कोशी नामकरण विवादले जनस्तरमा बढ्दै मतभेद

प्रदेश सभाको अत्यधिक बहुमतबाट कोशी नामकरण गरिएको भए पनि जनस्तरमा भने मतभेद देखिन्छ। यसको विरोधमा शुरू भएको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा आमजनतामा पनि विभाजन बढ्दै गएको छ।

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षपछि २०७९ फागुन १७ मा ‘प्रदेश-१’ को नामकरण भयो, कोशी।’

विवादका कारण पाँच वर्षसम्म अन्योलनमै रहेको प्रदेश सभाले एकाएक नामकरणको प्रस्तावअघि बढायो। कुनै चर्चा परिचर्चा नगरी अकस्मात नामकरणको प्रस्ताव अघि बढेपछि पहिचान पक्षधरले प्रदेश सभा नजिक सांकेतिक विरोध जनाएका थिए।

प्रदेशको नाम कोशी हुने निश्चित भएपछि लिम्बुवान, किराँत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश सभा अगाडि विराटनगरको देवकोटा चोकमा प्रदर्शन गर्दै ‘कोशी प्रदेश मान्दैनौं, पहिचान सहितको नामकरण गर’ जस्ता नारा लगाएर प्रदर्शन गरे। फागुन १७ गतेदेखि चलिरहेको कोशी नामकरणको विरोध अहिले पनि जारी छ। विराटनगरबाट शुरू भएको विरोधको क्रम अन्य जिल्लामा पनि बढ्दै गएको छ।

पहिचान पक्षधरले गत चैतमा विराटनगरमा निकालेको जुलुस।

आन्दोलन रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले विराटनगर क्षेत्रमा पटकपटक निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा एक जनाको ज्यान गइसकेको छ।

लामो समयदेखिको आन्दोलनले पूर्वी नेपालको जनजीवन पनि प्रभावित बन्दै गएको छ। नामकरणको विषयलाई लिएर प्रदेशका बासिन्दाबीच मतभेद बढ्दै गएको देखिन्छ। अझ प्रदेश राजधानी विराटनगरका बासिन्दा दुई पक्षमा विभाजित हुँदै गएका छन्।

मोरङको कटहरी गाउँपालिका-२ का अशोककुमार सरदार कोशी नामकरणको विषयमा भइरहेको आन्दोलनबाट कुनै उपलब्धि हासिल नहुने बरू यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेशबासीलाई समस्यामा पार्ने देख्छन्। गत चैत ५ मा उनी पनि आन्दोलनको चपेटामा परेका थिए। सासु-आमालाई कोशी अस्पताल लिएर जाँदै गर्दा प्रहरीले प्रहार गरेको अश्रु ग्यास लाग्यो।

अशोककुमार सरदार।

बिरामी सासुआमा र आफूलाई असर गरेको उनी सुनाउँछन्। “कुनै पनि कुराको विकल्प आन्दोलन होइन होला। छलफल गर्न सकिन्छ,” उनी प्रश्न गर्छन्, “दुवै पक्ष किन छलफल गर्दैनन्?”

यसरी चार महीनादेखि सडकमा भइरहेको प्रदर्शनको मात्र होइन्, सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि पोख्छन्। कोशी प्रदेश नदीको नामबाट भएकाले यो कुनै पनि जात, धर्म वा कुनै निश्चित समुदायको मात्र नभएको उनको तर्क छ। “हामी मधेश प्रदेशका मान्छे पनि योे ठाउँमा बस्छौं। लिम्बुवान वा किराँत वा कुनै राखे भने पनि सबै त सन्तुष्ट हुँदैनन्,” उनी भन्छन्, “यो त मधेश क्षेत्र हो। यसलाई मधेश प्रदेश बनाउँछाैँ भनेर लाग्नु त अब!”

विराटनगर-११ का आशकुमार राईको मत भने भिन्न छ। नाम परिवर्तन गरेर जाति विशेषको बनाउनु नभएर पहिचान सहितको प्रदेशको माग गरेको राई बताउँछन्। “किराँत, लिम्बुवान जाति होइन, सभ्यता हो,” उनी भन्छन्, “यो प्रदेशबासी वा देशले नै संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने पहिचान हो। तर, यसका लागि हामी नै लड्नु परेको छ।”

किराँत, लिम्बुवान जस्ता नाम राख्दा प्रदेशको पहिचान नै खुलाउने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि प्रदर्शनमा मा सहभागी हुँदै आएका उनी नामकरण नसच्याउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँछन्।

आशकुमार राई।

आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले जसरी कोशीको नाम परिवर्तन गरेर किराँत लिम्बुवान वा कुनै अन्य नाम राख्दा प्रदेशबासीको पहिचान नै बढ्न तर्क गर्दै आएका छन्, अन्य समुदायले भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका देखिँदैन।

धनपालथान गाउँपालिका-२ की व्यवसायी रिबोल मण्डल यसरी जात र पहिचानकै आधारमा नाम खोज्दा भोलि जनजाति एउटा, खसले अर्को, लिम्बू, तामाडले, मगर, क्षेत्रीले अर्को हुँदै जाँदा विवाद बढ्दै जान सक्ने बताउँछिन। त्यसैले अहिले चलिरहेको आन्दोलनले प्रदेशको नाम परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा उनलाई शंका छ। “अहिले कोशी नाममा एउटा समूहको विमति होला। भोलि कोशी हटायो भने अर्को समूहको आन्दोलन हुने पो कि भन्ने पनि डर छ,” रिबोल भन्छिन्।

रिबोल मण्डल।

आन्दोलनमा निरन्तर सहभागी हुँदै आएका आशकुमार भने नाम परिवर्तन हुँदा अर्को समूहले आन्दोलन गर्ने आधार नरहेको तर्क गर्छन्। किनभने अन्य समुदायका बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक व्यक्तित्वले पनि किराँतलाई सभ्यताको उपमा लिएके उनको भनाइ छ।

केही व्यक्तिले मात्रै यसलाई स्विर्कान नसकेको उनी बताउँछन्। “समृद्धिको लागि आत्मसम्मानले बाँच्न दिनुपर्छ। फेरि हाम्रो आन्दोलन नामको लागि मात्र हैन, स्वयत्तता र स्वशासनको लागि पनि हो,” उनी भन्छन्, “सबै समुदायलाई उत्तिकै सम्मानका साथ बाच्न पाउँने बताउँनुपर्छ।”

मोरङकै पारशनाथ पोखरेल कोशी नाम नै ठीक भएको तर्क गर्छन्। कोशी नदीसँग जोडिएको नाम भएकाले विवाद गर्न नहुने पोखरेलको भनाइ छ। “हामी सबै कोशी नाममा खुशी छौं। यसले सबै जातजाति, भाषाभाषी, समुदायलाई जोडेको छ,” पोखरेल भन्छन्, “नामको विषयलाई लिएर झगडा गर्नुहुँदैन। यसले ठूलो रुप लिन सक्छ।”

विराटनगर-१२ की कुन्ता राई भने कोशी नाम सही नभएको बताउँछिन्। हामी किन आन्दोलन गरिरहेका छौं भन्ने कुरा केही प्रदेशबासीलाई बुझाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेशको पहिचान नै आदिवासी जनजातिको इतिहाससँग जोडिएको कुरा बुझाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।

कुन्ता राई।

पहिचान पक्षधरको आन्दोलनको महत्त्वबारे नबुझेकाहरूले मात्रै विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ। “आदिम कालदेखि बसोबास गरिरहेका आदिवासी जनजातिले नै यो क्षेत्रलाई परिचित बनाएको हो,” कुन्ता भन्छिन्, “कोशी नाम राखेर सभ्यता, भूगोल र पहिचान नामेट गर्ने काम भएको छ, यस्तो गर्न पाइँदैन।”

यहि विषयमा पछिल्लो पाँच वर्ष धेरै छलफल र बहस भएको उनी सुनाउँछिन्। पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न २५ लाख हस्ताक्षर मुख्यमुन्त्री समक्ष बुझाएको पनि उनी सम्झन्छिन्। तर, सरोकारवालाको कुरै नसुनी गत फागुन १७ गते भने पञ्चायतीशैलीमा रातारात कोशी नामकरण गरिएको उनको भनाइ छ।

आन्दोलन बढ्दै गएपछि पनि एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य सत्ता रुचाउनेहरूले नाम परिवर्तन नगर्न अड्डी लिइरहेको कुन्ताको आरोप छ। “अहिले समूह विस्तार गर्दै गइरहेका छौं,” उनी भन्छिन्, “यो आन्दोलन झन बढ्छ, त्यत्तिकै समाप्त भएर जादैन।”

चार महीनादेखि आन्दोलनमा रहेका विराटनगरकै आशकुमार राई भने अझै लामो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। आफूहरूको माग चाडैं पूरा नहुन सक्ने भएकाले लामो संघर्ष गर्नुपर्ने उनको आकलन छ। उनी भन्छन्, “सत्ता पक्षले पहिचान खोस्ने काम गरिरहेको छ। यो हामीमाथिको उपनिवेश हो।” त्यसैले सबैको आत्मसम्मान र अपनत्व हुने गरी नामकरण सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पहिचानको आधारमा नाम राख्न माग गर्दै अहिले मुख्य पाँच घटकहरू किराँत याक्थुड चुम्लुड, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किराँत राई यायोक्खा, नेपाल शेर्पा संघ र पहिचान सहितको प्रदेश नं. १ पुनःनामाड्कन अभियान समिति आन्दोलनमा छन्। यससँगै लिम्बुवान किराँत सम्युक्त संघर्ष समितिमा २० वटा घटक, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेश, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन्।

अधिकांश राजीतिक दल र नागरिक समुदायले आफूहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाएको पहिचान सहितको प्रदेश नं. १ पुनःनामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम बताउँछन्। कांग्रेसका १४ वटा जिल्लाका सभापतिहरूले त ‘हामी पहिचानवादी नै हौं, पहिले गल्ती भयो’ संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर समर्थन गरेको उनको भनाइ छ।

आन्दोलनलाई लिएर सरकारसँग वार्ता पनि भएको छ। पहिलो वार्तामा भएको छलफल हेर्दा प्रदेश सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्नेमा विश्वास आधार नभेटिएको उनी बताउँछन्। “अहिले संगठन विस्तार, पहिचानका लागि युवा समर्थक गठन गर्ने र शक्ति संचय गर्दै गाउँगाउँमा आमसभा भइरहेको छ,” अध्यक्ष थेगिम भन्छन्, “चाँडै फेरि सडकमा पनि आन्दोलनमा जान्छौं।”

प्रदेशमा बसेर नामकरण विवाद र त्यसपछि चलिरहेको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल पनि वार्ताबाट चाँडै समस्या हल हुने देख्दैनन्। अल्पमतमा परिसकेको प्रदेश सरकारले यसलाई सुल्झाउन नसक्ने उनको भनाइ छ। “अहिले संवैधानिक तरिकाले कोशी नाम राखेको त देखिन्छ, तर लोकतन्त्रमा आफ्ना आवश्यकताहरू सम्बोधन नभए माग राख्न पाइन्छ,” पोखरेल भन्छन्, “आफ्ना माग राख्दा आन्दोलनकारीले आफ्नो समुदाय स्तरमा एकजुट भएर आउनुपर्ने देखिन्छ। किनकि, त्यहाँ अहिले पनि फाटोको स्थिति छ।”

साथमा कमल रिमाल, विराटनगर