मिर्गौला प्रत्यारोपणमा कानूनको उल्झन, अङ्गदाता भएर पनि छटपटाउँदै बिरामी
अङ्ग प्रत्यारोपण ऐनमा भएका अस्पष्टताका कारण मिर्गौला प्रत्यारोपणमा अवरोध भोगेका बिरामीमध्ये कतिपयले अदालतबाट आदेश ल्याएर नयाँ जीवन पाए पनि धेरैले सास्ती खेपिरहेका छन्।
कैलालीको धनगढी नगरपालिका-८ का कमलेश राना दुवै मिर्गौलाले काम नगरेर काठमाडौं वनस्थलीस्थित राष्ट्रिय मिर्गौला सेन्टरमा डायलासिस गराइरहेका थिए। २०७८ माघ २२ देखि सातामा तीन पटक डायलासिस गराइरहेका उनलाई छिटै प्रत्यारोपण नगरे जुनसुकै वेला ज्यान जोखिममा पर्ने चिकित्सकले बताएका थिए। उनी आफूलाई मिर्गौला दिने दाता खोज्न थाले।
प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने-नमिल्ने थाहा पाउन मिर्गौला दिने र लिनेको रक्तसमूह जाँच गर्नुपर्छ। यसपछि ‘क्रस म्याच भेरिकेशन’ गर्नुपर्छ। परिवारका सबै सदस्यको रक्तसमूह जाँच गराउँदा उनकी श्रीमती मुन्नी कुमारी थारूले मिर्गौला दिन मिल्ने भयो। प्रत्यारोपणको अन्य प्रक्रिया अघि बढाइयो।
उपत्यकाका विभिन्न अस्पताल धाउँदा उनलाई ललितपुरको किष्ट अस्पतालमा प्रत्यारोपण गर्ने समय अगाडि मिल्यो। उनले प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक मेडिकल र कानूनी प्रक्रिया मिलाउन थाले। अस्पतालले प्रत्यारोपणको समय २०७९ चैत २८ गते तोकिदियो।
राना सबै प्रक्रिया मिलोस् भन्ने कामना गर्दै प्रत्यारोपणको मिति पर्खन थाले। तर, प्रत्यारोपण गर्नेभन्दा ६ दिनअघि अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिको बैठकले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रत्यारोपण गर्न नसकिने पत्र पठायो। जीवन-मरणको दोसाँधमा रहेका उनलाई त्यो पत्रले निराश बनायो। विवाह दर्ता गरेको दुई वर्ष पूरा नभएकाले प्रत्यारोपण गर्न नसकिने पत्रमा उल्लेख थियो।
मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा २ (ठ) मा वैवाहिक सम्बन्धबाट नाता कायम भएको अवस्थामा विवाह भएको कम्तीमा दुई वर्ष नाघेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर, रानाले विवाह गरेको दुई वर्ष कटे पनि विवाह दर्ता गरेको दुई वर्ष नाघेको थिएन।
रानाले २०७४ सालदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेकी मुन्नीसँग २०७७ मा विवाह गरेका थिए। प्रेम सम्बन्धमा रहँदै मुन्नी गर्भवती थिइन्। २०७७ मंसीर १६ गते उनीहरूको बच्चा जन्मियो। रानाले प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गर्दा उनको छोरा दुई वर्ष चार महीनाका भइसकेका थिए। कानूनी झन्झट नआओस् भनेर उनले छोरा जन्मेको धनगढीको नवजीवन अस्पतालको रिपोर्ट पनि बुझाएका थिए। तर, विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा उनको प्रत्यारोपण रोकियो।
प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिमा सम्बन्धित अस्पतालले तोकेको चिकित्सक संयोजक हुन्छन् भने अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, अस्पतालको कानूनी सल्लाहकार र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन्। यीमध्ये एक जनाले पनि प्रत्यारोपणको स्वीकृति नदिए प्रत्यारोपण रोकिन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको नागरिकता सम्बन्धी अभिलेख र व्यक्तिलाई दिएको नागरिकतामा कार्यालयले नै त्रुटि गरेमा पनि समितिले प्रत्यारोपण रोकिदिन्छ। सोही कारण अपरेशन थिएटरमा रहेका बिरामीको आफन्त कागजात मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सम्बन्धित वडा कार्यालयसम्म चहार्नुपर्छ।
रानाले पनि आफ्नो वडामा गएर विवाह दर्ताको मिति सच्याउन निवेदन दिए। विवाह दर्ता गरेको ६ महीना नाघिसकेकाले सच्याउन नमिल्ने जानकारी वडाले दियो। अन्तिम विकल्पको रूपमा उनले बच्चाको खोप कार्ड, अस्पतालमा जन्मेको प्रमाणपत्र र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी बच्चाको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र समेतले विवाह भएको दुई वर्ष चार महीना नाघेको प्रस्ट देखिएकाले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आदेश जारी गरिपाऊँ भनेर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे।
रिटमा फैसला गर्दै अदालतले २०८० वैशाख ३ गते किष्ट अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिको निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै बदर गर्यो। मिर्गौला ग्रहणकर्ता निवेदक कमलेश र मिर्गौला दाता मुन्नीबीच प्रत्यारोपण सम्बन्धमा अन्य प्रक्रिया पूरा भएमा यथाशक्य छिटो प्रत्यारोपण गराउन पनि विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गर्यो।
अदालतको आदेशपछि राना प्रत्यारोपण गर्ने तयारीमा छन्। अस्पतालले मिति तोक्न भने बाँकी छ। पहिले तोकिएको मितिमा प्रत्यारोपण नहुँदा केही मेडिकल प्रक्रिया फेरि शुरूदेखि मिलाउनुपर्छ। जसले गर्दा डायलासिस र अन्य प्रक्रियामा दोहोरो खर्चले बोझ थप्छ।
प्रत्यारोपणका लागि किष्ट अस्पतालमा पाँच महीनादेखि बस्दा परिवारका सबैको पेशा-व्यवसाय रोकिएको कमलेशका भाइ सुरेश बताउँछन्। “अस्पतालले तोकेको मितिमा प्रत्यारोपण भएको भए हामीलाई थप आर्थिक र मानसिक क्षति हुने थिएन,” उनी भन्छन्।
कमलेश जस्तै कानूनी अड्चनका कारण प्रत्यारोपण रोकिएर अदालत गुहार्ने अर्की पात्र हुन्, काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका-६ साँखुकी राधा महर्जन। मिर्गौला खराब भएपछि २०७७ सालदेखि नियमित डायलासिस गराउन थालेकी उनले सातामा तीन पटक डायलासिस गराउँदै आएकी थिइन्। चिकित्सकले तत्काल प्रत्यारोपण नगराए जे पनि हुन सक्ने बताएपछि उनले किष्ट अस्पतालमै प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्।
उनलाई मिर्गौला दिन सहोदर भाइ हरिगोपाल प्रजापति तयार भए। क्रस म्याच भेरिफिकेशन पनि मिल्यो। प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना भएपछि राधा ढुक्क थिइन्। तर, उनको प्रत्यारोपणमा पनि मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन तगारो बन्यो। सहोदर दिदी-भाइ भए पनि उनीहरूको नागरिकतामा उमेरको अन्तर २३ दिन देखियो। उमेरको अन्तर अस्वाभाविक देखिएपछि अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले प्रत्यारोपण रोक्यो। नागरिकता प्रमाणपत्रमा आफ्नो जन्ममिति २०२७/१०/१५ हुनुपर्नेमा भुलवश २०२९/१०/१५ हुन पुगेको राधाको दाबी थियो।
उनले आफूहरू दिदीभाइ भएको भनी शंखरापुर नगरपालिकाले लेखेको सिफारिशपत्र, शंखरापुर नगरपालिका-६ को रोहबरमा स्थानीय बासिन्दाले बनाएको सरजमिन मुचुल्का र जीन सिक्वेन्सिङ गराएर उही बाबुआमाबाट जन्मिएको देखाउने रिपोर्ट समेत अस्पतालमा पेश गरेकी थिइन्। यी प्रमाणले उनीहरू दिदीभाइ भएको देखाए पनि अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले नागरिकतामा जन्ममिति संशोधन गरे मात्र स्वीकृति दिन सकिने बतायो।
उनी नागरिकता सच्याउन स्थानीयको सरजमिन र मुचुल्का उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं गइन्। तर, नागरिकता संशोधन सम्बन्धी कानून नभएकाले त्यो बाटो बन्द भयो। त्यसपछि उनले कानूनी उपचारको माग गर्दै किष्ट मेडिकल कलेज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित ६ जनालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिन्। अदालतले जीन सिक्वेन्सिङबाट दिदीभाइ भएको पुष्टि भएकाले अङ्गदान गर्न सक्ने ठहर सहित बिरामीलाई बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्य सम्बन्धी हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने प्रत्यारोपण अविलम्ब गर्न अन्तरिम आदेश दियो।
अदालतको आदेशपछि उनले प्रत्यारोपण गरेर नयाँ जीवन पाएकी छन्।
अदालतले प्रत्यारोपणको बाटो नखोलिदिएको भए कुनै पनि वेला श्रीमती गुमाउने अवस्थामा रहेको राधाका पति कान्छा महर्जन बताउँछन्। नागरिकताको जन्ममितिमा त्रुटि भएको सामान्य प्रक्रिया नमिल्दा आफूले आर्थिक र मानसिक पीडा भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। “हामी जसरी धेरैले दु:ख पाएका होलान्,” महर्जन सोध्छन्, “प्रत्यारोपण गराउन मिल्ने हुँदाहुँदै एउटा प्राविधिक गल्तीको कारण उपचार नगर्दा कसैको मृत्यु भयो भने दोषी को हुने?”
झापाको कचनकवल गाउँपालिका-७ की रेखा गुरुङ २०७८ सालमा दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि किष्ट अस्पतालमा डायलासिस गराउँदै आएकी थिइन्। उनलाई मिर्गौला दिन नातामा फुपू पर्ने ज्ञानमाया गुरुङ तयार भइन्। स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा प्रत्यारोपण गर्ने मिल्ने भएपछि अस्पतालले भर्ना गर्यो। तर, अस्पतालको प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने निर्णय गर्यो। कारण थियो- अङ्गदाता ज्ञानमायाको श्रीमान्ले दिएको स्वीकृतिपत्र नहुनु।
मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली, २०७३ मा कुनै पनि अङ्गदाताको नजिकको नाता (विवाहित भए श्रीमान्/श्रीमती या नभए अभिभावक)ले सहमति दिएको पत्र दिनुपर्छ। तर, ज्ञानमायाका श्रीमान् २०७६ सालदेखि बेपत्ता थिए। उनले आफ्ना बुबाआमाले दिएको स्वीकृतिपत्र, श्रीमान्को खोजी गर्न प्रहरीमा गरेको उजुरी, श्रीमान् हराएको भनेर वडाले बनाइदिएको सरजमिन मुचुल्का लगायत कागजात बुझाएकी थिइन्। तर, प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले नियमावलीमा उल्लिखित श्रीमान्को स्वीकृतिपत्र आवश्यक पर्ने बुँदा देखाउँदै प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने बतायो।
मिर्गौला डायलासिस गराउँदै सर्वसाधारण।
त्यसपछि गुरुङले अदालत गुहारिन्। पाटन उच्च अदालतले अङ्गदातालाई सहमति दिने नजिकको नाताको पहिलो नम्बरमा श्रीमान् भए पनि अन्य नाताले पनि सहमति दिन सक्ने व्याख्या गर्दै प्रत्यारोपण गर्न अस्पतालको नाममा परमादेश दियो। अदालतको आदेशपछि गुरुङको प्रत्यारोपण सफल भइसकेको छ।
अस्पष्ट कानूनको तगारो
मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली, २०७३ ले अङ्गदान गर्न इच्छुक र अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्ति वा नातेदारबारे परिभाषित गरेको छ। जसमा परिवारका सदस्य, नजिकको नातेदार, दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारका सदस्यका नजिकका नातेदार, धर्मपुत्र-धर्मपुत्री र मस्तिष्क मृत्यु भएका जो कसैले अङ्गदान गर्न सक्ने उल्लेख छ।
नियमावली अनुसार परिवारका सदस्य भन्नाले पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, सासूससुरा तोकिएको छ।
त्यस्तै, नजिकको नातेदार अन्तर्गत अङ्ग लिने व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबुआमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजेबज्यै, नातिनातिनी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, ठूलो बाबु, ठूली आमा, काकाकाकी, सानो बाबु, सानी आमा, भतिजाभतिजी, सासूससुरा, जेठाजुजेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामामाइजू, भान्जाभान्जी, सालासाली, फुपूफुपाजु, आमाजु, भदाभदै, भिनाजु, ज्वाइँ र जेठान समेटिएका छन्।
धर्मपुत्र-धर्मपुत्री र वैवाहिक सम्बन्धबाट कायम भएको नाताको सन्दर्भमा भने कम्तीमा दुई वर्षदेखि अटुट सम्बन्ध कायम रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारका सदस्यका नजिकका नातेदारले समेत आपसी सहमतिमा अङ्गदान साट्न (‘पियर एक्सचेन्ज’) पाउँछन्। तर, नियमावलीमा भएका यी व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न समस्या छ।
अधिवक्ता तथा किष्ट अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण समितिका सदस्य निमराज क्षेत्री नियमावलीमा नजिकको नातेदारको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले समस्या आएको बताउँछन्। नियमावलीमा दाजुभाइले अङ्ग दिन या लिन मिल्ने उल्लेख छ, तर कति पुस्ताको दाजुभाइलाई दाजुभाइ मान्ने, ती नाताको छोराछोरीलाई नजिकका नातेदार मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रस्ट नलेखिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार नातामा फुपू लेखेको भए पनि फुपुको छोराले अङ्ग दिन या लिन पाउने कि नपाउने भन्नेबारे पनि नियमावली मौन छ।
“सम्बन्धविच्छेद भएको श्रीमान्को स्वीकृतिपत्र नहुँदा बहिनीले दिदीलाई तथा श्रीमती अर्कैसँग विवाह गरेर जाँदा बाबुले छोरीलाई अङ्ग दिन नपाएको जस्ता जटिलता पनि मैले कैयौं देखेको छु, यस्तो विषयमा नियमावलीले प्रस्ट खुलाएको छैन,” क्षेत्री भन्छन्।
अस्पष्ट र अनुदार कानूनकै कारण प्रत्यारोपण रोकिएका घटना दर्जनौं भए पनि सबै जना कानूनी उपचारमा जाँदैनन्। मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. नारायण भुसाल कानूनमा रहेको ससाना प्राविधिक कुराले धेरै बिरामीको प्रत्यारोपण रोकिएको बताउँछन्। कानूनी गाँठोका कारण प्रत्यारोपण रोकिंदा केही बिरामीको ज्यानै गएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
डा. भुसालले औंल्याए जस्तै जीवनमरणको दोसाँधमा छन्, प्यूठानका ३४ वर्षीय मीनबहादुर पुन। चार वर्षअघि दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने भएर डायलासिस गराउँदै आएका उनलाई छिटै प्रत्यारोपण नगरे बचाउन नसकिने चिकित्सकले बताएका छन्। तर, उनको परिवारका सदस्यले उनलाई मिर्गौला दिन रक्तसमूह मिलेन। आफ्नो परिवार र नजिकका नातेदारको रक्तसमूह नमिले अर्को परिवारसँग अङ्ग सट्टापट्टा (‘पियर एक्सचेन्ज’) गरेर प्रत्यारोपण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ। मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण ऐनमा २०७३ सालको संशोधनले आफ्नो परिवारमा क्रस म्याच भेरिफिकेशन नहुँदा दुई परिवारबीच म्याच भए आपसी सहमतिमा ‘पियर एक्सचेन्ज’ गर्न सकिने बाटो खोलेको छ।
मीनबहादुरको गाउँको आफन्त पर्ने कविराज पुन मगर पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने तयारीमा थिए। उनले आफ्नो ‘ए पोजेटिभ’ रक्तसमूह कविराजकी श्रीमती सीतासँग मेल खाने थाहा पाए। उनकी श्रीमती चम्पा र कविराजको रक्तसमूह ‘एबी पोजेटिभ’ थियो। कविराज र सीता दम्पतीको रक्तसमूह फरक भए पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न मिल्थ्यो। तर, मीनबहादुरको भने श्रीमतीसँग नमिल्ने भएकैले उनीहरू ‘पियर एक्सचेन्ज’ को तयारीमा थिए।
.JPG)
डायलासिस गराउँदै मिर्गौला रोगबाट पीडित।
चिकित्सकका अनुसार कविराजको रक्तसमूह (एबी पोजेटिभ) युनिभर्सल रिसिभर समूहको भएकाले उनकी श्रीमतीको रक्तसमूह फरक भए पनि क्रस म्याच हुन्थ्यो। तर, मीनबहादुरको रक्तसमूह ए पोजेटिभ ‘युनिभर्सल डोनर’ हो। यो रक्तसमूह भएका मानिसले अरू समूहका मानिसलाई अङ्ग दिन मिल्छ, तर आफूलाई अङ्ग लिन ‘ए पोजेटिभ’ भएकै दाता चाहिन्छ।
यस अनुसार मीनबहादुरका लागि कविराजकी श्रीमतीले मिर्गौला दिन मिल्थ्यो र दिनका लागि तयार पनि थिइन्। तर, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावलीमा नजिकका आफन्तको रक्तसमूह नमिले मात्र अन्य परिवारसँग ‘पियर एक्सचेन्ज’ गर्न पाइने उल्लेख छ। नियमावलीमा रहेको ‘नजिकका आफन्तको रक्तसमूह नमिले मात्र’ भन्ने शब्दावलीकै कारण कविराजको श्रीमतीले मीनबहादुरलाई अङ्ग दिन मिलेन।
अन्ततः उनले आफ्नै श्रीमान् कविराजलाई मिर्गौला दिइन् जसको सफल प्रत्यारोपण भइसकेको छ। उनी भन्छिन्, “मेरो मिर्गौला मीनबहादुर भाइलाई र उनकी श्रीमतीको मिर्गौला मेरो श्रीमान्लाई दिने सोचेर दुवैलाई नयाँ जीवन दिने सोचेका थियौं, तर कानूनले रोक्यो।”
कानून संशोधन आवश्यक
मीनबहादुरका भाइ ललितका अनुसार एउटै गाउँका दुई परिवारका सदस्यबीच ‘पियर एक्सचेन्ज’ गराएर दुवैलाई बचाउन स्थानीय तहले सरजमिन मुचुल्का गरेर अस्पताललाई पठाएको थियो। एउटै खलकका दाजुभाइ भएकाले उनीहरू नातेदार पनि थिए। तर, अङ्ग दिने मानिस हुँदाहुँदै कानून प्रस्ट नहुँदा मीनबहादुरले अङ्गदाता पाएनन्।
त्यसपछि उनीहरू अदालत जाने तयारीमा थिए, तर कानूनमा नभएको विषयमा मुद्दामामिलामा जाँदा समय मात्र नाश हुने सल्लाहपछि रोकिए। “अस्पताल धाउँदाधाउँदै खेतबारी सकियो, तर कानूनले न्याय दिएन,” ललित भन्छन्।
मीनबहादुरको जस्तो समस्या भएका बिरामी सयौं भएको किष्ट अस्पतालका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ भुसाल बताउँछन्। उनका अनुसार वर्षमा देशभर ४० देखि ८० जना बिरामीले यही समस्या भएर अङ्गदाता तयार भए पनि प्रत्यारोपण गर्न पाएका छैनन्।
मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली, २०७३ मा आफ्नो परिवारको अङ्गदाताले दिन नमिले मात्रै अर्को परिवारको अङ्गदातासँग मिलेमा ‘पियर एक्सचेन्ज’ गर्ने व्यवस्था छ। तर, यो कानूनका कारण अङ्ग ग्रहणकर्ता ‘ओ पोजेटिभ’ र अङ्गदाता ‘एबी पोजेटिभ’ रक्तसमूह भएको परिवारका सदस्य मारमा छन्। किनभने ‘ओ’ रक्तसमूह भएका व्यक्तिले जुनसुकै रक्तसमूह भएकालाई अङ्ग दिन मिल्छ, अङ्ग लिनुपरेमा चाहिं आफ्नै ‘ओ पोजेटिभ’ रक्तसमूह नै चाहिन्छ।
.JPG)
डायलासिसका लागि पालो कुरिरहेका मिर्गौला रोगबाट पीडित।
त्यस्तै, ‘एबी’ रक्तसमूह हुनेले सबै रक्तसमूहबाट अङ्ग लिन मिले पनि ‘एबी पोजेटिभ’ लाई मात्र अङ्ग दिन मिल्छ। सबै परिवारमा यी रक्तसमूह भएका मानिस नहुने भएकाले ‘पियर एक्सचेन्ज’ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर, कानूनमा भएको केही शब्दका कारण यस्ता रक्तसमूह भएका अङ्गदाता र अङ्ग ग्रहणकर्ता मर्कामा छन्।
यसलाई मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. भुसाल उदाहरण सहित बुझाउँछन्- मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने कुनै अङ्ग ग्रहणकर्ताको रक्तसमूह ‘ओ पोजेटिभ’ छ र उसको अङ्गदाताको ‘ए पोजेटिभ’ छ भने उसले मिर्गौला दिन मिल्दैन। यस्तै, प्रत्यारोपण गर्ने अर्को अङ्ग ग्रहणकर्ताको रक्तसमूह ‘ए पोजेटिभ’ र उसको आफन्तको ‘ओ पोजेटिभ’ छ भने प्रत्यारोपण हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ‘ओ पोजेटिभ’ अङ्गदाताले अर्को परिवारको ‘ओ पोजेटिभ’ अङ्ग ग्रहणकर्तालाई दिएर त्यसको बदलामा ‘ए पोजेटिभ’ दाताले अर्को परिवारको ग्रहणकर्तालाई अङ्ग दिंदा दुवै परिवारका सदस्यले नयाँ जीवन पाउन सक्छन्।
तर, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावलीले परिवार वा नजिकका आफन्तको रक्तसमूह नमिले मात्रै ‘पियर एक्सचेन्ज’ गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको यो प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने डा. भुसाल बताउँछन्। “यो प्रावधान संशोधन गरिए प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेका धेरै बिरामी बचाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष तीन हजार जनामा मिर्गौला सम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै, पाँच हजार बिरामी डायलासिस गराइरहेका छन्। यीमध्ये झन्डै तीन हजार जना प्रत्यारोपण गर्न सक्ने अवस्थामा भए पनि अङ्गदाताको अभाव र कानूनी अस्पष्टताको कारण रोकिएको मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले बताउँछन्। नेपालमा मानव अङ्ग बेचबिखन नहोस् भन्ने उद्देश्यले अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली ल्याए पनि त्यसले धेरै बिरामीको प्रत्यारोपण रोकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कानूनले व्यावहारिक पक्ष नहेर्दा प्रत्यारोपण गर्न सकिने बिरामी सकसमा छन्।
“कानूनका केही बुँदा संशोधन गर्दा प्रत्यारोपणको प्रतीक्षामा रहेका मानिसले उपचार र नयाँ जीवन पाउँछन्,” डा. काफ्ले भन्छन्।
अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कानूनी जटिलता आइपरे त्यसलाई समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिन स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति गठन गरिएको छ। समितिले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न तयारी गरेका अस्पताल र चिकित्सकलाई अनुगमन गरेर मापदण्ड पुगेको खण्डमा स्वीकृति दिने काम पनि गर्छ।
यो समितिमा रहने अध्यक्ष सहित तीन जना वरिष्ठ चिकित्सकलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्छ। समितिमा कानून र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि रहन्छन्। त्यसैगरी, नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि पनि समितिमा हुन्छन्। यो समितिको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको छ।
यसअघि मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्या सिंह साहको अध्यक्षतामा समितिले काम गरेको थियो। गत कात्तिक २४ गते कार्यकाल सकिएपछि अर्को समिति गठन भएको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागका कानून अधिकृत शम्भु निरौला यसअघिको समितिमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्बन्धी कानूनी जटिलताबारे कुरा उठे पनि त्यसलाई संशोधन गर्न कुनै छलफल र निर्णय नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार समितिमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न कानूनी जटिलता आएका केही बिरामीले गुनासो पुर्याएका थिए। “मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कानूनमा केही अस्पष्टता र जटिलता भएको गुनासो पटक पटक आएको छ, तर यो विषयमा चिकित्सकहरूको नै फरक मत भएकाले कानून संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने कुनै निर्णय भएको छैन,” निरौला भन्छन्।
