मोदीको एक दशक

भाजपाले प्रसार गरिरहेको लडाकू हिन्दूत्व राष्ट्रवादलाई भारतीय समाजको नशामै प्रवाह गरिएको विष सरह लिन सकिन्छ जसले भारतको इतिहासको एकपक्षीय व्याख्यालाई प्रवर्द्धन गर्छ भने अल्पसंख्यकलाई दानवीकरण गर्छ।

शशी थरुर

पछिल्लो हप्ता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नयाँ दिल्लीमा नयाँ संसद् भवन उद्घाटन गर्‍यो। मोदी र उनको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नौ वर्षको शासनमा साकार पारेको भनिएको ‘नवभारत’ को दृष्टिकोणलाई यस भवनले प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने ठानिएको थियो। तर, यो त एकदमै विवादास्पद प्रमाणित भयो। २० वटा विपक्षी दलले उद्घाटन समारोह नै बहिष्कार गरे जुन प्रतिपक्ष र सरकारबीच सुधार्नै नसकिने गरी बिग्रिरहेको सम्बन्धको पछिल्लो उदाहरण हो।

प्रतिपक्षी दलको सदस्यका रूपमा मैले पनि भारतीय सरकारका नीति, स्वभाव र कामको कडा आलोचना गरेको छु। तर, यथार्थमा भने मोदीले विश्वका अरू नेताले जस्तै उच्च समर्थन पाइरहेछन्। अर्को आमनिर्वाचन नजिकिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो समर्थनको स्रोतबारे विचार गर्नु उल्लेखनीय हुन्छ।

मोदी सरकारले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको दाबी गर्न सक्छ। खासगरी, नयाँ विमानस्थल, बन्दरगाह र राजमार्ग जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको द्रुत निर्माणमा जसलाई सुव्यवस्थित प्रक्रिया, शीघ्र अनुमति र निजी ठेकेदारहरूप्रतिको अत्यधिक निर्भरताले सम्भव बनाए।

यो पूर्वाधार निर्माणले भारतका विभिन्न ठाउँको मुहार नै बदलिदिएका छन्। र, यसले निरन्तरता पनि पाइरहेछ जस अन्तर्गत भारतीय रेल सञ्जालको आधुनिकीकरण पनि पर्छ। विश्वकै ठूलो र जीर्णमध्ये पर्ने रेल सञ्जालको आधुनिकीकरणका लागि ठूलै लगानी भएको छ।

मोदी सरकारले लाखौं गरीब भारतीयका लागि बनाएको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पनि बलियो बनाएका छन्। हुन त सन् २०१४ को निर्वाचन अभियानमा उनले पूर्ववर्ती सरकारको लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूको विरोध गरेका थिए।

त्यस्ता कार्यक्रम अनावश्यक खर्च भएको र परनिर्भर संस्कृति बढाइदिने भन्दै उनले आलोचना गरेका थिए। तर, उनको सरकारले शौचालय, खाना पकाउने ग्यास, किसानलाई नगद प्रवाह र ग्रामीण भेगमा विद्युत् र खानेपानीमा पहुँचमा अग्रसरता लिएको छ।

यी पहलहरू पूर्ण भने छैनन्। शौचालयमा पर्याप्त पानी आउँदैन। महिलाहरूले ग्यास सिलिन्डर भर्न सकिरहेका छैनन्। विद्युत् आपूर्ति अनियमित छ। तथापि यिनले ग्रामीण जीवनको गुणस्तर सुधार गरेकोमा कुनै शङ्का छैन। खासगरी, उत्तरी ‘हिन्दीभाषी क्षेत्र’ का गरीब राज्यमा यिनको प्रभाव बढी छ।

मोदी सरकारले प्रविधिको प्रसारमा पनि विशेष ध्यान दिएको छ। सस्तो डेटा प्लान सहितको स्मार्ट फोनको प्रसारले करोडौं भारतीयलाई इन्टरनेटसँग जोडिदिएको छ। त्यस्तै, सरकारी आड पाएका विभिन्न एप्लिकेशनहरू जोड्ने प्रोगाम ‘इन्डिया स्टेक’ ले निजी कम्पनीहरूलाई अनलाइनमैत्री बन्न सघायो। परिणाम, मूलतः प्रविधि क्षेत्रमा स्टार्टअप प्रविधि विकसित भएको छ। एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको भ्यालुएशन भएका केही स्टार्टअपहरू (युनिकन्र्स) उदाएका छन्।

पाकिस्तानी ब्लगरले भारतको सडक चिया पसलेले आफ्नो ठेलामा पेटीएमबाट पैसा तिर्ने क्यूआर कोड राखेको चर्चा वर्णन गर्दा वा ब्यांकरहरूले भारतको एकीकृत भुक्तानी प्रणाली (जसले विभिन्न ब्यांक अकाउन्टमा पैसा पठाउन सम्भव बनाएको छ)बारे चर्चा गर्दा विश्वभर नै भारतको गरिमा बढ्छ। लोककल्याणकारी भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिको खातामै पठाउने प्रणालीले ‘चुहावट’ घटाएको सरकारी दाबी पनि विश्वसनीय नै छ।

विश्वभर भ्रमण गरेर, विश्वका नेताहरूसँग अङ्कमाल गरेका र विभिन्न देशका राजधानीमा भारतीय प्रवासीको उल्लासमय र्‍यालीलाई सम्बोधन गरेर मोदीले भारतीय कूटनीतिलाई समृद्ध पनि बनाएका छन्। अमेरिका र उसको गठबन्धनसँग भारतको सम्बन्ध यत्तिको राम्रो पहिला भएको थिएन। खाडी मुलुकसँग पनि यत्तिको सहकार्य भएको थिएन।

तर, यी सफलताको पछाडि अँध्यारो पाटो पनि छ। भाजपाले प्रसार गरिरहेको लडाकू हिन्दूत्व राष्ट्रवादलाई भारतीय समाजको नशामै प्रवाह गरिएको विष सरह लिन सकिन्छ जसले भारतको इतिहासको एकपक्षीय व्याख्यालाई प्रवर्द्धन गर्छ भने अल्पसंख्यक (खासगरी मुसलमान)लाई दानवीकरण गर्छ।

भाजपाका नेता र हिन्दूत्व ‘परिवार’ सँग जोडिएका विभिन्न संस्थामा रहेका तिनका अनुचरले निरन्तर प्रवाह गर्ने उत्तेजनापूर्ण र विभाजनकारी धारणाले हिंसा बढाएका छन्। तथाकथित ‘गौरक्षकहरू’ (गाई काटेको भन्दै हुलमुल गर्नेहरू)बाट मुसलमानहरू सामूहिक हातपातमा परेका छन्। र, क्रिसमसको समयमा क्रिश्चियनहरू पनि हुलहुज्जतको शिकार भएका छन्।

भारतीय निर्वाचनहरू स्वतन्त्र र स्वच्छ हुने गरे पनि लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेछ। असहमतिलाई बेइमानी भनिन्छ। सरकारका नीतिहरूको आलोचना गर्नेलाई ‘अराष्ट्रिय’ करार गरिन्छ। कर कार्यालयहरू र वित्तीय प्रहरी विपक्षी नेता र तिनका समर्थक विरुद्ध लक्षित छन्। अधिकांश मुसलमान प्रदर्शनकारी ‘डोजर न्याय’ को शिकार भइरहेछन् जसका घर र कार्यालय विना प्रक्रिया डोजर लगाएर हटाइने गरेको छ।

त्यस्तै, भारतीय रिजर्भ ब्यांकदेखि निर्वाचन आयोगसम्मका संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर बनाइएको छ। न्यायालयमा समेत दबाब सिर्जना गरिएको छ। संसद् त सरकारी निर्णय प्रकाशन गर्ने बुलेटिन बोर्ड भएको छ।

आर्थिक नीतिमा पनि मोदी सरकार असफल भएको छ। पारवहन पूर्वाधार र प्रविधि प्रसारणमा प्रगति भए पनि भारतले धेरै क्षेत्रमा धेरै काम गर्नै बाँकी छ, जस्तै– विद्यालय, सीप विकास, सरसफाइ र जनस्वास्थ्य।

त्यसैगरी, आर्थिक वृद्धिले दिएको सुविधा गरीब र निम्न–मध्यम वर्गसम्म पुग्नै सकेको छैन। बेरोजगारी उच्च बिन्दुमा छ र श्रममा महिलाको सहभागिता ह्वात्तै खस्किएको छ। सन् २०१६ को विनाशकारी अमौद्रिकीकरण (डिमनिटाइजेशन)का कारण थुप्रै साना व्यवसाय स्थायी रूपमा बन्द हुन पुगे। खस्किँदो आम्दानी थेग्न किसानहरू संघर्षरत छन्। ‘राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुनिश्चितता कार्यक्रम’ (नेशनल रुरल इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी स्कीम) लगायत अत्यावश्यक लोकल्याणकारी कार्यक्रममा छुट्याइने बजेट विनियोजनमा पनि गिरावट आएको छ। आसेपासे पूँजीवाद (क्रोनि–क्यापिटालिज्म) मौलाइरहेछ।

कोभिड–१९ महामारीमा पनि मोदी सरकारले आकांक्षा गरेभन्दा निकै कमजोर प्रदर्शन गर्‍यो। अन्ततः भारतीयहरूले भ्याक्सिन पाए पनि लकडाउनका समयमा चर्को घाममा पैदल हिंडेर घर फर्किरहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको तस्वीरले अहिले पनि सिङ्गो देशलाई तर्साउँछ। अर्कातर्फ, सरकारले कोभिडका कारण जम्मा पाँच लाखको ज्यान गएको दाबी गरिरहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यथार्थमा भने त्यसको १० गुणा बढीको निधन भएको अनुमान गरेको छ। यसले सरकारी तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

युक्रेन युद्धदेखि हिमाली सिमानाको विवादित क्षेत्रमा चिनियाँ मिच्याइँ जस्ता चुनौतीप्रति मोदी सरकारको भूमिकाबारे अझै ठोस धारणा बनिसकेका छैनन्। त्यसो त चीन वा पाकिस्तान वा दुवैसँग हुन सक्ने द्वन्द्वका लागि भारत तयार भएको देखिँदैन। सन् २०१५ मा फ्रान्सेली कम्पनी ‘डसो एभिएशन’ सँग गरिएको फाइटर जेट किन्ने सम्झौतामा भएका अनियमिततालाई लिएर सिर्जना भएको विवाद कायम नै छ।

भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू मात्र लगातार तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छ। आउने वर्ष भारतीय जनताले मोदीको मिश्रित रेकर्डको मूल्याङ्कन गर्नेछन् र उनलाई त्यो इतिहास रच्ने दोस्रो व्यक्ति बनाउने, नबनाउने निर्णय गर्नेछन्।

(भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका तर्फबाट सांसद, पूर्व मन्त्री थरुरका विभिन्न पुस्तक प्रकाशित छन्। उनको पछिल्लो पुस्तक अम्बेडकरः अ लाइफ हो। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा ५ जुन २०२३ मा प्रकाशित लेखको भावानुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)