‘१८३१ साउन २२ को धोकापूर्ण लालमोहर सन्धिको विरोधमा आन्दोलित भएका हौं’

‘हाम्रो आन्दोलनलाई नेतृत्वले विद्यार्थीको आन्दोलन जस्तो ठानेर वा हिजोको जस्तो आन्दोलन मानेर बसेको जस्तो देखिन्छ। त्यो दलहरूको गम्भीर भूल हो।’

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सहित सात वटा राजनीतिक दल तथा संगठनको बन्दले साउन २२ गते पूर्वी नेपाल ठप्प रह्यो। जनमुक्ति सहित पहिचान पक्षधर दल तथा संगठनले डेढ दशकदेखि हरेक वर्ष साउन २२ मा पूर्वी नेपाल अर्थात् लिम्बुवान क्षेत्रमा हडताल गर्दै आएका छन्।

यस पटक कोशी नामकरण विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी पूर्वी नेपालका नागरिक पनि हडतालमा सहभागी भए। किन पूर्वी नेपालमा हडताल गर्यो? राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङ्वासँग हिमालखबरका लागि सुजाता ढुंगानाले गरेको संवादः

अहिले किन कोशी प्रदेशमा हडताल गर्नुभएको हो?

लिम्बुवान र गोर्खाबीच भएको ताम्रपत्र सन्धिलाई लत्याएर १८३१ साउन २२ मा धोकापूर्ण लालमोहर सन्धि गरियो। त्यति वेला हामीलाई छल गरियो, हामीमाथि घात भयो।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएपछि लिम्बुवान राज्य फिर्ता पाउँछौं भन्ने आशा थियो तर अहिलेसम्म भएको छैन। साउन २२ गते हाम्रा लागि कालो दिन हो। त्यसैले २०६६ सालदेखि कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्दै आएका छौं।

त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज पनि कालो दिनका रूपमा स्मरण गरेका छौं। त्यसको विरोध स्वरूप हरेक वर्ष यसरी नै शान्तिपूर्ण हडताल गर्दै आएका छौं। हाम्रो माग पूरा नभएसम्म यो जारी रहन्छ।

यसरी हडताल गर्दा नागरिकले दुःख पाए। विरोधका अन्य उपाय पनि हुन सक्थे नि?

हामीले वर्षौंदेखि पहिचानको पक्षमा बोल्दा दुःख पाएका छौं। आन्दोलनका क्रममा थुप्रै साथी गुमाएका छौं। नागरिकलाई दुःख दिने इच्छा थिएन। यो बाध्य भएर गरिएको हो।

सरकारले हामीलाई हेप्यो। राज्यले ‘तिमीहरू जे गर्न सक्छौ, गर। आफ्नो बहुमत लिएर आऊ अनि पुनर्नामकरण गर’ भने जस्तो व्यवहार गर्‍यो। हाम्रो आन्दोलनलाई हलुका ढङ‍्गले लियो। त्यही भएर सरकारलाई ‘हाम्रो आन्दोलन हलुका नठान्न’ सचेत गराउन बन्द गरेका हौं। अरू उपाय त वर्षौंदेखि गर्दै नै आएका छौं।

अहिलेको आन्दोलन केका लागि?

हाम्रो अहिलेको लडाइँ पहिचान र अधिकारको हो। मुलुकमा शासनसत्ता परिवर्तन भयो। व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर अवस्था परिवर्तन भएन। चरम भ्रष्टाचार छ। अन्याय र अत्याचार छ। यो आजको मात्रै होइन, वर्षौंदेखि जारी छ।

गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा लिम्बुवान राज्यमाथि छलकपटपूर्ण तवरले सन्धि भयो। हाम्रो लिम्बुवान भूमि गुम्यो।

देश संघीयतामा जाँदा त्यसको सम्बोधन होला भन्ने सोचेका थियौं। संविधानले पनि पहिचानको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ, गुर्नपर्छ भनेको छ। तर, राज्यसत्ताले एकातर्फ पहिचान सम्बोधन गर्ने भन्दै पाँचबुँदे सम्झौता गर्‍यो भने अर्कातिर लिम्बुवान विरोधी राज्य पुनःसंरचना भयो।

प्रदेश-१ लाई रातारात चोरबाटोबाट कोशी प्रदेश नामकरण गरियो। जसका कारण यो वर्ष पनि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो। प्रदेशको पुनर्नामकरण गरिएन भने हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ।

संसद्बाट बहुमत पुर्‍याएर पारित गरेको नाम पनि चोरबाटोबाट आएको भन्न मिल्छ र?

त्यो त सत्तापक्षले भन्ने कुरा हो। वास्तविकता अर्कै छ। एक्कासि संसद् बैठक बोलाएर सबै सुतेको वेला रातारात नामकरण गरेपछि त्यसलाई चोरबाटो नभनेर के भन्ने? हामीले त पहिलेदेखि नै लिम्बुवान प्रदेशको माग गरिरहेका थियौं। हाम्रा मागलाई बेवास्ता गरेर, छलफल नै नगरी, कुनै सल्लाह नै नगरी नामकरण गरियो। त्यसैले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौं।

यसअघि कोशी प्रदेश सरकारले वार्ता पनि गरेको थियो। अहिले बनेको नयाँ सरकारबाट माग पूरा होला भन्ने आशा छ?

पहिले बनाएको वार्ता समिति त भङ्ग भइसक्यो। अहिले सरकार कुन अवस्थामा छ, त्यो हाम्रो चासोको विषय हैन। नेता र दल त सत्ता बाँडीचुँडी खान पल्केका छन्। कहिले कसले खाने, कहिले कसले खाने गर्छन्।

हाम्रो चासो भनेको संघीय सरकार हो। त्योभन्दा पनि जिम्मेवार चार ठूला राजनीतिक दल हुन्। प्रदेशका सांसद दलको नेतृत्वले भनेको मान्ने मान्छे हुन्। दलको नेतृत्व हाम्रो मुद्दामा गम्भीर हुनुपर्छ। बेवास्ता गरिए आन्दोलन चर्किन्छ, आक्रामक बन्दै जानेछ। जसको क्षतिको जिम्मेवारी ठूला दलहरूले नै लिनुपर्नेछ।

ठूला दल कोशी नामकरणकै पक्षमा देखिएका छन्। तपाईंहरू कोशीलाई मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न। यस्तामा कसरी निकास निस्किन्छ?

हामीले किरात, लिम्बुवान, खुम्बुवानको कुरा गरेका होइनौं। जातका आधारमा नै नामकरण गरिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर, प्रदेशको नामकरण गर्दा ऐतिहासिक पहिचान हेरिनुपर्छ। इतिहासमा लिम्बुवान राज्य थियो। पछि सन्धिका नाममा त्यसमा छलकपट भयो। हाम्रो इतिहास मर्‍यो। त्यो ऐतिहासिक पहिचानलाई मर्न दिनु हुँदैन।

प्रदेशमा कसको जनसंख्या बढी, कसको घटी मुख्य कुरा होइन। इतिहास, पहिचान र अधिकार पाउनुपर्छ, यसमा स्पष्ट छौं।

यसको अन्तिम बिन्दु वार्ता र छलफल नै हो। हाम्रो आन्दोलनलाई नेतृत्वले विद्यार्थीको आन्दोलन जस्तो ठानेर वा हिजोको जस्तो आन्दोलन मानेर बसेको जस्तो देखिन्छ। त्यो दलहरूको गम्भीर भूल हो।

लिम्बुवान प्रदेश चाहिने भए निर्वाचनबाट ‘लिम्बूहरू बहुमत लिएर आउनु, अनि नामकरण गर्नु’ भनेर हेपेको जस्तो भएको छ। त्यसैले सरकार जसले बनाओस्, जजसले बाँडचुँड गरेर खाओस्, त्यससँग मतलब छैन। हामीलाई ऐतिहासिक पहिचान सहितको राज्य चाहिन्छ, त्यो चार राजनीतिक दलले दिनुपर्छ।