मीनबहादुर गुरुङ सहित चार जनाको रिट खारेज, हिरासतमै बस्नुपर्ने

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित चार जनाले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लग्ने खेलमा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गुरुङ सहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

उनीहरूमध्ये व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र टीकाराम घिमिरे लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले रिहाइको माग गरेका थिए।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट खारेजको आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब उनीहरू हिरासतमै बस्नुपर्नेछ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरेर व्यक्तिमा नाममा लगिएको पाइएको छ। यसअघि सीआईबीले अनुसन्धान सकेर ३०० जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकीलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो।

त्यसपछि अहिले सीआईबीले पुनः अनुसन्धान थालेको हो। अहिले सीआईबीले मुलुकी ऐन, २०२० को कीर्ते सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैक्रममा १७ जना पक्राउ परेका छन्।