कोशीका सभामुख भन्छन्- राजीनामा दिने कुरै छैन

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन्।

गत असार २१ मा सभामुख गौतमको हस्ताक्षर सहित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए। उनको दाबी स्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

त्यसका विरुद्ध नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सभामुख गौतम, प्रदेश प्रमुख खापुङ, थापा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। यससँगै सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु संविधान प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आगामी दिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको सभामुख गौतमको भनाइ छ। “बहुमत पुर्‍याउन दलहरूले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने/नगर्ने भन्ने बहसका वेला सर्वोच्चले एउटा नजीर स्थापित गरिदिएको छ,” गौतमले भने।

त्यस्तै, सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि सात दिन म्याद दिएको छ। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्।

सभामुख बाहेक सत्ता र विपक्षी गठबन्धनसँग ४६-४६ सांसद छन् जुन बहुमतभन्दा एक मत कम हो। यस्तो वेला सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउने चर्चा शुरू भएको छ।

कोशीका सभामुख गौतमले भने त्यतातिर सोच्न नहुने प्रतिक्रिया दिए। सर्वोच्चको आदेशपछि हिमालखबरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गौतमले भने, “राजीनामाको विषयमा रिट निवेदक र सर्वोच्च अदालत दुवै बोलेका छैनन्। त्यसैले अहिले राजीनामा दिने कुरै छैन।”

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू नै गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “दलहरूले आफूबीचबाट नै सरकार गठन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ,” गौतमले भने।

सर्वोच्चका आदेशसँगै सत्तारूढ गठबन्धन तथा विपक्षी गठबन्धनलाई दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सात दिन समय छ। साउन १७ सम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेश नगरेमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

यस उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन हुन नसकेमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।