‘सशस्त्र द्वन्द्वका डिजाइनरमाथि कारबाही नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायले जित्दैन’
विद्यालय जानुपर्ने, कलम समाउनुपर्ने हातहरूलाई बन्दूक बोकाइयो। मान्छे मर्ने र मार्ने अवस्थामा पुर्याइयो। अनि त्यसको क्षतिपूर्ति बापत दुई लाख थमाइदिएर मात्र हुन्छ?
हिंसा अक्षम्य गल्ती हो। हिंसा र द्वन्द्वको माध्यमबाट समाजमा परिवर्तन गर्छु भन्ने मानसिकता वा त्यस्ताे राजनीतिक चेतना र त्यो रणनीतिक उद्देश्य नै गलत हो।
त्यो गलत कुरा गर्यौं भनेर सत्य बोलेर क्षमा माग्ने कुरा नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रथम चरण हो, तर आजसम्म पनि यो पहिलो कुरामै कुनै काम हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायको एउटा स्तम्भ हो, सत्य बताउनु।
बालसैन्यलाई अयोग्य भनेर उनीहरूको परिचय र गरिमामाथि सिङ्गो राज्य सत्ताले धावा बोलेकाले अदालतमा गयौं। त्यस किसिमको गतिविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले युद्ध अपराध नै मान्छ। मानवता विरुद्धको अपराध नै मान्छ।
बाल योद्धाको कारणले त्यो युद्धमा धेरै ठूलो योगदान पुगेको छ। अहिले वर्षौं पछाडि आइसकेपछि उनीहरूलाई ‘अयोग्य’ करार गरियो, त्यो पनि राज्यका तहबाट। फेरि राज्यका तहबाट कसले गर्यो भने हिजो जसले ‘इन्सर्जेन्सी’ शुरू गर्यो, जसले त्यो 'जनयुद्ध' गर्यो। त्यही ‘इन्सर्जेन्सी’ शुरू गर्ने शक्ति आज सत्तामा गएको वेला उसले आफ्नै कमरेडहरूलाई अयोग्य भन्यो। त्यसैले न्याय माग्न अदालत पुगेको स्थिति हो।
त्यो न्यायको पहिलो पक्ष के हो भने, उनीहरूले हामीले गरेको युद्ध, हिंसा, ध्वंसको माध्यम, त्यो तरीका र त्यो चेतना गलत थियो भन्ने कुराको आम सर्वसाधारण नागरिकले महसूस हुने गरी, बुझ्ने गरी माफी माग्नुपर्छ। यो पहिलो कुरा हो।
संसद्मा अहिलेसम्म यो विषयमा छलफल हुँदैन। यहाँ माओवादीको मात्रै पक्ष छैन। प्रत्येक राजनीतिक दल तथा नेता असफल भएको त्यो एउटा उदाहरण हो।
याे परिपूरणकाे मात्रै कुरा हाेइन। विद्यालय जानुपर्ने, कलम समाउनुपर्ने हातहरूलाई बन्दूक बोकाइयो। मान्छे मर्ने र मार्ने अवस्थामा पुर्याइयो। अनि त्यसको क्षतिपूर्ति बापत दुई लाख थमाइदिएर मात्र हुन्छ? प्रश्न त्यो हो।
दुई लाख दिएर त्यो सबै कुरालाई खारेज गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले हामीलाई न्याय चाहियो भनेर बालयोद्धाहरू उभिनुभयो। परिपूरणको आर्थिक पक्ष मात्रै छैन, यसको सामाजिक पक्ष पनि छ। सांस्कृतिक पक्ष छ, शैक्षिक पक्ष छ, जीवनको गुणस्तरको पक्ष छ, यी सब कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याएर मात्र परिपूरणलाई बुझ्नुपर्छ।
मुख्य कुरा न्याय हो। हामीले जे गर्यौं, त्यो अब कहिल्यै हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता तथा विश्वास चाहियो। त्यस्तो प्रतिबद्धता तथा विश्वास दिलाउन त्यसमा दुई-तीन वटा पक्ष छन्। एउटा पक्ष नेतृत्व गर्ने कसै न कसैले दण्डित हुनैपर्छ। ‘रुल अफ ल’ लाई उपेक्षाा गरेर, त्यसलाई बेवास्ता गरेर, म न्याय ‘अचिभ’ गर्छु भन्ने कुरा चाहिं धोका हो। राज्यका सबै अङ्ग, सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले यो मुलुक तथा जनतालाई धोका दिएको हुन्छ।
वर्षौंसम्म संसद्मा यो कुरा किन छलफल भएन? किन राजनीतिक नेतृत्वकर्ता कोही पनि बोलेनन्? यो विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त सांसदहरूको हो नि! तर, किन उनीहरूले यसलाई वास्ता गरेका छैनन्?
न्यायको एउटा पाटो के हो भने, जब यो मुद्दा गयो, हिजोका माओवादी साथीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। यसलाई लल्कार्नुभयो, ‘हामीलाई छोएर त देखाऊ’ सम्म भन्नुभयो। ‘हामीलाई मुद्दामा तान्ने?’ भन्नुभयो। ‘हामी देखाइदिन्छौं’ जस्ता शब्द पनि प्रयोगमा आएको देखियो।
मैले अदालतमै पनि के भनें भने यो बदला लिन गरिएको होइन। प्रत्येक माओवादी साथीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याएर सजाय गराउन गरिएको पनि होइन। कम्तीमा पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने, त्यसका ‘डिजाइनर’ बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालले सजाय भोग्नैपर्छ। दुवै जनाले सजाय भोग्नुहुन्न भने विधिको शासन पराजित हुन्छ, न्याय पराजित हुन्छ। न्याय पराजित गर्नुको अर्थ के हो भने संक्रमणकालीन न्याय असफल हुनु हो।
त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६६ मा संशोधन हाे। ११६ ‘क’ थपेर राजनीतिक रूपमा भएका हिंसा, द्वन्द्व, हत्या लगायत सबै किसिमका अपराधलाई, त्यसमा भएका मुद्दालाई कसैलाई ‘पोलिटिकल मेनस्ट्रिम’ मा ल्याउन कसैको मुद्दा फिर्ता लिने र उनीहरूलाई ‘क्लीन चिट’ दिने जुन कानून ल्याइयो, त्यसले के देखाउँछ भने सत्य मारिएको छ। परिपूरण पनि मारिएको छ र ‘नेभर अगेन’ भन्ने त्यसको फाउन्डेशनलाई पनि समाप्त पारिएको छ। अर्थात् साङ्गोपाङ्गो रूपमा संक्रमणकालीन न्याय सिध्याउने काम भएको छ।
यो कानून आउनुअघि नै लेनिन विष्टजी किन अदालतमा जानुभएको थियो भने तपाईंहरूले ‘नेभर अगेन’ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता गर्नैपर्छ, तपाईंहरूले सजाय पाउनैपर्छ भनेर हो।
अब यो सजायबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले के भन्छ त? यहाँ दुई वटा कुरा आयो। एउटा, हदम्याद, अर्को, भूतप्रभावी। अहिले कानून बनाएर सजाय गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा उठेको छ। मानवीय अपराधको विषयमा रोबर्ट क्र्यामको विषयमा र क्राइको एग्रेसनको विषयमा हदम्यादको लाग्दैन भन्ने कुरा सन् १९८६ मा बोलिसकिएको अवस्था छ।
त्यसैले यो विषयमा हामीले हदम्यादको विषय उठाएर द्विविधा गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। तर, यो विषयमा स्पष्ट हुन चाहिं जरुरी छ। दोस्रो कुरा, अहिले कानून बनाएर हिजोका घटनालाई दण्डित गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने विषयमा धेरै उदाहण दिन्नँ। चार वटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। पहिलो उदाहरण सेरालियोन, त्यहाँ भएको घटनालाई लिएर सेरालियोन सरकारको अनुरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघले एउटा ‘ट्राइब्युनल’ गठन गर्यो र त्यो ट्राइब्युनलले धेरै मानिसलाई सजाय पनि गर्यो। कानूनको कठघरामा ल्यायो। दोषी ठहर गर्यो।
त्याे ट्राइब्युनलले गरेको एउटा कुरा के थियो भने बालसेनाको प्रयोग चाहिं युद्ध अपराध हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भयो। ‘इन्टरन्याशनल जुरिस्ट’ मा स्थापित भयो। ‘इन्टरन्याशनल जुरिस्प्रिडेन्स’ भयो। त्यसले गर्दा बालसैन्य एक जना होस् कि चार हजार होस्, संख्यासँग सरोकार छैन। एक जना भए पनि पर्याप्त हुन्छ।
जुन बालसेनाको प्रयोग गरियो, त्यो युद्ध अपराधको काम भयो। अब त्यो युद्ध अपराध गरेर राजनीतिक संगठन खोलेर, राजनीतिक दल खोलेर फेरि पनि युद्ध अपराध गरे हुन्छ, मान्छे मारे हुन्छ, बलात्कार गरे हुन्छ, लुटे हुन्छ, माफी पाइहाल्छौ भन्ने जुन मानसिकताबाट यो समाज गुज्रेको छ र हाम्रा सांसद तथा राजनीतिक दलहरू टुलुटुलु हेरेर बसेका छन्। बुद्धिजीवीहरू मौनता साँधेर बसेका छन्, यो चाहिं आज एउटा ‘डेड सोसाइटी’ जस्तो हो। नेपाली समाज ‘डेड सोसाइटी’ मा रूपान्तरण भएको छ।
त्यसैले म लेनिन विष्टजीलाई, ज्ञानेन्द्र आरणजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईंहरूले कम्तीमा बोल्ने साहस त गर्नुभयो।
अर्को एउटा उदाहरण दिऊँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि के त बाबुराम र पुष्पकमललाई हेगमा लगेर कारबाही गर्न सकिन्छ त? एउटा ठूलो ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ छ नेपाली समाजमा।
‘इन्टन्याशलन क्रिमिनलको जुरिस्ट’ तीन वटा कारणले मात्रै प्रयोग हुन सक्छ। पहिलो कारण, यदि त्यो राष्ट्र आईसीसीको सदस्य छ भने। नेपाल आईसीसीको सदस्य छैन।
दाेस्रो कारण, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गरेर त्यो विषय वा मुद्दालाई आईसीसीमा रिफर गर्यो भने त्यो मुद्दा लाग्न सक्छ, सदस्य राष्ट्र नभएको अवस्थामा पनि। यो सन्दर्भमा दुई वटा केस सुरक्षा परिषद्ले ‘रिकमेन्ड’ गरेर आईसीसीमा मुद्दा चलेको छ। त्यसैले नेपालको विषय चाहिं के हो भने आईसीसीमा लैजान सुरक्षा परिषद्को माध्यमबाट जाने सम्भावना चाहिं छ।
तेस्रो, आईसीसीका ‘प्रजिक्युटरले’ उनीसँग आएको ‘इन्फरमेसन’का आधारमा अनुसन्धान गर्छन् र अनुसन्धान गरिसकेपछि आईसीसीका चेम्बरमा आफ्ना डकुमेन्ट्स, इभिडेन्स राख्छन्। आईसीसी चेम्बरले अनुमति दिएको खण्डमा मुद्दा चल्छ। तर, त्यो पनि सदस्य राष्ट्र नै हुनुपर्छ। नेपाल सदस्य राष्ट्र होइन। त्यसैले सदस्य राष्ट्रभन्दा बाहिरको राष्ट्रका लागि मुद्दा चल्न एउटै मात्र विकल्प के छ भने सुरक्षा परिषद् मार्फत जानुपर्छ।
यसमा दुई वटा उदाहरण दिन्छु। एउटा, रुवान्डामा भएको कत्लेआमको विषयमा ‘इन्टरन्याशनल ट्राइब्युनल’ गठन गर्यो। त्यसले लगभग ९१ जनालाई मुद्दा चलायो। केही मान्छेले सफाइ पनि पाए। धेरै मान्छे दोषी प्रमाणित भए।
त्यस्तै, युगोस्लाभियामा पनि ‘ट्राइब्युनल’ गठन गर्यो। ट्राइब्युनलले युगोस्लाभियामा झन्डै १६१ जनालाई मुद्दा चलायो। त्यसमा ९१ जना दोषी ठहर भए। केही मुद्दा सकिएका छैनन्। केही मान्छे अहिले पनि भागिरहेको अवस्था छ।
यो उदाहरण दिनुको कारण के हो भने ‘सेक्युरिटी काउन्सिल’ ले ‘डिसिजन’ दिनु अघि भएको घटना हो। ‘सेक्युरिटी काउन्सिल’ को ‘डिसिजन’ले मुद्दा चल्यो, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के स्थापित भएको छ भने यसमा ‘रेस्ट्रोस्पेक्टिक इफेक्ट’ को कुरा उठ्न सक्दैन। त्यसैले बाङ्लादेशलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ सन् १९७१ देखि १९७३ सम्म भएका घटनालाई लिएर २०१२-२०१३ मा बाङ्लादेश आफैंले ‘डोमेस्टिक’ रूपमा ‘ट्राइब्युनल’ गठन गर्यो र त्यो ‘ट्राइब्युनल’ले धेरै मानिसलाई युद्ध अपराधमा ‘प्रोसिक्युट’ गर्यो र केही मान्छेलाई सजाय भयो।
नेपालको सन्दर्भमा के देखिन्छ भने ज्ञानेन्द्र आरणजीको प्रयास सराहनीय छ। तर जबसम्म राजनीतिक दलमा आमूल परिवर्तन आउँदैन, यो सम्भावना देखिएको छैन। नयाँ राजनीतिक दलहरूबाट पनि आशा छैन। किनकि उनीहरूले ठूलो गल्ती गरिसके।
हामी जो पाँच-पाँच वर्षसम्म आन्दोलनमा थियौं, हामीले आन्दोलन नै छोडिसक्यौं। अब यो विषयलाई चुनावको अजेन्डा बनाएर ल्याउने र यो सत्ता परिवर्तन गर्ने, नयाँ शिराबाट मुलुकलाई लाने शक्ति आयो भने पुष्पकमल दाहालजी लगायत केही निश्चित व्यक्ति दोषी करार हुन्छन्। दण्डित पनि हुनुपर्छ। सेनाका व्यक्ति पनि दण्डित हुनुपर्छ। सेनाले कुनै अपराधै गरेको छैन, सेना निष्पक्ष छ भन्ने मेरो कुनै भनाइ छैन।
दुवैलाई समान रुपमा हेरिनुपर्छ। दोषी कानूनको दायरामा आउनुपर्छ। त्यो नै यसको न्याय हो। त्यसैले यो तीन वटा कुरा प्राप्तिका लागि अदालतमा गएको अवस्थामा अदालतले के साँच्चै मद्दत गर्ला? अहिले अदालतले के निर्णय गर्ला भनेर भन्न सक्तिनँ, त्यो बोल्नु पनि हुँदैन, किनभने म आफैं त्यसको लयर हुँ। तर, आशावादी छु।
शुरूमा त सर्वोच्चले मुद्दा नै दर्ता गरेन। मुद्दा दर्ता नगरेपछि यो मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पर्यो। भट्टराईले यो मुद्दाको गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै दर्ता गर्ने आदेश दिनुभयो। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने न्यायपालिकाले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। योभन्दा अघि पनि न्यायपालिकाले ‘ग्रेभ इन्जस्टिस’ को मुद्दामा, ‘ग्रेभ भायोलेन्स अफ ह्युमन राइट’ को विषयमा मुद्दा चलाइनुपर्दछ, दण्डित गरिनुपर्दछ भनेर बोलिसकेको अवस्था छ। दर्ता भइसकेपछि यो केस सपना मल्ल प्रधानको इजलासमा पुग्यो। मल्लले यसको गम्भीरतालाई हेरेर यो मुद्दालाई छिटो पेशीमा राख्न अग्राधिकार दिनुभयो।
याे सन्दर्भ हेर्दा न्यायपालिकाले गम्भीरतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई हेरेर विधिशास्त्रलाई हेरर, यसको ‘फिलोसफी’ लाई हेरेर र मुलुकको भावी दिशालाई एउटा सही निष्कर्षमा ल्याउँछ र त्यो निष्कर्षमा पुर्याउन सबैजना एक ठाउँमा उभिनेछौं, साथ दिनेछौं, एउटा ‘नलेजबेस’ बनाउनेछौं। नागिरक समाजले पनि यो विषयलाई उजागर गर्नेछ, दह्रो रूपमा उठाउनेछ भन्ने लाग्छ।
त्यसैले यसको निकास भनेको के हो भने पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामजी दण्डित हुनुपर्छ। त्यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म यसमा निकास हुँदैन।
दोस्रो, आर्थिक परिपूरणले मात्रै पुग्दैन, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक सबै किसिमको परिपूरण हुनुपर्छ। उनीहरूलाई सक्षम बनाइनुपर्छ।
तेस्रो सम्पूर्ण माओवादी तप्काले ‘नेभर अगेन’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। माफी माग्नुपर्छ। हैन हामीसँगै अझै पनि बन्दूक छ, हामी मजबूत छौं, हामी सत्तामा छौं, हामी माफी माग्दैनौं ले कानूनी शासनकाे धज्जी उडाउँछ।
‘रुल अफ ल’ विनाको प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। यदि तपाईं साँच्चै ‘रुल अफ ल’ र प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको हिमायती हुँ भन्नुहुन्छ भने आफूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन तयार हुनुपर्छ। ‘ट्रूथ स्पीक ए ट्रूथ, टेल द ट्रूथ टु द पिपुल, एन्ड आस्क देम अफ अपोलोजी’। तपाईंले यति गर्न सक्नुभयो, क्षमा माग्नुभयो र उनीहरूले तपाईंलाई क्षमा दिए भने कतिपय मुद्दाहरू क्षमाको माध्यमबाट समाप्त हुन्छ, मुद्दा चलाइनु पर्दैन।
तर, ‘ग्रेभ भायोलेन्स अफ ह्युमन राइट’ को विषयमा मुद्दा चलाइनुपर्छ, दण्डित गरिनैपर्छ, जेलमा जानैपर्छ। जबसम्म यो हुँदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया समाप्त हुँदैन। ५० वर्षपछिसम्म पनि यो कुरा उल्झिन्छ। म तपाईंहरूलाई भन्छु- म सत्तामा जानेवाला छैन, तर सत्तामा गएँ भने मेरो पहिलो काम नै यही हुन्छ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीद्वारा ललितपुरमा टंकप्रसाद स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रम व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश।)
-1732180391.jpg)
