सञ्चार सचिवलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गर्नुको कारण २४ घन्टाभित्र पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले ‘के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो’ भनेर सोधेको छ। निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिनुनपर्ने भए २४ घन्टाभित्र सबूत प्रमाण सहित पेश गर्न भनिएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव राउतलाई हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने भन्दै उषा राउतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

असार २४ गते काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनकपुर उड्नै लाग्दा राउत पक्राउ परेका थिए। यो प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्ते सहित संगठित अपराधको कसूरमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रहरीले हालसम्म १६ जनालाई पक्राउ गरेकोमा अधिकांशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका छन्। व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह सहितले दर्ता गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भए पनि आदेश आएको छैन।

बहालवाला सचिव प्रहरी हिरासतमा पुग्ने राउत दोस्रो हुन्। यसअघि नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा सामेल भएको आरोपमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए, जो अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

२०६६/६७ मा बालुवाटारको सरकारी निवासमा पुग्ने बाटो विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्दा राउत यो प्रकरणमा जोडिएको प्रहरीको भनाइ छ। २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषद्ले बाटो विस्तारको योजना स्वीकृत गरेको थियो। कार्यान्वयन गर्दा अनुसूची फेरबदल गर्नमा राउतको भूमिका देखिएको आरोप छ।

त्यति वेला उनले भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको हैसियतमा शुरू टिप्पणी फाइल उठाएका थिए। अख्तियारले चार वर्षअघि प्रमाण नपुगेको भन्दै राउत विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।