कोशीमा मिलिजुली सरकार बनाउन सात दिनको म्याद

कोशी प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि सर्वोच्च अदालतले सात दिनको म्याद दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश दिएको हो। सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दै थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ।

यससँगै सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सात दिनको समय दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०/४/१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

असार २१ मा सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता प्रदान गरेका थिए।

सभामुखको हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। यसमा सभामुख गौतम, प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

यससँगै सर्वोच्चले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका थिए।

सर्वोच्चले भनेको छ, “उपरोक्त प्रकरण ‘ख’ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनू दिलाउनू’ भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन।”

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। सभामुख बाहेक सत्ता र विपक्षी गठबन्धनसँग ४६-४६ सांसद छन् जुन बहुमतभन्दा एक मत कम हो।