‘सरकारले वास्ता नगर्दा आत्महत्या गर्ने अवस्थामा किसान’

बेमाैसमी बन्दाकाेपी लगायत तरकारी नबिकेर किसानहरू डिप्रेशनमा गएका छन्। रोएको, कराएको भिडिओ टिकटकमा छ्यापछ्याप्ती छन्। आत्महत्या गर्न खोज्दै छन्। सरकार किसानप्रति उत्तरदायी नबन्दा नै यस्तो अवस्था आएको हो जुन सानोतिनो विषय होइन।

धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभाका ५०० देखि १०० किसानले वार्षिक करीब ३० हजार टन बन्दाकोपी उत्पादन गर्छन्। त्यसमध्ये बर्सेनि १० हजार टन नबिकेर नष्ट हुन्छ। यो वर्ष त झन् १५ देखि २० हजार टन कोपी टिकटक बनाउँदै नष्ट गरे। प्रतिकिलो तीन रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएपछि यसरी नष्ट गर्नुपरेको हो।

लाहान, विराटनगर र काठमाडौंमा केही कोपी खपत हुन्छ। तर, नजिकै जोगबनी, सिलगुढी, पानीट्यांकी लगायत भारतीय बजारमा कोपीको ठूलो माग छ। साउन-भदौमा भारततिरका खेतबारी डुबान हुने भएकाले तरकारी लगाउन सम्भव हुँदैन। जसले गर्दा हामीकहाँ उत्पादित तरकारीले बजार पाउँछ भन्ने मान्यता बसेको छ। हामी केही दिनअघि मात्रै पनि त्यहाँ पुगेर आयौं। त्यहाँ बन्दाकोपी २० रुपैयाँ किलो बिक्दो रहेछ।

दार्जीलिङ, सिक्किमतिर पनि बेमौसमी कोपीको खेती हुन नथालेको होइन। तर त्यसले उनीहरूको माग धान्दैन। हाम्रो तरकारी त्यहाँ पुर्‍याउन भने भन्सार प्रक्रिया बाधक बनिरहेको छ।

एउटा बिल (कन्साइनमेन्ट)बाट दश ट्रकसम्म तरकारी पठाउन सकिन्छ। त्यसमा भन्सार शुल्क १६५ रुपैयाँ, यो ठाउँमा उत्पादनमा भएको भन्ने प्रमाणपत्र (ओरिजिन सर्टिफिकेट) १०० रुपैयाँ, विषादी परीक्षण २०० रुपैयाँ र भन्सार अजेन्ट शुल्क ५०० रुपैयाँ लाग्ने रहेछ। यी सबै गरेर ९६५ मा लाग्नुपर्नेमा किसानहरू सात हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्। त्यस्तै, भारतीय भन्सारले दुई हजार ६०० भारतीय रुपैयाँ लिँदो रहेछ। तर, आफूहरूले सात हजार भारु तिर्नुपरेको किसानहरूले बताएका छन्।

अर्को समस्या के छ भने भारततर्फकाे भन्सार कार्यालय १० बजे मात्रै खुल्छ। बिहान-बेलुका पनि खुल्ने भयो भने किसानलाई सहज हुने थियो। कम्तीमा दुई शिफ्ट भन्सार खुल्ने व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेका छौं। नेपालमा गरिएको विषादी परीक्षणलाई भारतमा पनि मान्यता दिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ। भारतमा गरिएको विषादी परीक्षणले नेपालमा मान्यता पाउँछ भने नेपालको परीक्षणलाई उनीहरूले मान्यता किन नदिने? यो काम स्थानीय सरकारले गरेर हुँदैन। विदेश सम्बन्ध संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। त्यसकारण म सहित महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर ध्रुवराज राया, पाख्रीबास नगरपालिकाका मेयर ज्ञानबहादुर गुरुङ र छथरजोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा काठमाडौं आएका हौं।

हामीले परराष्ट्र मन्त्री साउद, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई छुट्टाछुट्टै भेट्यौं। उहाँहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा किसानका कुरा राख्छौं भन्नुभएको छ।

नेपालको तुलनामा कोपी लगायतका तरकारीको माग भारतमै बढी छ। अर्को कुरा, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम लगायत ठाउँबाट काठमाडौं तरकारी ल्याउन धेरै टाढा पर्छ। त्यसैले पनि किसानका लागि सिलगुढी, पानीट्यांकतिर लैजान नजिक पर्छ। तरकारी लैजान चाहिं भन्सार प्रक्रिया बाधक बनिरहेको छ।

अर्को समस्या के देखिएको छ भने धनकुटाको एउटा सहकारी र काँकडभिट्टाका भन्सार अजेन्ट मिलेर सेटिङ जस्तो तरीकाले तरकारी निर्यात भइरहेको छ। हामी त्यो एकाधिकार पनि भत्काउँछौं।

यी कारणले किसानहरू मर्कामा पर्नु भनेको संघीय सरकारको विदेश नीति, उद्योग वाणिज्य नीतिको प्रभाव शून्यप्राय: हुनु हो।

तरकारी नबिकेर किसानहरू डिप्रेशनमा गएका छन्। रोएको, कराएको भिडिओ टिकटकमा छ्यापछ्याप्ती छन्। आत्महत्या गर्न खोज्दै छन्। बेमौसमी तरकारी खेती गर्नेलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रक्रिया लामो हुँदा कृषि बजेट हरेक वर्ष खर्च नभएर फिर्ता हुन्छ। हाम्रो बुझाइमा सरकार किसानप्रति उत्तरदायी नबन्दा नै यस्तो अवस्था आएको हो जुन सानोतिनो विषय होइन।