर्ने दायित्व निकुञ्जमा खटिएका सेनालाई दिनुपर्छ। वा, कुनै अर्को व्यवस्था गरेर किसानको बाली बचाउने खाका बनाउनुपर्छ। बाली काट्ने मुख्य अवधिभित्र सुरक्षा दस्ता मार्फत बालीको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था भयो भने मात्र किसानको सुरक्षा हुन्छ ।

धानपछिको ठूलो बाली मकै हो। मकैमा बाँदर आतङ्कले किसानहरू हैरान छन्। तर, तीन तहको सरकार हुँदा पनि सरकारले यो देखेको छैन। पालिकाले पनि बाली काट्ने अवधिमा सुरक्षा दस्ता बनाएर बाली सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

किसानलाई एक्लै बनाएर, उसलाई निरीह बनाएर खाद्य सुरक्षा हुन सक्दैन। यसका लागि सबै पक्षले सोच्नुपर्छ। राज्यले खाद्य सुरक्षाको विषयमा गम्भीर ढङ्गले नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ। राज्य सुरक्षाकै तहमा कृषि सुरक्षालाई सोच्नुपर्छ। त्यो ढङ्गको कानून निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

(अधिकारी खाद्यका लागि कृषि अभियान मार्फत पर्यावरणीय र प्रकृतिमैत्री कृषिको वकालत गर्दै आएका छन्।)