‘चित्तमा लाग्दैमा रञ्जन कोइरालाको सजाय घटी गर्नुको कारण र आधार पुष्टि भएन’
श्रीमती हत्यामा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलामा न्यायाधीशले स्वविवेकीय अधिकार दुरुपयोग गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सर्वस्वहरण सहित कैद बस्नुपर्ने कोइरालाकाे सजाय वस्तुगत कारण र आधार विनै घटाएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। २०७९ जेठमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘...निज प्रतिवादीलाई सजाय घटी गर्नुपर्ने गरी चित्तमा लाग्ने वस्तुगत आधार कारण पुष्ट्याइँ केही देखिन आउँदैन।’
न्यायाधीशले गर्ने फैसला सार्वजनिक सम्पत्ति हुने भएकाले ‘चित्तमा लाग्यो, तसर्थ सजाय घटाइयो’ भन्नु पर्याप्त नहुने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। त्यति मात्रै होइन, फैसलामा जनताको जीउधनको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी जस्तो पदमा कार्यरत पदाधिकारीलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम कैदको सजाय छोट्याउने सम्बन्धमा समेत अत्यन्त सजगता र सार्वजनिक जवाफदेहीको मनन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
२०७७ असार १५ मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले ‘उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको’ भन्दै सजाय आठ वर्ष ६ महीनामा झार्ने फैसला गरेको थियो। यो फैसलाको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो।
सरकारको पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै २०७९ जेठ १२ मा पूर्ण इजलासले सजाय घटाउने जबरा र केसीको इजलासले गरेको फैसला उल्टाएको थियो।
तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले २०६८ पुसमा आफ्नी श्रीमती गीता ढकालको काठमाडौंमा हत्या गरेर शव मकवानपुरको मेत्राङमा लगेर जलाएको तीनै तहका अदालतले ठहर गरेका थिए।
फैसलाको पूर्ण पाठ:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)