सुन तस्करी छानबिन: कमिसन एकलाैटी गर्न खाेज्दा अनुसन्धान ढिलाइ
सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिने विषयमा विवाद भयो। यसअघि पनि यस्तै अड्चन आएका थिए। किन हुन्छ विवाद?
करीब सय किलो सुन बरामद भएको १६ दिनपछि सरकार अनुसन्धानमा प्रहरीलाई पनि सामेल गराउने निधोमा पुगेको छ। साउन १८ गते साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) निर्देशक किरण बज्राचार्यबीच भएको छलफलले संगठित अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले संगठित अपराधमा अनुसन्धान कानूनतः प्रहरीको दायित्वमा पर्ने राय दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सहमत भएका हुन्।
अब विभागले राजस्व चुहावटमा र प्रहरीले संगठित अपराधमा समानान्तर रुपमा अनुसन्धान गर्नेछ। यद्यपि, साउन १९ गते साँझ याे समाचार तयार पार्दासम्म विभागले प्रहरीलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छैन। “विभागले यो घटनामा संगठित अपराधको तत्त्व भेटिएको जानकारी गराएपछि यसको अनुसन्धान प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्वाभाविक हो,” महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले हिमालखबरसँग भने, “सोहीअनुसार छलफल भएको हो।”
सामान बरामद र त्यससँग जोडिएका व्यक्ति पक्राउ परेसँगै संगठित तवरमा गरिएको अपराध भएको खुले पनि लामो समय प्रहरीलाई टाढै राखिँदा सरकारको नियतमै प्रश्न उब्जिएको थियो। साउन ३ गते साँझ विभागले हङकङबाट हवाई मार्ग हुँदै आएको अवैध सुन बरामद गरेको थियो। सवारी साधनको ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन भन्सार जाँच गरेर ट्याक्सीमा लैजाँदै गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागकाले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट विभागले भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ र चिनियाँ नागरिक जेक्यु क्याङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। जेक्यु क्याङ हङकङबाट पठाइएको सुन नेपालमा व्यवस्थापन गर्ने समूहको सहयोगी र छिरिङ सुन भारत लैजाने गिरोहको सहयोगी हुन्। दुवै जना पक्राउ परेसँगै यो अपराध संगठित तवरमा सञ्चालन भएको खुलेको थियो।
त्यसलगत्तै विभागले बालुवाटार र टोखामा सुन गाल्ने मेसिन बरामद गरेको थियो। “ठूलो लगानी चाहिने सुनको अवैध कारोबार आफैंमा संगठित तवरमा मात्रै हुन्छ,” सीआईबीका पूर्व निर्देशक एवं एआईजी पुष्कर कार्की भन्छन्, “त्यसमाथि दुई मुलुकका व्यक्तिको संलग्नता शुरूमै खुलिसकेको थियो। ढिलै भए पनि प्रहरीले अनुसन्धानको जिम्मा पाउने भएछ, राम्रै भयो।”
तर, समयमै अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई नदिएकाले यसको नतिजा राम्रो भइहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन। एकातिर जति लामो अन्तरालमा यस्ता जिम्मा प्रहरीलाई दिइन्छ, उति नै अनुसन्धान जटिल बनिदिन्छ भने अर्कातिर अनुसन्धानको दायरा समेत साँघुरिन्छ। यस्ता केही उदाहरण हेरौं।
२०७९ पुस १० गते त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले शंकास्पद देखिएको भन्दै ७३० थान विद्युतीय चुरोट (भेप्स) पास हुन दिएन। एक्स-रेमा कालो धब्बा देखिएपछि रोकिएको थियो। माघ २९ गते ती सामान भन्सारकै मुद्दा तथा लिलामी शाखामा दाखिला गरियो। तर, १५ दिनपछि सामान नै साटफेर गरियो।
शंकास्पद वस्तु रोके पनि भित्र के छ भन्ने लामो समयसम्म न यकिन गरियो न त अनुसन्धान नै। सामान साटफेर भएको भन्दै गरिएको आन्तरिक छानबिनबाट भेप्सभित्र नौ किलो सुन रहेको र त्यो कर्मचारीको मिलेमतोमा साटिएको खुल्यो।
संगठित तवरमा सुन तस्करी भएको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान गर्न भन्सार कार्यालयबाट २०८० वैशाख २६ मा सीआईबीमा पत्र आयो। सीआईबीले सुन ल्याउने, चोरेर बेच्ने र किन्ने समूह पहिचान त गर्यो, तर अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन सकेन। कतिसम्म भने सुन बोकेर आउने चिनियाँ नागरिक ली ह्यांगसन समेत उम्किए।
बट्टाभित्र अवैध सुन भित्रिएको त्यतिखेर थाहा भयो, जतिखेर मुख्य खेलाडी भागिसकेका थिए। घटना भएको लामो समयपछि मात्र प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पठाउँदा माथिल्लो तहका मात्र होइन, सुन बोकेर आउने व्यक्तिसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेनन्।
पुस १० गते भन्सारले सामान ल्याउने चिनियाँ नागरिक ली हाङसङलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, उनी सामान रोकिएको तीन दिनपछि पुस १३ गते नै बाहिरिए। लीले यो सुन दुबईबाट ल्याएका थिए।
तस्करीको सुन काठमाडौंमा व्यवस्थापन गरेर भारत पुर्याउने भूमिकामा देखिएका नन्दकुमार पांडुरङ मरगले र सचिन पवार पनि भन्सारले आन्तरिक छानबिन गर्नसाथै भारत भागे। अध्यागमनको अभिलेखअनुसार, मरगले चैत १७ गते भारत गएका थिए। पवार पनि चैतमै भागे।
त्यतिवेला सुन पठाउने समूहमा रहेका भनिएका चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङ पनि नेपालमै थिए। भन्सार अजेन्ट खुवाप्रसाद न्यौपानेले दिएको बयानमा सामान रोकिएपछि वाङ विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रमा रहेको बताएका छन्। तर, सीआईबीले अनुसन्धानको जिम्मा पाउँदा उनी चीन उडिसकेका थिए। उनी वैशाख १५ गते चीन गएको अध्यागमनको अभिलेखमा छ।
वाङ उनै व्यक्ति हुन्, जसको सम्पर्क नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरासँग बाक्लो देखिन्छ। राहुलले त सामान रोकिएपछि प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई पटकपटक फोन गरेर लिलामी प्रक्रियाबारे सोधखोज गरेका थिए।
सीआईबी निर्देशक किरण बज्राचार्यले महरा बाबुछोराको सम्पर्क तस्करीको सञ्जालभित्रका मानिससँग देखिए पनि त्यो सम्पर्कको उद्देश्य अवैध सुन कारोबार थियो भन्ने प्रमाण भेटिनसकेको बताइन्। “सम्पर्क भएको देखिन्छ, तर त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने खुलिसकेको छैन,” बज्राचार्यले हिमालखबरसँग भनिन्, “तर, यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले प्रमाण जुटेमा पूरक अभियोजन लगाउन सकिन्छ।”
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार सुन पठाउने समूहमा देखिएका वाङ पक्राउ परेको भए महरा परिवारको संलग्नता भए/नभएको प्रस्ट हुने थियो। “तर, हामीलाई अनुसन्धानको जिम्मा आउँदा यहाँ कोही पनि थिएनन्,” ती अधिकृत भन्छन्।
चोरीमा संलग्न भएको आरोप लागेका भन्सारका कर्मचारी दिनेश बस्नेतले सुन किन्ने समूहमा चार-पाँच जना भारतीय रहेको बयानमै खुलाएका छन्। तर, साहेव राव पाण्डुरङ मरगले बाहेक कोही पनि पक्राउ परेनन्। साहेवका दाजु नन्दकुमार र अर्का भारतीय सचिन पवार विरुद्ध भने थप प्रमाण जुटेमा पूरक अभियोग लगाउने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। “ढिलो गरी अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाउनु भनेको शव खोतलेर जगाउनुजस्तै हो,” एआईजी बज्राचार्य भन्छिन्, “प्रमाण संकलनदेखि लिएर अनुसन्धानको दायरामा अटाउनुपर्नेहरू भाग्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। तर, त्यसो भन्दैमा हाम्रो क्षमता छैन भन्ने चाहिँ होइन।”
यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरीले सुडानी नागरिक अहमद मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मदलाई विना इजाजत निषेधित क्षेत्रमा पसेको भन्दै २०७९ पुस ८ मा पक्राउ गर्यो। उनी मोहम्मद अहमद डाफल्ला सारफेल्दिनलाई लिन विमानस्थल पुगेका थिए। डाफल्लालाई भने भन्सार कार्यालयले १९ किलो सुनसहित पक्राउ गर्यो, जुन सूचना प्रहरीले पनि पाइसकेको थियो।
सुन तस्करीमा संलग्न भएको देखिएपछि विमानस्थल प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका इब्राहिमलाई थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पठायो। तर, भन्सारले भने सुनसहित पक्राउ परेका डाफल्ला पक्राउ परेको औपचारिक जानकारी समेत दिएन। त्यसपछि सीआईबीले इब्राहिमलाई अभद्र व्यवहारको अभियोगमा गौशला वृत्तमा अल्झाएर राख्यो। “अनुसन्धानबाट त यो समूहले संगठित तवरमा सुन तस्करी गर्दै आएको देखियो,” अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी भन्छन्, “तर, भन्सारले भने हामीलाई केही कुरा पनि ‘सेयर’ गरेन।”
त्यसपछि सीआईबीले अनौपचारिक रुपमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा अपराधको घनत्वबारे जानकारी दियो। भन्सार कार्यालयले पक्राउ परेका डाफल्लाको म्याद थप्न लैजाँदा सरकारी वकील कार्यालयले संगठित अपराधमा किन मुद्दा नचलाएको भन्दै र्याखर्याख्ती पार्यो।
भन्सारका अनुसन्धान अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खनाललाई सहन्यायाधिवक्ता अच्युतप्रसाद न्यौपानेले अनुसन्धानमा लापानेरवाही गरेको भन्दै प्रतिवादी बनाउने धम्की दिएपछि मात्रै भन्सार कार्यालयले सीआईबीलाई संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न पत्र पठायो। “भन्सारले पठाउन चाहेको थिएन,” सरकारी वकील कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “अभद्र व्यवहारमा पक्राउ परेका इब्राहिमबाट खुलेका प्रमाण सीआईबीले देखाएपछि मात्र बाध्य भएर भन्सारले पठाएको हो।”
इब्राहिम काठमाडौंमा आएको सुन व्यवस्थापन गर्ने र भारत पठाउने भूमिकामा रहेको फागनु ८ गते अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यो गिरोहले दुबईबाट भित्रिएको सुन विराटनगर हुँदै भारत पठाउने गरेको थियो। दुई पटक नेपाल आएका इब्राहिमको काठमाडौं-विराटनगर आउजाउ बाक्लो देखिएको थियो।
२०७९ कात्तिक १७ गते दुबईबाट नेपाल आएका इब्राहिम कात्तिक २० गते दुबई फर्किएका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएर उनी त्यहि दिन विराटनगर उडेका थिए। कात्तिक २० गते विराटनगरबाट काठमाडौंमा आएका उनी त्यही दिन दुबई फर्किए। फेरि मंसीर ५ मा नेपाल आएका इब्राहिम यतै बसोबास गरिरहेका थिए। मंसीर ५ देखि पुस ६ गतेको बीचमा मात्रै उनले काठमाडौं-विराटनगर १७ पटक हवाई मार्गमार्फत ओहोरदोहोर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
डाफल्लालाले ल्याएको सुन पनि विराटनगरबाट भारत पुर्याउने योजना थियो। दुबईबाट सुन पठाउनेचाहिँ सुडानी नागरिकहरू रावा सिद्धिक अहमद मोहम्मद, अश्रफ गदाल्ल अहमद सारफेल्दिन, अवताफ अब्दलगाफर अली माला, इब्राहिम अब्दुल नसिर रहेको अभियोयजनमा उल्लेख छ। यो गिरोहले नेपाल हुँदै अवैध सुन भारत पुर्याउने भए पनि भारतमा कसले किन्छ भन्ने अनुसन्धानमा खुल्ल सकेको छैन।
सामान्यतः सुन तस्करी संगठित तवरमै गरिने अपराध हो। तर, भन्सार र राजस्व कार्यालयहरू संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि अनिच्छुक हुने गरेको पछिल्ला केही घटनाक्रमले देखाएको छ। सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी भएको प्रहरीसहितको बैठकपछि मात्रै यो घटना संगठित अपराधमा अनुसन्धान हुने भएको छ।
किन हुन्छ ढिलाइ?
राजस्व चुहावट, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन र भन्सार नियमावलीमा कुनै पनि मालवस्तु चोरी निकासी वा पैठारीको सूचना दिनेलाई पुरस्कार स्वरुप रकम दिने व्यवस्था छ। राजस्व चुहावट ऐनमा बिगोको २० प्रतिशत सुराकीले पाउने व्यवस्था छ। भन्सार नियमावलीमा भने सुराकीलाई १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था छ। तर, सुन, चाँदी, जुहावरतमा भने मालवस्तु विक्री वा लिलामीबाट आएको रकमको १० प्रतिशत वा १० लाख रुपैयाँ जुन कम हुन्छ, त्यही रकम पुरस्कार स्वरुप दिने उल्लेख छ। जुहावरतको सुराकी कमिसनमा सिल तोकेको २०७३ मा हो।
कानूनले सुराकीलाई कमिसन दिने व्यवस्था गरे पनि यो रकम प्रहरी, राजस्व र भन्सारका कर्मचारीले आफन्त वा नजिकका व्यक्तिको नाममा लिने गरेका छन्। २०७१ सालमा काठमाडौंको कोटेश्वरबाट सीआईबीले बरामद गरेको ३५ किलो सुन प्रकरणमा त वास्तविक सुराकीले रकम नपाएको, तर राजस्व र प्रहरीले एकलौटी लिएको भन्दै विवाद समेत भएको थियो।
सुराकीको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण यसको दुरुपयोग हुने गरेको छ। वास्तविक सुराकीले आफूलाई खतरा हुने भएकाले पहिचान खोल्दैन, तर यही बाध्यतामाथि प्रहरी र कर्मचारीले मनलाग्दी गर्छन्।
राजस्व र भन्सारले अनुसन्धान गरेको सुन तस्करीका घटना वेलैमा प्रहरीलाई नदिनुको एउटा कारण यही कमिसनमाथि एकलौटी गर्ने नियत समेत लुकेको देखिन्छ। अर्को निकायमा पठाउन साथै कमिसन दामासाहीले बाँड्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसको असर भने अपराध नियन्त्रणमै देखिरहेको छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी बमबहादुर भण्डारी राजस्व अनुसन्धान विभागले सह्रानीय काम गरे पनि संगठित अपराधमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी ढिलो दिँदा प्रमाण संकलन, अपराधको सञ्जाल केलाउने जस्ता कुरामा असर पर्ने गरेको बताउँछन्। “संगठित अपराधमा तहगत संरचना त हुन्छ, तर त्यसको ‘लिंक’ फेला पार्न एकदम मुश्किल पर्छ,” भण्डारी भन्छन्, “त्यसैले प्रमाण केलाउँदै अगाडि जानुपर्छ। घटना सार्वजनिक भएको लामो समयपछि मात्र अनुसन्धान थाल्दा ‘लिंक’हरू टुटिकेको हुनसक्छ।”
राज्य संयन्त्र भित्र र बाहिरका प्रभावशाली व्यक्तिको संलग्नता हुने भएकाले संगठित तवरमा गरिने अपराधमा संलग्नले घटना सार्वजनिक भएपछि प्रमाण मेटाउने जोखिम समेत उच्च हुन्छ। सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि अनुसन्धानको ‘क्लोज’ घेरामा रहेका व्यापारी राकेशकुमार अडुकियाले मुलुक छोडिसकेको प्रहरीको आशंका छ। उनको कमलपोखरीस्थित घरमा विभागले साउन १० गते छापा मारे पनि रित्तो हात फर्किनुपर्यो। पूर्व एआईजी भण्डारी भन्छन्, “अनुसन्धानमा ढिलो हुँदा यस्ता समस्या आउन सक्छन्।”
-1732353496.jpg)
