दावाले नेपाली नागरिकता लिंदाका कागजात गायब, एउटा कर्मचारीको मात्रै दस्तखत

करीब १०० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङले नेपाली नागरिकता लिंदाका कागजात गायब गरिएका छन् भने नागरिकता जारी गर्दा एक जना अधिकृतको मात्रै दस्तखत भेटिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेले दावाको नेपाली नागरिकता जारी गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलको दस्तखत भेटिएको हो। दावाले काभ्रेबाट २०७४ पुस २० गते निमा तामाङको नाममा वंशजको नागरिकता लिएको हिमालखबरले खुलासा गरेको थियो।

काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) पुण्यविक्रम पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा खरेलको हस्ताक्षर भेटिएको पुष्टि गरे। “अफिसर झपेन्द्रराज खरेलको दस्तखत भेटिएको छ,” प्रजिअ पौडेलले हिमालखबरसँग भने, “त्यस बाहेकका कागजात भने केही पनि छैन।”

स्थानीय तहले नागरिकता नियमावली, २०६३ को अनुसूची १ मा तोकिए अनुसारका विवरण भरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिश पठाउनुपर्छ। उक्त अनुसूचीमा पालिकाले सर्जमिन मुचुल्का सहित सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सर्जमिन बस्ने, सनाखत गर्ने, सनाखत गराउने, फाइल पेश गर्ने र त्यसलाई सदर गर्नेहरूको विवरण कागजातमा हुन्छ। यो कागजात बनाउन पालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको संलग्नता अनिवार्य हुन्छ। तर, दावाको विवरण भने कतै नभएको प्रजिअ पौडेलले बताए।

“चार महीनाअघि समाचार प्रकाशित भएपछि एक जना कर्मचारीलाई छानबिनको जिम्मा दिएको थिएँ,” पौडेलले भने, “तर, उनी बिरामी भए र पछि सरुवा पनि भएकाले थप खोजबिन गरेर मलाई रिपोर्ट आईसकेको छैन। यद्यपि कागजात नभएको प्रारम्भिक अभिलेखबाट देखिएको छ।”

पालिकाको सिफारिशपछि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले तोक लगाएपछि नागरिकता शाखाले रुजु गर्छ। त्यसपछि कम्प्युटरमा दर्ता भएपछि नागरिकता जारी हुन्छ। जिल्ला प्रशासनको ढड्डामा नागरिकता जारी भएको अभिलेख भेटिए पनि जारी गर्ने आधारका रूपमा पेश गरिएका कागजात भने गायब पारिएको छ।

दावाले नेपाली नागरिकता लिंदा शिवप्रसाद सिम्खडा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। उनी २०७३ मंसीर ९ गतेदेखि २०७५ वैशाख १४ गतेसम्म काभ्रेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको कार्यालयको वेबसाइटमै छ। सिम्खडाले अहिले अवकाश पाइसकेका छन्।

अभिलेखमा दस्तखत भेटिएका खरेल भने अहिले मेलम्ची नगरपालिकामा अधिकृत छन्। काभ्रे जिल्ला प्रशासनबाट दावाले नागरिकता लिएको भनिएको मितिमा आफू त्यहीं कार्यरत रहेको खरेलले स्वीकार गरे। “म २०७४ भदौदेखि २०७५ जेठ ९ सम्म त्यहाँ बसेको हो,” खरेलले भने, “दावाको नागरिकताबारे मलाई सम्झना छैन। तर, एकदमै कडाइका साथ काम गरेका हौं। मेरो हस्ताक्षर सरल खालको भएकाले पछि चेन्ज पनि गरेको थिएँ। कुन हस्ताक्षर छ, मैले बुझ्न पाएको छैन। मेरो हस्ताक्षर कीर्ते भएको हुन सक्छ।”

दावाको नागरिकतामा नमोबुद्ध नगरपालिका–११ ठेगाना राखिएको छ। उक्त वडाका वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर तामाङले निमा तामाङको नागरिकता बनाउन वडाबाट सिफारिश नगरिएको दाबी गरे। “यसअघि प्रहरी पनि अभिलेख हेर्न आएको थियो,” वडाध्यक्ष तामाङले भने, “हाम्रोमा निमा तामाङ कोही छैन र सिफारिश दिने कुरा पनि भएन भन्ने जानकारी दिएका थियौं।”

वडाध्यक्ष तामाङले भने जस्तै दावाबारे अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट प्रहरीको एउटा टोली काभ्रे पुगेको थियो। “जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वडा, पालिका कतै पनि दावाले नागरिकता लिन पेश गरेका कागजात भेटिएनन्,” अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले भने, “फसिने डरले प्रमाण नै मेटिएको छ।”

दावाले नागरिकता लिए लगत्तै राहदानी समेत लिएका थिए। नागरिकता लिएको एक महीनापछि नै दावाले नेपाली राहदानी लिएको देखिन्छ। माघ ११ गते निमा तामाङको नाममा राहदानी जारी भएको कागजातबाट खुल्छ।

उनले अहिले नेपाली र बेल्जियम दुवै मुलुकको राहदानी प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपाली राहदानी लिएको तीन महीनापछि नै उनी यही राहदानी प्रयोग गरेर बाहिर गएको राहदानी विभागको अभिलेखबाट खुल्छ। २०७५ जेठ २ गते विदेश प्रस्थान गरेका दावा साता दिनपछि सोही राहदानी प्रयोग गरेर नेपाल फर्किएका थिए।

त्यसयता भने नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर उनको विदेश आउजाउ भएको देखिंदैन। नेपाली राहदानीको म्याद १ मार्च २०२८ सम्म छ।

नागरिकता ऐन, २०६३ मा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको झूटो दाबी गरी नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था छ। यस्तो कसूर गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनको दफा २१ मा उल्लेख छ। विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्ने, सिफारिश गर्नेलाई ६ महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।

दावाको हकमा राहदानी कसूर पनि आकर्षित हुन्छ। राहदानी ऐन, २०७५ मा झूटो विवरण दिई राहदानी लिन नपाइने उल्लेख छ। यस्तो कसूर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने दफा २२ मा व्यवस्था छ।

दावाले राहदानी लिंदा आपत् पर्दा सम्पर्क गर्ने व्यक्तिमा अमला रोकाको नाम छ। बेल्जियमका नागरिक दावालाई नेपाली राहदानी लिन उकास्ने र मतियारका रूपमा समेत अमलालाई कारबाही हुन सक्छ। ऐनमा झूटा विवरण दिई राहदानी लिन दुरुत्साहन गर्नेलाई कसूरदारलाई भए सरह र कसूर गर्न सहयोग गर्नेलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा हुने उल्लेख छ।

एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावासँग पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश (बायाँबाट दोस्रो)।

दावा लामो समयदेखि नेपालमा बसेर आपराधिक कार्यमा लागेका व्यक्ति हुन्, जसको पहुँच नेपालका राजनीतिक नेतासम्म देखिएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन तथा उनकी श्रीमती समेत रहेकी पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीसँग दावाको बलियो सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध गाँस्न उनले माओवादी कार्यकर्ता अमला रोकासँग विवाह गरेका छन्।

अमला र दावाको साझेदारीमा खोलिएका कम्पनीबाटै अवैध गतिविधि हुने गरेको २०७६ सालदेखि यता मात्रै तीन पटक खुलिसकेको छ। तर, उनी कारबाहीको दायरामा आएका थिएनन्। अमला भने अहिले सम्पर्कविहीन छिन्।

यो समूहले अवैध असुली समेत गर्ने गरेको खुलेको थियो। दावाकी पत्नी अमला हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको भियना होटलको सञ्चालिका रहेको खुलेको थियो। २०७९ साउनमा होटलबाट कल सेन्टर कम्पनीका नाममा चिनियाँ लोन एप मार्फत अवैध असुली हुने गरेको आरोपमा चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए भने थुप्रै सामग्री बरामद गरिएको थियो। अमलाले होटल चलाउन घरभेटीसँग सम्झौता गरेको कागजात प्रहरीले फेला पारे पनि मुद्दा नचलाई चोख्याएको थियो।

विभागले होटलबाट जफत गरेको सीसीटीभीमा सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसँग आउजाउ गरेको प्रमाण समेत भेटेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म १८ जना पक्राउ परेका छन्, जसमध्ये दावा हालसम्मका सबैभन्दा माथिल्लो तहको भूमिकामा देखिन्छन्। यद्यपि यसभन्दा माथिल्लो तहमा भने अनुसन्धान उक्लन सकेको छैन, जसले यो संगठित अपराधको अनुसन्धान उच्च तहमा पुग्छ भन्ने चाहिं सन्देहको घेरामै छ।