ललिता निवासको जग्गा किनबेचमा के हो मीनबहादुर गुरुङको भूमिका?

गुरुङले राणा परिवारबाट अरूले नै किनेको जग्गा मात्र होइन सोझै राणा परिवारबाट समेत जग्गा खरीद गरेका छन्। यसले समेत गुरुङ यो जग्गाको कैफियतबारे जानकार रहेको भन्ने मतलाई बल दिन्छ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत स्वामित्वमा ल्याएर बेचबिखन गर्दा संगठित तवरमा कीर्ते कागजात खडा गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उम्दा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको हिरासत यात्रा लम्बिंदै गएको छ। यद्यपि उनको ‘हिरासत’ कक्ष भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा नभई आडैको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै उनी अस्पताल भर्ना भएका हुन्।

गुरुङ देशका प्रमुख शहरमा विस्तार भएको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक हुन्। गुरुङको व्यावसायिक उचाइकै कारण कतिपयले भने बालुवाटारको जग्गा किन्दा गुरुङ ‘फसेको’ भन्दै उनीप्रति सहानुभूति पनि दर्शाइरहेका छन्।

तर, प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार गुरुङ जग्गा खरीदकर्ता मात्र होइनन्। अख्तियारले २०७६ मा दायर गरको भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी सम्बन्धी मुद्दामा गुरुङले बिचौलियाको भूमिका खेलेको अभियोग छ।

अख्तियारको अभियोग र सीआईबीको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखापढी व्यवसायी रामकुमार सुवेदी, जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल र गुरुङलाई बालुवाटारको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलनमा बिचौलिया भनी किटानी गरिएको छ।

आफू पक्राउ पर्नासाथ पनि कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर गुरुङ बाहिर आउन खोजेका थिए। हिरासतमा राख्ने म्याद माग्न उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुर्‍याउँदा गुरुङका वकीलहरूले हदम्याद गुज्रिसकेको मुद्दामा पक्राउ गरेको भन्दै उनलाई छोड्नुपर्ने दलील पेश गरेका थिए।

यद्यपि अदालतले अनुसन्धान गर्न सात दिन म्याद थपिदियो। भोलिपल्ट गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा पुनः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेर निस्कने अर्को बाटो खोजे। सरकारसँग २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ मगाए पनि यो मुद्दामा थप सुनुवाइ भएको छैन।

बरु यही बीचमा जिल्ला अदालतले गुरुङ सहितलाई संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि उनको हिरासत बस्ने अवधि थपिएको हो। संगठित अपराधमा अनुसन्धानको अवधि ६० दिन हुन्छ।

राणा परिवारसँग सोझै खरीद
२०२१ सालमा ललिता निवासको २८४ रोपनी १४ आना जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। हकवाला सुवर्णशमशेर जबरा परिवारले जग्गाको मुआब्जा पनि लिएका थिए।

तर, २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार आएपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लागेकाको हरण/जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय भयो। यद्यपि गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनबाट फिर्तायोग्य देखिएमा मात्र फिर्ता हुनुपर्ने भए पनि छानबिन नसकिंदै यो निर्णयको अपव्याख्या गरेर जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याइएको थियो।

२०४९ मा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू शैलजा राणा, सुनिती राणा, रुक्मशमशेर जबरा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराको नाममा जग्गा फिर्ता भएको थियो। त्यसमध्ये १३६ रोपनी व्यक्तिगत स्वामित्वमा ल्याएर हिनामिना गरिएको हो।

यद्यपि हिनामिना भएको जग्गा १४३ रोपनी भएको सीआईबीको अनुसन्धानले खुलाएको दाबी गरिएको छ।

रामकुमार सुवेदी २०५० सालदेखि यो जग्गा प्रकरणमा देखिएका पात्र हुन्। उनी २०६९ सालसम्म सक्रिय छन्। दुई दशक लामो चलेखेलमा गुरुङ भने २०५९/६०तिर जोडिन पुगेका हुन्।

सीआईबीले २०७६ मा तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा सरकारी भएको जानकारी हुँदाहुँदै गुरुङ किनबेचमा सामेल भएको उल्लेख छ। यही प्रतिवेदनको आधारमा सीआईबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सुवेदी, ढकाल र गुरुङले भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि २०६१ माघ २७ गते खोलेको देखिन्छ। कम्पनीमा गुरुङ परिवारको ५१ प्रतिशत तथा सुवेदी र ढकालको जनही २४.५ प्रतिशत शेयर हिस्सा छ। यो कम्पनी स्थापना गरिएको नै राणा परिवारको जग्गा किन्न हो।

“२०६० सालतिर गुरुङसँग चिनजान भई सल्लाह हुँदा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरूको नाममा दर्ता रहेका जग्गा समेत खरीद गरी प्लट मिलान गरी व्यवस्थित तवरबाट ‘रियल स्टेट’ को कारोबार गर्न कम्पनी खोलेका हौं,” सुवेदीले सीआईबीमा गरेको कागजमा उल्लेख छ। सोही अनुसार सात/आठ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको समेत सुवेदीले खुलाएका छन्।

गुरुङ स्वयंले पनि राणा परिवारबाट सोझै जग्गा किनेको स्विकारेका छन्। राणा परिवारको जग्गा किन्न कलकत्तासम्म पुगेको पनि उनले सीआईबीमा गरेको कागजातबाट खुल्छ।

“मैले ललिता निवास क्याम्पको जग्गाहरू रुक्मशमशेरबाट समेत किनेको हो। शुरूमा राणाहरूको जग्गा एकलौटी किनको हुँ,” उनले भनेका छन्, “ती जग्गा किन्न राणाहरूसँग कुरा गर्न शोभाकान्त ढकाल र युवराज कोइराला (वकील) समेत भारतको कोलकत्तासम्म गएको सम्झनासम्म छ।”

जग्गा खरीद बापत राणा परिवारलाई रकम भने मीनबहादुर मार्फत भुक्तानी गर्ने गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ढकालले सीआईबीमा गरेको कागजमा भनिएको छ, “सुवर्णशमशेरका हकदारहरूलाई, पैसाका मामलामा मीनबहादुर गुरुङलाई सबैले विश्वास गर्ने भएकाले जग्गा रजिस्ट्रेशन पास गर्ने समयमा उनै मार्फत भुक्तानी गरेका हौं।”

कम्पनीको स्वामित्वमा मात्र होइन, यी तीन जनाले व्यक्तिगत तवरका संयुक्त स्वामित्वमा समेत त्यहाँको जग्गा किनेका छन्।

तत्कालीन काठमाडौं नगर वडा नम्बर ४ को कित्ता नम्बर ८३ समेतको दुई कित्ता जग्गा शोभाकान्त, मीनबहादुर र रामकुमारको नाममा किनिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। त्यस्तै, कित्ता नम्बर २८२ समेतको चार कित्ता उमाकुमारी ढकाल, माधवी सुवेदी र सरला गुरुङको संयुक्त नाममा छ।

उमाकुमारी शोभाकान्तकी श्रीमती हुन् भने माधवी रामकुमारकी। सरला मीनबहादुरका भाइ पहलमान गुरुङकी छोरी अर्थात् मीनबहादुरकी भतिजी हुन्।

यद्यपि गुरुङले यी जग्गा सरकारी भएको आफूलाई कहिल्यै पत्तो नभएको बताएका छन्। मालपोत कार्यालयका सबै अभिलेख जाँच गरी आफूले चलनचल्तीको मूल्यमा कानून बमोजिम किनेको बताएका छन्। गुरुङले विशेष अदालतमा समेत यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए।

“मैले जग्गा खरीद गरी लिंदा व्यक्ति विशेषको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा रहेको र जग्गा प्रशासनका सम्बन्धित कार्यालयमा बुझ्दा जग्गाधनीहरूकै नाममा स्याहा श्रेस्ता कायम भएको, रोक्का नरहेको,” उनले विशेष अदालतको बयानमा भनेको छन्, “हाल साविक भई श्रेस्ता दुरुस्त रहेको भन्ने बुझिएकाले खरीद गरी लिएको हो। उक्त जग्गा सरकारी वा गुठी जानिएको अवस्था थिएन। छैन।”

२०५९/६० मा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ललिता निवासको १२ आना जग्गा सुनिती राणाको नाममा हालसाविक (पहिलेको र अहिलेको भोगचलन लगायतका विवरणमा अद्यावधिक) गर्दा पनि गुरुङ सहित सुवेदी र ढकालको संलग्नता रहेको अख्तियारको अभियोगमा छ। सुनितीको स्वामित्वमा आए लगत्तै यो जग्गा गुरुङले किनेका थिए।

बिचौलियाबीच भेट गराउने पूर्व सचिव पण्डित
गुरुङसँग ढकाल र सुवेदीको भेट गराइदिने पात्र भने तत्कालीन उपसचिव विश्वप्रकाश पण्डित हुन्। त्यति वेला अख्तियारमा कार्यरत पण्डित सचिवबाट अवकाशप्राप्त हुन्। गुरुङ र सुवेदी दुवैले आफूहरूबीच पण्डितले चिनजान गराइदिएको सीआईबीसँग बताएका छन्।

पण्डितले श्रीमतीको नाममा ललिता निवासको जग्गा किनेर बेचेको गुरुङ र सुवेदीले एकैमिलानको कागज सीआईबीमा गरेका छन्। “निजकी श्रीमती सम्झना भण्डारी पण्डितले समेत तत्कालीन अवस्थामा ललिता निवास क्याम्पभित्रका केही जग्गाहरू माधवी सुवेदी र उमाकुमारी ढकाल समेतको साझेदारीमा खरीद गरेकी थिइन्,” सुवेदीले सीआईबीमा गरेको कागजमा छ।

गुरुङले त पण्डितको उक्त जग्गा २०६५ तिर आफूहरूले किनेको खुलाएका छन्। यो मामिलामा कुनै समय जोडिएका अधिवक्ता युवराज कोइराला त पूर्व सचिव पण्डितले सुवेदी, ढकाल र मीनबहादुरलाई चिनजान गराएपछि सरकारी जग्गा किनबेचको योजना बनेको दाबी गर्छन्।

“अख्तियार, अदालत सबैतिर त्यसपछि सेटिङ भएको हो,” कोइरालाको दाबी छ।

आधा अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा
गुरुङले आफू सहित श्रीमती सावित्री, छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र भतिजी सरला गुरुङको नाममा ललिता निवासको जग्गा किनबेच गरेका छन्। साथै, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनीको नाममा पनि जग्गाको स्वामित्व छ।

ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर

श्रीमती, छोरा र भाइ त भाटभटेनी सुपरमार्केटको बोर्डमा छन्। सावित्री सुपरमार्केटको निर्देशक, पहलमान कार्यकारी निर्देशक (व्यवसाय विस्तार) र कल्याण कार्यकारी निर्देशक (आपूर्ति व्यवस्थापन) छन्।

गुरुङलाई पक्राउ गरेपछि सीआईबीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गुरुङ परिवार र भाटभटेनी डेभलपमेन्टको नाममा ललिता निवासको करीब ३० रोपनी जग्गा छ।

२०७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा गुरुङले आधा अर्ब हिनामिना गरेको अभियोग छ। अवैध ढङ्गले सरकारी जग्गा कम्पनी र परिवारको नाममा किनबेच गरेकोमा ५० करोड ४७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र जग्गा जफतको माग गरिएको छ।

तर, उनले दुई करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर मुद्दा खेपिरहेका छन्। आधा अर्ब रुपैयाँको बिगोमा दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागेकोमा समेत विशेष अदालतको आलोचना हुने गरेको छ। मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो भने चार वर्षसम्म हुन सकेको छैन।

भ्रष्टाचारको अभियोग टुङ्गो नलागे पनि कीर्ते र संगठित अपराधको कसूरमा गुरुङ सहितका अभियुक्तलाई फेरि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो। तर, कारबाही प्रक्रियामा केही कानूनी प्रश्न उब्जिएका छन्।

जस्तो- संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा आएकोले त्यस अगाडिकै कसूरमा यो कानून आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने समेत बहसको विषय छ। यो घटना २०४९ देखि २०६९ को बीचमा भएको देखिन्छ।

यसैलाई आधार मानेर गुरुङका वकीलहरू फेरि सर्वोच्चमा अर्को रिट लिएर जाने तयारीमा छन्। मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार सरकारी लिखत कीर्तेमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र अभियोजन दर्ता गराइसक्नुपर्ने भएको र यसमा उक्त हदम्याद गुजारेको गुरुङ सहितका अभियुक्त पक्षको जिकिर छ। यसबारे समेत सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन नै छ।