बालसैन्यको मुद्दा हचुवामा छोडियो, संक्रमणकालीन न्याय विधेयक संशोधन अपरिहार्य
संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार अभियोजनमा जाँदा एक खाले हत्यालाई माफीयोग्य बनाउने र अर्को हत्यालाई छानबिन गर्ने हुनै सक्दैन। अहिले कस्तो खालको वर्गीकरण गरिंदै छ भने, ‘सम मर्डर आर गुड, ह्वाइल सम मर्डर आर ब्याड।’
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा बाललडाकूहरूको प्रयोग भए बापत उनीहरूले पाउनुपर्ने न्याय कस्तो हुनुपर्छ? त्यो न्याय प्राप्त गर्न सम्भव छ वा छैन? त्यो अवस्था कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरामा अब हामी बुद्धिजीवीहरूले आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था छ।
नेपालको सन्दर्भमा बालसैनिकको प्रयोग एउटा नयाँ परिस्थिति थियो। धेरै अवस्थामा कसूर ठहरिएका कुराहरू पनि कानूनको अभावका कारण नियमित प्रक्रियाबाट अभियोजन गर्न सम्भव भएन। तसर्थ, बालसेनाको सन्दर्भमा विश्वका अनुभवहरू हेर्नुपर्ने भयो।
खासगरी द्वन्द्वोत्तर शान्ति स्थापना गर्ने प्रक्रिया र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएका विभिन्न पक्षले न्याय पाउने कुरा कुनै पनि मुलुकमा अनुभवजन्य वा अभ्यासजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका माध्यमबाट सम्बोधन गरिएका विषय हुन्।
संसारमा ‘संक्रमणकालीन न्याय’ नयाँ प्रकारको ‘प्राविधिक शब्दावली’ हो। बालसैनिककै सन्दर्भमा पनि यो एउटा नयाँ विषयवस्तु हो र सन् १९९० पछि यसको सैद्धान्तिकीकरण भएको पाइन्छ। संसारका विभिन्न मुलुकमा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायबाट यसको पक्षमा विभिन्न मान्यता स्थापित भएको हुनाले हामीले हाम्रो सन्दर्भमा कानून निर्माण गर्दा ती मान्यतालाई पनि खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ।
संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सन् १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको सिद्धान्तले ‘सत्य, न्याय, परिपूरक र संस्थागत सुधार’ भनी चार वटा माध्यमबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। यी चार वटा स्तम्भ नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका रूपमा स्थापित छन्।
यी मान्यता हाम्रो आफ्नै परिवेशमा कार्यान्वयन हुन सक्छन्। यी मान्यता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित देशको अनुभव, त्यस देशको विशिष्ट परिस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, यिनको कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि तिनै न्यायिक सिद्धान्तहरू सम्बन्धित देशको न्यायिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुँदै लागू गर्न सकिन्छ।
त्यसैले यी चार वटा आधारलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, लडाइँमा बाललडाकूहरूको प्रयोग कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायका अन्य विषयहरू जस्तै त्यसमा सत्य जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, बाललडाकू स्वयंले र समाज तथा मुलुकले त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ।
उनीहरूले पनि संक्रमणकालीन न्यायका अन्य पीडितहरूले जस्तै न्याय पाउनुपर्छ। परिपूरण पाउनुपर्छ। भविष्यमा फेरि बाललडाकूहरू प्रयोग नहोऊन् भन्नका निम्ति संस्थागत सुधार कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने हो भन्ने अध्ययनबाट निर्देशित भएर बाहिर आउनुपर्छ। यो नै हाम्रो सन्दर्भमा एउटा मापदण्ड हुन सक्छ।
हाम्रो सन्दर्भमा बालसेनाका तीन वटा मुख्य सन्दर्भ छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले प्रमाणीकरण गर्दा सैनिक बन्न उमेर नपुगेका वा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि क्यान्टोनमेन्ट प्रवेश गरेका चार हजार आठ जना पूर्व योद्धालाई बाललडाकू मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय अहिले पनि निरूपण भएको छैन।
यस सन्दर्भमा दुई वटा व्याख्या छन्। हामीसँग उपलब्ध प्रमाणहरूले के भन्छन् भने नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले बालसैनिकको प्रयोग गर्यो। त्यो प्रमाणलाई स्वीकार गरेर २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्याय कानून बन्यो। तर, त्यो कानूनले बालसैनिकको मुद्दालाई सम्बोधन गरेन। हचुवाका भरमा यो मुद्दा छोडियो।
बालयोद्धाहरूले नेपालबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्सम्म पुगेर आफ्नो बयान दिएका छन्। कानूनले सम्बोधन नगरेकै कारण पूर्व बालयोद्धाहरू अदालतसम्म गएका छन्। अहिलेको विषयवस्तु यही हो।
यस्तै, भूतप्रभावी कानून (रेट्रोस्पेक्टिभ ल) बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने प्रश्न दोस्रो हो। कानून त जुन दिनदेखि बन्यो त्यही दिनदेखि मात्र लागू हुन्छ। त्यसो हुँदा यो विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ।
संक्रमणकालीन न्याय भनेको पूर्ण रूपमा न्यायिक प्रक्रिया होइन। यो मिश्रित प्रक्रिया हो। यसमा न्यायिक, प्रशासनिक, राजनीतिक पक्ष हुन्छ। त्यसैले यसलाई संक्रमणकालीन न्याय भनियो। त्यसै हुनाले यसलाई पूर्ण रूपमा कानूनी माध्यमबाट समाधान गरिएन।
तर, संक्रमणकालीन न्यायले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय कानूनले सम्बोधन नगरेको हुँदा अदालतमा जानुपरेको हो।
यो सन्दर्भमा हामीले बालसैनिक प्रयोग भएको मान्ने कि नमान्ने? यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? बालयोद्धा सहित संक्रमणकालीन न्यायको विषय यत्तिकै रहेमा वा न्याय प्राप्त नहुने कानून बनाएर मेलमिलाप कायम गर्ने भन्ने घोषणा गरिएमा के गर्ने भन्ने हेर्नुपर्छ।
यसो हुँदा सर्वोच्च अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जस्ता निकायबाट यसको नयाँ आयामबाट छानबिन हुने बाटो सधैं खुला रहन्छ र त्यो भन्दा पनि खतरनाक चाहिं नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ।
अहिले प्रतिनिधि सभाको न्यायिक समिति अन्तर्गत एउटा उपसमिति बनाइएको छ। त्यो उपसमितिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी एउटा विधेयक दर्ता छ। त्यो विधेयकमा पनि बाललडाकूका कुराहरू समावेश छैनन्। त्यो विधेयकमा कतिपय संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यो संशोधन नगरी त्यसै लगियो भने संक्रमणकालीन न्याय सम्पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ।
त्यस्तो वेला कुनै राजनीतिक दल अथवा नयाँ आउने दल सशस्त्र द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण मुद्दाहरू नयाँ शिराबाट छानबिन गर्ने विषयलाई राजनीतिक अजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा जान सक्छ। निर्वाचनमा प्राप्त भएको नयाँ म्यान्डेटपछि फेरि शून्यबाट छानबिन हुन सक्छ। त्यस वेला संक्रमणकालीन न्याय भन्ने हुँदैन।
हामी पूर्ण रूपमा विधिशास्त्रीय मान्यताबाट, कानूनी पक्षबाट त्यसको समाधान खोज्ने ठाउँमा पुग्छौं। जुन अर्जेन्टिनामा भयो। सन् २००२ देखि त्यहाँ यो प्रक्रियामा काम भइराखेको छ। व्यक्ति व्यक्ति खोजेर अदालतले दण्ड दिने काम भइराखेको छ।
त्यहाँ के भएको थियो भने सन् १९७६ मा सैन्य शासन आयो, त्यसपछि त्यहाँ ठूलो मात्रामा मानव अधिकार विरोधी घटनाहरू भए। १९८३ पछि विभिन्न कानून बनाएर ती घटनामा छानबिन नगर्ने भनेर ‘पूर्णविराम कानून’ ल्याइयो। त्यो कानूनको विरुद्धमा ‘नट अगेन’ भन्ने ठूलो आन्दोलन नै भयो। त्यो आन्दोलनले त्यस वेलाको शक्ति समीकरणलाई परिवर्तन गरिदियो।
राजनीतिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ परिवेश आएको कुरा अदातलले पनि बुझ्यो र सन् २००२ देखि अदालतले विगतमा युद्ध अपराधको छानबिन नगर्ने भनेर बनाइएका कानूनहरूलाई अवैधानिक घोषणा गर्यो। अहिलेसम्म पनि त्यो वेलाका मुद्दाहरूमा व्यक्तिगत उजुरी लिएर अदालतले एकपछि अर्को मुद्दामा फैसला गरिराखेको छ।
त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय असफल भयो अथवा यो यत्तिकै रोकियो भनेर यहाँबाट उम्कने वा यहाँबाट भाग्ने ठाउँ छैन।
बाललडाकू र संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा मूलभूत रूपमा पाँच वटा कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। अहिले प्रतिनिधि सभाको उपसमितिमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा बालसेनाको मुद्दा नभएको अवस्थामा त्यसलाई कुनै नै कुनै रूपमा त्यही कानूनमा समेटिनुपर्छ। बाहिरबाट दिइएका सुझावमा सो विधेयकमा बालसेनाको विषय समेटियो भने संक्रमणकालीन न्यायका सबै विषय सम्बोधन हुने क्रममा पूर्व बालसैनिकका मुद्दा पनि सम्बोधन हुन्छन्।
तर, त्यो कानून त्यति गरेर मात्र त पूर्ण हुँदैन। त्यसमा सुधार्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्। टालटुले तरीकाले त्यो विधेयक अघि बढ्यो भने व्यापक विरोध हुनेवाला छ। अनि प्रक्रिया पनि शुरू नहुँदै खतरामा पर्छ। जसले अन्ततोगत्वा अर्जेन्टिनाको अवस्थामा लैजान्छ।
अहिले विचाराधीन संक्रमणकालीन ऐनमा खासगरी अहिलेको ऐनले विचार नगरेको र सम्बोधन नगरेको कुरा के छ भने आयोगमा विचाराधीन उजुरीको सुरक्षा, ती उजुरीमा उल्लेख भएका साक्षीको सुरक्षा, पीडितको सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्था गरिएको छैन जुन अदालतले अनिवार्य रूपमा गर्नू भनेको छ।
मूल ऐनमा त्यो व्यवस्था थिएन, अहिलेको विधेयकमा पनि छैन र संशोधनमा पनि त्यतापट्टि ध्यान पुग्न सकेको छैन।
योभन्दा संवेदनशील अर्को पक्ष के छ भने द्वन्द्वकालमा यौनहिंसापीडित दिदीबहिनीको बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने लगायत सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रियामा अपनाइनुपर्ने संवेदनशीलता, गोपनीयता र आत्मसम्मानको पक्षलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने? अहिलेको कानूनले यी विषयलाई सम्बोधन नै गर्दैन।
कोही दिदीबहिनी खुल्न नचाहेको अवस्थामा उनीहरूलाई बाध्य पार्न नसकिएला। तर, त्यो छानबिनको प्रक्रियामा विश्वसनीयता कायम गर्नका निमित्त उपयुक्त कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले युद्ध अपराध मानेको बालसैनिकको विषयलाई २०७१ सालको ऐनले छोडेको छ। द्वन्द्वमा बालसैनिक प्रयोग गर्ने साथीहरूलाई यो शब्द सुन्दै डर लाग्छ। यसबारे ऐनमा कुरा गर्दै नगरौं भन्छन्। तर, यो त्यसै भागेर जाने वा टोरर टर्ने विषय होइन।
यसको अर्को संवेदनशील विषय भनेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको जुन परिभाषा छ, बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्बन्धमा जुन परिभाषा छ, यी परिभाषामा व्यापक संशोधन आवश्यक पर्छ।
संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार अभियोजनमा जाँदा एकखाले हत्यालाई माफीयोग्य बनाउने र अर्को हत्यालाई छानबिन गर्ने हुनै सक्दैन। एक खालको हत्यालाई मात्र छानबिन गर्ने भनेर कस्तो खालको वर्गीकरण गरिंदै छ भने, ‘सम मर्डर आर गुड, ह्वाइल सम मर्डर आर ब्याड।’ यस्तो गर्न खोजिनु हुँदैन।
यो संक्रमणकालीन न्यायको मात्रै होइन एउटा सभ्य समाजको आधारभूत मान्यताको बर्खिलाप हुन्छ। यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिंदैन।
त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका परिभाषा विद्यमान ऐनबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो कुरा मान्न सकिंदैन।
अर्को बुँदा भनेको प्रतिस्पर्धी र सक्षम आयोगहरूको गठन। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण ऐनमा आवश्यक सुधार गरेर मात्रै आयोगहरूको गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
त्यसरी बन्ने आयोग सम्पूर्ण रूपले सक्षम र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ। अहिलेसम्म कानून पास भइनसकेको हुनाले सुधारको ठाउँ छ, तर संक्रमणकालीन न्याय सम्पूर्ण रूपले असफल भयो भन्ने कुराको साह्रै नजिक पुगेका छौं। त्यो असफल हुन दिने या नदिने भन्ने जिम्मा चाहिं संसद्को उपसमितिमा छ। त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ।
अन्त्यमा, ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय’ भन्ने शीर्षकमा हालसम्म विभिन्न ढङ्गले खर्च भएको छ। नेपाली करदाताको पैसा खर्च भएको छ।
द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या कति भन्नेमै एकरूपता छैन। यो तथ्याङ्कमा के छ भने त्यस वेला द्वन्द्वकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १८ हजार ७६ हो। त्यसमध्ये १५ हजार २१८ जनाका परिवारले कुनै न कुनै रूपमा राहत बुझ्नुभएको छ। बाँकीले लिनुभएको छैन।
यसका लागि अहिलेसम्म नेपाल सरकारको एक अर्ब ५२ करोड १८ लाख खर्च भएको छ। मृतकका एकल महिला नौ हजारको संख्यामध्ये ६ हजार ३४१ जनाले त्यो राहत लिनुभएको छ। त्यसमा १५ करोड ८५ लाख खर्च भएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई राहत भनेर एक हजार ७३० जनाको निवेदनमा एक हजार ५३५ लाई रकम उपलब्ध गराइएको छ। यो शीर्षकमा १५ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ।
विस्थापितहरूलाई आर्थिक सहायता भनेर राहत उपलब्ध गराउँदा एक अर्ब ६८ करोड १६ लाख खर्च भएको छ। व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएकाले आर्थिक सहायता शीर्षकमा ४४ करोड १९ लाख खर्च भएको छ। अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई आर्थिक सहायता भनेर ४८ करोड २४ लाख खर्च भएको छ। अपहरणमा परेका व्यक्तिलाई राहत भनेर १४ करोड १४ लाख खर्च भएको छ।
यसमा पाँच हजार ६५९ व्यक्तिमा सबैले कुनै न कुनै रूपले राहत पाउनुभएको देखिन्छ, प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले।
५१ प्रतिशतभन्दा माथि अङ्गभङ्ग भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता प्रतिमहीना ६ हजारका दरले भनेर ७४४ जनालाई अहिले दिइँदै आइएको छ। यसमा अहिलेसम्म ३४ करोड ८६ लाख खर्च भएको देखिन्छ।
आमाबुबा दुवै गुमाएका अनाथ ७५८ बालबालिकालाई १७ करोड ८४ लाख दिइएको देखिन्छ। यस्तै, विशेष राहत भनेर मृतक तथा बेपत्ताका हकदारलाई थप आर्थिक सहायता भनेर आठ अर्ब १६ करोड ९० लाख खर्च भएको छ।
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिका पत्नीलाई थप आर्थिक सहयोग भनेर २५ हजार दिन एक करोड ४३ लाख खर्च भएको छ।
विभिन्न १४ वटा शीर्षकमा पूर्व बाललडाकूलाई दिइने भनिएको दुई लाखको भने गणना छैन। किनभने त्यो निकासा भएको छैन।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूका नाममा हालसम्म एक अर्ब २५ करोड ३६ लाख खर्च भएको छ। शान्ति प्रक्रिया, राहत इत्यादिका नाममा हालसम्म २१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
यो खर्च न त सेना समायोजनका लागि भएको हो न त संविधान निर्माणका लागि। यो तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयबाट, सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगबाट, महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट उपलब्ध भएको हो।
यसले के देखिन्छ भने नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा चाहिं कतिपय कुरा छानीछानी पूरा गरिएका छन् भने कतिपय कुरा जानीजानी बेवास्ता गरिएका छन्। नेताहरूको आवश्यकता छानीछानी पूरा गरिएका छन् भने पीडित र जनताका आवश्यकता जानीजानी बेवास्ता गरिएका छन्। यो स्वीकार्य हुन सक्दैन।
त्यसो हुनाले बाललडाकूको मुद्दालाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने बाटोमा जाने कि अथवा यो मुद्दालाई यत्तिकै छोडेर सम्पूर्ण न्याय प्रक्रियालाई असफलतातिर उन्मुख गराएर नयाँ अभियोजनको बाटोमा लिएर जाने भन्नेतिर अहिलेको नेपालको राजनीतिक संस्थापन पक्षले सोच्नुपर्छ। संसद् वा राजनीतिक दलले विचार पुर्याउनुपर्छ।
(टंकप्रसाद स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रम माराजनीति शास्त्री ढकालद्वारा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)