नक्कली शरणार्थी प्रकरण: दोस्रो दिनको बहसमा जे देखियो

सरकारी वकीलले इजलासमै भने “शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब थेगिनसक्नु थियो, थुनामा नपठाए त्यस्तो हर्कत दोहोरिन्छ।”

“अनुसन्धानको क्रममै हिरासतमा रहेका व्यक्तिले कागजमा चिर्कटो पठाएर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने हर्कत गर्नेहरूलाई छोडियो भने न्याय सम्पादन के होला? पीडित, साक्षीहरूको सुरक्षा के होला?”

यो जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले जिल्ला अदालतको इजलासमा गरेको जिकिर हो। न्यायाधिवक्ता अर्यालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खडा भएको गिरोहका सबैलाई थुनामा पठाएर अन्तिम सुनुवाइ हुनुपर्ने माग सहित न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानको इजलासमा यस्तो जिकिर गरे।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रहरी हिरासतबाटै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई दुई वटा पत्र लेखेका थिए, जसमा खाणलाई जोगाउन र आफू पनि जोगिने उपाय सुझाइएको थियो। पक्राउ परेका मुख्य प्रतिवादीलाई मात्र मुद्दा चलाउने, उनीहरूको बयान फेराउने, पक्राउ परेका केशव दुलालको बयान सच्याउन लगाउनुपर्ने, नत्र पूर्व गृहमन्त्री विरुद्ध समेत मुद्दा जान सक्नेछ भन्दै पाण्डेले खबर पठाएका थिए।

यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भनेर यस्तो बन्दोबस्त गराउनुपर्ने लेखिएको चिठी प्रमाणका रूपमा मिसिलमा राखिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री खाणको निवासमा भेटिएको उक्त कागज नष्ट गर्न च्यातिएको थियो, तर प्रहरीले बरामदपछि प्रयोगशालामा परीक्षण गराई ब्यहोरा ‘रिकभर’ गरेको थियो।

सरकारी वकील अर्यालले यही कार्यलाई अनुसन्धान प्रभावित तुल्याउने हर्कत भनेका हुन् जुन न्याय सम्पादनका क्रममा समेत दोहोरिने उनको जिकिर छ। “हिरासतमा छँदा यस्तो गर्न सक्नेले भोलि छुटेमा न्याय सम्पादनमा केसम्म होला, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं,” अर्यालले थपे।

उनले मात्र होइन, सरकारका पक्षबाट बहस गरेका सबै सरकारी वकीलले पहुँचधारी अभियुक्त छुटेमा प्रमाण दबाउने जोखिम रहेको भन्दै उनीहरूलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याए। उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भएकाले नै संगठित अपराध गर्ने भएकाले धेरै अपराध अनुसन्धानको दायरामा नआउने, आइहालेमा थामथुम पार्न खोजिने तथा कानूनी कारबाहीमा कुन दफा लगाउने र नलगाउने भनी उच्च राजनीतिक र कर्मचारितन्त्रबाट दबाब आउने सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश घिमिरेको भनाइ थियो। यस मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण भएको भन्दै घिमिरले आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउनुपर्ने तर्क गरे।

बीचमै न्यायाधीश न्यौपानेले सोधे, “यसमा चाहिं यस्तो दबाब आयो कि आएन?”

“(जेठ) १० गतेको सट्टा अर्को दिन अदालतमा मुद्दा पेश गर्ने योजना थियो। भोलिपल्ट बिदा थियो। पर्सिपल्टसम्म दबाब थेग्न नसकिने भयो, श्रीमान्,” घिमिरेले यो मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनमा भएको दबाबको सानो झलक सुनाए, “पक्राउ पूर्जी अनुसन्धानको गोप्य चिज हो। तर, यो गोपनीयता कायम राख्न सकिएन, यस्तै पहुँचका कारण र मुख्य प्रतिवादीहरू फरार भए।”

दबाबका अन्य उदाहरण दिन खोज्दा घिमिरेलाई न्यायाधीशले त्यतातिर नजाऔं भन्दै रोके।

अनुसन्धानप्रति प्रश्न

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले बहसका क्रममा पटक पटक पक्राउ परेका १८ जना र फरार १२ जनाले आपराधिक ‘नेक्सस’ बनाएको बताउँदै मिसिलमा रहेको गिरोहका सदस्यहरूको सम्पर्क जालोको तालिका (चार्ट) औंल्याए।

“चार्टले नेक्सस त देखाउँछ, तर यसको स्रोत र आधिकारिकता के हो?” न्यायाधीशले जिज्ञासा राखे।

सरकारी वकीलले जवाफ दिए, “अनुसन्धान अधिकृतले त्यत्तिकै तालिका बनाएका होइनन्।”

तर, न्यायाधीश न्यौपानेले फेरि सोधे, “मिसिलमा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या हल गर्न बनेको मूल प्रतिवेदनका ११ वटा बुँदा फेरबदल गरेको भन्ने देखिन्छ। यसमा कसको संलग्नता छ? गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको कागजमा सचिव (पाण्डे)ले प्रतिवेदन लगेकाले उनैले बदले होला भनी विश्वास गरेका छन्। भनेपछि नेक्सस कसरी स्थापित भयो? यसको आधिकारिकता के हो? अभियुक्तहरूको ‘लिंकेज’ के हो?”

त्यसपछि घिमिरे केही बेर अलमलिए। नेक्ससको स्रोत लेख्न छुटेको जवाफ दिए।

“नेक्ससको आधार खुलाएको भए त इजलासले यो प्रश्न गर्दैन थियो होला नि? यस्तो पनि अनुसन्धान हुन्छ?” न्यायाधीश न्यौपाने केही आक्रोशित सुनिए, “मुद्दाको आधारभूत अपराध नै संगठित अपराध छ। संगठित अपराध हटाइदिने हो भने मुद्दा छिन्नभिन्न हुन्छ। अनि संगठित संरचना तयार गरेको भन्ने स्रोत चाहिंदैन?”

सम्हालिएका घिमिरेले नेक्ससको मुख्य कर्ता, बिचौलिया, कार्यान्वयनकर्ता, बिचौलियाको अजेन्टको तहगत संरचना बनाएको र उनीहरूले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कारोबार गरेको बताए। यो तहगत संरचनामा भएका व्यक्तिमाझ आर्थिक लेनदेन भएको, ब्यांक स्टेटमेन्ट भेटिएको, आर्थिक लेनदेन र अपराधको सूचना भाइबर, वाट्सएपमा आदानप्रदान भएको, सहप्रतिवादीबीच पोलापोल भएको र काम हुने आश्वासन दिन उनीहरूबीच सम्बन्धको प्रदर्शनी गरिएको (परिचयपत्र दिएको, सरकारी गाडीको प्रयोग भएको आदि)ले यो गिरोहका सदस्यबीच आपसमा सम्बन्ध देखिएको भन्दै घिमिरेले प्रतिरक्षा गरे।

“यति कुरो मिसिलमा लेखिदिएको भए,” न्यायाधीशले हैरानी व्यक्त गरे।

हिजोको तुलनामा न्यायाधीशले आज केही प्रतिप्रश्न पनि गरे।

यो गिरोहसँग मिलेर काम नगर्दा आफूलाई सरुवा गरिदिएको भन्दै एक जना नायब सुब्बा सुरेन्द्र दाहालले प्रहरीमा कागज गरेका छन्। गृहमन्त्रीकै आडभरोसामा सचिव पाण्डेले उनको सरुवा गरिदिएको सरकारी वकील जनक घिमिरेले बहसका क्रममा बताए। न्यायाधीशले सोधे, “नासुको सरुवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने हो कि मन्त्रीले?”

मन्त्रीको आदेशमा दाहालको सरुवा भएको भन्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बचाउ गरे। सरकारी वकीलहरूले अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित मालाकार स्वरूपका शृङ्खलाबद्ध प्रमाण, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा गिरोहका सदस्यबीच देखिएको सम्पर्क, मोबाइलमा भेटिएका मेसेज, कागजमा लेखिएका सूचना, अडियो रेकर्डलाई प्रमाण ग्रहण गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

अभियुक्तहरूले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा इन्कारी बयान दिए पनि प्रमाण, प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनले त्यसलाई खण्डन गर्ने भन्दै उनीहरूलाई थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। दुई जना पूर्व मन्त्री, एक जना सचिव, गृह मन्त्रालयका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार, गृह मातहतकै हज कमिटीका अध्यक्ष प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा बिचौलिया र बिचौलियाले खडा गरेको अजेन्टको सञ्जाललाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर मुद्दा अदालत पुर्‍याएको हो।

प्रतिवादीको पक्षमा पूर्व महान्यायाधिवक्ताको लर्को

प्रतिवादीका तर्फबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्न नाम टिपाएका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री खाण र निलम्बित सचिव पाण्डेको प्रतिरक्षामा क्रमशः पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती र रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गर्न वकालतनामा लिएका छन्।

पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती र रमनकुमार श्रेष्ठ।

खाणका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता महादेव यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि बहस गर्नेछन्। दाहालले सोमबार इजलासमै उपस्थित भएर बहस सुनेका थिए। यस बाहेक राजनीतिक रूपमा नजिकका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि बहसमा उभिने छन्। जसले गर्दा थुनछेकको बहस नै लामो हुन सक्छ। यस्तै छनक पाएकाले न्यायाधीश न्यौपाने विषयवस्तु नदोहोर्‍याउन बहसकर्तासँग बारम्बार भनिरहेका छन्।

आठ जना सरकारी वकीलले बहस गर्न वकालतनामा लेखाएकोमा दोस्रो दिनसम्म पाँच जनाले बहस गरेका छन्। यस बाहेक स्वागत नेपाल लगायतका अधिवक्ताले पीडितका तर्फबाट बहस गर्ने सूची छ। जेठ २३ मा सरकारी पक्षको बहस सकिएमा २४ गतेदेखि प्रतिवादीका वकीलले बहस गर्नेछन्।