ब्रह्मशमशेरको त्यो सूचना र देशले भोगिरहेको यो विपद्
१९९० सालको भूकम्पपछि ब्रह्मशमशेरले पुस्तक लेखेर ‘आइन्दालाई सूचना’ भनेर ११ बुँदे सुझाव दिए। तर, त्यसयताका ९० वर्षमा विपद् जोखिम कम गर्न र परिआएका विपद् सामना गर्न आवश्यक संस्थागत क्षमता नै विकास गरिएन।
दीनानाथ भण्डारी
१९९० सालको भूकम्पपछि ब्रह्मशमशेर जबराले त्यसको फेहरिस्त लेखे। १९९२ सालमा छापिएको नेपालको महाभूकम्प (१९९० साल) २५० पृष्ठ लामो पुस्तक विपद्बारे लेखिएको पहिलो नेपाली कृति हो।
पुस्तकमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री र भाइभारदारहरूको धेरै गुणगान छ। तथापि, लेखकले घटनाक्रमलाई मिहिन ढङ्गले केलाएका छन्। साथै, उक्त घटनाबाट पाठ लिई विपद् आइपरेमा सफलतापूर्वक सामना गर्न अपनाउनुपर्ने सुझाव समेत प्रस्तुत गरेका छन्।
१०औं भाग (पृष्ठ १५८-१७१) मा उनले ‘अब आइन्दा घर बनाउँदा... असल जग्गा र भूकम्प निवारक घर’ बनाउन ध्यान दिनुपर्ने पाठ उल्लेख गरेका छन्। तर, सुझावका बावजूद प्रकोप सम्बन्धी सही जानकारीको कमी, गलत विश्वास, उपयुक्त ज्ञान र प्रविधिको अभाव वा अन्य कारणले १९९० सालपछि पनि घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग भएन। विपद्को पूर्व तयारी गर्ने काम भएन।
त्यति वेलाको राजनीतिक अवस्थाले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र पछि मानिसहरूले पनि घटना बिर्संदै गएको हुन सक्ने देखिन्छ। त्यति वेला आम मानिसमा प्रकोपहरू दैवी कृत्य हुन् भन्ने गहिरो विश्वास थियो। विद्वान्हरू समेत यही मान्यता राख्थे। ब्रह्मशमशेर स्वयंले पुस्तकमा ठाउँठाउँमा त्यो विपद्लाई ‘दैवको खेल’ भनेका छन्।
ऐन नै ‘दैवी प्रकोप’
१९९० सालपछि पनि नेपालमा सानाठूला भूकम्प गइरहे। २०३७ सालमा बझाङमा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.५ म्याग्नेच्युडको भूकम्पले पश्चिम नेपालमा धेरै जनधनको क्षति गर्यो।
त्यसको दुई वर्षपछि सरकारले ‘दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९’ लागू गर्यो। ऐनको नामबाट पनि त्यति वेला प्रकोपलाई दैवी कृत्य मानिन्थ्यो भन्ने देखिन्छ।
त्यस ऐनमा घटनापछि उद्धार र राहतलाई व्यवस्थित गर्ने उपाय समावेश थिए। तर, १९९० र २०३७ सालको भूकम्पबाट पाठ सिकेर विपद्को क्षति कम गर्न कुनै प्रावधान राखिएन। २०४५ भदौको भूकम्पपछि भने नगरपालिका क्षेत्रमा घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि लागू गर्ने नीति लिइयो। तर, कमजोर राजनीतिक प्रतिबद्धता, सरकारी निकायमा प्राविधिक क्षमताको कमी र आम समुदायको समर्थनको अभावमा यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन।
२०७२ सालको भूकम्पपछि भने घर, भवन, भौतिक संरचना बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि निर्विवाद रूपमा लागू भएको छ।
ससाना प्रकोपले मात्रै ११ वर्षमा साढे ४२ अर्ब क्षति
विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर जोखिम कम गर्न र विपद् पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विपद्बाट हुने हानि-नोक्सानी बढ्दै गएको छ। नेपाल सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पोर्टलमा विगत ११ वर्षमा साना-ठूला स्तरका ३० हजार ९०२ विपद्का घटना सूचीकृत छन्। यिनमा धेरैजसो मौसमजन्य प्रकोपका घटना छन्। यी घटनामा १५ हजार २३५ जनाको मृत्यु (हराएका समेत) भयो भने ३४ हजार ९२९ जना घाइते भए।
विपद्को वर्गीकरण गर्दा यसको क्षति र प्रभावका आधारमा गरिन्छ। वर्गीकरणका मुख्य सूचकहरू प्रकोपको घटनामा मृत्यु, घाइते भएका मानिसको संख्या, मानवीय सहायता चाहिने गरी विस्थापित परिवारको संख्या, धनमालको क्षतिबाट प्रभावित जनसंख्या र आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवामा परेको बाधाव्यवधान हुन्।
प्रकोपको प्रकृति अनुसार वर्गीकरणका विभिन्न सूचक र मापदण्ड हुन्छन्। नेपालमा विपद्लाई सामान्य, मध्यम, ठूलो र महाविपद् गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ। राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले मानिसको मृत्युका आधारमा वर्गीकरण गर्दा कुनै मानिसको मृत्यु नभएको (सामान्य घाइते तथा आर्थिक क्षति मात्र भएको) घटनालाई सामान्य, १० जनासम्म मृत्यु भएको घटनालाई मध्यम, १०० जनासम्म मृत्यु भएको घटनालाई ठूलो र १०० जनाभन्दा बढी मृत्यु भएको घटनालाई महाविपद् मानेको पाइन्छ।
यसैगरी घाइतेको संख्या, धनमालको क्षति र आधारभूत आवश्यकताका सेवामा परेको प्रभावका पनि विभिन्न मापदण्ड प्रचलनमा छन्। यी सबै सूचकको मापदण्डका आधारमा विपद्को समग्र प्रभावलाई आकलन गरी सामान्य, मध्यम, ठूलो वा महाविपद्मा गणना गरिन्छ । यद्यपि, यी वर्गीकरणको व्यवस्थापकीय उपयोग गरिएको छैन। (यस सम्बन्धी थप विवरण पढ्न।)
विपद् घटनाको तथ्याङ्क राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली (ईएम-डीएटी)ले एउटा घटनामा १० जना वा बढीको मृत्यु, १०० जना वा बढी प्रभावित भई मानवीय सहायताको आवश्यकता भएमा वा सम्बन्धित देशले आपत्काल घोषणा गरेमा र सामना गर्न बाहिरी सहयोग माग गरेमा आफ्नो विपद् तथ्याङ्कमा समावेश गर्छ ।
२०७२ सालको भूकम्पमा मात्रै आठ हजार ९७० जनाको मृत्यु भएको थियो भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए। २०७२ सालमा बाहेक यस अवधिमा क्षति गर्ने स्तरका नौ वटा भूकम्पका घटना भएका थिए।
हरेक वर्ष दोहोरिरहने ससाना प्रकोपले मात्रै ११ वर्षमा ४२.५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यी ससाना विपद्का घटनामा ६ हजार ४४५ जनाको ज्यान गएको छ।
तथ्याङ्क स्रोत: drrportal.gov.np
२०७२ सालको भूकम्प, २०७४ सालको बाढीपहिरो र सन् २०२०-२०२१ मा कोभिड-१९ का कारण भएको आर्थिक क्षति भने पोर्टलमा समावेश छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अनुमान अनुसार २०७२ सालको भूकम्पमा ७०६.४६ अर्ब र २०७४ सालको बाढीपहिरोबाट ६०.७१ अर्बको क्षति भएको छ।
कोभिड-१९ महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति अध्ययन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका सदस्य समेत रहेका अर्थ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको विश्लेषण अनुसार कोभिडबाट सन् २०२१ मा तीन खर्ब १६ अर्ब र सन् २०२२ मा ३०.२ अर्ब गरी कम्तीमा तीन खर्ब ४६.२ अर्ब आर्थिक क्षति भएको छ।
यी सबै गणना गर्दा पछिल्लो ११ वर्षमा विपद्बाट भएको आर्थिक क्षति ११ खर्ब ५५ अर्ब ९१ करोड हुन्छ। कोभिड महामारीकै कारण मात्र थप ४.८ प्रतिशत नेपाली पुनः चरम गरीबीमा धकेलिएको अनुमान छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोभिड-१९ का कारण अहिलेसम्म १२ हजार ३१ जनाको मृत्यु भएको छ।
तथ्याङ्कमा नअटाउने घटना
नेपाल वेलावेला भूकम्प, पहिरो, बाढी, असिना, हुरिबतास, चट्याङ, शीतलहर, महामारी लगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी प्रकोपबाट प्रभावित हुने गरेको छ। तर, तथ्याङ्कको अभावमा विस्तृत ऐतिहासिक विवरण पाउन भने सकिंदैन।
सरकारले विपद्का घटना र तिनबाट भएका क्षतिको तथ्याङ्क धेरै पछि मात्र राख्न थालेको हो। अझै पनि यो पूर्ण हुन सकेको छैन।
लानसेट जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार नेपालमा सर्पदंशबाट हरेक वर्ष करीब दुई हजार ७०० जनाको ज्यान जाने गरेको छ। तर, पोर्टलमा विगत ११ वर्षमा १६४ घटना र १०५ जनाको मृत्यु मात्रै सूचीकृत छ।
यस्तै, वनमा लाग्ने डढेलो, खेतीबालीको रोगकीरा, बाढीपहिरोबाट विकास योजनाहरूमा भएका क्षति, सडक अवरुद्ध हुँदा हुने सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जस्ता धेरै हानिनोक्सानीको विवरण प्रायः तथ्याङ्कमा आउँदैन। सडक तथा हवाई दुर्घटनामा सालिन्दा लगभग तीन हजार जनाले ज्यान गुमाउँछन् र हजारौं घाइते हुन्छन्। तिनबाट हुने आर्थिक-सामाजिक प्रभाव पनि तथ्याङ्कमा समेटिन सकेको छैन।
क्षतिको बढाइचढाइ
नेपालमा हुने गरेका अध्ययन अनुसन्धानमा विपद्को प्रकृतिलाई समेत मध्यनजर गरी क्षति मूल्याङ्कन गर्ने उपयुक्त विधिको अभाव छ। यसले गर्दा धेरैजसो विपद्का घटनामा भएको आर्थिक क्षतिको गणना नगरिने, विपद्बाट सबै क्षेत्रमा भएको क्षति समावेश नहुने र समावेश भएको क्षति पनि सही मूल्याङ्कन नहुने अवस्था छ। अर्कातर्फ, राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७२ सालको भूकम्प र २०७४ सालको बाढीपहिरोको क्षति मूल्याङ्कन गर्दा वैदेशिक सहायताको आशमा क्षतिको विवरणमा बढाइचढाइ गरेको आरोप पनि छ।
विपद्को क्षति र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन विधि, प्रविधि र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सही तथ्याङ्कले विपद्बाट भइरहेको क्षतिको वास्तविक अवस्था दर्शाउन सकिन्छ। साथै, प्रकोपका कारक तत्त्वहरूको यथार्थ विश्लेषणबाट जोखिम कम गर्न उपयुक्त नीति, प्रविधि तथा अभ्यास अपनाउन सहयोगी हुन्छ।
तथ्याङ्कमा त्रुटि रहेको भए पनि विपद्जन्य घटना र क्षति बढ्दै गएको भने जगजाहेर छ। डीआरआर पोर्टलको तथाङ्कबाट बितेका पाँच वर्षमा हरेक वर्ष चार हजारको हाराहारीमा विपद्का घटना भएको देखिन्छ।
तर, विपद् व्यवस्थापनको परिपाटीमा केही सुधार भए पनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन। हाम्रो सामाजिक र संस्थागत सोच अझै पनि घटनापछिका उद्धार र राहतमै केन्द्रित छ। हरेक घटनामा विपद् पूर्व तयारीमा विभिन्न कुराको कमी भएको तथा सुधार गर्नुपर्ने महसूस गरिन्छ। यद्यपि पछि लागू गरिंदैन।
ब्रह्मशमशेरका ११ सुझाव
फेरि ब्रह्मशमशेरको पुस्तकतिरै फर्कौं। पुस्तकको १३औं भाग ‘आइन्दालाई सूचना’ मा लेखकले भूकम्पको सामना गर्न पूर्व तयारीका लागि ११ आधारभूत सुझाव दिएका छन्।
ती हुन्: भूकम्पपछि हुन सक्ने आगलागी, भत्किएका थुप्रोमा पुरिएकालाई छिटै उद्धार गर्नुपर्ने, घाइतेको उद्धार, उपचार, उपचारका लागि पर्याप्त जनशक्ति, अस्पतालमा ‘जरुरत खर्च’, वास, अन्नपानी, खाद्य सङ्कट हुन नदिन गोदामको व्यवस्था, खानेपानीका लागि कुवा, ट्यूबवेल र आम जनताको सुरक्षा (पृष्ठ १९१-२०५)।
२०६१ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय सहायता परिचालन गर्न विषयक्षेत्रगत समूह अवधारणा (क्लस्टर अप्रोच) लागू गर्यो। यो अवधारणा नेपालमा २०६५ सालमा कोशी नदीको तटबन्ध भत्केर आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन पहिलो पटक अपनाइयो।
यो अवधारणाले प्रकोप प्रभावितका लागि आवास, खाद्य, खानेपानी, गैरखाद्य सामग्री, स्वास्थ्य र सरसफाइ जस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित संस्थाहरूलाई समन्वयात्मक तयारी गर्न र सहायता उपलब्ध गराउन मार्गदर्शन गर्छ। चाखलाग्दो कुरा, यो अवधारणामा समेटिएका विषय ब्रह्मशमशेरले सुझाएका ११ बुँदासँग मेल खान्छन्।
व्यवसाय बन्दै मानवीय सहायता
संयुक्त राष्ट्रसंघको आकलन अनुसार अनिकाल, गरीबी, द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपबाट सिर्जित विपद्का कारण विश्वमा कुल जनसंख्याको ४.३५ प्रतिशत मानिस आफ्नो दैनिक जीवनयापनका लागि मानवीय सहायताको खाद्यन्न, स्वास्थ्योपचार र वासमा आश्रित छन्। यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। गत वर्ष २७ करोड ४० लाख रहेको यो संख्या यस वर्ष बढेर ३३ करोड ९० लाख पुग्ने अड्कल गरिएको छ।
मानवीय सहायता समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रसंघको कार्यालय (ओसीएचए)द्वारा सन् २०२३ का लागि आकलन गरिए अनुसार मानवीय सहायताका लागि वार्षिक ५१.५ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्छ। सहायता राशि जुटाउन र धेरैभन्दा धेरै मानिससम्म आफ्नो सेवा पुर्याउन मानवीय सहायता सम्बन्धी संघसंस्थाको आपसी प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ।
प्रकोप तथा युद्धग्रस्त देशमा मानवीय सहायता सेवा अब एक नियमित कार्य जस्तै भएको छ र यसले व्यवसायको रूप लिएको छ। मानवीय सहायताको बजार ठूलो बनेको छ। यसको परिचालन खर्चिलो र दानदातव्य जुटाउन चुनौतीपूर्ण छ। नेपालमा पनि मानवीय सहायता प्रणाली सोही रूपमा विस्तार हुँदै छ।
आशा र चुनौती (निराशा?)
नेपालमा संघीय संरचना अन्तर्गत वडादेखि संघ सरकारसम्म कम्तीमा एक-एक वटा (आठ हजार ३२६) विपद् व्यवस्थापन समिति छन्। सबै तहका विपद् व्यवस्थापन समितिमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ।
समुदायस्तरमा पनि विपद् व्यवस्थापन समिति बनाइएको हुन्छ। बन्ने, सक्रिय वा निष्क्रिय भइरहने हुनाले यी समितिहरूको संख्या यकीन गर्न भने कठिन छ।
विपद् व्यवस्थापनमा निरन्तर काम गर्न संघमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा महाशाखा र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छन्। संघीय सरकारका अरू केही मन्त्रालय, विभाग वा निकायमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी महाशाखा वा शाखास्तरका एकाइ छन्।
विपद्का वेला प्रकोप नियन्त्रण, खोज तथा उद्धारमा सुरक्षा निकायको महत्त्वपूर्ण योगदान र तत्परता छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको मुख्य काम पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसित सम्बन्धित छ।
प्रदेश सरकारका निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन हेर्न कर्मचारी वा सम्पर्क अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। संघदेखि समुदायसम्म विस्तार भएको विपद् व्यवस्थापनको संस्थागत संरचना आशाप्रद छ। विपद् व्यवस्थापनको यो सङ्गठनात्मक संरचनाले दत्तचित्त भएर काम गर्ने हो भने विपद् जोखिम घटाउन सोचेभन्दा सहज हुन सक्छ।
तर, यी संरचना र संस्थाको परिचालनमा कुन तहको सरकारले के काम गर्ने छुट्टिन सकेको छैन। तहगत जिम्मेवारीमा दोहोरोपना र द्विविधा छन्। निकायगत जिम्मेवारीको पनि स्पष्ट सीमाङ्कन छैन।
प्रायः सबै सरकारी निकाय ‘हामी समन्वय गर्ने हो’ भन्छन्, ‘काम गर्ने हो’ भन्दैनन्। जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा विपद्का वेला पर्याप्त साधन, उपकरण विना नै सुरक्षाकर्मी र समुदाय उद्धारकार्यमा अगाडि सर्नुपर्ने अवस्था छ। ससाना घटनामा पनि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था अग्रसर हुनुपरेको छ।
अर्कातर्फ, मानवीय सहायता व्यवसायमा भएको प्रतिस्पर्धाका कारण त्यस्ता संघसंस्था सरकारले उनीहरूलाई नै काम देओस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् र आवश्यक नभए पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट संलग्न भइरहेका पाइन्छन्। समुदाय र सरकारी निकायले विपद् न्यूनीकरणमा आफैं काम नगरुन्जेल विपद् व्यवस्थापन क्षमता झन् झन् खस्कँदै र परनिर्भरता बढ्दै जानेछ।
सेन्डाई कार्ययोजनामा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल सरकारले विपद्बारे राष्ट्रिय नीति र योजना बनाएको छ। सोही अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनेका छन्। आवधिक विकास योजनामा पनि विपद् तथा जलवायु व्यवस्थापन योजना समावेश गरिएको छ।
तर, सरकारका योजनाको कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व लिनुपर्ने निकायको भूमिका भने जिम्मेवार हुन सकेको छैन। बनेका योजना लागू गर्न अग्रसर नहुने र आपसमा तालमेल नगरी ‘रेजिलेन्स् फ्रेमवर्क’, ‘कन्टिन्जेन्सी’, ‘पर्सपेक्टिभ’, ‘इन्टिग्रेटेड’, ‘अर्ली’, ‘एन्टिसिपेटोरी’ जस्ता शब्दावली हालेर खप्टुवा योजना बनाइरहने प्रवृत्ति छ।
दातृ निकाय र संघसंस्थाहरू अर्काको सहयोगमा बनेका योजनामा हम्मेसी काम गर्दैनन्। नयाँ शब्द हालेर भए पनि आफ्ना परियोजनापिच्छे फेरि योजना बनाउन उद्यत हुन्छन्। सरकारी निकायले यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा संघसंस्थाकै बहकाउमा खप्टुवा योजना बनाउने परिपाटी बसाइएको छ।
यस्तो कदमले समय, वैदेशिक अनुदान र ऋणको दुरुपयोग मात्र भएको छ। द्विविधा बढेको छ भने क्षमता विकास हुन सकेको छैन। त्यसकारण स्वीकृत नीति र योजना कार्यान्वयन नगरी विभिन्न नयाँ नाममा मतलबी योजना थप्ने काम बन्द गरिनुपर्छ।
विपद् व्यवस्थापनमा केही आशलाग्दा काम पनि भएका छन्। जस्तो, तीनै तहका सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्छन्। ‘भीआईपीहरू’ ले हेलिकोप्टर चढेर विपद् हेर्ने बाहेक खर्चको धेरै अंश मृतकका परिवारलाई दिइने राहत, घाइतेको उपचार, विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना र क्षति भएका घरवासको पुनर्निर्माणमा उपयोग हुन्छ। प्रभावितले समयमै र सहजै राहत पाउन थालेका छन्।
सरकारले राहतमा तहगत दोहोरोपना आउन नदिन एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न लागतमा साझेदारी गर्ने परिपाटी पनि सकारात्मक पाटो हो।
तथापि १९९० साल यता ९० वर्षको अवधिमा भएको यो प्रगति सन्तोषजनक भने होइन। विपद् जोखिम कम गर्ने र परिआएका विपद् सामना गर्ने आवश्यक संस्थागत क्षमता विकास भएकै छैन। बढ्दो परनिर्भरता र अनावश्यक खप्टुवा योजना बनाउने प्रवृत्ति पनि चिन्ताजनक छ।
राज्यका तीनै तह र सरकारका विभिन्न निकायको जिम्मेवारी र दातृ निकाय एवं संघसंस्थाको कार्यक्षेत्रको सीमाङ्कन गर्नु जरुरी छ। विगतका विपद्बाट सिकेर काम गर्ने र आत्मनिर्भर क्षमता विकास गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको आधारभूत आवश्यकता हो।
(भण्डारी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बाढीपहिरोका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति तथा अभ्यासको अनुसन्धानमा क्रियाशील छन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
