जब सरकारले उपप्राध्यापकको बैसाखी खोस्यो
_1687172662.JPG)
सत्ता र शक्तिको आडमा ज्यान मार्नेगरी भएको आक्रमणबाट मुश्किलले जोगिएका त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेले टेकिरहेको न्यायको बैसाखी पनि सरकारले खोसेको छ।
“अब मेरो विकल्प के नै रह्यो र?” केही सहयोगी सहित ४ असारमा जिल्ला अदालत, काठमाडौं पुगेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेले भने, “सरकारले न्याय दिएन। न्याय अदालतको आँगनै बसेर माग्ने हो। अब म न्याय नपाउन्जेल यहीं सत्याग्रह बस्छु।”
यति भनेर अदालतभित्र आमरण अनशन बस्न छिरेका चलाउनेलाई केही बेरमै प्रहरीले लछारपछार पार्दै नियन्त्रणमा लियो। “न्यायको मन्दिरमा अन्यायमा पर्नेहरूलाई ठाउँ रहेनछ,” उपप्राध्यापक चलाउनेले प्रहरी नियन्त्रणबाट बाहिरिएपछि हिमालखबरसँग भने, “सत्याग्रह त मेरो शुरू भइसक्यो। अदालतमा प्रहरीले पीडितलाई बाज जसरी पञ्जामा लिंदो रहेछ। विश्वविद्यालयको कुलपति कार्यालय अगाडि सत्याग्रह बस्ने निधो गरेको छु। अन्याय भएको थाहा पाउँदापाउँदै सहनु झन् ठूलो अन्याय हो। त्यसैले प्रतिरोधमा उत्रने प्रतिज्ञा गरें।”
३० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक हमला गर्ने नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघका विद्यार्थी विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। यो सुनेपछि मर्माहत बनेका उनी अदालत पुगेका थिए।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विषयमा विवाद हुँदा चलाउनेलाई २०७७ असोज २० मा त्रिवि परिसरमै आक्रमण भएको थियो। आक्रमणबाट अचेत बनेका उनले एक महीना अस्पतालको शय्यामा बस्नुपरेको थियो भने भाँचिएको खुट्टा चार वटा ‘स्क्रू’ ले जोडिएको छ। चिकित्सकले भविष्यमा ‘हिप’ नै प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेविसंघका नेताद्वय हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल हमलाका योजनाकार तथा दीपकराज ओझा, रूपेश साह, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज राना मगर योजना कार्यान्वयनकर्ता रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। साह र लामालाई दुई लाख रुपैयाँ दिएर चलाउनेमाथि हमला गर्न लगाएको आरोप छ। आचार्य र रावल अनुसन्धानका क्रममा फरार रहेर अदालतमा मात्र हाजिर भएका थिए।
हमलाकारी विरुद्ध मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १८३ को कसूर लगाइएको छ। यो भनेको ज्यान मार्ने उद्योग गरेको कसूर हो। यस दफा अनुसार कसूर गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
उपचारका क्रममा उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने।
शक्तिको दुरुपयोग
शक्तिको आडमा सरकारले भने ज्यान मार्ने उद्योगमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सत्ता-शक्तिको यो दुष्प्रयास झन्डै दुई वर्षपछि निर्णायक चरणमा पुगेको हो।
सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि कानूनी प्रक्रिया बाँकी नै छ। मुद्दा फिर्ता लिन अदालतले अनुमति दिनुपर्छ।
यसअघि पनि कांग्रेस सत्तामा आउने बित्तिकै यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास भएको थियो। २०७८ असारमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा आएको चार महीनापछि मुद्दा फिर्ता लिने औपचारिक प्रक्रिया थालिएको थियो।
२०७८ कात्तिक ८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा आरोपितहरूले मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएका थिए जुन पुस २६ मा दर्ता भएको थियो। त्यति वेला गृहमन्त्री थिए- बालकृष्ण खाण। जो अहिले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियुक्तहरूको निवेदन दर्ता भएको १० दिनपछि कांग्रेसले नै मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति, काठमाडौं र नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयबाट २०७८ माघ ५ मा मुद्दा फिर्ताको निवेदन गृह मन्त्रालयमा पुगेको थियो।
गृहले भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा आवश्यक कार्यार्थ भन्दै पत्र पठायो। यसको एक सातापछि माघ १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको राय सहित सिफारिश गरेर गृहमा पठाएको थियो।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोविन्दप्रसाद रिजाल, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे र महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुदीप गिरीले मुद्दा फिर्ताको रायमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसमा एकातिर चलाउनेलाई पीडित भन्दै राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको थियो भने अर्कातिर ‘विश्वविद्यालयको शान्ति र अमनचैन कायम गर्न’ भन्दै मुद्दा फिर्ताको सिफारिश गरिएको थियो। मुद्दा फिर्ता भएमा विद्यार्थी र आमनागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सीडीओ कार्यालयको दाबी थियो।
तत्कालीन गृहमन्त्री खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले मुद्दा फिर्ताको राय तयार गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई बारम्बार ताकेता गरेको एउटा अडियो संवाद छ। गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले गृहसचिव पाण्डेको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ताको फाइलअघि बढाएको अडियोमा सुनिन्छ। “माथिबाट नै तुरुन्त जसरी पनि निर्णय गरेर पठाउन बारम्बार भनेपछि हामीले राय दिएका हौं,” अडियोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले पनि भनेका छन्। निर्देशन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राय आएपछि गृहले तीन महीनापछि २०७९ वैशाखमा मुद्दा फिर्ताको रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो।
ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका अभियुक्तद्वय नेविसंघका नेताद्वय हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७९ जेठमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सूचीमा रहेको राय पठाएको थियो। तर, विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा भएको आपराधिक घटनाका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ताको विषयमा आलोचना भएपछि देउवा सरकार समेत निर्णय गर्न हच्किएको थियो। अहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भने सत्ता साझेदारी दलका आरोपित कार्यकर्ता छुटाउने निर्णय गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले आफ्नो कार्यकालबाट यो मुद्दा फिर्ता लिने राय नदिइएको बताए। “पहिलेकै रायका आधारमा निर्णय भएको हुन सक्छ,” पोखरेलले भने।
पाइला पाइलामा भाँजो
विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको एटीएमबाट पैसा निकालेर निस्कने क्रममा उपप्राध्यापक चलाउनेलाई रड, भाटा जस्ता हतियारले हमला गरिएको थियो। आक्रमणबाट अचेत बनेका उनी हाेसमा आउँदा ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा थिए। छाती, घाँटीमा चोट लागेका उनको खुट्टा भाँचिएको थियो। “यो बाटो हिंड्दा पनि डर लाग्छ,” चलाउनेले भनेका थिए।
यो घटनालाई शुरूदेखि नै कानूनी कारबाहीको दायराबाट अलग्याउन खोजिएको थियो। घटना लगत्तै चलाउनेका आफन्त प्रहरी वृत्त, कीर्तिपुरमा जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन।
त्यसपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। प्रहरीले साह, लामा, श्रेष्ठ र ओझालाई पक्राउ गरे पनि आचार्य र रावल भने फरार थिए। २०७७ मंसीर १५ मा अदालतमा हाजिर भएका आचार्य र रावल सोही दिन जनही ५५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए भने त्यसअघि नै लामा र साहलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले आदेश दिएको थियो।
यस विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो। २०७७ फागुन १३ मा उच्च अदालतले अभियुक्तहरूको धरौटी रकम जनही पाँच लाख रुपैयाँ बनाइदियो भने क्षतिपूर्ति एक लाख रुपैयाँ भराउने आदेश दियो। तर, जिल्ला अदालतले उच्चको यो आदेश समेत लामो समय कार्यान्वयन गरेन। उच्चको फैसलापछि आचार्यले धरौटी र क्षतिपूर्ति दाखिला गरे पनि अन्य भने अदालतको म्याद गुजारेर बसे।
उपप्राध्यापक चलाउनेले इजलासमा निवेदन दिएपछि फरार अभियुक्तको नाममा २०७८ वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी भयो। त्यसपछि मात्र उनीहरूले धरौटी बुझाएका थिए।
धरौटीमा छोडेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न अभियुक्तलाई सुविधा दिने न्यायाधीश विरुद्ध चलाउनेले न्याय परिषद्मा उजुरी समेत दिएका थिए। न्याय परिषद्ले उजुरीमाथि छानबिन भने गरेन। तर, निरौलाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै चलाउनेले उनको इजलासले आफूलाई न्याय नदिलाउने भन्दै निवेदन दिएपछि उनी मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भए।
मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षपछि मात्रै पीडित चलाउनेको बकपत्र भएको थियो। यसका लागि बकपत्र गरिपाऊँ भन्दै इजलासमा निवेदन दिनुपरेको थियो।
अदालतकै आश, अदालतकै परीक्षा
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका नेताले गुरुमाथि आक्रमण गर्ने, तोडफोड गर्ने सामान्य बन्दै गएको छ। शिक्षकलाई आक्रमण गर्ने विरुद्ध प्रहरीले पहिलो पटक ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो। नत्र अभद्र व्यवहार वा सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउने गरेको थियो।
२०७६ मंसीर ९ मा त्रिचन्द्र क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुख प्रदीपबहादुर न्यौपानेलाई शुल्क बढाएको भन्दै विद्यार्थीको समूहले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणबाट न्यौपानका दुवै हात भाँचिएका थिए। अहिलेसम्म उनका दुवै हात राम्ररी चल्दैनन्।
.JPG)
जिल्ला अदालत काठमाडौं परिसरबाट उपप्राध्यापक चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिंदै प्रहरी।
घटनाबारे प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा जाहेरी दिए पनि प्रहरीले तुलनात्मक रूपमा कमजोर दफा लगाएर हमलाकारीलाई राहत दिलाएको थियो। प्रहरीले नेकपा (एमाले)को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका नेता गोविन्द थापालाई पक्राउ गरे पनि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलायो। ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहे पनि अभद्रमा एक वर्षसम्म हुन्छ।
राजनीतिक दबाबमा कमजोर सजाय हुने दफा लगाउँदा प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिको नाममा अपराध र दण्डहीनता मौलाएको भन्दै विरोध भएपछि प्रहरीले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा लगाएको थियो। तर, सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै हस्तक्षेप गरेको छ। अदालतबाट न्यायिक प्रक्रिया नटुङ्गिंदै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा राजनीतिको आडमा हुने अपराधले प्रश्रय पाउने अधिकारकर्मी बताउँछन्।
वर्षदिनसम्म चलाउने बैसाखीको सहाराले मात्र हिंडडुल गर्थे। अहिले उनको शरीरले बैसाखी नखोजे पनि मनले न्यायिक बैसाखी भने खोजिरहेको छ। सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन चाहे पनि अदालतले रोक लगाइदिएर चलाउनेको न्याय प्राप्ति सहज बनाइदिन सक्ने बाटो भने खुलै छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार निश्चित बाहेकका सरकारवादी मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ। यही व्यवस्था अनुसार सरकारी वकीलको कार्यालय मार्फत सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारण सहितको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गरेको हो। अब अदालतले सुनुवाइ गरेर स्वीकृतिको आदेश दिएमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुन्छ । यो मुद्दाको सुनवाइ पेशी असार ५ मा तोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले चाहँदैमा फौजदारी मुद्दा मिनाहा नहुने थुप्रै नजीर स्थापित गरिसकेको छ। जस्तो- माओवादी नेता शालिकराम जमकट्टेलको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले २०७० सालमा दिएको आदेशमा सरकारले मुद्दा चलाउँदा र फिर्ता लिंदा स्वच्छता प्रत्याभूत गराउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले गरेको आदेश नेपाल कानून पत्रिकामा समेत छापिएको छ।
जमकट्टेल विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो। तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने भूमिकामा रहेको सरकार आफैंले मुद्दा फिर्ता लिंदा मुद्दा चलाउने निर्णयमै प्रश्न उठ्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नहुने व्याख्या गरेको थियो।
पीडित उपप्राध्यापक चलाउनेले त सरकारको निर्णयप्रति चित्त दुखाउँदै अनशनको घोषणा गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अदालतले उनको न्यायको बाटो थप जटिल बनाइदिन्छ वा स्वाभाविक लयमा फर्काइदिन्छ, आमचासोको विषय बनेको छ।
-1732180391.jpg)
