‘कोशी ढुङ्गाका अक्षरले लेखिएको छैन, आक्रामक आन्दोलन समाधान हाेइन’
‘पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गर्दा समाजका अन्य समुदायसँग पनि बसेर उनीहरूलाई यो तपाईंहरूको विरुद्ध हैन, यसको इतिहास यस्तो छ भनेर संवाद गर्नुपर्छ। समाज ध्रुवीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्छ।’
कोशी प्रदेश नामकरणलाई लिएर चार महीनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ। पहिचान पक्षधरले पहिचानका आधारमा पुनर्नामकरण गर्न माग गरिरहेका छन्।
गत फागुन १७ गतेयता प्रदेश राजधानी विराटनगरमा कुनै न कुनै रूपमा विरोध भइरहेको छ। विराटनगरमै बसेर संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशको नामकरण र त्यसपछि उत्पन्न विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलसँग समसामयिक विषयमा हिमालखबरका लागि अनिता भेटवालले गरेको संवादः
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा हुनुहुन्छ। प्रदेश नामकरणलाई लिएर चलिरहेको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
देश संघीय संरचनामा जाँदा प्रदेश दुई किसिमले बने। एउटा माग गरेर। जस्तो- मधेश प्रदेश। अरू चाहिं बनाइदिनुपर्छ भनेर बनाइदिएको जस्तो मात्र भयो। माग गर्नेहरूको मात्र भूभाग मिलाएर प्रदेश बनेका छैनन्। जसले गर्दा लामो समयसम्म नामकरण गर्न कठिनाइ भयो। प्रदेश सभामा कसैको पल्ला भारी भएन।
कोशीको कुरा गर्दा पहिचान पक्षधरको दबाब पुगेन। त्यो नपुगेपछि एउटा संसद्को कार्यकाल त्यसै गयो। अर्काे कार्यकालमा पनि नाम भएन भने कसरी चल्ला भन्ने कुरा आएपछि नामकरण गर्ने राख्ने ठाउँमा पुगियो। संसद्मा पहिचान पक्षधरको आवाज कम भयो। त्यसपछि हिजो पहिचानकै आवाजलाई टेवा दिएर आएको माओवादी पनि नदीको नामबाट नामकरण गर्न तयार भयो।
त्यस्तै, पहिचान पक्षधर पनि समयै एकढिक्का हुन सकेनन्। कुनै एक नाममा सहमति जनाउन सकेनन्।
सबै प्रदेशमा जब नाम राख्ने स्थिति बनेन, प्रदेशले केन्द्रलाई गुहार्यो। केन्द्रले जे नाम दियो, त्यही नै रह्यो। जस्तो- बागमती, लुम्बिनीमा पनि आफ्नो दायित्व पन्छाएर केन्द्रले दिएको नाम राखियो।
यही अवस्थामा यो क्षेत्र पनि पुग्यो र कोशीको नामकरण भयो। त्यसपछि विरोध भइरहेको छ। यो आन्दोलनले राजधानीलाई प्रभाव परेको छ। तर, यो चाँडै सुल्झने विषय हो भन्ने मलाई लागेको छैन।
राजनीतिक दलले छलछाम गरेर एकाएक प्रदेशको नामकरण गरे भन्ने पहिचान पक्षधरको भनाइ छ। त्यस्तै भएको हो र?
हरेक खेलको नियम हुन्छ। राजनीतिक खेलको पनि नियम हुन्छ। संविधानमा नै कसरी नामकरण गर्ने भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ। प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले नामकरण गर्ने भनेको छ।
अर्को, हिजो चुनावमा मतदान गर्दा पहिचान पक्षधरले पनि पहिचान पक्षधरकै उम्मेदवारलाई जिताउने गरी मतदान गरेको देखिएन। हिजो मतदान गर्दा अरू नै ‘प्यारामिटर’ ले मतदान गरे। त्यसले जुन किसिमको प्रदेश सभा संरचना बन्यो, त्यहाँ पहिचानको आवाज नै मधुरो भएर गयो।
अहिले हेर्दा त कानून बमोजिम नै नाम राखिएको छ। त्यसले गर्दा यहाँ ठूलो षड्यन्त्र भयो भन्नु भन्दा पनि आफ्नो दायित्व पन्छाउन प्रदेशले केन्द्रको मुख ताकेको देखियो।
नेपालमा अहिले प्रायः सबै प्रदेशका नाम केन्द्रबाट आएका छन्। प्रदेश त परिमार्जित अञ्चल र विकास क्षेत्र भएका छन्। मधेश प्रदेश बाहेक सबैको नाम पहिलेकै अञ्चल वा विकास क्षेत्रकै छन्।
प्रदेश सभाको अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको नामको यसरी विरोध हुनु राम्रो हो त?
लोकतन्त्रमा आफ्नो चित्त नबुझेको कुरा पनि बोल्न पाएन भने त्यो तानाशाही हुन्छ। त्यसैले यहाँ बोल्ने अधिकार छ र बोल्नुपर्छ। यसलाई उल्टाउन पनि सकिन्छ। नेपालको संविधानको अनौठो विशेषता भनेको कुनै पनि विषयलाई स्थायी संरचना भनिएको छैन। जस्तो- २०४८ सालको संविधानमा आधारभूत संरचना भन्ने थियो। संवैधानिक राजतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिवर्तनीय भनेको थियो। तर, अहिलेको संविधानले मुलुकको सर्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता, अखण्डता बाहेक जे पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
दुईतिहाइ बहुमत ल्याए राजतन्त्रमा जान सकिन्छ। दुईतिहाइ बहुमत ल्याउनुहोस्, एकात्मक वा हिन्दूराज्यमा जान सकिन्छ। संविधानको यही प्रावधानबाट गएर आज कोशी प्रदेश छ भने पहिचान पक्षधरले अर्को चुनावमा दुईतिहाइ मत ल्याएर नाम फेर्न मिल्छ। त्यसैले नाम फेर्नै सकिंदैन र यो ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर हो भनेर बुझ्नु पर्दैन।
तर, अहिले प्रदेशका राजनीतिक शक्तिहरू अर्को नाममा गइहाल्छन् भन्ने चाहिं लाग्दैन। यो आन्दोलनले आगामी निर्वाचनमा प्रदेशको अहिलेको राजनीतिक गणित फेरिन सक्छ। अहिलेको प्रदेश सभा सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान नसक्ने अवस्था बनेको छ। अझै निर्वाचनको वेला त झनै जान सक्दैनन्। त्यस्तो वेला मतदाताको मनोविज्ञान परम्परागत राजनीतिक दलका नेतामा आकर्षित नहुन सक्छ। पहिचान पक्षधरले नाम नै परिवर्तन गर्नका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ भनेर प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन सक्छन्।
यहाँ हिजो पनि बाहुन, क्षेत्री, ठकुरीको बोलवाला थियो र आज पनि उही देखिएको छ। हिजो राजतन्त्रमा त्यही थियो, आज गणतन्त्रमा पनि छ। उनीहरूलाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्ने देखिएन। जो शताब्दीदेखि राज्यको मूल प्रभावमा आउन सकेनन् र राज्यले पनि उनीहरूको रेखदेख गरेन, उनीहरूले राज्यको संरक्षण र स्थान पाउनुपर्यो।
त्यो हिसाबले हेर्दा कहीं न कहीं पहिचान पक्षधर पनि एकमत हुन जरुरी छ। अन्यथा कुनै आक्रमक आन्दोलन गरेर दबाब त होला, तर समाधान हुँदैन। आन्दोलन भनेको कि कुनै एक समयमा गएर सकिन्छ, अन्यथा अर्कै रूप लिन्छ।
त्यसैले नामकरणलाई नै सफल पार्न अरू समुदायसँग पनि संवादमा बस्नुपर्यो। नत्र अर्को समुदायले ‘तिम्रो नाम मैले किन मान्ने’ भन्ने हुन्छ।
फेरि दबाबै सिर्जना गरेर नाम परिवर्तन गर्न अहिले बहुमत नपुग्न सक्छ। अहिलेको प्रदेश सभाको अवस्था हेर्दा पनि निकास दिन सक्ने स्थिति देखिंदैन।
कतिपयले प्रदेश नामकरणको आन्दोलनले सामुदायिक रूपमा विभाजन ल्याउला कि भन्ने गरेका छन् नि?
राज्यमा विभिन्न समुदाय हुन्छन्। उनीहरूलाई पूर्णतया बेवास्ता नगरी संवादमा बस्ने र उपाय यस्तो हो भनेर जानुपर्छ। फेरि वार्ता गर्ने र संवाद गर्ने शासक पक्षले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ। यदि कुनै ठूलो समुदाय राज्यले आफूलाई अनदेखा गर्यो भन्ने मनोभाव पर्यो भने त्यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन, नोक्सान नै गर्छ।
हामीसँग बहुमत छ, हामीले जे निर्णय गर्यौं, ठीक गर्यौं भन्ने मनोभाव राखेर शासक अघि बढ्छन् भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। यही कारण पनि एक समय सरकार वार्तामा बस्नै सकेको थिएन। त्यसले आन्दोलन झन् झन् उग्र बन्दै गयो। अहिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन नागरिक समाजले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ।
अहिले त प्रदेश सरकार नै टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने ठाउँमा छ। त्यसैले यो सरकारले कुनै निर्णय लिए अर्को सरकारले मान्छ कि मान्दैन भन्ने पनि हुन्छ। अहिलेको स्थिति कसैलाई सहज छैन।
यो विवाद कसरी टुङ्गो लाग्ला?
नामकरणको निर्णय गरेका पक्षका लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। अब पहिचान पक्षधरलाई पनि ‘हामी आन्दोलनमा आइसकेको छौं, हामी कसरी फिर्ता हुने’ भन्ने छ। त्यसैले यसमा गतिरोधको अवस्था लामो रहन्छ जस्तो देखिन्छ।
यसको निकासका लागि दुई वटा उपाय हुन सक्छन्। एउटा नयाँ जनादेशलाई पर्खिने। त्यसबाट पहिचान पक्षधरले प्रदेश सभामा बहुमत जुटाएर नाम परिवर्तन गर्न सक्छन्।
अर्को, बीचको बाटो अपनाउन सकिन्छ। पहिचान पक्षधरले भनिरहेको हुबहु नाम पनि नराख्ने, अहिलेको कोशीलाई पनि नराख्ने। दुवैको प्रतिष्ठा जोगिने गरी बीचको कुनै अर्को नाम राख्न सकिन्छ।
.JPG)
विराटनगरमा बस्दै आएका मान्छेका कुरा सुन्दा पहिचानका आधारमा नाम राख्नु भनेको जात वा थरका आधारमा राखे जस्तै हो भन्ने बुझिएको देखियो। त्यसैले यो त झन् जटिल बन्ने देखियो हाेइन?
यो भनेको पहिचान पक्षधरले आफ्नो विषयलाई राम्रोसँग राख्न नसकेकाले भएको हो। कोशी नदीले मेरो नाम राखिदेऊ त भनेको थिएन। संघीयता मलाई चाहिन्छ भनेर कोशीले भनेको हो र? यो त समुदायले चाहेर भएको हो। त्यसैले सुन्ने भनेको समुदायको कुरा नै हो।
समुदायभन्दा यसको पछाडि इतिहास छ भन्न सक्नुपर्छ। जस्तो- बच्चामा म झडङ्ग रिसाउँदा हजुरआमाले ‘कस्तो माझकिरातीको किरात जस्तो त’ भन्नुहुन्थ्यो। मलाई माझकिरात र किराती थाहा थिएन, तर हजुरआमा त्यहीं जन्मिनुभयो। त्यस वेला त्यस ठाउँलाई वल्लो किरात, पल्लो किरात भनिन्थ्यो। त्यो दस्तावेजहरूमा पनि छ।
मधेशकै हेर्नुहोस्। पहिले त ‘नेपालमा मधेश छैन, भारतमा मात्र छ’ भन्थे। तर, ‘मधेश र पहाड माल’ भनेर सरकारी दस्तावेजमा पहिल्यै थियो। त्यस्तो आधार पनि हेर्नुपर्छ।
अहिले पनि गाउँका नाम पहिचानकै आधारमा छन्। तर, यो भनेको पोखरेल वा भेटवालको मात्र एउटा राज्य चाहिन्छ भन्ने जस्तो कुरा होइन। पहिचान पक्षधरले पनि यो केश के हो भनेर बुझाएर जनतामा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, विराटनगर, धनकुटा, धरान, तेह्रथुम, ताप्लेजुङमा आममानिसलाई नाम के राख्ने प्रश्न सोध्दा विराटनगरमा एउटा कुरा, अन्य जिल्लामा अर्को आउँछ। त्यसैले पहिचान पक्षधरले भोलि कुनै पनि पक्षबाट अर्को राखिंदा विरोध नहोस् भन्ने चाहन्छ भने पहिला सबैलाई बुझाउने काम गर्नुपर्छ।
फरक सन्दर्भमा जाऊँ। सत्तारूढ दलहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएका छन्। गठबन्धनको सरकार चलिरहेको वेला अर्को मोर्चा बनाउन आवश्यक थियो?
मोर्चा कि त चुनावको वेला या आन्दोलनको वेला बन्छ। तर, न अहिले आन्दोलन छ न त चुनाव। यो मोर्चाले आफ्ना उद्देश्य जस्तोसुकै राखे पनि कहीं न कहीं वामपन्थी रुझान भएका एमाले बाहेकका पार्टीले एउटा शक्ति आर्जन गर्न चाहेर बनेको हो। मोर्चा बनाए शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ।
अहिले मोर्चामा आबद्ध दलको ५४ सीट छ। यो अवस्थामा एमाले र कांग्रेस नमिली अर्को कुनै गठबन्धन बन्न सक्दैन। त्यसैले यसका पछाडि हरेकका आआफ्ना दाउ छन्। माओवादीलाई नेत्रविक्रम चन्दलाई जोड्न पाउँछु र बलियो हुन्छु भन्ने दाउ छ।
एकीकृत समाजवादीको आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ता किस्ता किस्तामा एमालेमा पस्न थाले, त्यसलाई रोक्ने दाउ हो। जनता समाजवादीको मधेशमा जनमत पार्टीले लिएको चुनौती सामना गर्न यसले सघाउँछ भन्ने हो। नेत्रविक्रम चन्द पनि पार्टी विभाजित भएर अल्पमतमा परेका छन्। अब उनलाई पनि सुरक्षित अवतरण चाहिएको छ। त्यसैले हरेकका आ-आफ्ना चाहना र आवश्यकताले एक ठाउँमा आएका हुन्।
मोर्चाले गर्दा सबैभन्दा रुष्ट एमाले देखिन्छ। किनभने उसको चलखेल गर्न सक्ने जमिन साँघुरो हुने भयो। नेपाली कांग्रेसलाई चिन्ता नहुनुको कारण सरकारमै भएका मोर्चाले गाह्रो पार्दैन भन्ने बुझाइले हो।
एकीकृत हुनु सकारात्मक सङ्केत पनि हो। तर, त्यो कुन हदसम्म सफल हुन्छ भन्ने कुरा आउने दिनले देखाउँछन्।
मोर्चाले कांग्रेस र एमालेलाई दबाबमा राख्न सक्छ जस्तो लाग्छ?
कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो ‘कम्प्रमाइज’ गर्न सक्ने पार्टी हो। शेरबहादुर देउवाका लाख दुर्गुण होलान्, तर उनको एउटा खूबी हो- जेमा पनि ‘कम्प्रमाइज’ गर्न सक्ने। जस्तो- दुईतिहाइ नजिकको सरकार केपी शर्मा ओलीले चलाउन सक्नुभएन। उहाँलाई धेरैले चलाख नेता भन्छन्, तर म त हुस्सु नेता भन्छु। किनभने दुईतिहाइ बहुमत आफ्नो हातमा भएको पार्टीले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन।
शेरबहादुर देउवाको पार्टीमा अनेक किसिमका मोर्चा थिए, तर कहिले पनि सरकार गिर्ने वा सरकारलाई खतरा आएको देखिएन। यहाँ मोर्चा र गठबन्धनको सरकार चलाउन सकिने रहेछ। ओलीले एउटै पार्टीको सरकार चलाउन सकेनन्। यसले शेरबहादुर देउवा भएसम्म उनले यसलाई कुनै जोखिम ठान्दैनन्।
मोर्चाले दुवै पार्टीलाई दबाब दिन सक्ने सम्भावना कम देख्छु। अहिले कांग्रेस र एमालेले नै एक-अर्कालाई मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानेका छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धी एक ठाउँमा आउने भनेको कुनै जोखिमलाई हल गर्न हो। त्यस्तो चुनौती मोर्चाले दिन्छ जस्तो लाग्दैन।
.JPG)
अहिले फेरि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्न सक्ने चर्चा हुन थालिसकेको छ। यो कति सम्भव छ?
मैले त्यो सम्भावना नै देखेको छैन। एक ठाउँमा आउनुपर्ने कारण के छ त? हिजो संविधान बनाउनु थियो। त्यतिखेर एक ठाउँमा नआई सरकार बन्दैनथ्यो। त्यति वेला माओवादीलाई सकेसम्म कसैले लिन चाहेनन्। त्यसैले कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउनुपर्यो। तर, अहिले केका लागि त? अहिले मुलुकको सामु ठूलो चुनौती केही पनि छैन। पार्टीको सामु पनि चुनौती छैन।
एउटा कुरा आमजनताको समस्या सम्बोधन गर्न पार्टी सरकारमा हुनुले फरक परिहाल्छ। पार्टी सरकारमा हुनु भनेको आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्यामा सम्बोधन गर्न साधनस्रोत हुनु हो। अहिले एमाले त्यो साधनस्रोतविहीन छ। त्यसमा पनि नयाँ पार्टी उदय भएर आएको छ। पुराना पार्टीले काम गर्न नसकेको भन्दै नयाँ पार्टी जन्मिएका छन्। नयाँ पार्टी उपनिर्वाचनमा अझै बलशाली भएर आयो।
त्यसैले एमालेका लागि जनतालाई खुशी पार्न पार्टीको पहुँच र स्थान प्राप्त भएको छैन। त्यसकारणले पनि उसलाई सत्ता चाहिएको छ। त्यो सत्ता भए मात्र सम्भव हुन्छ। एमालेलाई सरकार चाहिएको छ भन्दैमा कांग्रेसले किन गठबन्धन गर्ने?
एक हिसाबले दुवै पार्टी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्। आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई गाह्रो भयो भनेर अर्कोलाई सजिलो बनाऔं भनेर कांग्रेस किन लाग्ला? एमालेलाई सत्तामा ल्याएर उसको छवि सुधार्न र राम्रो बनाउन कांग्रेसलाई किन चासो?
कांग्रेस यसै पनि सरकारमा छ। गठबन्धनमा नै आफ्नो नेतृत्वको सरकार आउँदै छ भने प्रतिस्पर्धीको ‘इमेज’ राम्रो बनाइदिन किन दुःख गर्नुपर्यो?
यो एमालेको चाहना हो र यस्ता कुरा बाहिर ल्याउने पनि एमाले नै हो। जस्तो ‘कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउन हुँदैन भन्ने केही छ?’ भनेर ओलीले नै बोलेका हुन्।
त्यो एउटा बल्छी छाडिदिएको हो। एमालेलाई सरकारमा आउने हतारो छ। फेरि आइसकेको पनि आफ्नै बुद्धिले नै गएको हो। एकदमै ठालु पल्टिएर त्यस्तो भएको हो।
एउटा कुरा भन्छु। जुन पार्टीसँग तपाईं सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंकै भागमा परेको नेतृत्व ल्याउन पनि उसैसँग केही मिल्ने मान्छे ल्याउनुपर्छ। माओवादीसँग सहकार्य भइरहेको थियो भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सभामुख बनाएको भए के हुन्थ्यो र? जसको माओवादीसँग पनि राम्रो थियो। आफ्नै गोजीबाट झापाकै मान्छे झिकेर ल्याउनुपर्ने के थियो?
अर्को, सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँछु भनेको भए पनि कुरा अर्कै परिस्थिति बन्थ्यो। तर, जब हार्ने वेला भयो, त्यसपछि सुवास नेम्वाङको नाम आयो। ओलीलाई फलानो नेताको रवैया आफूप्रति अलिकति ठीक छैन भन्ने मात्र लाग्यो भने त्यो नेता गयो। सुवास नेम्वाङको अपराध के हो भन्दा ओलीले दुई पटक संसद् भङ्ग गरेको कुरालाई एकदम ठीक हो भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेनन्।
त्यसैले सरकार बनाउनु र चलाउनु फरक कुरा हुन्। गणित पुग्यो भने सरकार बन्यो, तर मुख्य कुरा चलाउन सक्नुपर्यो। सरकार चलाउने मामिलामा सबैभन्दा कमजोर खेलाडी केपी ओली नै हुन्।
बजेटको सत्तारूढ दलकै सांसदबाट भइरहेको विरोधलाई कसरी हेर्ने?
बजेट बनाउँदा जुन ढङ्गले सबैको भावना समेट्नुपर्ने हो, त्यो समेटिएको जस्तो लाग्दैन। खासगरी पहिला पनि यस्ता अभ्यास हुन्थे, एमालेको सरकारमा बजेट बन्दा सबैभन्दा धेरै बजेट दमकले पायो। त्यो वेला कम चर्चामा आयो। अहिले चाहिं सबैभन्दा बढी बजेट शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र अर्थमन्त्री लगायतको क्षेत्रमा गयो भन्ने छ। गठबन्धनको सरकार भएकाले यो विषय उठ्यो। देउवा र प्रचण्डले यो असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ।
अर्को फरक प्रसङ्गको कुरा गरिहालौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा महाकालेश्वर मन्दिर प्रवेशको निकै विरोध भयो नि?
धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मको विरोध होइन। त्यस वेला म अस्ट्रेलियामा थिएँ, त्यहाँ न्यूज साउथ वेल्समा प्रदेशको चुनाव भयो। त्यो चुनावमा लेबर पार्टीले जित्यो। उसले त्यहाँ सानो भारत बनाउने भयो। उसले हिन्दू मन्दिर, शिखका लागि पनि बनाउन पैसा हाल्यो। किनभने त्यहाँ बहुधार्मिक र सांस्कृतिक समाज छ भने सबैलाई उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसरी उत्थान गर्दा हामी त्यसैमा टाँसिएको भनेर बुझ्ने भयौं। यहाँ कालो र सेतो मात्र हुँदैन, बीचमा खैरो भन्ने नदेख्ने भयौं। धर्ममा लाग्यो वा हिन्दू धर्मको विरोधी नै भयो भन्ने अर्थमा लिन थाल्यौं। त्यो होइन।
कम्युनिस्टले धर्म मान्दै मान्दैन भनेको हैन। धर्मको अफिम वा नशाका रूपमा दुपयोग भयो भनेर त्यसको विरोध गरेको हो। सबै धर्मलाई मान्ने हो।
राज्यको चाहिं कुनै धर्म हुनु हुँदैन, तर राज्यले त्यसको संरक्षण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। त्यसैले मैले यसलाई पहाड नै खस्यो भन्ने अर्थमा लिएको छैन।
अन्त्यमा, प्रदेशकै विषयमा फर्कौं। पहिचान पक्षधरको पनि सम्बोधन र प्रदेशवासी सबै समुदायको पनि चित्त बुझाएर कसरी लग्न सकिएला?
अहिलेको हिसाबमा दुई पक्ष छन्। पहिचान पक्षधरले पनि अहिले सरकारसँग मात्र पनि हैन, समुदायसँग पनि संवाद गर्न जरुरी छ। किनभने, हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ। जुन ढङ्गले आन्दोलन भइरहेको छ त्यही अनुसार किरात नाम भयो भने पनि अर्को समुदायले हामी किनारामा पर्यौं भन्न सक्ला। त्यसैले समुदाय स्तरमा काम हुनुपर्यो।
पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गर्दा समाजका अन्य समुदायसँग पनि बसेर उनीहरूलाई ‘यो तपाईंहरूको विरुद्ध हैन, यसको इतिहास यस्तो छ’ भनेर संवाद गर्नुपर्छ। समाज ध्रुवीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्छ।
राज्यपक्षले पनि ‘हामीसँग दुईतिहाई छ, हामी नै निर्णय गर्छौं र यही सही हो’ भनिरहन भएन। कोही केही असन्तुष्टि राखेर बोलिरहेको छ भने त्यो मिलाउनकै लागि सरकार हो। तर, प्रदेश सरकारको आयुको चुनौती, पहिचान पक्षधर पनि अझै एकीकृत हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले अहिलेको माहोल हेर्दा पहिचान पक्षधरको माग अनुसार नै सबै तुरुन्तै नाम फेरिने अवस्था चाँडै आउला भन्न सकिंदैन।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
