सुन प्रकरण अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन मिल्ने सरकारी वकीलको राय
करीब १०० किलो सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई दिन सरकारी वकीलले राय दिएको छ।
उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय, पाटनले सीआईबीलाई जिम्मा दिन राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राय दिएको उपन्यायाधिवक्ता अशोकराज रेग्मीले बताए। “राजस्व चुहावट समेत अनुसन्धान गर्ने गरी सीआईबीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन दिन मिल्ने राय दिएका छौं,” रेग्मीले भने।
सुन तस्करीमा राजस्व चुहावटसँगै संगठित अपराध पनि जोडिन्छ। राजस्व चुहावटलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्ने गर्छ भने संगठित अपराध अनुसन्धान कानूनतः प्रहरीको दायित्वमा पर्छ।
त्यसैले करीब १०० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन राजस्व विभागलाई दबाब परेको थियो। यस विषयमा साउन १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) निर्देशक किरण बज्राचार्यसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सीआईबीलाई जिम्मा दिने सहमति बनेको थियो।
त्यसैका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयसँग राय मागेको थियो। उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले सीआईबीलाई दिन मिल्ने राय दिएको हो। अब विभागले सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीलाई दिनेछ।
साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँच पास भएर भित्रिएको करीब १०० किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस प्रकरणमा अहिलेसम्म १८ जना पक्राउ परेका छन्।
