प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमणको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको आदेश

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि भएको आक्रमणको घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूले २०७७ सालमा त्रिवि परिसरमै चलाउनेमाथि आक्रमण गरेका थिए। उनको खुट्टा भाँचिएको थियो भने टाउको र छातीमा चोट लागेको थियो।

त्यस घटनामा आक्रमणकारी नेविसंघका नेता विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा जारी रहेकै वेला सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

यस विरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउने सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। उनको माग बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यससँगै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिनुनपर्ने हो, कारण पेश गर्नू भनिएको छ।

उपप्राध्यापक चलाउने भने त्रिविमा अनशन बसिरहेका छन्। सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि न्याय नपाउँदासम्म अनशन जारी राख्ने चलाउनेले बताए।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका कारण न्याय निरूपणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। उनको मुद्दामा असार ५ गते अन्तिम सुनुवाइ तोकिएको थियो। तर, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि न्याय निरूपणको प्रक्रिया लम्बिएको छ।

नेविसंघका नेताद्वय हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल हमलाका योजनाकार तथा दीपकराज ओझा, रूपेश साह, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज राना मगर योजना कार्यान्वयनकर्ता रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। साह र लामालाई दुई लाख रुपैयाँ दिएर चलाउनेमाथि हमला गर्न लगाएको आरोप छ। आचार्य र रावल अनुसन्धानका क्रममा फरार रहेर अदालतमा मात्र हाजिर भएका थिए।

हमलाकारी विरुद्ध मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १८३ को कसूर लगाइएको छ। यो भनेको ज्यान मार्ने उद्योग गरेको कसूर हो। यस दफा अनुसार कसूर गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।