भारतीय हस्तक्षेप: जवाहरलालदेखि नरेन्द्र दामोदर दाससम्म
नयाँ दिल्ली गुप्तचरी खेल र हिन्दूत्ववादी उक्साहट मार्फत नेपालको सार्वभौमिकतालाई गलाउन लागिपरेको छ। आधुनिक युगमा हाम्रो राज्यले यसअघि कहिल्यै नभोगेको यो तहको खतरालाई नजरअन्दाज नगरौं।
कनकमणि दीक्षित
भारतका अन्य कूटनीतिक नियोगहरूले जस्तै काठमाडौं लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले प्रयोग गरेको ट्याग लाइन ‘इन्डिया इन नेपाल’ (नेपालमा भारत)ले आर्थिक, वैकासिक र सांस्कृतिक वृत्तमा रहेको सहकार्यलाई जनाउँछ। नेपाल ‘मा’ भारतीय संलग्नतालाई सौम्य भने मान्न सकिन्न, सन् १९५० को दशकयताको नेपाल-भारत सम्बन्ध राजनीति र शासन व्यवस्थामा हस्तक्षेपका अनेक तहले भरिएको छ। तर, खुला वा गोप्य, सूक्ष्म (माइक्रो) वा बृहत् (म्याक्रो) हस्तक्षेप जे होस् त्यसको विफलताबाट नयाँ दिल्लीले कुनै पाठ सिकिरहेको छैन। परिणाम, सदाबहार मित्र हुनुपर्ने नेपाल क्रुद्ध छिमेकीको सूचीमा पुगेको छ।
२०७९ मंसीरमा सम्पन्न आमनिर्वाचन, त्यस लगत्तै भएको सरकार गठन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनयताका ६ महीनामा नयाँ दिल्लीको सक्रियता उच्च तहमा पुगेको छ। उसको इच्छा मुताबिक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओेवादी केन्द्र)को ‘कम्फर्टेबल’ गठबन्धन बनेको छ र कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पाएको छ। हस्तक्षेप नै नियम बनेको भए पनि पछिल्लो आधा वर्षका घटनाले २०७२ सालमा संविधानको अन्तिम स्वरूप तयार पारिरहँदाको भारतीय दखल सम्झाउँछन्।
दिल्ली दरबार
लघु स्मृति नेपालीहरूको विशेषता जस्तै लाग्छ। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहदेखि दरबार हत्याकाण्ड, भूकम्प, नाकाबन्दीसम्मका एकपछि अर्को घटना खेप्दै आउँदा बिर्सने गरिएको छ। यी सबैका बीच काठमाडौंको नागरिक समाजका हस्तीहरूले नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपकारी रणनीतिलाई ‘न्यू नर्मल’ का रूपमा लिन तथा चित्त बुझाउन थालेका छन् र प्रतिवाद नगरेर कानेखुशीमा सीमित छन्।
भारत स्वतन्त्र हुनुअघि राणा र बेलायती शासकबीच नेपाल सार्वभौम तर बेलायतको अधीन रहने एक खालको मौन सहमति थियो। यो समझदारीले दुवै देशका सत्ताधारीको हित त गर्यो, आधुनिक युगमा नेपालीजनलाई भने पराश्रित बनायो। बेलायती शासकले निरङ्कुश राणाहरूलाई साथ दिएकैले बीपी कोइराला र अन्य क्रान्तिकारीले ‘भारत छोडो आन्दोलन’ का स्वतन्त्रता संग्रामीलाई साथ दिने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूले सँगै आन्दोलन गरे, जेलमा सरसङ्गत भयो। भारत स्वशासित भएमा दिल्ली दरबारप्रति काठमाडौं अनुगृहीत हुनुपर्ने युगको अन्त्य गर्नेछ भन्ने नेपाली क्रान्तिकारीको विश्वास थियो।
जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुँदा जुझारु नेपालीहरू राणा विरुद्ध संघर्षरत नै थिए। क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका कोइरालाले आफ्ना भारतीय सहयोद्धा सरकार प्रमुख हुँदै गर्दा भूराजनीतिक र वैयक्तिक सम्बन्धको पुनरावलोकन गरेको महसूस गरे। सन् १९४७ मा अन्य भारतीय नेताभन्दा नेहरू सार्वभौम नेपालको पक्षमा रहे पनि नयाँ दिल्लीको छाता र प्रभुत्व अन्तर्गत नेपाललाई राख्न खोजेको मेसो कोइरालाले बिस्तारै पाउँदै गए।
कोइरालामा यो चेतना त्यति वेला जागृत भयो जब उनी २००७ कात्तिकमा वीरगञ्ज सीमाको भन्सार कार्यालयबाट लुटेको पैसा लिएर डीसी-३ डेकोटा हवाईजहाजबाट नयाँ दिल्ली ओर्लिए। नेहरूको आदेशमा शफदरजङ्ग विमानस्थलमा सेनाले घेर्दा उनी छक्क परे र क्रुद्ध नेहरूसँग भेटाउन उनलाई त्रिमूर्ति भवनमा लगियो। कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा रेकर्ड गराएको संस्मरण आत्मवृत्तान्तमा त्यो वेलाको संवाद स्मरण गर्दै नेहरू कसरी क्रान्तिकारीबाट प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण भइसकेका थिए भन्ने बताएका छन्।
अमेरिकी अनुसन्धाता डेनियल डब्लु. एडवाड्र्सले अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको संग्रहालयमा संगृहीत १५ अक्टोबर १९५३ मा कलकत्तामा रहेका तत्कालीन अमेरिकी कन्सुल जनरल र कोइरालाबीचको संवाद नेपाली टाइम्स साप्ताहिकमा पुनःप्रकाशन गरेका छन्। त्यति वेला नेहरूको छनोटमा बीपीका दाजु मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए। अगस्टमा भएका दुई वटा वार्तामा बीपीले नेहरू आफूप्रति नकारात्मक भएको बताएका थिए, कन्सुल जनरलको रिपोर्टमा लेखिएको छः
“दुवै भेटमा नेपालमा भारतीयहरूले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्दा गरेका त्रुटि आंैल्याउने क्रममा नेहरूको प्रसङ्ग आउँदा कोइराला केही बेर अडिए र नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण भारतीय सरकारको संरक्षण स्विकार्नेतर्फ अघि बढेको बताए। नेपालीहरूले बिस्तारै राष्ट्रवादी भावना विकास गरिरहेको र यो भावनाले दुवै देशको हित हुने बिन्दुसम्म भारत-नेपाल सम्बन्धलाई पुर्याउने धारणा पनि बीपीले राखे ... पछिल्लो डेढ वर्षमा नेहरूप्रति आफ्नो धारणामा आमूल परिवर्तन आएको पनि बीपीले स्विकारे। सन् १९५१ को मध्यतिर जयप्रकाश नारायणले नेपालको मामिलामा नेहरूप्रति अति धेरै विश्वास राखेको भनेर चेतावनी दिएको उनले बताए। एकअर्काप्रति द्वेष राख्ने देशमा अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई धेरै विश्वास गर्न नहुने भन्दै नारायणले सम्झाउने गरेको पनि उनले सुनाए।”
साम्राज्यवादी पोशाक
सन् १९४७ यता नयाँ दिल्लीलाई आफ्ना आन्तरिक मामिलाबाट बाहिरै राख्न नेपाल निरन्तर संघर्षरत छ। दिल्ली भने नेपालको आन्तरिक विषयमा छिर्न र खेल्न लागिपरेकै छ। राणा र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनाउने तथाकथित ‘त्रिपक्षीय सम्झौता’ (कोइरालाका अनुसार जुन भएकै थिएन)का कारण राणाशासन विरुद्ध जागेको नेपाली नागरिक आन्दोलन लोकतान्त्रिक निष्कर्षमा पुग्न पाएन। राणा सहितको सरकार गठन हुँदा नयाँ शिराबाट राष्ट्रले यात्रा शुरू गर्न सकेन।
स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि नयाँ दिल्लीका नयाँ शासकले नेपालको हकमा बेलायती भाइसरायले दराजमा छाडेर गएको पोशाक नै लगाए। उत्तरी सिमानामा रहेका १८ वटा सैनिक पोस्ट हटाउने र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय सल्लाहकारको उपस्थिति नरहने जस्ता केही सफलता हासिल गर्न काठमाडौं सफल भए पनि नेपालको राजकाजमा दिल्ली सधैं हर्ताकर्ता बन्न खोज्यो। एकहदसम्म काठमाडौंका नेताहरूले स्थान दिएकै कारण नेपालमा भारतको बोलवाला चलेको भन्न सकिन्छ।
सन् १९९७ मा आई.के. गुजराललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द।
२००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म राजा महेन्द्रले ‘कू’ नगर्दासम्मको राजनीतिक उथलपुथलमा प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि नेताहरूले दिल्लीको आड खोज्ने गरे। २०१७ सालपछि राजनीति राजाको नियन्त्रणमा रहेका तीन दशकसम्म नयाँ दिल्लीले त्यो हदको छूट पाएन, र राजतन्त्र नै जनताको मुख्य पिरलो बन्न पुग्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती एकदलीयतन्त्र ढलेपछि दल र गुटलाई खेलाउँदै भारतीय कर्ताहरू नेपाली राजनीतिमा फेरि चलायमान भए।
२०४६ सालपछि शुरू नेपालको लोकतान्त्रिक युगमा बीपी कोइरालाको निधन भइसक्दा पनि अन्य नेताहरूको कदले गर्दा भारतीय हस्तक्षेप सीमित थियो। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका यी नेताहरू कर्मचारी र जासूसी संयन्त्र मार्फत हुने भारतीय चलखेल रोक्ने सुरक्षाकवच भई उपस्थित थिए। मर्यादा कायम थियो। २०६६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु भएसँगै त्यो तप्काको शीर्ष नेता कोही रहेनन्।
परिणाम- काठमाडौंको राजनीतिक वर्गले नयाँ दिल्लीलाई सत्ता दलालका रूपमा स्विकार्दै गएको छ। यो आत्मघाती कदम हो, किनकि यसअघि रहे जस्तो कलकत्ता, बनारस र पटनासँग सम्मानजनक र समान सम्बन्ध नभई काठमाडौं दिल्लीकेन्द्रित मात्र हुनु देशका लागि खतरनाक हो। दिल्लीतर्फ लम्पसार हुने पछिल्लो उदाहरण हुन् शेरबहादुर देउवा। पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनी दक्षिणलाई खुशी बनाउन मग्न छन्, र सुझावमा भन्ने गर्छन्, ‘ओहो! नगरौं, दिल्ली रिसाउँछ।’ देउवाको ‘ब्याकिङ’ पाएका वर्तमान पुष्पकमल दाहाल सरकारको हकमा नयाँ दिल्लीले थप लाभ लिन सक्छ।
आखिर द्वन्द्वकालीन दिनहरूमा माओवादी नेताहरूलाई आफ्नो भूमिमा उसले आश्रय दिएकै थियो। द्वन्द्वकालमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भारत विरुद्ध सुरुङ युद्धको आह्वान गर्ने दाहालको अवसरवादी भारत विरोधलाई वर्तमान भारतीय संयन्त्रले देख्या नदेख्यै गरेको देखिन्छ। सम्भवतः भारतका सत्ता सञ्चालकलाई दाहाल आफ्नो नियन्त्रणमा छँदै थिए र रहनेछन् भन्ने विश्वास छ। हुन पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको बेरोकटोक प्रवेश २०६३ सालमा माओवादीहरू खुला राजनीतिमा आएपछि नै सम्भव भएको हो।
‘एजेन्सीहरू’ मार्फत नयाँ दिल्लीले तराई मधेशको राजनीतिक नेतृत्वलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्यो, तराईमा एक प्रकारको जनमत निर्माण गरेर काठमाडौंलाई प्रभाव पार्ने कोशिश पनि गर्यो। ‘एक मधेश एक प्रदेश’ (५०० माइल लामो र २० माइल चौडा भूमिलाई ‘बफर’ बनाउने) जस्तो बेफ्वाँकको मुद्दा पनि अगाडि सार्न लगायो। भारतीय दुस्साहस २०७२ सालमा उच्च बिन्दुमा पुग्यो जति वेला तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकर प्रम नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा नयाँ संविधान घोषणा रोक्न काठमाडौं आइपुगे। लैनचौरको दबाब पन्छाउन आफ्ना मोबाइल फोन बन्द गरेर संविधान निर्माताले दस्तावेज जारी गरे। त्यही अभ्यास गत फागुनमा दोहोरियो जब भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा आफ्ना समकक्षी भरतराज पौडेलसँग द्विपक्षीय वार्ताका लागि काठमाडौं आए र प्रधानमन्त्री दाहाल सहित सिङ्गो राजनीतिक वृत्तलाई भेटे।
विदेश सचिव क्वात्रा काठमाडौंमा नेताहरूको घरदैलोमा दौडादौड गरिरहँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा भने नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरसँग भेटका लागि प्रतीक्षारत थिए। मे २०२२ देखि पर्खिरहेका उनले अहिलेसम्म जयशंकरसँग भेटको अवसर पाएका छैनन्। नेपाललाई कुन कोटिमा राख्दा रहेछौं भन्ने देखाउनै भारत सरकारले यस्तो रवैया अपनाइरहेको बुझ्न सकिन्छ। बिर्सन नहुने अर्को तथ्य छ, यसअघिका नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य भारतीय संस्थापनको पेगासस नामक जासूसी सफ्टवेयर आक्रमणमा परे। उनको मोबाइल फोन ह्याक गरेर एकातर्फ त्यत्रो अवहेलना, अर्कातर्फ नाजायज चासो!
नयाँ दिल्लीका नागरिक समाज
चाहे भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको होस् वा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), नयाँ दिल्ली सत्ताले प्रेस र बौद्धिक वृत्तमा कडा नियन्त्रण नराखेको भए छिमेक नीतिमा भारतको गल्ती दोहोरिँदैनथे। दिल्लीका एक सम्पादकले अर्कै प्रसङ्गमा लेखे जस्तै जब जब भारतको भूरणनीतिक स्वार्थको प्रसङ्ग आउँछ, पत्रकारहरूको काम ‘होस्टे हैंसे’ हुन पुग्छ।
२०७९ जेठमा रुपन्देहीको लुम्बिनीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। तस्वीर: इन्डियनएक्सप्रेस
सन् १९७० को दशकसम्म भारतीय पत्रिकाले काठमाडौंमा वरिष्ठ संवाददाता पठाउँथे, बौद्धिक र पठित पत्रकार जसले नेपालको इतिहास र जटिलता बुझ्थे। आजभोलि नयाँ दिल्लीमा ‘नेपाल अध्ययन’ सत्ताको अनुकूल हुने अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र भारतीय सत्ताको स्वार्थबाट कहिल्यै टाढिन नसक्ने पूर्व राजदूतहरूको कब्जामा छ। यो किन अनर्थ हो भन्ने बुझ्न नेपाल-भारत सम्बन्धको गहिराइ र विशेषता नियाल्नु जरुरी छः दुई देशबीच खुला सिमाना छ; सांस्कृतिक अन्तर्घुलन छ; गङ्गाको मैदान यहींसम्म फैलिएको छ; पानीको स्रोत हिमालय शृङ्खला यहीं छ; पल्तिर चीन÷तिब्बत छ। त्यति मात्र होइन, भारतमा धेरै रेमिटेन्स पठाउने देशहरूमध्ये नेपाल सातौंमा पर्छ। यति हुँदाहुँदै नेपालबारे बौद्धिक कर्म न्यून हुनु आश्चर्यजनक छ।
भारतीय सत्ता कब्जा गरेका हिन्दूत्ववादीको तर्फबाट ‘राष्ट्रविरोधी’ आरोप लाग्ने भयले नयाँ दिल्लीका टिप्पणीकार र बुद्धिजीवीलाई सत्ताको अनुकूल हुन बाध्य बनाइदिएको छ। यही क्रममा दिल्लीका सञ्चारगृहहरूले नेपालमा चीनको प्रभावबारे यस्तो भय सिर्जना गरिदिएका छन्, अधिकांश भारतीय सामान्यजनले काठमाडौं चीनसँग बिकिसकेको दृढ विश्वास पाल्छन्। सन् २०१६ मा काठमाडौं र बेइजिङबीच व्यापार, पारवहन, प्रसारण लाइन आदिबारे भएका सम्झौताहरू एउटा सार्वभौम देश आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार त हुँदै हो, त्यसभन्दा पर सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीका कारण त्यो सहज भएको हो भन्ने सङ्कथन भारतमा पाइँदैन।
नेपालबाट भारतीय भूभागमा तेस्रो मुलुकबाट घुसपैठ भएको कथा रच्न वर्षौंदेखि ‘एजेन्सीहरू’ ले पत्रकारलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अधिकांश झूट ठहरिए पनि त्यस्ता कहानीलाई दक्षिणका मिडियाहरूले निकै रुचिका साथ फैलाउने गर्छन्। नेपाल मामिलामा कतिसम्म सम्पादकीय छूट दिने गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो, संविधान निर्माण ताका हिन्दूस्तान टाइम्समा प्रकाशित आफ्नै पत्रकारको लेखमा काठमाडौंलाई घुँडा टेकाउन दिल्लीले आफ्नो मातहतका ‘गोप्य र खुला माध्यम’ दुवै अपनाउनपर्ने दिइएको सल्लाह। ‘निर्णायक क्षणमा निष्क्रिय रहने हो भने (भारत) क्षेत्रीय शक्ति हुनुको केही अर्थ छैन,’ लेखमा भनिएको थियो।
केही अनलाइन मिडियाले क्षेत्रीय भूराजनीतिको मामिलामा ‘सरकारको सुगा’ बन्न अस्वीकार गर्ने गरेको देखिन्छ, तर ती पर्याप्त छैनन्। पत्रकार र विश्लेषकबाट अन्धसमर्थन माग्ने गरेका भारतीय सत्ताधिकारीको दृष्टि धमिलिएको छ जसले गर्दा उनीहरूले नेपाली धारणाको फैलावट र गहिराइ बुझ्न सकेका छैनन्। नयाँ दिल्लीका थिंक ट्यांक र कन्क्लेभहरूलाई स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने काठमाडौंका स्वतन्त्र टिप्पणीकार समेट्ने फुर्सद छैन। काठमाडौंमा नाम र पहिचान नै नभएका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पछिल्लो समय साउथ ब्लकले संरक्षण दिएको देखिन्छ।
नेपालबारे प्रसारण हुने भारतीय स्याटेलाइट च्यानलको खबर र कार्यक्रमको पूर्वाग्रह पत्याउन गाह्रो छ। जस्तै- २०७२ वैशाखको भूकम्प लगत्तै भारतीय पत्रकारको मुख्य चासो नै उद्धारमा भारतले गरेको सहयोगको महिमा गाउनु थियो। संविधान निर्माणमा भारतीय आदेश बेवास्ता गरेको नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीको मात्रा दोब्बर गरिदिनुपर्छ भनेर नेपालका लागि एक भारतीय पूर्व राजदूतले टेलिभिजनमा कड्किएको बिर्सन गाह्रो छ। जून-जुलाई २०२० मा भारतीय टीभी च्यानलहरूले चिनियाँ राजदूतको ‘हनी ट्र्याप’ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परेको प्रचार गरेको पनि देखियो। नयाँ दिल्लीका नीति निर्माणकर्ताले बुझेका होलान् या नहोलान्, यस्तो पूर्वाग्रही प्रस्तुतिले दुई देशको मित्रतालाई कुनै टेवा दिँदैन।
हरेक वर्षायाममा भारतीय नेता र टिप्पणीकारले बिहार र उत्तर प्रदेशमा बाढी ‘पठाएको’ भन्दै नेपालको निन्दा गर्नु सामान्य भइसकेको छ, जसले उनीहरूमा भूगोल र नदीको बहावबारे कति कम जानकारी रहेछ भन्ने देखाउँछ। नेपालले बाढी आउने गरी बाँधको ढोका खोलेको आरोप लगाइन्छ, जबकि कोशी र गण्डक ब्यारेजको साँचो भारतीय सरकारी अधिकारीहरूसँग छ।
खुला सिमाना
नयाँ दिल्ली पक्कै पनि नेपालसँगको खुला सिमानाको जोखिम महसूस गर्छ। दक्षिणएशियामै विशिष्ट यो खुला सिमानालाई भारतको अत्यधिक जनसंख्या भएको क्षेत्र मार्फत घुसपैठ गर्न तेस्रो देशले उपयोग गर्ला भन्ने डर छ उसलाई। त्यस्तै, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हुन सक्ने चिनियाँ गतिविधिबाट पनि नयाँ दिल्ली त्रस्त छ। सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धमा भोगेको पराजय बिर्सन नसकेको भारतले नेपाल लगायत हिमाली क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिलाई भूरणनीतिक कोणबाट हेर्छ। तर, यी दुई कारणले नेपालमा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेप जायज भन्न मिल्दैन।
२०७९ फागुनमा भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। तस्वीर: पीएमओ नेपालको ट्वीटर पेज
एकातर्फ काठमाडौंले नयाँ दिल्लीलाई नपिरोल्ने गरी खुला सिमाना व्यवस्थापन गरिरहेछ। त्यस्तै, हरेक राजनीतिशास्त्रीलाई थाहा छ, आधुनिक युद्धको विकासले हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलताप्रति नयाँ दिल्लीको अत्यधिक चिन्ता अनावश्यक सावित गर्छ।
जहाँसम्म खुला सिमानाको प्रसङ्ग छ, विना भिसा ओहोरदोहोर गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण सबैभन्दा प्रताडित भारतीयभन्दा नेपाली समाज हो। २०५२ सालमा संसदीय प्रजातन्त्र विरुद्ध हतियार उठाएका थुप्रै माओवादीले भारतमा तालीम लिए र दशकभरि नै उनीहरू भारत जाने, आउने गरिरहे। द्वन्द्वकालमा धेरै हदसम्म भारतीय भूमि विद्रोहीका लागि आधार इलाका बन्यो। गाँसवास, सुरक्षित आवास, कमिसार र कमान्डरहरूको भेला र सजिलैसँग भाग्न सकिने मार्गका रूपमा भारतीय भूमि प्रयोग भएको भारतीय अधिकारी र माओवादीहरूको लेख-संस्मरणबाट थाहा हुन्छ।
यसरी हेर्दा, खुला सिमानाको उपयोग गर्दै अनधिकृत घुसपैठको पीडित त भारत नभई नेपाल हो। द्वन्द्वकालका क्रममा नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई यो पंक्तिकारले ‘माओवादीले भारतीय भूमि प्रयोग गरिरहेछन् नि’ भनेर सोध्दा चलाखीका साथ जवाफ फर्काए, “भारत यति ठूलो देश हो, कसैलाई फेला पार्ने आशै कसरी गर्न सकिन्छ?”
खुला सिमाना नेपाल र भारतका नागरिकको प्रयोगका लागि मात्र रहेको र कुनै तेस्रो मुलुकका नागरिकका लागि होइन भन्नेमा द्विविधा छैन। यो मामिलामा भारतीय संस्थापनले काठमाडौंलाई सिमानाको दुरुपयोग रोक्न सहकार्य नगरेको आरोप लगाउन पनि सक्दैन। भविष्यको शान्तिपूर्ण दक्षिणएशियामा भारत-पाकिस्तान र भारत-बाङ्लादेश सिमाना यस्तै ‘खुला’ हुनुपर्छ भनेर नेपाल-भारत सिमाना उदाहरण बन्नुपर्छ। यही कारणले पनि नयाँ दिल्लीको संस्थापन पक्षले खुला सिमानालाई काठमाडौंमाथि अनावश्यक दबाब थोपर्ने विषय बनाउन हुँदैन।
‘विश्वगुरु’ अभिलाषा
भूराजनीतिक महत्त्व भएको र आज आएर विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बनेको भारतलाई मोदी सत्ताले प्रस्तुत गरे जस्तो ‘विश्वगुरु’ बन्न आफ्नो अर्थतन्त्र धेरै गुणाले बढाउन आवश्यक छ। साथै, उसको यस्ता आकांक्षालाई छिमेक मुलुकबाट समर्थन जुटाउन उसले पहिला त मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि पूर्व शर्त नै हो, भारतले श्रीलंका, नेपाल र बाङ्लादेशका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न छोड्नुपर्छ। पाकिस्तानलाई त उसले शत्रु नभए पनि विरोधीको कित्तामा राखिरहेको छ।
भारतको असुरक्षाभाव सन् १९४७ मा नयाँ राष्ट्र-राज्यका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा नेपालसँग गरेको व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ, जबकि एक राष्ट्रका रूपमा नेपालको इतिहास सन् १७०० को मध्यदेखि नै शुरू हुन्छ जसले नेपाली समाजलाई एक खालको स्थायित्व दिएको छ। भारतले भने औपनिवेशिक केन्द्रीयताका संरचनालाई अङ्गीकार गरेको छ र नामले मात्रै संघीय राज्य एकबद्ध राखिराख्न उग्रराष्ट्रवादको सहारा लिएको छ।
त्यो राष्ट्रवादले अहिले हिन्दूत्वको खतरनाक खोल ओढेको छ, र जसरी पाकिस्तानलाई ‘इस्लामिक’ देश बनाइयो, भारतलाई हिन्दू राष्ट्रमा परिणत गर्ने कोशिश जारी छ। अर्कातर्फ काठमाडौं-केन्द्रवाद र मूलधारमा नआएका समुदायको सीमान्तीकरण जस्ता आफ्नै ऐतिहासिक समस्याका बावजूद नेपालले नयाँ संविधान मार्फत दक्षिणएशियामै चलिरहेको बहिष्करणकारी शासनको विरोधी बाटो समाएको छ।
नेपालमा चीन
आफूलाई घात गर्दै काठमाडौं कतै बेइजिङको पोल्टामा पुग्ने पो हो कि भन्ने डरले नयाँ दिल्लीको निद्रा बिथोलिने गरेको छ। हुन पनि माओत्सेतुङ, चाऊ-एन-लाई र तङ स्याओफिङको समयमा नेपाललाई चीनले भारतीय प्रभाव क्षेत्रभित्र भनी स्विकार्थ्यो। अब त्यो उत्तरी विशाल शक्तिले नेपालबारे आफ्नो धारणा फेरेको छ। आफ्नो विश्वप्रभाव ह्वात्तै बढेसँगै र विशेषगरी सी चिनफिङको शासनकालमा बेइजिङ नेपाली राजनीतिमा हात हाल्न इच्छुक देखिन्छ। बेइजिङ संलग्न कतिपय घटना सार्वजनिक र निन्दित पनि छन्।
सन् २०१० मा हङकङको एक सम्पर्क सूत्र मार्फत बेइजिङले प्रतिसांसद एक करोड खर्च गरेर ५० करोडमा माओवादी अध्यक्ष दाहालका लागि प्रधानमन्त्री पद खरीद गर्न खोज्यो। दाहालका दाहिने हात भनेर चिनिने कृष्णबहादुर महरा त्यो ‘डील’ मा सहभागी भएको एउटा फोन वार्ता सार्वजनिक भएपछि केही दिन खैलाबैला भएको थियो। पछि उनलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनाइयो, जुन पद बलात्कारको अभियोग लागेपछि उनले गुमाउनुपर्यो।
सन् २०२२ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गत दिएको ४५ करोड डलर सहयोगलाई ‘दबाबकारी कूटनीति’ भन्नु उचित ठाने। जबकि, उनले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धमा आफू अलग्गै बस्ने सामान्य शिष्टाचार पालना गर्नुपर्थ्यो।
फेरि पनि चीनलाई लिएर दिल्लीले देखाउने चिन्ता अतिशयोक्ति हुन्। अहिलेका लागि उत्तरी सक्रियताको तुलना दक्षिणी हस्तक्षेपसँग हुँदैन। सत्य हो, भारतसँगको बग्रेल्ती आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उपस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न काठमाडौं बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई ठूलो रूपमा देखाउने गर्छ। तर, बेइजिङले सीमा नाघ्नासाथ सम्बन्धको त्यो धागो फुस्किन्छ जसबारे काठमाडौंका चिन्तनशील नागरिक बोलेका छन् र बोल्नेछन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग हात मिलाउँदै तत्कलीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। साथमा; तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (दायाँ छेउ) र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना (बायाँ छेउ)। तस्वीर: ओआरएफ
हालका लागि भने ‘नेपालमा चीन’ को उपस्थितिप्रति भारतको प्रतिक्रिया अति नै निम्न स्तरमा ओर्लिएको छ। जस्तै- चिनियाँ लगानीकर्ता वा ठेकेदारले बनाएका जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न उसले अस्वीकार गरेको छ, जसले गर्दा नेपालको यस क्षेत्रमा लगानी नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, चीनको एक्जिम ब्यांकबाट ऋण लिएर बनाएकै कारण पोखराको नयाँ विमानस्थलबाट भारततर्फ उडान गर्न नयाँ दिल्लीले दिएको छैन।
चिनियाँ लगानीका जलविद्युत् परियोजनाका बिजुली नकिन्ने मात्र होइन, भारत नेपालका विद्युत् आयोजनामा चीनको संलग्नता पन्छाएर आफ्नो नियन्त्रण जमाउने रणनीतिमा बढिरहेको छ। यसकै उपज हो, भारतीय दबाब र प्रभावमा हाम्रा एकपछि अर्को विद्युत् परियोजना निर्माण दक्षिणका सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूको पोल्टामा पर्नु।
नेपालमाथि यस्तो हैकम देखाउने भारत आफैंले भने चीनसँग ठूलो मात्रामा व्यापार गर्छ (सन् २०२१ मा चीनले भारतलाई अमेरिकी डलर ९१ अर्ब र भारतले चीनलाई २३ अर्ब डलर बराबरको सामग्री बेचेको थियो।) चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा यसरी अवरोध ल्याउन खोज्नु साम्राज्यवादी चिन्तनकै निरन्तरता हो। भारतीय नेतृत्व वर्गले बुझ्न जरुरी छ, नेपाली राज्य कहिले पनि ‘भारत विरोधी’ हुने गरी ‘चीन पक्षधर’ हुनेछैन। दुवैसँग मित्रवत् व्यवहार र सम्बन्ध राख्न पाउनु नेपाल र नेपालीको अधिकार हो।
तिब्बतमा अस्थिरता सिर्जना गर्न नेपाली भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने नै बेइजिङको नेपालप्रति रहेको मुख्य चासो हो। तिब्बतमा कब्जा जमाएको ६ दशकपछि पनि आफ्नो नियन्त्रण पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैन भन्ठान्ने चीन यो मामिलामा थोरै पनि सम्झौता गर्न तयार छैन र यस कारण सिमाना क्षेत्र लगायत बृहत् नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र संस्कृतिलाई असर परेको छ।
बेइजिङका शासकहरू नेपालभन्दा बढी नयाँ दिल्लीसँगै सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छन् भन्ने पनि सत्य हो। त्यसका लागि उनीहरू नेपाली चासोका विषयलाई बेवास्ता गर्न पनि तयार देखिन्छन्। उदाहरण हो, सन् २०१५ को मेमा भारत र चीनबीच भएको व्यापार र कैलाश पर्वतसम्म पुग्ने तीर्थालुका लागि बाटो खोल्न लिपुलेक भञ्ज्याङको प्रयोग गर्ने सम्झौता। जबकि, त्यो भूमिमा काठमाडौंको सधैं दाबी रहँदै आएको छ। परिणाम, सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकार दुवै छिमेक सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउन बाध्य भयो।
जासूसदेखि ‘आरएसएस’ सम्म
नेपालमा हस्तक्षेप गर्नबाट दिल्लीले आफैंलाई रोक्न नसकिरहेको देखिन्छ। जबकि, त्यो हस्तक्षेप पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत मात्र छैन, त्यसले नेपालीजनमा भारतप्रति द्वेष सिर्जना पनि गरिरहेछ। र, स्वयं भारतको आर्थिक र भूरणनीतिक स्वार्थमा हानि पुर्याइरहेछ। मोदी युगमा आइपुग्दा नेहरूकालीन उपनिवेशवादी दृष्टिकोण अब ‘अपरेशनल एक्टिभिज्म’ मा परिणत भएको छ। काठमाडौंका गल्ली गल्लीमा जासूस परिचालित छन्। सरकार निर्माणदेखि मध्यम तहका सरकारी अधिकारीहरूको सरुवाबढुवामा समेत दिल्ली सक्रिय छ। नेपाली राजनीतिलाई गिजोल्ने र लोकतान्त्रिक स्थिरता एवं आर्थिक वृद्धि रोक्ने गरी भइरहेको यो सहभागिताले क्षणिक रणनीतिक लाभ दिन सक्छ र नेपाल कमजोर हुँदा भारतलाई पनि हानि छ भन्नेमा नयाँ दिल्लीका जानकार मौन छन्।
नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उतारचढाव पनि नआउने गरेको होइन। नेपालका लागि सबैभन्दा सौम्य अवधि चाहिं सन् १९९७-९८ को आई.के. गुजराल नेतृत्वको सरकारले ‘गुजराल डक्ट्रिन’ लागू गर्दा ताका थियो। छिमेकी देशसँग व्यवहार गर्दा पारस्परिकताको खोजी नगर्ने सिद्धान्त थियो त्यो, जो सानालाई पोस्नेभन्दा पनि भारत आफ्नै दीर्घकालीन स्वार्थबाट प्रेरित थियो। आजको भारतले न गुजराललाई सम्झिन्छ न उनको सिद्धान्तलाई। अहिले त काठमाडौंमा रिसर्च एन्ड अनालिसिस विङ (‘रअ’) र इन्टिलिजेन्स ब्यूरो (‘आईबी’)का संयन्त्रहरू सक्रिय भएको समय हो। ‘रअ’ ले विदेशमा जासूसी गर्छ भने ‘आईबी’ ले देशभित्र, तर नेपाल यी दुवैको जञ्जालमा जेलिएको छ।
विगतमा दुई देशको उच्चतम राजनीतिक तहबीच सम्पर्क हुन्थ्यो, र त्यो सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी थियो। बैठकको रेकर्ड रहन्थ्यो, संयुक्त वक्तव्यहरू जारी हुन्थे, अन्तर्वार्ता र नेताहरूले एकअर्कालाई पठाएका चिठी प्रकाशित हुन्थे। यसको एक उदाहरण सन् १९५० को दशकमा नेहरू र कोइराला बन्धुहरूबीचको पत्राचार हो। तर, मालिक-दास सम्बन्ध स्थापित गर्न नयाँ दिल्लीले अहिले अपारदर्शी ‘एजेन्सी’हरू परिचालन गरेको छ, र यिनको काम अन्धकारमा हुन्छ, कुनै कागजी रेकर्ड रहँदैन।
कतिपय अवस्थामा भारतीय हस्तक्षेपबारे काठमाडौंमा बढाइचढाइ पनि हुने गरेको बिर्सनु हुँदैन। काठमाडौंका राजनीतिक खेलाडीले आफूलाई यसको शिकारका रूपमा देखाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउन पाउनु हुँदैन।
वास्तविकता के हो भने, नयाँ दिल्लीले नेपालको सन्दर्भमा आफ्नो गुप्तचरलाई कूटनीतिज्ञको तहमा पुर्याएको छ। २०७७ कात्तिक ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिनकै लागि प्रधानमन्त्री मोदीले ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई सार्वजनिक रूपमै पठाउनेसम्मको काम गरे, औपचारिक ‘विशेष दूत’ बनाएर। नेपाललाई दबाब दिएकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गर्नुको साटो काठमाडौंको मिडिया र विचार निर्माताले यो प्रसङ्गलाई ओलीको निन्दा गर्ने अवसरका रूपमा लिए।
माओवादीहरू खुला राजनीतिमा आएसँगै भारतीय गुप्त एजेन्टहरूको सक्रियता देखिने गरी बढेको यथार्थ हो। विश्वसनीय स्रोत त भारतका नेपालविज्ञ एसडी मुनी नै हुन्। नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपल्स वार टु फ्रेजाइल पीस (२०१२) पुस्तकको एक अध्यायमा मुनीले माओवादी विद्रोह चरम भएको सन् २००२ को जूनमा माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीलाई ‘भारतको महत्त्वपूर्ण चासोलाई कुनै घात नगर्ने’ वाचा गर्दै आफूलाई भारतमा बस्न र आवतजावत गर्न सजिलो पारिदिन बिन्तीपत्र लेखेको उल्लेख गरेका छन्। मुनी आफैं भट्टराई निकट पात्र भएकाले उनको कथन विश्वसनीय छ, र यसबारे माओवादी नेताद्वयबाट खण्डन आएको पनि छैन।
उक्त बिन्तीपत्रको प्रतिक्रियामा भारतका तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रले माओवादी नेताद्वयलाई ‘आईबी’ र ‘रअ’ सँग सम्पर्क गर्न भने। दुवै नेताले दुवै जासूसी संस्थासँग सम्पर्क गरेर त्यही वाचा लिखित रूपमा दोहोर्याएको मुनीले लेखेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय, ‘आईबी’ र ‘रअ’ अन्ततः ‘भारतमा माओवादी गतिविधिमाथिको गुप्तचरी र अवरोध खुकुलो पार्ने’ निर्णयमा पुगे।
पछि, भारतले ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनरत नेपालका राजनीतिक दलहरू तथा जङ्गलमा रहेका माओवादीबीच दिल्लीमा वार्ता गराउने भूमिका खेल्यो। उता, दोस्रो जनआन्दोलनले गति पायो, र ज्ञानेन्द्र शासनबाट हटाइए। यससँगै माओवादीहरू खुला राजनीतिमा आए र माओवादी शीर्ष नेताको ‘व्यवस्थापन’ गर्ने भारतीय गुप्तचर काठमाडौंमा प्रभावशाली खेलाडी बन्न पुगे, जसले त्यसपछिका भारतीय राजदूतलाई समेत छायामा पार्दै गए। परिणाम, सक्षम कूटनीति र खुला राजनीतिक सम्पर्कमा आधारित द्विपक्षीय सम्बन्धको क्षयीकरण हुन थाल्यो।
विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान भारतीय परराष्ट्र सेवा अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित कुमार डोभलले तयार पारेको नीति प्रचार गर्ने सन्देश प्रवाहक मात्र भएको छ। नेपालमा ‘एजेन्सीहरू’ प्रतिको निर्भरता पनि यसैको परिणाम हो। ‘नेपालमा भारत’ लाई जनाउने केही संक्षेपीकृत शब्द छन्- ‘पीएमओ’, ‘रअ’, ‘आईबी’, ‘एमएचए’, ‘एमइए’ र ‘एनएसए’। अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालय, बाह्य गुप्तचर, आन्तरिक गुप्तचर, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र आन्तरिक सुरक्षा सल्लाहकार। यीमध्ये ‘एनएसए’ ले सबै क्रियाकलापको निर्देशन गर्दै आएको देखिन्छ। भारतको आफ्नै हित र विश्वमञ्चको खेलाडी बन्ने उसको सपना पूरा गर्न भारतीय कूटनीति जोगाउने हो भने काठमाडौं विरुद्ध भइरहेको ‘एजेन्सीहरू’ को दुरुपयोगको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
गत केही वर्षयता नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अर्को संस्था छः ‘आरएसएस’ अर्थात् राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ। आरएसएसले नेपालमा आफ्नो क्रियाकलाप रफ्तारमा लगेको छ, तीन मुख्य पदाधिकारीलाई नेपालमै खटाएर। संस्थाको ‘प्रचारक’ चारतले भवन गौरीघाट, काठमाडौंबाट देशभरिका समूहहरूलाई सञ्चालन गरिन्छ र भारत सन् २०२४ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपालमा हिन्दूत्व (राजनीतिक हिन्दूवादीको ‘आइडियोलोजी’) को जरा गाड्ने चेष्टा छ। यसमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि चासो देखिन्छ, नेपालमा दक्षिणी अतिवादी राजनीतिक शक्तिको आडमा अस्थिरताको मलजल गरेर गुमेको सिंहासन पुनःप्राप्ति गर्ने।
२०७८ भदौमा विजय चौथाइवालेलाई राखी बाँधिदिँदै सांसद एवं तत्कालीन प्रमपत्नी आरजु राणा।
‘कम्फर्टेबल’ सरकार
दक्षिणी औपनिवेशिकतासामु नेपालको राजनीतिक वर्गले आफूलाई सगर्व प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसका केही कारण छन्। यो राजनीतिक वर्गले आफन्तलाई छात्रवृत्तिदेखि चुनाव लड्ने पैसासम्मको र व्यक्तिगत-राजनीतिक सुरक्षा भारतीय ‘मालिकहरू’ बाट खोज्छन्। शेरबहादुर देउवापत्नी एवं सांसद आरजु देउवाले मोदीसँग पहुँच भएकै अनुमानमा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग नजिकिनकै लागि राखी बाँधिदिएबाट यो प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ।
अधिकांश नेपाली नेता अवसरवादी छन्। सरकार बाहिर रहँदा क्रान्तिकारी देखिन भारत विरोधी बन्छन्, सत्तामा पुग्नासाथ नयाँ दिल्लीको इशारामा चल्छन्। हालैका दिनमा के परिवर्तन देखिन्छ भने सालाखाला पूरै राजनीतिक वृत्तलाई नयाँ दिल्लीले ‘न्यूट्रलाइज’ गरेको छ। त्यसैले त नेपालको अर्थ-राजनीति भारतको कब्जामा परिरहँदा पनि नयाँ दिल्लीलाई चुनौती दिने भावना काठमाडौंमा व्यक्त भइरहेको छैन।
२०७७ फागुनमा प्राइम टिभीको एक कार्यक्रममा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिँदै माओवादी अध्यक्ष दाहालले अब छिमेकी देशलाई सहज हुने ‘कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपा (एमाले)लाई हटाएर नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र सहितको सरकार बनाउनुपर्ने सुझाव थियो उनको। नयाँ दिल्लीस्थित भाजपाको मुख्यालयमा पार्टी प्रमुख जेपी नड्डाले दाहालको त्यो निष्ठा प्रदर्शनको पुरस्कार दिए, रातो कार्पेटमा स्वागत गरेर। र, आज नेपालमा त्यो ‘कम्फर्टेबल’ सरकारको शासन छ। प्रधानमन्त्रीमा भारतको रोजाइ अस्थिर दाहालभन्दा भरपर्दा देउवा ठानिए पनि पछिल्लो समय दाहालको अतिशय लचकताका कारण उनको समर्थन गर्न इच्छुक देखियो।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि २०७९ पुसमा दाहालले पहिलो अन्तर्वार्ता नेपाली समाचार संस्थालाई नभई भारतीय च्यानल एबीपीलाई दिए। नयाँ दिल्ली रुष्ट नहोस् भनेरै बोआओ फोरम सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने निम्तो बेइजिङबाट आउँदा पनि उनी गएनन्, बरु भारतकै निम्ता कुर्दै बसे। भारतीयको खप्नै नसक्ने दबाबकै कारण आफू ओलीसँगको सम्बन्ध तोडेर देउवासँग गएको दाहालले आफ्ना निकटस्थसँग बताएका छन्। बीपी कोइरालाको समयको उचाइ पुष्पकमल दाहालसम्म आइपुग्दा जुन हदमा खस्किएको छ त्यसले दिल्लीसामु काठमाडौंको स्वाभिमानमा भएको क्षय बताउँछ।
काठमाडौंका कमजोर नेताहरूको लहरमा एमालेका केपी ओली भने अपवाद हुन्। जबकि, यति भन्न पनि ‘ट्रोलिङ’ सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ राष्ट्रिय सङ्कथनमा, यस्तो अवस्था जहाँ पुष्पकमल वा शेरबहादुरको आलोचना मात्र गर्दा पनि ओलीको समर्थनमा बोलेको बुझिनाले सबै चूप बस्न रुचाउँछन्। आफ्ना लामा भाषण र छुच्चो मुखका बावजूद ओलीले दिल्लीलाई चुनौती दिने हिम्मत गरे। त्यो चुनौती यति कडा थियो, भारतीयहरू उनलाई सरकारबाट हटाउन र राजनीतिबाटै पन्छाउन लागिपरे- एउटामा सफल भए, दोस्रोमा भएनन्।
सरकारमा रहँदा ओलीले भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध उभिने आँट देखाए, जसमा जनताको निर्धक्क साथ पाए। त्यसपछिका वर्षहरूमा चितवन माडी उपत्यका नै श्रीरामको वास्तविक जन्मभूमि हो भनेर मिथकमाथि अर्को मिथक थप्नेदेखि लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र समेटेको नेपालको चुच्चे नक्शालाई आधिकारिकता दिन संसद्को नेतृत्व गरेर ओलीले विभिन्न तरीकाले नरेन्द्र मोदीलाई चुनौती दिए। द्विपक्षीय सम्बन्धमा खलल आएको वेला ओलीले भारतको राष्ट्रिय नारा ‘सत्यमेव जयते’ लाई ‘सिंहमेव जयते’ भनेर दिल्लीलाई जिस्क्याउने काम पनि गरे।
नेपाललाई आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छोडे मात्रै भारत राज्यप्रति यो देश र यहाँका जनतामा रहेको स्वाभाविक लगाव फर्कनेछ।
गर्नुपर्ने र गर्नै नहुने काम
आज नेपालका लागि खतरनाक समय हो। जवाहरलालदेखि लालबहादुर शास्त्री र इन्दिरा गान्धी, मनमोहन सिंह र अटलविहारी वाजपेयीको समय होइन यो। धेरथोर सबैले एउटा मर्यादा राखेकै थिए नेपालको सन्दर्भमा। तर, नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको राजमा भारतभित्र आफ्नो हैकम कायम राख्न भारत बाहिर पनि जस्तोसुकै खेल खेल्न सक्छन्, र नेपाल सबैभन्दा सजिलो र कमजोर भएकाले यसलाई हिन्दूत्वको यात्रामा ‘प्रयोग’ गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, अहिले भाजपाका नेताहरूले २०२४ को आमनिर्वाचनको कोणबाट हेरिरहेका छन्। नेपालले आफ्नो अजेन्डामा सघाउने गरी जे जे सकिन्छ त्यो व्यवस्था गर्न भाजपाले काठमाडौंका नीतिनिर्मातालाई तयार पार्दै गएको छ। अरू थुप्रै योजनाका साथै विभिन्न रूपमा हिन्दूत्वको प्रसारको प्रयास शुरू भइसकेको छ। त्यसका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र त्यसका शाखाहरू तम्तयार छन्। संविधानलाई घाइते बनाउने योजना देखिन्छ, धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउने खेल हुन सक्छ। पहाड र मधेशबीच फेरि एक पटक विभाजन सिर्जना गरिन सक्छ। भारतीय जनतालाई आन्दोलित गराउन चीनको हौवा पिटिन सक्छ।
दिल्लीले हरेक कदममा काठमाडौंलाई होच्याउने चेष्टा छाडिदिनुपर्छ। साथै, मधेशी जनता र नेतृत्वलाई आफ्नै खटनपटनमा लाग्ने जमात मान्ने धारणा त्याग्नुपर्छ। काठमाडौंकेन्द्रित राज्यमा ऐतिहासिक रूपमा दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाइएर प्रताडित हुनुपरेकोमा मधेशी समुदायको आक्रोश जायज छ। तर, यसको अर्थ उनीहरू कुनै पनि हिसाबले नेपाल बाहिर आफ्नो वर्तमान र भविष्य रोज्छन् भन्ने गलत धारणा त्याग्नुपर्छ। नयाँ संविधानमा एकढिक्का भएको परिप्रेक्ष्यमा मधेशी समुदायले सीमापारको सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धहरू कायम राख्दै नेपालभित्र समान-नागरिकताका लागि सम्भावनाको खोजी थालिसकेका छन्।
वार्ता मार्फत नभई दबाब दिएर ‘चुच्चे नक्शा’ उल्टाउने भारतीय प्रयत्न सफल हुने देखिँदैन। न त आफ्नो कानूनमा उस्तै अधिकार नदिई भारतबाट नेपालमा बिहे भएर आउने महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने विधेयक पारित गर्न दबाब नै उचित छ। यो प्रस्तावित प्रावधानलाई भारत नयाँ संविधानमै उल्लेख गराउन चाहन्थ्यो।
‘कम्फर्टेबल’ देउवा-दाहाल सरकारको उपयोग गरेर नेपालको भूराजनीतिक स्वायत्ततालाई समेत प्रभाव पार्ने गरी यहाँका सबै ठूला जलविद्युत् परियोजना कब्जा गर्ने उसको प्रयासले काठमाडौंमा असन्तोष बढाइरहेछ भन्ने दिल्लीले बिर्सन हुँदैन। गङ्गा नदीका मुख्य सहायक नदीहरू गण्डकी, कोशी र कर्णालीमा ठूला बाँध बाँधेर आफ्ना शहर र कृषि प्रयोजनलाई पानी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको ‘रिभर लिंकिङ’ परियोजनालाई भारतीय टेक्नोक्र्याटहरूले खूब जोड दिने गरेका छन्। दबाबका साथ नेपालको पानीमाथि नियन्त्रण गर्नु खोज्नु साटो दिल्लीले भूगोल, भूकम्पको जोखिम, बाढीका साथै गङ्गा मैदानको उर्वराबारे पनि ध्यान दिन जरुरी छ।
द्विपक्षीय मामिलामा ‘गर्नै नहुने’ धेरै कुरा छन्। तर, त्योभन्दा पनि पहिला ‘गर्नैपर्ने’ काम हो- नेपाल-भारत सम्बन्धबारे प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (‘ईपीजी’)को प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने। सन् २०१६ मा उक्त समूह बनाउने निर्णय गरिएको थियो, र सन् २०१७ मा प्रम नरेन्द्र मोदी र प्रम केपी ओलीले छनोट गरेका दुवै देशका चार-चार जना बौद्धिक र नागरिक अगुवा समेटेर त्यो समूह निर्माण भएको थियो। धेरै बैठकपछि सन् २०१८ मा उक्त समूह भविष्यमा नेपाल-भारत सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने दिशानिर्देश गर्ने उक्त प्रतिवेदनमा सहमत भयो।
उक्त प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनेमा प्रबुद्ध समूहका सबै सदस्य सहमत थिए। आश्चर्यजनक ढङ्गले आधा दशकदेखि मोदीको कार्यालयले सिङ्गो ‘ईपीजी’ को प्रक्रियालाई पाखा लगाउँदै आएको छ, प्रधानमन्त्रीको ‘व्यस्तता’ देखाउँदै। परस्पर विश्वासमा भएको यो सिङ्गो प्रक्रियालाई भारतीय पक्षले बेवास्ता गरिरहेको छ। कतिसम्म भने भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले दुवै देशको शीर्ष तहबाटै गठन गरिएको ‘ईपीजी’ लाई ‘स्वतन्त्र व्यक्तिहरू’ को समूह समेत भन्ने आँट गरे। निर्णय प्रक्रियामा आफू सहभागी भई आफ्नै छनोटको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई हेला गर्दा नरेन्द्र मोदीको ‘पीएमओ’ को नैतिकतामै प्रश्न उठ्छ।
भारतीय शासकहरूको यस्तो मिचाहा व्यवहारका सामु आत्मसमर्पण गर्नुको साटो ‘ईपीजी’ मा संलग्न भारतका तीन सदस्यले (एक जनाको निधन भइसकेको छ) भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझ्न दबाब दिन सक्नुपर्छ। नेपाली सदस्यले पनि यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई एकपक्षीय रूपमा भए पनि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। के भारत त्यति कमजोर छ कि आफ्नै छनोटका विज्ञ समेतले तयार पारेको प्रतिवेदन हेर्नै तर्सिन्छ? के नेपाल त्यस्तो कमजोर छ कि भारतले टेरपुच्छर नलगाए ऊ आफैंले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकोस्?
भारतको आफ्नै हित र विश्वमञ्चको खेलाडी बन्ने उसको सपना पूरा गर्न भारतीय कूटनीति जोगाउने हो भने काठमाडौं विरुद्ध भइरहेको ‘एजेन्सीहरू’को दुरुपयोगको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
‘चाकरी’ र ‘बाध्यता’
नेपाललाई आफूसँग सम्झौता गरेका नेताहरू सहितको एउटा संरक्षित राज्य बनाउने प्रयास गरिरहेछ नयाँ दिल्ली सत्ताले। आखिर ऊ नेपालबाट के चाहन्छ? जति जति नेपालमा लोकतन्त्रले जरा गाड्दै जान्छ उति नै नयाँ दिल्ली छिटो हावी हुन खोजेको देखिन्छ। नेपाली सामाजिक मनोविज्ञानमा घुसपैठ गर्ने र प्रभाव पार्ने नियमित प्रयास जारी छ। त्यसका लागि काठमाडौंको कुनै एउटा अंग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रिकालाई ‘स्टार्ट अप’ गर्ने नयाँ दिल्लीका चासोबारे चर्चा गर्ने थिंक ट्यांकको विकासलाई टेवा दिने काम भइरहेछ।
आफ्ना भूरणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नयाँ दिल्लीले काठमाडौंले उपलब्ध गराइदिएका छिद्र उपयोग गर्छ नै। यहाँ भने कतिपय कमजोर नेता मुख्य भूमिकामा छन्, तिनलाई न देशको विगतप्रति कुनै गर्व छ न भविष्यप्रति कुनै परवाह। ती आफ्ना ससाना स्वार्थ पूरा गर्न लैनचौर धाउँछन् भने भारतबाट आउने क्वात्रादेखि चौथाइवालेसम्म जोकसैलाई भेट्न लामबद्ध हुन्छन्। शक्तिसामु लम्पसार पर्ने यस्तो प्रवृत्तिलाई व्यक्त गर्ने सटीक शब्द हो, चाकरी।
२०७८ साउन १५ मा भारतको सशस्त्र सीमा बलले तुइन काटिदिँदा महाकाली तर्दै गरेका जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भएको दुःखद घटनामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार मौन बस्यो। हाम्रा नेताहरू भारतसामु कतिसम्म लाचार छन् भन्ने दृष्टान्त हो यो।
२०७८ चैतमा दिल्ली भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन प्रम देउवाले भारतीय प्रम मोदी समक्ष भर्खरै उद्घाटन भएको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन नजिकैको भारतीय आकाशबाट हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन माग गरेको देखिएन, जबकि प्रम मोदी केही सातापछि त्यहीं लुम्बिनी आउने योजना थियो।
अति महत्त्वाकांक्षी र भ्रष्ट पूर्व प्रशासक लोकमानसिंह कार्कीलाई २०६९ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गराउनु भारतीय संयन्त्रले गरेको सबैभन्दा निकृष्ट काममध्ये एक थियो। पाकिस्तानको न्याशनल अकाउन्टिबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) र भारतकै सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशन (सीबीआई)कै सिको गर्दै नेपालको अख्तियारलाई पनि स्वतन्त्र चिन्तक, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र अभियन्ताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै नियन्त्रण गर्ने अभ्यास थियो त्यो। लोकमानको नियुक्ति ताका काठमाडौंको राजनीतिक वर्गले नयाँ दिल्लीको दबाब थेग्न नसकेकै हो।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नागरिक अगुवाहरूलाई अघिल्लो साँझसम्म कार्कीलाई शपथ कदापि खुवाउँदिनँँ भनेका थिए, ‘बाध्यतावश’ भन्दै भारतसामु झुके र भोलिपल्टै बिहान ८ बजे कार्कीलाई नियुक्त गरे। जब जब भारतीय दबाबसामु नेपाली नेताहरू झुक्छन् तब तब ‘बाध्यता’ भन्दै आफ्नो राष्ट्रद्वेषी चरित्र प्रस्ट पार्छन्। हरेक कोणबाट हेर्दा नरेन्द्र मोदीको सत्ता नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको मनोबलमा धक्का दिँदै, भारत-नेपाल सम्बन्धलाई होचो बनाई ‘न्यू नर्मल’ को अवस्थामा गिराउँदै छ। मिडिया र विचारकलाई कमजोर पार्दै या आफ्नो पार्दै नयाँ दिल्ली नेपालमा आफू अनुकूल भाष्य निर्माण गर्न तल्लीन छ।
नेपाल नेपाल नै रहनेछ
नेपालका गरीबहरू मात्र श्रम गर्न भारत जाँदैनन्, भारतका गरीब पनि श्रम बेच्न यता आउँछन्। नेपालको पूर्व-पश्चिम सिमानासँग जोडिएको भारतको गङ्गा मैदान संसारकै विपन्नको थलो हो। भारतको पूर्वाञ्चल, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, झारखण्ड र ओडिसाबाट विपन्नहरू काम खोज्दै नेपाल आउँछन्।
भारतका विचार निर्मातालाई भन्नुपरेको छ, नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपलाई बढावा दिनुको साटो तिनले हिन्दीभाषीको बाहुल्य भएको आफ्नै भूभागमा बढिरहेको गरीबीलाई ध्यान दिऊन्। नेपालमा स्थिरता र समृद्धि विना सिमाना निकट त्यो गरीबीको सम्बोधन सम्भव छैन। नेपालमा भारतले गरिरहेको हस्तक्षेपलाई आफ्नै सीमाञ्चलका जनताप्रतिको घृणाका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। नयाँ दिल्लीको नेपालमाथिको रवैया उपनिवेशकालको निरन्तरता हो, जहाँ भारतीय शासकले आफ्नो केन्द्रीकृत शासन टिकाउन सीमाञ्चलको हेला गर्छन्।
नेपाललाई आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छोडे मात्रै भारत राज्यप्रति यो देश र यहाँका जनतामा रहेको स्वाभाविक लगाव फर्कनेछ। नेपालमा प्रभाव पार्ने वर्षौंको प्रयास र त्यसले यहाँ सिर्जना गर्दै गरेको आक्रोशबाट सिकेर दिल्लीले आफ्ना गुप्तचरहरू र हिन्दूत्व ‘प्रचारक’ फिर्ता लगेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कूटनीतिक, राजनीतिक र जनस्तरमै चलायमान हुन दिनुपर्छ।
नेपाल खुला सिमाना सहितको र भारतसँग भ्रातृत्व भएको एउटा अलग देश हो भन्ने तथ्य ध्यानमा राखेर नयाँ दिल्ली सत्ता सञ्चालकले नेपालसँग शान्त-सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। उनीहरूले बुझ्नुपर्छ, नेपाल कहिल्यै पनि भारत विरोधी हुन सक्दैन। नेपाल सधैं नेपाल नै हुनेछ। ल
(यो लेख भारतको अंग्रेजी खबर पोर्टल द वायरमा दुई अंश गरी अप्रिल २० र २१ मा प्रकाशित लेखको विस्तारित प्रस्तुति हो।)
