राई छुट्टै जाति हो?
राई स्वयं जाति नभई पदवी रहेको इतिहास दबाएर स्पष्ट जातीय पहिचान रहेका अन्य समुदायलाई समेत राईमै गाभिन दबाब किन?
निनाम लोवात्ती
१२औं राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतीजा हालै सार्वजनिक भएको छ। यससँगै आफूलाई जातीय अगुवा ठान्ने केही व्यक्ति छटपटीमा छन्, मुख्य गरी राईहरू। २०६८ सालको ११औं जनगणनामा कुलुङ लगायत १२ वटा किरात जातिलाई अलग अलग जातिका रूपमा उल्लेख गरिएकोमा असन्तुष्ट उनीहरू २०७८ को जनगणनाले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएपछि विरोध जनाइरहेछन्। यी सबैलाई राईभित्रै गाभ्न केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयलाई दबाब दिइरहेका छन्। त्यतिले नपुगेर उनीहरूले प्रधानमन्त्री पनि भेटे। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोग पनि गुहारे।
केही अगुवा राईहरूले विगतदेखि नै राईको जनसंख्या धेरै देखाएर राजनीतिक तथा अन्य फाइदा लिंदै आएका छन्। अहिले अन्य जातिलाई राईमा गाभ्न दबाब दिनु पछाडिको मुख्य स्वार्थ पनि त्यही नै हो जुन सर्वथा गलत छ। विगतदेखि नै स्वतन्त्र जातीय अस्तित्व र पहिचान रहेका कुलुङ लगायत किरात जातिहरूलाई जबर्जस्ती राईमा गाभ्न खोज्नु समुदायको आत्मनिर्णय र मानव अधिकारको हनन पनि हो।
आदिवासी जनजाति महासंघ राई अगुवाहरूको रुचिमा प्रयोग हुनु खासै अनौठो होइन किनभने यसमा पहिल्यैदेखि उनीहरूकै जस्तो विचार राख्नेहरूकै बाहुल्य छ। महासंघमा हालीमुहाली रहेका मगर, गुरुङ, थारू, शेर्पा, तामाङ आदिका अगुवा पनि पहिले सूचीकृत ५९ बाहेकका जातिलाई स्वपहिचान दिन नहुने एकात्मक सोच राख्छन्। त्यसैले पछिल्लो जनगणनामा रानाथारू, पुन अनि कार्मारोङ, योल्मो-ह्योल्मो, भोटे आदि समेत छुट्टै जातिका रूपमा उल्लेख भएकामा क्रमशः थारू, मगर, तामाङ, शेर्पा आदिका अगुवाको मनोदशा पनि त्यस्तै रह्यो, जस्तो राई अगुवाहरूको।
विगतमा योल्मो-ह्योल्मोलाई तामाङमा गाभ्ने प्रयास भएकोमा २०५४ को जनजाति र २०५९ को आदिवासी जनजाति सूचीमा अलग्गै राखिएको थियो। यी समुदाय २०६८ र २०७८ दुवै जनगणनामा छुट्टै जातिका रूपमा आउनुलाई आआफ्नो जाति फुटाइएको रूपमा व्याख्या गर्नेहरूसँग तादात्म्य राख्ने गरी राई अगुवा पनि अन्य किरात जातिले छुट्टै पहिचान पाउनुलाई त्यही दृष्टिले हेर्छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको प्रतिष्ठान र संवैधानिक आयोग समेत तिनकै स्वार्थमा प्रयोग हुनु भने सामान्य होइन। यी निकाय दलका भ्रातृ संस्था जसरी राईका अगुवा हौं भन्नेहरूले जता डोर्यायो, त्यतै लाग्नु कुनै अर्थमा विवेकसम्मत हुँदैन। तर, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै यी निकायले केही जातजातिलाई अलग्गै जातिको सूचीमा राखिएकोमा विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति निकाले।
खास गरी आयोगले जातिगत जनसंख्या बढेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखिन्छ। संविधान बमोजिम गठित सरकारी निकायले पहिल्यैदेखि मौलिक जातीय पहिचान रहेकाहरूका आवाज बेवास्ता गर्दै यसरी जथाभावी विज्ञप्ति जारी गर्नुले राईसँगै थारू, मगर, तामाङ, शेर्पा आदिको स्वार्थमा परिचालन भएको ठहर्छ। तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिको तथ्याङ्क स्वार्थसमूहले चाहे जसरी नआएकामा उसको आपत्ति देखिन्छ।
अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा हरेक १० वर्षमा सरकारी निकायले तयार पारी प्रधामन्त्रीले सार्वजनिक गर्दै आएको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई संवैधानिक आयोगले नै यसरी चुनौती दिनु आफैंमा विवादास्पद छ। आयोग संवैधानिक मर्यादाभन्दा बाहिर गई आदिवासी जनजाति महासंघको भ्रातृ संगठन जसरी जातिगत प्रभावमा परेको प्रस्टै हुन्छ।
आयोगले को को आदिवासी जनजाति हुन्/होइनन् भन्नेबारे अद्यावधिक अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा पहिले सूचीकृत ५९ वटा बाहेक अरू आदिवासी जनजाति नै छैनन् भन्ने जस्तो व्यवहार गर्छ। जबकि ५९ जातिको सूची अधुरो र अपूरो रहेको भन्दै सरकारले विसं २०६५ मा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल’ नै बनाएको थियो। कार्यदलले कुलुङ, रानाथारु लगायत थप २५ जातिलाई सूचीमा थप्नुपर्ने प्रतिवेदन २०६६ सालमै सरकारलाई बुझाएको हो, तर अझै लागू भएको छैन।
आदिवासी जनजाति पहिचान गर्नुलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार दाबी गर्दै आएको आयोगले यो दिशामा अहिलेसम्म युक्तिसङ्गत काम गरेको पनि पाइँदैन। त्यसो हुन्थ्यो त राईको जनसंख्या बढी देखाउनकै अन्य जातिलाई यसमा गाभ्न खेलोफड्को गरिरहेकाहरूलाई उसको प्रतिप्रश्न हुनुपर्थ्यो– राई स्वयंको जातीय पहिचान चाहिं के हो त?
किरात महाजातिभित्र अनेक जाति छन्। तीमध्ये कुलुङ, बाहिङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ (सुरुमा बाकुलोचाना) लगायत १२ वटा जातिले आफूहरू राई नभई अलग्गै जाति रहेको भन्दै विगत २२–२३ वर्षदेखि स्वपहिचान माग्दै आएका छन्। राईका अगुवा यी सबैलाई आफ्नै जातिभित्र समेटेर पहिचान मेटाइदिने प्रपञ्चमा छन्। तर, राई आफैं चाहिं के हो? छुट्टै जातिका रूपमा उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ? वा यो कुनै ‘पदवी–पगरी’ मात्र हो ? स्वदेशी तथा विदेशी विद्वान्हरूले लेखेका विभिन्न पुस्तक र सन्दर्भ–सामग्रीमा यस्तो उल्लेख छः
– राई शब्द राजाबाट उत्पन्न भएको हो। खम्बुवानमा गोर्खा आधिपत्यपछि पृथ्वीनारायण शाहले खम्बु प्रमुखलाई दिएको राय भनिने उपाधिलाई गोर्खालीले राईमा रूपान्तरण गरे (कुमार प्रधान, द गोर्खा कन्क्वेस्ट्स)।
– ‘राय’ शब्द राजाको अपभ्रंश हो। ‘राई’ शब्द राय शब्दकै अपभ्रंश देखिन आउँछ (शिवकुमार श्रेष्ठ, लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन)।
– राई शब्दको प्रयोग पृथ्वीनारायण शाहले किरात प्रदेशलाई नेपालमा गाभेपछि गाउँका जान्ने/सुन्ने अर्थात् टाठाबाठा व्यक्तिलाई स्थानीय प्रशासकका रूपमा जमीनदार, तालुकदार, राई, सुब्बा पदवी दिएपछि प्रयोग हुन थालेको हो (जनकलाल शर्मा, हाम्रो समाज: एक अध्ययन)।
– यहाँको सबै जग्गा केही वर्षअघिसम्म राईको किपट थियो। यहाँका किपटिया राई बाहेक अरू ठाउँबाट बस्न आएका राई हुन् वा अरू जोसुकै जातका हुन्, तिनलाई रैती भन्ने चलन थियो। किपटिया राईहरूले जग्गाको नाप अनुसारको तिरो नतिरी सबैले बराबरी घरधुरीको तिरो तिर्ने चलन थियो। त्यसले गर्दा थोरै जग्गा हुने किपटियालाई मर्का परेको थियो। त्यसैले धेरैजसो राईहरू किपट खारेज गराउन खुसी थिए (डोरबहादुर विष्ट, सबै जातको फूलबारी)।
– राई शब्दको व्यापक प्रयोग सात दशकअघिदेखि भएको इतिहासले बताउँछ। नेपाली जातिबीच मौलिक, भाषिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको लहर चलेपछि राई एउटा विभागको कठघरामा उभिन गएको छ (सीएम खम्बु, राई को हुन्?)।
– किपट जग्गा चलाउने मुख्य शासकलाई ‘राई’ भनिन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले उपराजा सरहको अधिकार सहित राई पद दिएका थिए। राईको मृत्युपछि जेठा छोरा पुनः राई हुन पाउँथ्यो। अरू छोराहरू रैती हुन्थे। २०२६ सालसम्म लेखिएको सरकारी कागजपत्रमा शासकलाई राई र रैतीलाई जिमी लेखेको पाइन्छ। राईले किपटमा शासन गर्दा आर्थिक कारोबार मिलाउने, अपराधीलाई कारबाही, लेखापढीको काम गर्ने सचिवलाई ‘द्वारे’ भनिन्थ्यो। राईले रैतीहरूबाट तिरो उठाएर सरकारलाई बुझाउने र ज्यान सम्बन्धी मुद्दा जाहेर गर्नुपर्दथ्यो। रैतीहरू घरलौरी उठेर राईको खेतीपाती लगाइदिन जानुपर्दथ्यो। जनताले जग्गाको तिरो बुझाउन जान र आउन राईलाई बाटो खर्च दिनुपर्थ्यो (भूपध्वज थोमरोस, कुलुङ सांस्कृतिक अध्ययन)।
– खास व्यक्ति र उसको परिवारले मात्र प्रयोग गर्ने यस उपाधिलाई कालान्तरमा अन्य सर्वसाधारण किरातीहरूले पनि प्रयोग गर्न थाले। अझ राणा शासकहरूले ३० मुरी माटो र सलामी बापत सरकारलाई २६ रुपैयाँ चढाएपछि राई पदवी पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइदिएपछि त राई शब्दको प्रयोगले व्यापक रूप लिंदै गयो। मर्यादा र प्रभावको सूचक पद राई शब्दलाई किरातीहरूले व्यापक रूपमा अँगाल्न थाले र राणाशासनको अन्त्यतिर र त्यसपछि यसको प्रयोग झन् बढ्दै जान थाल्यो। अहिलेसम्म किरात समुदायभित्र धेरैले यसलाई अँगालिसकेका छन्। अहिले राई शब्द नै किरातीको पर्यायवाची भइदिएको छ (टंकबहादुर राई)।
– राईको इतिहास २५० वर्षभन्दा कम रहेको र यो सेन राजाहरूले पूर्व विजय गरेपछि किरात प्रदेशमा केही मुखियालाई ‘राय’ पदवी दिएको र त्यो पदवी नै पछि गएर ‘राई’ बन्यो। राई शब्दको प्रयोग गोर्खा अधिराज्यभर व्यापक रूपमा हुन थाल्यो (डा. डिल्लीराम दाहाल, राजधानी दैनिक)।
– राई जाति होइन भन्ने कुरा २३५ वर्षसम्म राई भनेर बसेकाहरू लिम्बू (जो वनेम थरका लिम्बू हुन्) जातमा परिणत हुनुले पनि स्पष्ट पार्दछ। २०६६ भदौ १६ गते संखुवासभा जिल्लाको सभापोखरी गाविस वडा नम्बर १, २, ३, र ४ मा बस्ने ५८ परिवारले थर परिवर्तन गरेका थिए। जसमध्ये एक जना ९० वर्षीय केसबहादुर राई पनि थिए। विसं १८३१ ताका तत्कालीन शासकले स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा सहित केही लिम्बूहरूलाई (जो वनेम थरका लिम्बूहरू हुन्) राई पद दिएका थिए। पछि ती साविकको आफ्नो पहिचानमा फर्किएको भनी उनीहरूको भनाइ छापिएको थियो (अन्नपूर्ण पोस्ट्, २०६६)।
– पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा किरात भूमिलाई नेपाल राष्ट्रमा गाभेपछि राई, देवान, सुब्बा पदवीका नाममा जमीनदार, तालुकदारमा नियुक्त भएकाहरू नै कालान्तरमा जातमा रूपान्तरण हुन थाले (नगेन्द्र शर्मा, नेपाली जनजीवन)।
– किरातीहरूको संरचना ध्वस्त पारी किराती प्रमुखहरूलाई हटाएर तिनीहरूको ठाउँमा राई नियुक्त गरियो। पृथ्वीनारायण शाहले किरात भूमिलाई विसं १८३१ तिर नेपालमा गाभेपछि राई शब्दको प्रयोग भएको हो। किरात क्षेत्रमा राई, सुब्बा, मुखिया, देवान पद प्रदान गरी किरात किपट भूमिको राजस्व सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। (राजेश गौतम र कुमार थापामगर, ट्राइबल इथ्नोग्राफी अफ नेपाल)।
– राय शब्द हिन्दू राजपूत शासकहरूले चलाएको शब्द हो। भारतको चित्तौरबाट आएका सेन शासकका पुर्खाहरू जिल र अजिल राय थिए (फ्रान्सिस् ह्यामिल्टन, १९९०)।
-1732855345.JPG)
