भोलिपल्ट पेश हुने निवेदन देखाएर अघिल्लो दिन नै आदेश

ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी एउटा मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले भोलिपल्ट पेश हुने निवेदनमा टेकेर अघिल्लो दिन नै आदेश गरेको खुलेको छ।

न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले साउन २५ गते अदालतमा दर्ता भएको कागजातलाई उद्धृत गर्दै साउन २४ गते आदेश दिएको पाइएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि सांघातिक हमला भएको घटनाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मैनालीले सर्वोच्च अदालतबाट जानकारी मगाउने आदेश दिँदा यस्तो त्रुटि गरेका हुन्।

उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७६ सालमा विश्वविद्यालय परिसरमै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का कार्यकर्ताले गैरविद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर हमला गरेका थिए। हमलाबाट चलाउने बेहोस् बनेका थिए भने एक महीना अस्पताल भर्ना हुनुपरेको थियो। झण्डै तीन वर्ष वैशाखीको सहाराले मात्र सामान्य हिंड्डुल गरेका उनको निकट भविष्यमै ‘हिप’ प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन्।

२०७६ कात्तिकमा अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दा ३८ पटक पेशी चढ्दा १८ पटक स्थगित वा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। अदालतमा सुनुवाई लम्बिरहेकै वेला सरकारले गत जेठ ३० गते मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यावन्यन नगर्न असार ७ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश खारेजीको मागसहित अभियुक्त पक्षका योगेन्द्र रावलले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ निवेदन पेश गरेका छन्।

साउन २४ मा अदालतले गरेको आदेश र साउन २५ मा दर्ता भएको निवेदन।

अन्तरिम आदेशसँगै जिल्ला अदालतमा नियमित सुनुवाइ शुरू भएको थियो। साउन २४ गते सरकारी वकील र चलाउनेका वकीलले बहस गरेपछि रावलका वकीलले ‘भ्याकेट’ दिएको इजलासमा जानकारी गराए। इजलासमा सूचना दिँदा साँझ ५ बजिसकेको थियो।

त्यो दिन रावलको निवेदन दर्ता भएन। न्यायाधीश मैनालीको इजलासले भने सोही दिन ‘भ्याकेट’ परे, नपरेको, परेको भए अवस्थाबारे सर्वोच्चको जवाफ मगाउने आदेश दियो। उक्त आदेशमा ‘भ्याकेटबारे अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुनुवाई स्थगित हुँदा निवेदन पेश गरेको देखिएकाले’ भनिएको छ। तर, अदालतमा सुनुवाई स्थगितको निवेदन भने भोलिपल्ट मात्रै दर्ता भएको मिसिलबाट देखिन्छ।

इजलासमा जानकारी दिएकै भरमा पनि यस्ता आदेश दिने चलन रहेको फौजदारी कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता सुवास आचार्य बताउँछन्। “बहसका क्रममा वकीलले जानकारी दिएपछि मुद्दा नम्बर टिपेर त्यसको यकिन इजलासले अनलाइनबाटै पनि गर्छ। निवेदन जरुरी नै पर्दैन थियो,” आचार्य भन्छन्, “तर, यो मुद्दामा भोलिपल्ट निवेदन दर्ता भएको र अघिल्लो दिन नै त्यसैका आधारमा आदेश हुनुचाहिँ गम्भीर त्रुटि हो।”

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भने काम गर्ने क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि हुने भए पनि चलाउनेको हकमा न्याय पाउने विषय थिचोमिचोमा परेकाले यस्ता सामान्य त्रुटिले पनि प्रश्न उब्जाइदिएको बताउँछिन्। “प्रक्रियागत रुपमा यो सामान्य मान्न सकिएला। नियतमा प्रश्न नगरौं,” कार्की भन्छिन्, “तर, चालउनेले न्याय पाउने कुरामा धेरै नै थिचोमिचो भएको छ। यो त्रुटि पनि त्यसकै उपज हो कि भन्ने पर्नु स्वाभाविक हो।”

यो घटनामा रावलसँगै विश्वविद्यालय नेविसंघ एकाइ समितिका सभापति हरि आचार्यले दीपक ओझा, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज राना मगर र रुपेस साहलाई परिचालन गरेर कुटपिट गर्न लगाएको अभियोग छ। जिल्ला अदालतले ओझालाई साधारण र अन्य सबैलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतले धरौटी रकम बढाउनुका साथै अभियुक्तहरूले जनही एक लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति समेत दाखिला गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। सयुज र निरजले भने क्षतिपूर्ति रकम समेत जम्मा नगरी फरार छन्।

गत साउन ७ गते सर्वोच्चले उच्चको आदेश सदर गर्दै क्षतिपूर्ति दाखिला नगर्नेको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश समेत दिएको थियो। अरूले पनि अदालतको तारेख टुटाई थाम्ने थमाउने अवस्था नरहेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने/नगर्ने यकिन गर्न भनेको थियो। सयुज र निरजविरुद्ध यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ भने अन्यको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

यो घटनामा आरोपितलाई कानूनी कारबाहीबाट उम्काउने कोशिस भइरहेको छ। यसअघि पनि नेपाली कांग्रेस सत्ता शक्तिमा टेक्नसाथै यस्तो प्रयास भएको थियो। २०७८ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नसाथै आफ्ना कार्यकर्ता सामेल यो मुद्दा फिर्ता लिन नेविसंघ र कांग्रेस काठमाडौं समितिले गृह मन्त्रालयमा निवेदन नै दिएका थिए।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राय लिएर गृहले महान्यायाधिवक्ताको राय मागेको थियो। २०७९ जेठमै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो अभियोग फिर्ता लिने सूचीमा रहेको राय दिएको थियो। तर, अभियुक्त छुटाउन कांग्रेस पार्टी र सत्ता संयन्त्र लागिपरेको भन्दै आलोचना भएपछि देउवा सरकार हच्किएको थियो।

कांग्रेसकै साझेदारीमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले रोकिदिएपछि फेरि यो मामिलामा न्यायिक प्रक्रियामै भाँजो हाल्ने खेल चलिरहेको छ।