सर्वोच्चमा थकित उपप्राध्यापक

विश्वविद्यालयको कक्षाकोठा उत्साहपूर्वक विद्यार्थीका जिज्ञासा मेटाइरहेको हुनुपर्ने उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने बिहीबार भने सर्वोच्च अदालतको इजलास नं. ४ को कोठामा वकीलहरूको बहस सुनिरहेका थिए, थकित मुद्रामा।

सर्वोच्च अदालतको आँगनमा आफ्ना वकील र शुभचिन्तकसँग आफूमाथि भएको अन्यायबारे गफिरहेका वेला अधिवक्ता राधिका खतिवडा आएर भनिन्, ‘अन्तरिम आदेश भयो। अब सरमाथि भईरहेका अन्याय सच्चिने बाटोतिर गयो।’

आफूमाथि सांघातिक हमला गर्ने नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तासहित सात जना विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। यही रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई भनेको हो।

सर्वोच्चले ‘मुद्दा फिर्ता लिनु पर्नाको उचित र मनासिब आधार कारण उल्लेख नगरेको तथा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित न्यायिक मान्यताहरूलाई समेत आत्मसात् नगरेको’ भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

आफ्नो पक्षमा अदालतको निर्णय आएको खबरले समेत उपप्राध्यापक चलाउनेको अनुहारमा चमक देखिएन। “सरकारले गरेको अन्यायलाई सर्वोच्चले सच्याएको छ,” उनले हिमालखबरसँग भने, “तर, न्याय मेरा लागि अझै धेरै दूर–दूर छ।”

तीन वर्षदेखि न्याय खोज्दै भौतारिरहेको उनले सुनाए। हुन पनि यो मुद्दामा तीन वर्षदेखि कहिले पेशी सर्ने त कहिले हेर्न नभ्याइने हुँदै आएको थियो।

गत जेठ ३० गते सरकारले मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ काे हवाला दिँदै मुद्दा फिर्ता लिने गुपचुप निर्णय गरेको थियो। शान्ति तथा अमनचयन कायम गर्न भन्दै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो।

असार ३ गते जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएपछि यसबारे जानकारी बाहिरिएको थियो। “अभियुक्तले कसूर सकारेर कानूनका अगाडि आत्मसमर्पण गरेमा मुद्दा फिर्ता लिन अदालतले विचार गर्न सक्छ,” अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहसमा भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले राजनीतिक दाउपेचका आधारमा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिइन्छ भने अदालतको सामान्य क्षेत्राधिकारको कानूनी प्रक्रियाबाट पनि पीडितले न्याय पाउँछ भन्ने अवस्था नरहने जिकिर गरे। “यो मुद्दामा त अभियुक्तहरू अदालतको समेत म्याद गुजारेर बसेको देखिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा फरार छन्,” श्रेष्ठले भने, “यो घटनै नभएको र चलाउने नक्कली घाइते भएको भन्दै निकृष्ट अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यस्तोमा सर्वोच्चले नबोले कसले बोल्न?”

२०७७ असोजमा चलाउनेलाई काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको नेपाल ब्यांकको एटीमएम बुथबाट निस्कँदै गर्दा आक्रमण गरिएको थियो। आक्रमणबाट चलाउने अचेत बनेका थिए। व्यूझँदा ललितपुरको मेडीसिटी अस्पतालको बेडमा थिए, जहाँ उनले महीना दिन बिताए। घाँटी, छातीमा चोट लागेका उनको एउटा खुट्टा भाँचिएको थियो।

डेढ वर्षसम्म बैसाखीको सहारामा सामान्य हिँड्डुल गर्न सकेका उनी अहिले पनि खुट्टा खोच्याउँछन्। घटनास्थलमा पुगेर चलाउनेलाई बचाउने हुमकुमारी बरालले अदालतमा गरेको बकपत्रमा भनेकी छन्, ‘कोहीले टाउकोमा कोहीले ढाडमा, कोहीले पिडौलामा पिट्दै थिए। घाइतेको अवस्था चिन्ताजनक थियो। टाउको फुटेको थियो, रगत बगिरहेको थियो। पिडौला सबै फुटिरहेको थियो। उहाँ अचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो।’

चेत खुलेपछि न्यायका लागि लडिरहेका छन्, चलाउने। कीर्तिपुर प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि निवेदन दिन जिल्ला प्रहरी परिसर पुग्नुपरेको थियो। शुरूमा नै अनुसन्धान गर्न हच्किएको प्रहरीले नेविसंघका कार्यकर्ताद्वय हरि आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजनामा आक्रमण भएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा अदालत पु¥यायो। तर, आचार्य र रावललाई भने फरार थिए।

अदालतमा हाजिर भएका दुवै ५०/५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटे। धरौटीमा छुटेपछि आचार्य र रावलको समूहले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी बटुलेर प्रदर्शन गरेको थियो।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफूहरूमाथि मुद्दा लगाएको भन्दै तत्कालीन कुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको राजीनामा माग्दै यो समूहले जुलुस नै निकालेको थियो। अभियुक्तले विश्वविद्यालयमा प्रदर्शन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि पछि हटेका थिए।

धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार र चलाउने उच्च अदालतमा पुगे। चलाउनेले त अभियुक्तहरू धरौटीमा छोडेपछि आफ्नो ज्यान असुरक्षित भएको बताएका थिए।

उच्च अदालतले जनही पाँच लाख धरौटी राख्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति पनि जनही एक लाख रुपैयाँ भराउनुपर्ने आदेश दियो। तर, आचार्य बाहेक कसैले पनि आदेश कार्यान्वयन गरेनन्। चलाउनेले उच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि २०७८ वैशाखमा निवेदन दिएपछि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

त्यसपछि मात्र उनीहरू धरौटी र क्षतिपूर्ति तिर्न हाजिर भएका थिए। “अदातको आदेश अस्विकार गर्नेहरूलाई फेरि दण्डबाट जोगाउन खोजिँदै छ,” चलाउने भन्छन्, “यो बीचमा मैले यति धेरै सास्ती खेपेँ कि अदालतबाट फैसला नआई न्याय पाउँछु भन्ने विश्वासै छैन।”

२०७७ कात्तिक २० गते दर्ता भएको यो मुद्दाको पेशी मात्रै तीन वर्षमा ३६ पटक चढेको आँकडा छ। तर, एक दर्जन पटक मात्रै सुनुवाईको पालो आयो। यो पनि साक्षी बुझ्ने, बकपत्र गर्नेजस्ता मुद्दाका अंग पुर्याउने प्रक्रियामा मात्र इजलास बसेको हो। नत्र जहिल्यै पेशी स्थगित हुँदै आएको थियो।

पीडित चलाउनेको बकपत्र गराउन समेत जिल्ला अदालतले दुई वर्ष लगायो। त्यो पनि इजलासमा बकपत्र गरिपाउँ भनी चलाउनेको निवेदन परेपछि मात्रै। सुनुवाईमा भएको ढिलाइको विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि उठेको छ। “तीन वर्षसम्म पेशी चढ्ने, तर मुद्दा हट्ने किन भयो?,” इजलासमा अधिवक्ता भगवती पाण्डेले भने, “राजनीतिक पहुँच थियो, छ भन्ने प्रस्ट भईसकेको छ।”

सरकारले भने शान्ति, अमनचयन कायम गर्न मुद्दा फिर्ता लिएको दाबी गरेको छ। असार ६ गते कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चलाउने अहिले ठीक भईसकेको र विद्यार्थीलाई कतिञ्जेल जेल हाल्ने भनेर मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए। जब कि आचार्य र रावल यो अभियोगमा कहिल्यै जेल बसेनन्।

अभियुक्त रावल रिटमाथिको बहस सुन्न सर्वोच्चको इजलास पुगेका थिए। केही बेर इजलासमा बसेर उनी बाहिरिएका थिए। यसअघि असार ५ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दाको नियमित पेशी चढेको दिन पनि रावल इजलासमा पुगेका थिए। त्यतिखेर विजेता मुद्रामा देखिएका रावल आज सर्वोच्चमा जाँदा भने अँध्यारो मुहारमा देखिन्थे। मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा रोक लगाउने आदेश आउँदा उनी सर्वोच्चबाट बाहिरिसकेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशपछि थोरै राहत महसूस गरेका चलाउनेले विश्वविद्यालयका कुलपति कार्यालयमा सरकारको निर्णय विरुद्ध जारी अनशन स्थगित गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्। “न्याय नपाएसम्म अनशन तोड्दिनँ,” उनले आदेशलगत्तै भनेका थिए।

तर, वकील र अन्य शुभचिन्तकले न्याय पाउने बाटोमा निर्णय भएकाले स्वास्थ्य नबिगार्न सल्लाह दिएपछि चलाउने विचार गरेर निर्णय लिन्छु भन्दै अनशनतिर लागे। “अब न्याय पाइएला त?,” अगाडि बढिसकेका पाइला राकेर उनले वकीलहरूलाई सोधे।

अधिवक्ता खतिवडाले भनिन्, “कानूनभन्दा माथि कोही छैनन्। सास्ती पाइएला। ढिलो होला, तर न्याय नपाई सुख छैन।”

तर, अधिवक्ताको जवाफसँग उपप्राध्यापक चलाउन विश्वस्त हुन सकेनन्। यति लामो न्यायिक संघर्षका कारण चलाउनेको मनोबल नगले पनि काय भने थकित भइसकेको छ।