भद्रकुमारी घले सेवा सदन नभत्काउन अदालतको आदेश

उच्च अदालत, पाटनले भद्रकुमारी घले सेवा सदन नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले साउन ३ गते काठमाडौं महानगरपालिकालाई तत्काल सेवा सदन नभत्काउन अल्पकालीन आदेश दिएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर सदनका तर्फबाट भद्रकुमारी घलेले रिट दायर गरेकी थिइन्। यसमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले साउन ८ गते विपक्षीलाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तत्काललाई सेवा सदनको घरजग्गामा क्षति पुर्‍याउने वा अतिक्रममण नगर्न आदेश दिएको हो।

उच्च अदालतले भनेको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धनमा विपक्षीहरूलाई समेत सुनुवाइमा सरिक गराई निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिएकोले त्यस प्रयोजनको लागि मिति २०८०/०४/०८ को पेशी तारिख तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई समेत दिई उक्त छलफलबाट निर्णय नभएसम्म निवेदकको घरजग्गामा क्षति पुर्‍याउने वा अतिक्रमण गर्ने काम नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

काठमाडौं महानगरले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएको जग्गामा सेवा सदन सञ्चालन गरेको भन्दै साउन ३ गते नै सेवा सदनभित्रका केही संरचनामा डोजर लगाएको छ। तीनदिने सूचना अटेर गरेपछि संरचना भत्काउनुपरेको महानगरको भनाइ छ।